भारतातील सोन्याच्या बाजारात सध्या मोठी अस्वस्थता पाहायला मिळत आहे. बँकांनी सोन्याच्या नव्या आयातीला पूर्णपणे स्थगिती दिली आहे. यामुळे अनेक टन सोने कस्टममध्ये अडकून पडल्याने देशांतर्गत बाजारात सोन्याची मोठी टंचाई निर्माण झाली आहे. एप्रिल महिन्यातील सोन्याची आयात गेल्या ३० वर्षांतील नीचांकी पातळीवर पोहोचली असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. सध्या सुमारे १८ बँकांना आयातीसाठी नवीन परवानगी मिळाली असली, तरी ३% आयजीएसटीचा मुद्दा अद्याप सुटलेला नाही. जर हा कर रद्द झाला नाही किंवा त्यावर स्पष्टता आली नाही, तर येत्या काळात सोन्याच्या पुरवठ्यात आणखी कपात होऊ शकते, ज्यामुळे जागतिक आणि देशांतर्गत किमतींमध्ये मोठी अस्थिरता दिसून येईल.
बँकांनी सोने आयात का रोखली?
बँकांनी सोन्याचे शिपमेंट रोखण्यामागे दोन प्रमुख कारणे समोर आली आहेत-
- ३% आयजीएसटीची नवी मागणी: २०१७पासून बँकांना सोन्याच्या आयातीवर ‘एकीकृत वस्तू आणि सेवा कर’ (आयजीएसटी) मधून सवलत होती. मात्र, नुकतीच कस्टम विभागाने बँकांकडून ३% आयजीएसटीची मागणी केल्यामुळे बँकांनी सोन्याची शिपमेंट क्लिअर करणे थांबवले आहे.
- डीजीएफटीकडून विलंब: नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला ‘डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड’ (डीजीएफटी) कडून बँकांना सोने आयातीसाठी नवीन अधिकृत परवानगी मिळणे आवश्यक असते. या प्रक्रियेत झालेल्या विलंबामुळे साधारण ५ टन सोने आणि ८ टन चांदी कस्टम क्लिअरन्सविना बंदरांवर पडून आहे.
बाजारावर होणारा परिणाम: ३० वर्षांतील निच्चांकी आयात
- आयातीत घट: एप्रिल २०२६ मध्ये भारताची सोन्याची आयात केवळ १५ मेट्रिक टन राहण्याचा अंदाज आहे. गेल्या वर्षी याच काळात ३५ टन आयात झाली होती. सरासरी ६० टन प्रति महिना असणारी आयात आता प्रचंड घटली आहे.
- किमतींवर परिणाम: पुरवठा कमी झाल्यामुळे स्थानिक सराफा बाजारात सोन्याच्या ‘प्रीमियम’मध्ये (अतिरिक्त किंमत) वाढ होण्याची शक्यता आहे. ग्राहकांसाठी सोने खरेदी अधिक महाग होऊ शकते.
- अक्षय्य तृतीया परिणाम: अक्षय्य तृतीयेसारख्या मोठ्या सणादरम्यानही बँकांनी आयात रोखल्याने ज्वेलर्सना साठवणुकीसाठी अडचणी आल्या. सध्या ज्वेलर्स जुन्या साठ्यावर किंवा रिसायकल केलेल्या सोन्यावर अवलंबून आहेत.
सरकारची भूमिका आणि उद्देश
तज्ञांच्या मते, सोन्याची आयात रोखून सरकार व्यापार तूट (ट्रेड डिफिशिट) कमी करण्याचा आणि भारतीय रुपयाला बळकटी देण्याचा प्रयत्न करत असू शकते. सोन्यासाठी लागणारे परकीय चलन वाचल्याने रुपयाच्या घसरणीला लगाम बसू शकतो.
