ए जादूगर.. तेरे नयना.. दिल जाएगा बच के कहाँ?…
संजीव कुमार आणि वहिदा रहमान यांचे १९७१मधल्या मनमंदिर, चित्रपटातले सदाबहार गीत आजही प्रत्येकाला भुरळ घालते. या गीताचीच परवा आठवण झाली, जेव्हा लोकसभेत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना उद्देश्यून एका जादुगाराची गोष्ट आपल्या भाषणात सांगत होते आणि सत्ताधारी बाकांकडून, खासकरून भारतीय जनता पार्टीच्या सदस्यांकडून त्यावर हरकत घेतली जात होती. राहुल गांधी जे सांगत होते ते तंतोतंत योग्य होते. परंतु त्यांची सांगण्याची पद्धत चुकीची होती. लहानपणची कथा म्हणून जादुगाराकडून होत असलेल्या जादूच्या प्रयोगाचा १० मिनिटे विस्तार करण्याऐवजी त्यांनी थेट महिला विधेयकाला हात घालत पंतप्रधान मोदी, जादूचे प्रयोग सादर करणाऱ्या एखाद्या पी.सी. सरकारसारख्या जादूगाराप्रमाणे पोतडीतून एकापाठोपाठ एक नवनव्या गोष्टी जनतेसमोर मांडून भुलभुलैय्या कसा निर्माण करतात, हे सांगितले असते तर ते जास्त सयुक्तिक झाले असते. इतकेच कशाला? रस्त्यावर टोपलीतल्या नागासमोर पुंगी वाजवणाऱ्या बहुरुप्याची तुलना त्यांनी पंतप्रधानांच्या या महिला विधेयक आणण्याच्या कृतीशी केली असती तरीही चालले असते. पण त्यांनी तसे न करता जादूगराच्या प्रयोगाचे लामण लावले आणि अस्वस्थ झालेले भाजपाई त्याला आक्षेप घेत राहिले. सत्ताधाऱ्यांकडून आणि खासकरून संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजीजू, ज्येष्ठ मंत्री राजनाथ सिंह यांच्यासारखे नेते आक्षेप घेऊ लागल्यानंतर सत्ताधाऱ्यांच्या मतांच्या जोरावर पीठासन अधिकाऱ्याच्या खुर्चीवर बसलेले सभापती ओम बिर्ला कसे गप्प बसणार? त्यांनी वेळोवेळी हरकत नोदवली. काही शब्द, काही वाक्ये कामकाजातून काढून टाकली आणि परिणामी राहुल गांधींना त्यांचे भाषण आटोपते घ्यावे लागले.
राहुल गांधी यांचे हे भाषण होते महिला आरक्षणाच्या विधेयकावर. केंद्र सरकारच्या शिफारशीवरून लोकसभेच्या बोलाविण्यात आलेल्या तीन दिवसांच्या विशेष अधिवेशनात गांधी बोलत होते. १६ ते १९ एप्रिल या काळात झालेल्या या विशेष अधिवेशनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यापासून प्रियंका गांधींपर्यंत अनेक दिग्गजांची यामध्ये भाषणे झाली. विषय होता महिला आरक्षणाचा आणि त्याअनुषंगाने लोकसभा तसेच विधानसभा मतदारसंघांच्या सीमांकनाचा म्हणजेच पुनर्रचनेचा. राज्य तसेच केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये हे लागू होण्याकरीता १३१व्या घटनादुरूस्तीच्या माध्यमातून ही तीन विधेयके एकापाठोपाठ एक मांडली जाणार होती. विधानसभा आणि लोकसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण ठेवणे आणि हे आरक्षण २०२९च्या लोकसभा निवडणुकीपासून प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी प्रत्येक राज्य तसेच केंद्रशासित प्रदेशातल्या सदस्यसंख्येची त्यानुरूप वाढ करणारे पहिले विधेयक होते जे सरकारतर्फे १६ एप्रिलला पहिल्याच दिवशी मांडण्यात आले. दिवसभर त्यावर चर्चा झाली. यामध्ये बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे विधेयक विरोधी पक्षांनी मंजूर केले नाही तर देशातल्या महिला त्यांना कधीच माफ करणार नाहीत. हे विधेयक विरोधकांनी मंजूर करावे. याकरीता आपण त्यांना पूर्ण श्रेय द्यायला तयार आहोत. सरकारी खर्चाने त्यांच्या फोटोसह जाहिराती करण्यास तयार आहोत, असेही मोदी यांनी सांगितले.
दुसऱ्या दिवशीही यावर चर्चा झाली. अमित शाह यांच्या भाषणाने चर्चेचा समारोप झाला. सत्ताधाऱ्यांनी येनकेनप्रकारे हे विधेयक मंजूर करण्याकरीता विरोधकांवर दबाव आणला. परंतु त्याने विरोधक बधले नाहीत. त्यांचे एकच म्हणणे होते की, २०२३मध्ये मंजूर झालेले महिला आरक्षण विधेयक परत आणावे. ते मंजूर करू. महिला आरक्षणाला आमचा विरोध नाही. परंतु त्यासोबत जी मतदारसंघांची पुर्रचना होणार आहे, त्याला आमचा विरोध आहे. सरकारने मतदारसंघाच्या सीमांकनाचा भाग वगळावा. निव्वळ महिला आरक्षणाचे विधेयक मांडावे आम्ही एकमताने ते मंजूर करू. पण, सरकारला ते मान्य नव्हते. त्यामुळे सरकारने मूळ विधेयकात कोणतीही सुधारणा केली नाही आणि संयुक्त संसदीय समितीकडे पुनर्विचारासाठी न पाठवता त्यावर थेट मतदान घेतले. घटनादुरूस्तीच्या या विधेयकाला मंजुरीसाठी दोनतृतियांश बहुमताची गरज होती. महिलांना लोकसभा तसेच विधानसभा निवडणुकीत ३३ टक्के आरक्षण देणारे त्याचप्रमाणे यादृष्टीने मतदारसंघाची पुनरर्चना (सीमांकन) करणारी घटनादुरूस्ती विरोधकांच्या प्रबळ एकजुटीमुळे दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी फेटाळली गेली. याकरीता झालेल्या मतदानात लोकसभेत उपस्थित असलेल्या एकूण ५२८ सदस्यांपैकी ३५२ मते मिळवण्यात सरकारला अपयश आले. लोकसभेत सरकारच्या बाजूने विधेयकावर २९८ मते मिळाली तर विधेयकाच्या विरोधात २३० मते पडली. लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांनी मतमोजणीचा निकाल जाहीर करताना घटनादुरूस्तीचे विधेयक पडल्याचे घोषित केले. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांकडून आणण्यात आलेले नारीशक्ती वंदन विधेयक फेटाळले गेले.
महिला आरक्षणाचा हा विषय यावेळी पहिल्यांदाच आलेला नव्हता. स्वातंत्र्यपूर्व काळात १९३१मध्ये सरोजिनी नायडू आणि बेगम शाह नवाज यांनी ब्रिटीश पंतप्रधानांना पत्र लिहून राजकारणात महिलांसाठी समान संधींची मागणी केली होती. १९३५च्या भारत सरकारच्या कायद्यात महिलांसाठी मर्यादित जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद पहिल्यांदा करण्यात आली होती. संविधान सभेत सहभागी असलेल्या १५ महिला सदस्यांनी महिलांच्या आरक्षणाची गरज मांडली होती, परंतु तेव्हा त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. १९९६ साली तेव्हाचे पंतप्रधान एच.डी. देवेगौडा सरकारच्या काळात संसदेत महिला आरक्षण विधेयक (८१वी घटनादुरुस्ती) पहिल्यांदा मांडण्यात आली. यात लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३% (एक-तृतीयांश) जागा राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र, राजकीय एकमताच्या अभावामुळे आणि लोकसभा बरखास्त झाल्यामुळे हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. पुढे नंतर ते बाद झाले. यानंतर १९९७मध्ये इंदरकुमार गुजराल पंतप्रधान असताना तसेच १९९८ साली अटल बिहारी वाजपेयी यांचे सरकार असतानाही महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा प्रयत्न झाला. पण, यावर राजकीय पक्षांमध्ये एकमत न झाल्यामुळे यासंबंधीचे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही.
२०२३ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याच काळात नारी शक्ती वंदन अधिनियम, २०२३ सप्टेंबर २०२३ मध्ये संसदेच्या विशेष अधिवेशनात मांडण्यात आले. हे विधेयक बिनविरोध मंजूर झाले. याची अंमलबजावणी २०२४च्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर होणारी जनगणना आणि मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेनंतर (Delimitation) लागू होणार आहे. असे असतानाही मोदी सरकारने प. बंगाल, आसाम, तामिळनाडू, केरळ आणि पुद्दूचेरी येथे विधानसभा निवडणुका सुरू असताना, त्या पूर्ण होण्याची वाट न पाहता लोकसभेचे तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावले. यात लोकसभा तसेच विधानसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणे, त्यासाठी मतदारसंघांची पुनर्रचना करणारी तीन विधेयके चर्चेसाठी आणली गेली. त्यावेळी सभागृहात ५४३ सदस्यांपैकी ५२८ सदस्य हजर होते. त्यांनी मतदानात भाग घेतला. सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे म्हणजेच एनडीएकडे २९३ सदस्यांचे बहुमत आहे. विरोधकांकडे २३८ सदस्यसंख्या आहे. घटनादुरूस्तीकरीता ३६०, हा दोनतृतियांश बहुमताचा आकडा सरकारला हवा होता. प्रत्यक्ष उपस्थित ५२८ सदस्यांमध्ये हाच आकडा ३५२ झाला. परंतु प्रत्यक्ष मतदानात विधेयकाच्या बाजूने २९८ मतेच पडली. विधेयकाविरोधात २३० मते पडली. त्यामुळे हे विधेयक फेटाळले गेले. त्यानंतर संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजीजू यांनी यालाच जोडून दुसरी दोन विधेयके असल्यामुळे ती मागे घेत असल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर सभापती बिर्ला यांनी सभागृहाचे कामकाज दुसऱ्या दिवसापर्यंत आणि शेवटच्या दिवशी अनिश्चित काळासाठी तहकूब केले.
भारतात मागची जनगणना २०११ साली झाली. कोविडमुळे होऊ न शकलेली पुढची जनगणना लवकरच सुरू होणार आहे. इतकेच नव्हे तर ही जनगणना जातीनिहाय होणार आहे. असे असताना तोपर्यंत वाट न बघता दोन राज्यांमध्ये विधानसभेचे मतदान व्हायचे बाकी असताना भरनिवडणुकीत लोकसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावून महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारी घटनादुरूस्ती करण्याचे प्रयोजन काय? २०१४ आणि त्यानंतर २०१९ साली एनडीएचे सरकार असतानाही भाजपाचे सरकार म्हणून मिरवणारे पंतप्रधान मोदी यावेळी तिसऱ्यांदा काठावर पास झाले आहेत. २७२चा बहुमताचा आकडा पार करताना त्यांना मित्रपक्षांवर अवलंबून राहवे लागत आहे. त्यामुळे सध्या ते कटाक्षाने एनडीएचे सरकार म्हणत आहेत. गेली १२ वर्षे सत्ता राबवताना त्यांच्या सरकारने विरोधकांना जेरीस आणण्यासाठी इडी, सीबीआयसारख्या यंत्रणांचा यथेच्छ वापर केला. न्यायालयानेही याबाबत तपासयंत्रणांवर ताशेरे ओढले आहेत. अशावेळी प. बंगालची सत्ता ताब्यात घेण्यासाठी विरोधकांचा तीव्र विरोध असतानाही सरकारने हे घटनादुरूस्ती विधेयक चर्चेला आणले. ते फेटाळले गेल्यानंतर अपेक्षेप्रमाणे विरोधक महिलाविरोधी आहेत, अशी बोंब सत्ताधारी भाजपाने सुरू केली. यासाठी पंतप्रधान मोदींनी काल रात्री राष्ट्राला संबोधितही केले.
सर्वसाधारणपणे अगदी आपत्कालीन परिस्थितीत एखाद्या घटनेबाबत जनतेला अवगत करण्याकरीता पंतप्रधान वा राष्ट्रपती जनतेला संबोधित करतात. परंतु जी गोष्ट तीन दिवसभर जनतेने बहुतांशी वृत्तवाहिन्यांवर पाहिली, ऐकली तीच पुन्हा सांगण्यासाठी पंतप्रधानांनी जनतेला संबोधित केले. यामध्ये महिला आरक्षणाला काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी अशा विरोधकांनी विरोध करून ते कसे महिला सक्षमीकरणाविरोधी आहेत, याचा धोशा करण्यात आला. महिलावर्गाची सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न झाला. सध्या सुरू असलेल्या इराण-अमेरिका संघर्षादरम्यान, अमेरिकेने रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करण्यासाठी भारताला महिनाभराची परवानगी दिल्याचे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीरपणे सांगितले. तेव्हा कोणाकडून किती तेल खरेदी करायचे हे ठरवणारे ट्रम्प कोण, हे विचारण्यासाठी मोदी यांनी जनतेपुढे संबोधन केले नाही. शहरांत, गावखेड्यात लोक गॅसच्या सिलेंडरसाठी रात्रभर रांग लावत असताना त्यांना धीर देण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी विशेष संबोधन केले नाही. आणि तामिळनाडू, बंगालमध्ये मतदानाची प्रक्रिया सुरू असताना सरकारी खर्चाने निव्वळ प्रचारात्मक संबोधन करून पंतप्रधान मोदींनी महिला आरक्षणाचे विधेयक इतक्या घाईघाईने का लोकसभेत आणले, हे तमाम भारतीयांना दाखवून दिले आहे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने याविरोधात केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे निवडणूक आचारसंहितेच्या भंगाची तक्रार केली आहे. यावर लगेचच काही निर्णय होईल आणि त्यांच्याकडून पंतप्रधान मोदींविरोधात काही ठोस कारवाई होईल, अशी अपेक्षा नाही. ४ मे रोजी या निवडणुकांचे निकाल जाहीर होतील. यात प. बंगालची सत्ता जर भाजपाने मिळवली तर मग मात्र, राहुल गांधींना मान्य करावे लागेल…
जादूगर जादू कर जाएगा.. किसी को समझ नही आएगा…
(लेखक किरण हेगडे ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक तसेच किरण हेगडे लाईव्हचे संपादक आहेत.)
