मुंबईतल्या एशियाटीक लायब्ररी, या प्रतिष्ठित संस्थेची निवडणूक ‘घुसखोर’ सदस्यांशिवाय जून महिन्यात घेण्यात यावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला असला तरी ती जूनमध्येच होईल की नाही, याबाबत अनेकांच्या मनात शंका आहेत. कारण नव्याने निवडल्या जाणाऱ्या कार्यकारिणीची मुदत केवळ सप्टेंबर महिन्यापर्यंतच असल्याने पुढे काय करायचे, याचा विचारविमर्ष संबंधित करत असल्याचे समजते. दरम्यान, या घुसखोरीबाबत विविध कहाण्या कानावर येत आहेत. एका घुसखोरीबाबत चॅरिटी कमिशनरांनी आपल्या निर्णयात उघडपणे नाराजी व्यक्त करून ही नावे मतदारयादीतून वगळण्याचे आदेश दिले होते. एका संस्थेने अदा केलेल्या सदस्यशुल्कावरून नाराजीही व्यक्त केली हॊती. परंतु घुसखोरी तर दोन्ही बाजूकडून झालेली आहे, असे समजते. एका संस्थेमुळे हे उघडकीस आले असले तरी घुसखोर सदस्यांनी मुंबई उपनगर व ठाणे जिल्ह्यातील काही सहकारी बँकाच्या शाखामधून चेकने शुल्क अदा केलेले आहे. दबक्या आवाजात एका विशिष्ट सार्वजनिक बँकेचेही नाव घेतले जात आहे. आता रद्द करण्यात आलेल्या सर्व सदस्यांची नावे व त्यांचे शुल्क ज्या बँकातर्फे अदा करण्यात आलेले आहे, त्यांची नावे जाहीर केली जावीत, अशी मागणी पुढे येत आहे.
खरंतर मतदारयादीत नावनोंदणीसाठी सर्वच राजकीय पक्ष निवडणुकीच्या आधी मतदारसंघात बाकडी लावत असतात. प्रमुख राजकीय पक्ष तर यात आघाडीवरच असतात. आणि अशाप्रकारे नोंदणी केलेले मतदार त्या-त्या पक्षाला थोडीच मतदान करत असतात? ते अन्य पक्षालाही जवळ करतात, असे निकालानंतर अनेकवेळा दिसून आले आहे. आमच्या सरकारने एशियाटीकच्या कर्मचारी-कामगारांच्या पगाराचा प्रश्न मार्गी लावला असे सांगितले जात असले तरी ते अर्धसत्य आहे. पगार मिळतो हे मान्य. पण मूळ पगारच! महागाईभत्ता गायबच असतो. महागाईभत्ता मिळवण्यासाठी पुन्हा मिनतवारी करावी लागते. सातवा वेतन आयोग अजून लागू नाही. सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकीही अजून मिळालेली नाही. उच्च न्यायालयापुढे मतदारयाद्यामधील घोळ सादर केला गेला. मात्र धर्मादाय आयुक्तांचा निर्णय येण्याआधी पडद्याआड काय काय हालचाली झाल्या तेही पुढे आले असते तर या निवडणुका खुल्या वातावरणात कशा झाल्या नसत्या तेही सर्वांना समजले असते.
कोण आणि किती सदस्य मंत्रालयातील सहाव्या मजल्यावर बसून सूत्रे हलवत होते व तेथून धर्मादाय कार्यालयात किती दूरध्वनी झाले याचाही तपास जनतेसमोर यायला हवा. मोबाईल टॉवर्सची शीट पहिली की दुसरीही बाजू लख्खकन जनतेसमोर येईल. देशात आणि राज्यात सत्तबदल झाल्यानंतर सत्तारूढ पक्षाला देशातील व राज्यातील छोट्यामोठ्या संघटना व संस्था आपल्या पंखाखाली याव्यात असे वाटणे स्वाभाविकच आहे. पण असे अप्रत्यक्ष आदेश आल्यावर मात्र सर्व लहानमोठ्या नेत्यांची दमछाक सुरु हॊते. यातूनच मतदारनोंदणी पुढे येते. हा जो सत्ताबदल योग्य पद्धतीने झाल्यास कुणाचाही आक्षेप नसतो. मात्र तुमची ती मतदारांची ‘नोंदणी’ तर दुसऱ्याची मात्र ‘घुसखोरी’ असं चालत नाही! मागे या विषयावर लिहिताना समाज व सर्वसामान्य जनतेला या निवडणुकीपासून काहीच फायदा वा तोटा नसतो, असे मी म्हटले होते. “Intellect is not Wisdom” तसेच “Reality does not go away when it is Ignored” हे आता जनतेला समजू लागले आहे.
सप्टेंबर महिन्यात होणारी निवडणूक जरी अंशत:असली तर जून महिन्यात निवडणूक झाल्यास त्यात निवडून आलेल्यापैकी काही सदस्यांना अवघ्या दोन-अडीच महिन्यांतच पायउतार व्हावे लागेल. म्हणूनच जून महिन्यात होणारी निवडणूक सप्टेंबर महिन्यापर्यन्त पुढे ढकलावी, असा मार्ग काढण्याचे शर्थीचे प्रयत्न सुरु असल्याचे समजते. जर याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे ठरवले तर मात्र सप्टेंबर महिन्यातही निवडणूक होईल की नाही याबाबत शंकाच आहे!
(लेखक विजयकुमार काळे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
