Homeपब्लिक फिगरकेरळमध्ये डाव्या आघाडीच्या...

केरळमध्ये डाव्या आघाडीच्या सरकारसाठी मोदी प्रयत्नशील!

केरळमध्ये आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराने वेग घेतला असून, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मंगळवारी कन्नूर येथील जाहीर सभेत सत्ताधारी डावी लोकशाही आघाडी (एलडीएफ) आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्यावर कडाडून टीका केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केरळमध्ये डाव्या आघाडीचे सरकार पुन्हा यावे असे वाटते, असा खळबळजनक आरोप त्यांनी यावेळी केला.

‘भाजप-एलडीएफ’मध्ये गुप्त समझोता?

कन्नूर येथील रॅलीला संबोधित करताना राहुल गांधी म्हणाले की, “केरळमध्ये काँग्रेसप्रणित ‘यूडीएफ’ला रोखण्यासाठी भाजप आणि एलडीएफमध्ये एक ‘छुपी भागीदारी’ झाली आहे. पंतप्रधान मोदी देशात इतरत्र धर्माच्या आणि भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर बोलतात, मात्र केरळमधील शबरीमला सोने घोटाळ्यासारख्या प्रकरणांवर ते मौन बाळगून आहेत. याचे कारण त्यांना डावी आघाडी सत्तेत हवी आहे, कारण काँग्रेसच्या तुलनेत त्यांना नियंत्रित करणे भाजपला सोपे जाते.”

विकासाच्या ‘गॅरंटी’ आणि आश्वासनांचा पाऊस

निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, राहुल गांधी यांनी यूडीएफच्या ‘गॅरंटी कार्ड’चा पुनरुच्चार केला. यामध्ये प्रामुख्याने खालील बाबींचा समावेश आहे:

  • रबर दरवाढ: मध्य त्रावणकोरमधील शेतकऱ्यांसाठी रबराचा आधारभूत दर २५० रुपये प्रति किलो करण्याचे आश्वासन.
  • कल्याणकारी योजना: बेरोजगार तरुण आणि महिलांसाठी विशेष आर्थिक मदत आणि सामाजिक सुरक्षा योजना.
  • आर्थिक पुनरुज्जीवन: राज्याची ढासळलेली अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी ‘यूडीएफ’ कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आईच्या प्रकृतीमुळे दौऱ्यात बदल

दरम्यान, मागील आठवड्यात राहुल गांधी यांचा केरळ दौरा काहीसा विस्कळीत झाला होता. सोनिया गांधी यांची प्रकृती बिघडल्याने त्यांना दिल्लीत थांबावे लागले होते. २६ मार्च रोजी त्यांनी कोझिकोड येथील सभेला ‘व्हर्च्युअली’ संबोधित केले होते. मात्र,३० मार्चपासून त्यांनी पुन्हा प्रत्यक्ष मैदानात उतरून धडाकेबाज प्रचाराला सुरुवात केली आहे.

निवडणुकीचे समीकरण

केरळमधील १४० जागांसाठी ९ एप्रिल २०२६ रोजी एकाच टप्प्यात मतदान होणार असून, मतमोजणी ४ मे २०२६ रोजी पार पडणार आहे. गेल्या १० वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या एलडीएफला खाली खेचण्यासाठी काँग्रेसने आपली संपूर्ण ताकद पणाला लावली आहे.

Continue reading

सामान्य आणि तत्काळ अर्जदारांसाठी पुण्यात विशेष पासपोर्ट मोहीम

नागरिकांना पासपोर्टसाठी लवकर नियोजित वेळ मिळावी तसंच, तातडीने  प्रवास करण्याची निकड असलेल्या नागरिकांसाठी, पासपोर्ट उपलब्द व्हावा म्हणून परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने काही उपक्रम हाती घेतले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून, 'सामान्य' आणि 'तत्काळ' श्रेणीतील अर्जदारांसाठी पुण्यातल्या 'प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालयामार्फत, एका विशेष पासपोर्ट...

15 जूनपासून घाऊक किंमत निर्देशांकाचे आधारभूत वर्ष 2022-23!

घाऊक किंमत निर्देशांकासाठी आधीचे 2011–12 हे आधारभूत वर्ष बदलून 2022–23 हे सुधारित आधारभूत वर्ष म्हणून ग्राह्य धरायला तसेच उत्पादक मूल्य निर्देशांकांचे संकलन करायला नुकत्याच झालेल्या सक्षम अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत, मंजुरी देण्यात आली. केंद्रीय उद्योग प्रोत्साहन आणि अंतर्गत व्यापार विभागाच्या अखत्यारीतले...

नवी मुंबईतले ‘एपीएमसी’ पोहोचले राष्ट्रीय स्तरावर!

राज्याच्या कृषी आणि पणन क्षेत्रात एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा प्रशासकीय बदल झाला असून, नवी मुंबईतील वाशी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी)ला आता अधिकृतरीत्या 'राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार' (एमएनआय - मार्केट ऑफ नॅशनल इंपॉर्टन्स) म्हणून घोषित करण्यात आले आहे....
Skip to content