मुंबई अन्न व औषध प्रशासनाचे डॅशिंग आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी गुटखा, तंबाखू किंवा निकोटीनयुक्त पानमसाला तसेच तत्सम तंबाखू-मिश्रित प्रतिबंधित अन्नपदार्थांचे उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक, वितरण व विक्री करणाऱ्या संघटित यंत्रणांविरुद्ध महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम, 1999 म्हणजेच “मकोका” लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
“मकोका” (MCOCA) म्हणजे काय?
“मकोका” हा संघटित गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी बनविण्यात आला. आर्थिक फायद्यासाठी सातत्याने गुन्हे करणाऱ्या टोळ्या किंवा नेटवर्कविरुद्ध हा कायदा वापरला जातो. प्रत्येक गुन्ह्यावर “मकोका” लागू होत नाही. त्यासाठी कायद्यातील ठराविक निकष आणि पूर्वीच्या गंभीर गुन्ह्यांचा इतिहास महत्त्वाचा असतो. “मकोका”अंतर्गत दोषी ठरल्यास किमान 5 वर्षांपासून जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे. यात जामीन मिळण्यासाठी कठोर अटी असून न्यायालयाकडून विशेष छाननी केली जाते. तपासासाठीही विशेष अधिकार आणि प्रक्रिया लागू असतात. त्यामुळे हा देशातील कठोर फौजदारी कायद्यांपैकी एक मानला जातो.
एखादा गुन्हा दखलपात्र असून तीन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक शिक्षेस पात्र असेल, मागील दहा वर्षांत एकापेक्षा अधिक आरोपपत्रे दाखल झालेली असतील आणि न्यायालयाने त्यांची दखल घेतलेली असेल, तसेच दोन किंवा अधिक व्यक्ती आर्थिक लाभासाठी समन्वयाने कार्यरत असतील, तर अशा प्रकरणात “मकोका” लागू करण्याची पात्रता तपासून कारवाई करण्याचे निर्देश तुकाराम मुंढे यांनी दिले आहेत. या निर्देशांनुसार, प्रतिबंधित अन्नपदार्थांशी संबंधित प्रत्येक अंमलबजावणी कारवाईत अन्नसुरक्षा अधिकारी आणि नामनिर्देशित अधिकारी “मकोका” लागू होण्याची पात्रता तपासून आवश्यक कारवाई करण्यासाठी पोलिसांशी समन्वय साधतील. मात्र, मकोका लागू करण्यासाठी अधिनियमाच्या कलम 23अंतर्गत आवश्यक असलेली प्रक्रिया काटेकोरपणे पाळणे आवश्यक आहे.
भारताच्या संविधानाच्या कलम 47नुसार आरोग्यास अपायकारक पदार्थांच्या सेवनास प्रतिबंध करण्याची जबाबदारी राज्यावर आहे. गुटखा, तंबाखू किंवा निकोटीनयुक्त पानमसाला आणि अशा प्रकारचे प्रतिबंधित पदार्थ हे आरोग्यास गंभीर धोका निर्माण करणारे आहेत. या पार्श्वभूमीवर अन्नसुरक्षा व मानके अधिनियम, 2006च्या कलम 30 (2) (अ)अंतर्गत राज्यात अशा पदार्थांच्या उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक, वितरण व विक्रीवर प्रतिबंध घालण्यात आला असला तरी काही ठिकाणी या पदार्थांचा अवैध व्यापार पद्धतशीरपणे आर्थिक फायद्यासाठी होत असल्याचे अंमलबजावणी यंत्रणांच्या निदर्शनास आले आहे. अन्नसुरक्षा व मानके अधिनियम, 2006अंतर्गत असुरक्षित अन्नाचे उत्पादन, साठवणूक, वितरण किंवा विक्री करणे हा गंभीर गुन्हा आहे. सदर अधिनियमाच्या कलम 59अंतर्गत असुरक्षित अन्नाचे उत्पादन, साठवणूक, वितरण अशा गुन्ह्यासाठी कारावासाची तरतूद आहे. कलम 64अंतर्गत पुनरावृत्ती झाल्यास वाढीव शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच कलमे 38 व 41नुसार अन्नसुरक्षा अधिकाऱ्यांना तपासणी, शोध व जप्तीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. कलम 42 अंतर्गत अभियोजन सुरू करण्याची प्रक्रिया नमूद आहे. मात्र, गुटखा, तंबाखू किंवा निकोटीनयुक्त पानमसाला तसेच तत्सम तंबाखूमिश्रित प्रतिबंधित अन्नपदार्थाचे उत्पादन, वितरण आणि विक्री हा वर्षानुवर्षे चर्चेचा विषय राहिला आहे. याला मुख्य कारण म्हणजे भरीव उत्पादनशुल्क. जवळजवळ 40 टक्के जीएसटी आणि इतर कर लावूनही, तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री दरवर्षी वाढत जाऊन त्यातून देशाला 76000 कोटी रुपयांहून अधिक महसूल मिळतो.
मान्य़ताप्राप्त पानमसाले
वस्तुस्थिती पाहता बऱ्याच पानमसाल्यांना भारतीय अन्नसुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाची Food safety and standards authority of India (FSSAI) मान्यता आहे. यामुळे पानमसाल्याची पाकिटे आणि तंबाखूचे पाऊच वेगवेगळे विकले जातात. शिवाय पानटपरीवर हाती बनवून विकल्या जाणाऱ्या पानांत तंबाखू मिसळू नये असा नियम नाही. कारण, तंबाखूसेवनावर सरसकट बंदी नाही. सिगारेट्स आणि इतर तंबाखूजन्य पदार्थांच्या उत्पादनांवर बंदी आणण्यासाठी 2003मध्ये “कोफ्टा” कायदा (COTPA 2003) (Cigarettes and Other Tobacco Products Act) संमत करण्यात आला होता. पण पुढे काहीच झाले नाही.
गुटखासम्राट
भारतातील गुटखा आणि पानमसाला उद्योग हा अब्जावधी रुपयांचा व्यवसाय आहे. या व्यवसायाला कायदेशीर आणि गुन्हेगारी अशा दोन बाजू आहेत. भारतीय गुटखा साम्राज्याची पाळेमुळे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि इतर राज्यांत पसरलेली आहेत.
रसिकलाल माणिकचंद धारीवाल (माणिकचंद ग्रुप): पुण्याचे उद्योजक, रसिकलाल धारीवाल हे भारतातील ‘गुटखा किंग‘ म्हणून ओळखले जात होते. त्यांनी आपल्या वडिलांच्या विडी व्यवसायातून सुरुवात करून “माणिकचंद गुटखा” हा ब्रँड देशभरात पोहोचवला. “माणिकचंद गुटखा”ने अनेक वर्षे “फिल्मफेयर पुरस्कारां”चे प्रायोजकत्वदेखील केले होते. एका व्यावसायिक वादाच्या वेळी त्यांचे नाव अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमसोबत जोडले गेले होते. सध्या हे कुटूंब “माणिकचंद ऑक्सिरिच” आणि इतर उद्योगांमध्ये कार्यरत आहे.
जगदीश प्रसाद जोशी (गोवा गुटखा): “गोवा गुटखा”चे मालक जगदीश एम. जोशी हे भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाचे मोठे गुटखा सम्राट मानले जातात. पूर्वी ते रसिकलाल धारीवाल यांचे व्यावसायिक भागीदार होते. परंतु नंतर वेगळे होऊन त्यांनी “गोवा गुटखा” ही कंपनी सुरू केली. पाकिस्तानातील कराची येथे गुटखा फॅक्टरी सुरू करण्यासाठी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमला मदत केल्याप्रकरणी त्यांना 2023मध्ये 10 वर्षांची शिक्षादेखील झाली होती. नंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांची जामिनावर सुटका केली.
जगत बाबू गुप्ता (दयाल गुटखा): उत्तर प्रदेशातील बुंदेलखंड भागात ‘गुटखा किंग’ म्हणून जगत बाबू गुप्ता प्रसिद्ध आहेत. धान्याच्या व्यापाऱ्यापासून सुरुवात करून त्यांनी “चंद्रमोहन” आणि “दयाल” या ब्रँडच्या माध्यमातून बुंदेलखंड आणि कानपूरमध्ये आपले साम्राज्य उभे केले.
इतर प्रमुख पानमसाला उत्पादक
कायदेशीर निर्बंधांमुळे सध्या गुटख्याला तथाकथित “माउथ फ्रेशनर” किंवा “इलायची”च्या रूपात विकले जाते, ज्यांचे मालक भारतात अग्रगण्य आहेत.
डीएस ग्रुप (Dharampal Satyapal Group): “रजनीगंधा” हा भारतातील सर्वात प्रसिद्ध आणि जुना पानमसाला ब्रँड आहे.
राजश्री ग्रुप: “राजश्री पानमसाला” आणि गुटख्याचे मोठे साम्राज्य चालवणारी ही कंपनी. आरएमडी (RMD) ग्रुप
राजनिवास: हेदेखील भारतातील प्रमुख पानमसाला उत्पादक आहेत.
सरासरी देशभरातील गुटखा उत्पादक
धर्मपाल सत्यपाल ग्रुप (डीएस ग्रुप) (स्थापना 1929) ( नोएडा, उत्तर प्रदेश), (उत्पादने-रजनीगंधा पान मसाला, बाबा इलायची, तुलसी मिक्स). माणिकचंद समूह (स्थापना 1939) (पुणे, महाराष्ट्र) (उत्पादन- आरएमडी पान मसाला). गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड( स्थापना 1969)( नोएडा, उत्तर प्रदेश), (उत्पादन-पान विलास). कोठारी प्रॉडक्ट्स लिमिटेड (मुंबई, महाराष्ट्र) (स्थापना1973) (उत्पादने-पान पराग, रजनीगंधा, मीठा मजा, गुलाब पान मसाला). विमल समूह (स्थापना-1984) (गुरुग्राम, हरियाणा) (उत्पादने- विमल, राजश्री, दिलरुबा पानमसाला). अशोक एंड कंपनी पान बहार लिमिटेड (स्थापना- 1932) (कानपूर, उत्तर प्रदेश) (उत्पादन-पान बहार). शिखर समूह (स्थापना-1996), (जयपूर, राजस्थान) (उत्पादने-शिखर पानमसाला, शिखर सुपारी). राजश्री समूह (स्थापना-1997) (जयपूर, राजस्थान) (उत्पादने राजश्री गुटखा, राजश्री पानमसाला). रौनक समूह (स्थापना-1972) (दिल्ली) (उत्पादन-रौनक पानमसाला). गोवा गुटखा इंडस्ट्रीज लिमिटेड (गोवा) (स्थापना-1972) (उत्पादने-गोवा गुटखा, तुलसी मिक्स).
या गुटखा सम्राटांच्या उत्पादनांच्या जाहिराती टी.व्ही.वर वेळोवेळी झळकतातच. शिवाय यांच्यापैकी कांहीजण राजकीय पक्षांना निधीही पुरवितात.
तंबाखू उद्योगावर अवलंबून असलेले लोक
कर्करोगाला आळा घालण्यासाठी तंबाखू उद्योगावर सरसकट बंदी घालावी अशी चर्चा वारंवार होत असते. मात्र, या उद्योपासून मिळणारा भरमसाठ महसूल आणि या उद्योगावर अवलंबून असणारे लोक हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. भारतात 04 ते 05 कोटींहून अधिक लोक आपल्या उपजीविकेसाठी तंबाखू उद्योगावर अवलंबून आहेत. यात जवळजवळ 02 कोटी शेतकरी आणि शेतमजूर आणि 40 लाखांहून अधिक विडी वळणारे कामगार यांचा समावेश आहे. शिवाय तंबाखूवर प्रक्रिया करणाऱ्या कारखान्यात काम करणारे मजूर वेगळे. देशातील 17 राज्यांत तंबाखूपासून सीगारेट्स आणि इतर पदार्थांच्या उत्पादनाचे काम चालते. भारतात प्रामुख्याने आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, बिहार आणि महाराष्ट्रात तंबाखूची शेती केली जाते. लाखो शेतकरी आणि शेतमजूर तंबाखूची लागवड, तोडणी आणि प्रक्रियेमध्ये काम करतात.
विडी उद्योगात काम करणाऱ्यांची संख्या खूप मोठी आहे. विशेषत: ग्रामीण भागात अनेक महिला विडी वळण्याचे काम करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. याचबरोबर तंबाखूपासून सिगारेट, गुटखा, जर्दा इत्यादी उत्पादने तयार करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये हजारो कर्मचारी काम करतात.
तंबाखू उद्योगाशी निगडीत लोकांना पर्यायी नोकऱ्या
काही वर्षापूर्वी “ट़ॉबेको बोर्ड ऑफ इंडिया”ने तंबाखू उद्योगावर अवलंबून असणाऱ्या लोकांना पर्यायी नोकऱ्या द्याव्यात यावर चर्चा केंद्र सरकारच्या पातळीवर सुरु होती. पण चर्चेपलीकडे मुद्दा गेलाच नाही.
विडी कामगार कल्य़ाणकारी योजना
याचबरोबर महाराष्ट्रातील विडी कामगारांसाठी (विशेषतः सोलापूर, नाशिक, अहमदनगर इ.) केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून विविध कल्याणकारी योजना राबवल्या जातात. या योजनांत विडी कामगारांसाठी आणि त्यांच्या कुटुंबियांसाठी ईएसआय (ESIC) किंवा विडी कामगार रुग्णालयांच्या माध्यमातून मोफत वैद्यकीय उपचार आणि टीबी (TB), कर्करोग (Cancer), आणि हृदयविकारासारख्या दुर्धर आजारांवर उपचारासाठी आर्थिक मदतीचा समावेश आहे.
याशिवाय विडी कामगारांना स्वतःचे घर बांधण्यासाठी किंवा खरेदी करण्यासाठी अनुदान दिले जाते. याचबरोबर विडी कामगारांच्या पाल्यांना (पहिलीपासून ते उच्चशिक्षण, पदव्युत्तर, वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी) शिक्षणासाठी दरवर्षी ठराविक शिष्यवृत्ती दिली जाते. याचबरोबर विडी कामगारांसाठी केंद्र शासनाची कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS-95) लागू आहे, ज्याद्वारे पात्र कामगारांना दरमहा पेन्शन मिळते. विडी कामगारांसाठी सामूहिक विमा योजनाही उपलब्ध आहे.
भेसळीविरोधात कठोर मोहीम
अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी गेल्या कांही दिवसांत निकृष्ट दर्जाची फळे, भेसळयुक्त दुग्धजन्य पदार्थ, भेसळयुक्त प्रसाद आणि अन्नपदार्थांमध्ये होणाऱ्या भेसळीविरोधात कठोर मोहीम हाती घेऊन 35 गुन्हे दाखल करुन 350 जणांना अटक केली. सुमारे 03 कोटी 27 लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. गुटखा विक्रेत्यांवर “मकोका” लागू करण्याचा निर्णय स्तुत्य आहे. मात्र भारतीय अन्नसुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने Food safety and standards authority of India (FSSAI) पानमसाले उत्पादकांना सरसकट मान्यता दिली, तर यातून मार्ग निघणे कठीण आहे.
(लेखक राजू वेर्णेकर ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
