अखेर महाराष्ट्र दिनापासून महाराष्ट्रातील रिक्शा-टॅक्सी चालकांना मराठी बोलण्याची सक्ती करण्याचा महाराष्ट्र शासनाचा निर्णय पुढे ढकलण्यात आला. आणि हे अपेक्षितच होते. १ मेपासून राज्यातील सर्व रिक्शा आणि टॅक्सीचालकाना मराठी बोलता येणे आवश्यक होते, अन्यथा त्यांचे परवाने रद्द करण्याचा आदेश राज्याचे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक ह्यांनी जाहीर केला होता. त्यावरून चांगलेच राजकीय नाट्य रंगले होते. शासनाच्या ह्या निर्णयाला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने पूर्ण पाठिंबा दिला तर महायुतीतील शिवसेनेचे नेते संजय निरूपम ह्यांनी विरोध केला. त्यावरून उलटसुलट चर्चा रंगली. रिक्शा-टॅक्सी चालक संघटनेचे अध्यक्ष शशांक राव ह्यांनीही ह्या निर्णयाला विरोध केला होता. त्यामुळे दबावाला बळी पडून सरनाईक ह्यांनी आता हा निर्णय १५ ऑगस्टपर्यन्त पुढे ढकलला आहे.
मुळात असा निर्णय घाईघाईने घ्यावा लागला, कारण भाजपचे भाईंदर येथील आमदार नरेंद्र मेहता ह्यांनी आरोप केला होता की, वाहतूक विभागातर्फे भरमसाठ परवाने दिले जात आहेत. सरनाईक आणि मेहता ह्यांचा ३६चा आकडा आहे, हे सगळ्यांनाच माहित आहे. मुळात हे उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे. टॅक्सी किंवा रिक्षाचा परवाना देतानाच ही अट घालणे आवश्यक आहे. हा परवाना देताना जर तो गेली १५ वर्षे महाराष्ट्राचा रहिवासी असेल तरच परवाना दिला जातो. मग त्याचवेळी महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा तर मराठी बोलता येणे आवश्यक आहे, असे का नाही नमूद केले गेले? खरेतर मोटर वाहन नियम १९८९नुसार चालकांना स्थानिक भाषा, म्हणजेच मराठी बोलता येणे आवश्यक आहे. परवाने देतानाच त्याची पोलिस पडताळणी केली जाते. त्यानंतर त्यांना परवाने दिले जातात. मग १५ वर्षे महाराष्ट्रात राहूनही ज्यांना अजून मराठी भाषा बोलता येत नाही, हे दुर्दैव आहे. विशेष म्हणजे गेली ३८ वर्षे हा कायदा अस्तित्त्वात असूनही त्याची अमलबजावणी झाली नाही. मग आता अचानक ही सक्ती कशासाठी? आजवर महाराष्ट्रार झालेल्या अनेक सरकारांनी ह्या कायद्याकडे दुर्लक्ष केले आणि आताच्या महायुती सरकारला मराठीच्या प्रेमाचे भरते आले आहे.
काही अमराठी टॅक्सीचालक गेल्या २५-३० वर्षापासून मुंबईत राहत आहेत. मात्र त्यांना मराठी येण्याची आतापर्यंत गरज भासली नाही. ह्याचे कारण, रिक्शा किंवा टॅक्सीचालक जरी मराठी असेल तरीही आपण त्याच्याशी हिंदीतच बोलतो. मुळात रिक्शा-टॅक्सीत बसणारे प्रवासी मराठी भाषा बोलतात का? हाही प्रश्न आहे. मुंबईतले प्रवासी बहूभाषिक आहेत. त्यामुळे ते चालकाशी हिंदीतच बोलतात. इधर चलो, उधर चलो, यहाँ रुकना, एव्हढेच संवाद त्यांच्यात होतात. स्थनिक भाषा यायला पाहिजे, हा नियम सगळ्याच राज्यात आहे. मात्र तिथे अशी सक्ती करण्याची गरज पडत नाही, कारण सगळे रिक्शा-टॅक्सीचालक स्थानिक भाषा बोलतात. विशेषत: दक्षिणेकडील राज्यात टॅक्सीवाले तामिळ, तेलगू, कन्नड, मल्याळम ह्याच भाषा बोलतात. मात्र म्महाराष्ट्रात, विशेषत: मुंबईत ही स्थिती नाही. मुंबई, ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्याने इथे देशभरातून सगळ्या राज्यातले नागरिक, उद्योग-व्यवसाय, नोकरीसाठी येतात. ते प्रामुख्याने हिंदीच बोलतात.
सरनाईक ह्यांनी आता सगळ्या संघटनांशी चर्चा करून निर्णय पुढे ढकलला आहे. बरं, जर टॅक्सी-रिक्शाचालकांच्या संघटनांशी चर्चा करायची होती तर मग ती ह्या घोषणेच्या आधीच करायला हवी होती. अचानक निर्णय जाहीर झाला, त्याला विरोध झाला, आता टॅक्सी-रिक्शाचालकांनी ४ मेपासून संपाचा इशारा दिला, तेव्हा सरकारने ह्या संघटनांच्या प्रतींनिधींना चर्चेसाठी बोलावले. महाराष्ट्रातच, मराठी भाषेची सक्ती करावी लागते, ह्यासारखे दुर्दैव नाही. ही सक्ती केवळ पारंपरिक रिक्शा-टॅक्सीचालकांवर आहे. मात्र, एपवर आधारित टॅक्सी आणि रिक्षांना नाही. बाइक रिक्शालाही हे नियम लागू नाहीत. खरेतर ह्या एपवर आधारित टॅक्सीमुळे इथल्या पारंपरिक टॅक्सीचालकांचा व्यवसाय तोट्यात आहे. तशातच मराठी बोलता येत नाही म्हणून परवाना रद्द होण्याची भीती, त्यामुळे रोजगार बुडण्याची भीती ह्या चालकांच्या मनात आहे. ह्यामुळे कित्येक रिक्शा-टॅक्सीचालक गावाला निघून गेले आहेत.
आता ह्या निर्णयाला १५ ऑगस्टपर्यन्त मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तोपर्यंत हे चालक जुजबी मराठी भाषा शिकतील असे आश्वासन त्यांच्या संघटनांच्या नेत्यांनी दिले आहे. मुंबई मराठी साहित्य संघ, कोकण मराठी साहित्य संघ, प्रादेशिक वाहतूक कार्यालयात आणि मनसेसुद्धा ह्या चालकांसाठी मराठी शिकवण्याचे वर्ग भरवणार आहे. मराठी भाषेचे तर सोडा, अनेक रिक्शा-टॅक्सीचालक प्रवाशांशी उद्धट-उर्मटपणे बोलतात, याचे काय? अनेकदा जवळचे भाडे नाकरतात, त्याबद्दल कधी कारवाई होते का? आता १५ औगस्टनंतर ह्या चालकांना मराठी बोलता येत नसेल तर त्यांचे परवाने रद्द होणार, अशी घोषणा प्रताप सरनाईक ह्यांनी केली आहे. भाषा येत नाही म्हणून परवाना रद्द करण्याची तरतूद सध्याच्या कायद्यात नाही. त्यासाठी ह्या कायद्यातही बदल करावा लागणार. त्यामुळे सरनाईक आपला मराठी बाणा कितपत टिकवू शकतील, हे पाहणे उत्सुकतेचे आहे.
(लेखक वैजयंती कुलकर्णी आपटे ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक आहेत.)
