महिला आरक्षणाशी संलग्न असेलेले मतदारसंघ फेररचना विधेयक (१३१ वे सुधारणा विधेयक २०२६) लोकसभेत नामंजूर झाले आणि भाजपाविरूद्ध काँग्रेस अशा नव्या राजकीय संघर्षाला सुरूवात झाली. महिला आरक्षणाच्या पदराआडून सरकारने आणलेले मतदारसंघ फेररचना विधेयक फेटाळले गेले, असे काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, सपा आदी इंडिया ब्लॉकमधील पक्ष सांगत आहेत तर काँग्रेससह विरोधकांनी महिला आरक्षणाची भृणहत्त्या केली असा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केला आहे. मोदी-शाहांची री ओढतच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही शरद पवार आणि उद्धव ठाकरेंचे नाव घेऊन त्यांचे वाभाडे काढले. त्यांनी आपल्या महिलाविरोधी मानसिकतेचे दर्शन घडवले. ७० कोटी महिलांचा विश्वासघात करीत विरोधकांनी या विधेयकाची भृणहत्त्या केली. त्याहीपेक्षा वाईट म्हणजे भृणहत्त्या केल्यावर त्यांनी आनंदोत्सव साजरा केला. तो एकप्रकारे भारतातील समाजसुधारकांच्या विचारांवर त्यांनी केलेले तांडव होते. या विधेयकाच्या समर्थनार्थ महाराष्ट्रातील एक कोटी महिलांच्या स्वाक्षऱ्या गोळा केल्या जातील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.
संविधान सुधारणा विधेयकाच्या मंजुरीसाठी दोनतृतियांश बहुमत हवे, हे सरकार आणि विरोधी पक्षाला पूर्ण ठाऊक होते. एनडीए सरकारकडे दोन तृतियाश संख्याबळ नाही, याची जाणीव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजीज्जू, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह किंवा जे. पी. नड्डा यांना नव्हती असे कसे म्हणता येईल. पण आपण काहीही करू शकतो, असे श्रेष्ठींना वाटले असावे. संसदेत व विधिमंडळात महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारे विधेयक यापुर्वी २०२३मध्ये ४५४ विरू २ अशा विक्रमी बहुमताने मंजूर झाले होते. पाच दिवसांच्या विशेष अधिवेशनात काँग्रेस, सपा, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, राष्ट्रवादी काँग्रेस, उबाठा सेना सर्व विरोधी पक्षांनी महिला आरक्षणाला होकार दर्शवला होता. त्यावेळी भाजपाच्या अनेक मुख्यमंत्र्यांनी ऐतिहासिक विजय असे वर्णन करून महिला आरक्षणाचे सर्व श्रेय मोदींना दिले होते. जे काँग्रेसला सत्तर वर्षांत जमले नाही, ते मोदींनी करून दाखवले अशी स्तुतीसुमने भाजपाची सत्ता असलेल्या राज्यातून उधळली गेली. मोदींची प्रशंसा करणाऱ्या ट्वीटचा वर्षाव भाजपाच्या नेत्यांकडून झाला होता. मग आज हे सर्व ट्वीटबहाद्दर काँग्रेसने पाप केले, काँग्रेसने गुन्हा केला, महिलांचा अपमान केला, महिला काँग्रेसला व विरोधकांना कधीच माफ करणार नाहीत, अशा धमक्या का देत आहेत?
गेल्या बारा वर्षांत भाजपाने अनेक राज्यांत विरोधी पक्षांच्या दिग्गजांना पायघड्या घातल्या. प्रादेशिक पक्षांची तोडफोड करून त्यांना दुर्बल केले. केंद्रीय तपासयंत्रणांच्या नोटीसा देऊन विरोधी नेत्यांना हतबल केले. प्रत्येक निवडणुकीत इव्हीएम घोटाळ्याचे आरोप झाले. आता एसआयआरच्या नावाखाली राज्याराज्यात लाखो मतदारांची नावे वगळली गेली. प्रशासन, निवडणूक आयोग, पोलीस व सुरक्षा दले अशी सर्व बलाढ्य यंत्रणा सरकारकडे आहेत. तरीही लोकसभेत १३१व्या संविधान सुधारणा विधेयकावर सरकारचा पराभव कसा झाला? मोदी सरकारने आणि सत्ताधारी भाजपाने विरोधी पक्षाला विश्वासात घेतले नव्हते, विरोधकांशी सल्लामसलत करून तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावले नव्हते. विरोधी पक्षही यावेळी सावध होता. त्यांनी एकजूट राखली. स्वत: राहुल गांधी द्रमुक, तृणमल काँग्रेस आदी पक्षप्रमुखांच्या संपर्कात होते. विरोधकांच्या ऐक्यामुळे सरकारवर नामुष्की आली. महिला आरक्षणाला जोडून मतदारसंघ फेररचनेचे विधेयक आणण्याची चलाखी फसली. पश्चिम बंगाल व तामिळनाडू राज्यात निवडणुका आहेत, तिथे द्रमुक व तृणमूल काँग्रेसचे खासदार जास्त आहेत. विशेष अधिवेशनासाठी त्यांना दिल्लीला यावे लागेल व त्यांच्या राज्यात प्रचाराला वेळ देता येणार नाही, असाही त्यामागे राजकीय हेतू असू शकतो. गेल्या बारा वर्षांत सरकारने संसदेत आणलेल्या विधेयकावर पराभव झाला असे प्रथमच घडले. सरकारला फाजिल आत्मविश्वास नडला की विरोधकांना मॅनेज करणे जमले नाही? तरीही वायएसआर काँग्रेस पक्षाची पाच मते फोडण्यात सत्ताधाऱ्यांना यश मिळाले. पण ते पुरेसे ठरले नाही.
तीन वर्षापूर्वी महिलांना ३३ टक्के जागा आरक्षित ठेवणारे विधेयक मंजूर झाले असताना सरकारने ते पुन्हा का आणावे? मंजूर झालेल्या विधेयकाची अधिसूचना काढायलाही सरकार विसरले होते. काँग्रेसच्या वेणुगोपाल व तिवारींनी अधिसूचना निघालेलीच नाही. मग सरकार कोणत्या कायद्यात सुधारणा करणार? असा प्रश्न विचारला तेव्हा सरकारला जाग आली व सोळा एप्रिल रोजी मध्यरात्री अधिसूचना जारी करण्यात आली. हे सर्व सरकारला हास्यास्पद होते. तीन वर्षांपूर्वी महिला आरक्षण विधेयक संसदेने मंजूर केले. मग ते का लागू झाले नाही, याचे स्पष्टीकरण सरकारे कधीच दिले नाही. तीन वर्षांपूर्वी महिला आरक्षणासाठी पाच दिवसांचे विशेष अधिवेशन झाले. आता तीन दिवसांचे झाले. त्यावर कोट्यवधी खर्च झाला. निष्पन्न काय झाले? आताच्या महिला आरक्षण विधेयकावर दोन दिवस झालेल्या चर्चेत १३० सदस्यांनी भाग घेतला. ५६ महिला खासदारांनी भाषणे केली. अमित शाह यांनी चर्चेला उत्तर दिले. विधेयक मंजूर होणार नाही याची त्यांना कल्पना असावी. विरोधकांची मानसिकता ना महिला हिताची, ना देशहिताची, महिला आरक्षणाच्या मार्गात काँग्रेस अडथळा निर्माण करीत आहे, विरोधकांना त्याची किंमत मोजावी लागेल, असाही इशारा त्यांनी दिला. महिला विधेयकावर सरकारचा पराभव झाल्यानंतर भाजपाने काँग्रेसला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे. जसे लाडकी बहिण योजना राबवून राज्याराज्यात भाजपाने आपली व्होटबँक निर्माण केली तसेच काँग्रेससह विरोधी पक्ष महिला आरक्षणाच्या विरोधात आहेत, असा प्रचार करून महिलांची सहानुभूती मिळविण्याची जोरदार मोहीम भाजपाने सुरू केली आहे.
महिला आरक्षण संलग्न मतदारसंघ फेररचना विधेयक लोकसभेत नामंजूर झाल्याचे जाहीर झाले तेव्हा सात वाजून ४५ मिनिटे झाली होती. रात्री आठ वाजता, काँग्रेसच्या नावाने निषेधाच्या घोषणा देत हातात पोस्टर्स, बॅनर्स फडकवित भाजपाच्या महिला खासदार संतप्त होऊन संसद भवनातून बाहेर पडल्या. केवळ १५ मिनिटांत त्यांच्या हाती पोस्टर्स किंवा बॅनर्स कुठून आले हे गूढच आहे. विधयेक नामंजूर झाले की, काँग्रेसच्या नावाने शंख करीत घोषणा द्यावयच्या हे कथानक अगोदर ठरलेले असावे अशी उघड चर्चा झाली. भाजपा व एनडीएमधील घटक पक्ष महिला सशक्तीकरणाची भाषा बोलत आहेत. आम्हीच महिलांचे कैवारी व काँग्रेस पक्ष महिलाविरोधी असे सांगत आहेत. पण महाराष्ट्रात भोंदूबाबा अशोक खरातने असंख्य महिलांचे लैगिंक शोषण व फसवणूक केल्याचे उघडकीस आले तेव्हा ही सशक्तीकरण लॉबी कुठे रस्त्यावर दिसली नाही. उन्नावमध्ये अठरा वर्षांच्या बलात्कारीत मुलीचे अख्खं कुटूंब मारलं गेलं, तिचा अतोनात छळ केला गेला, कठुआमध्ये अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करून तिला कोंडून ठेवले गेले, बलात्कारीत आरोपीला सोडावे म्हणून मोर्चा निघाला होता, विनेश फोगट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया या आंतरराष्ट्रीय सन्मानपदके मिळविणाऱ्या कुस्तीपटूंनी दिल्लीत जंतरमंतर येथे लैंगिक शोषणाविरोधात आंदोलन केले, मणिपूरमध्ये महिलांची अर्धनग्न मिरवणूक काढली गेली. अशी अनेक उदाहरणे आहेत. तेव्हा महिला सशक्तीकरणाची पोस्टर्स, बॅनर्स कुठे होती, हेही जनतेला सांगा!
(लेखक डॉ. सुकृत खांडेकर ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक आहेत.)
