मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे महाराष्ट्राचे सुप्रीम बॉस आहेत. महायुती सरकारमध्ये ते सर्वोच्च आहेत आणि महाराष्ट्र भाजपामध्येही त्यांचा शब्द अंतिम आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना जे महत्त्व आहे, तसेच फडणवीसांना महाराष्ट्रात आहे. फडणवीस यांची प्रशासावर पूर्ण पकड आहे. महायुतीच्या सर्व मंत्र्यांमध्ये त्यांचा दरारा आहे. मुख्यमंत्र्यांचा शब्द अंतिम असतो, असे त्यांनी स्वत:च बजावलेले आहे. पक्षात व सरकारमध्ये त्यांचा धाक आहे. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षाने सरकारवर केलेल्या टीकेला उत्तर देतना त्यांनी जो आक्रमकपणा दाखवला त्याने विरोधी पक्ष गारद झालेला दिसला. २०१४मध्ये भाजपा – (अविभाजित) शिवसेना युती सरकारचे झालेले मुख्यमंत्री फडणवीस, २०१९मध्ये पहाटेची शपथ घेऊन ७२ तासांसाठी झालेले मुख्यमंत्री फडणवीस व २०२४मध्ये महायुती सरकारचे झालेले मुख्यमंत्री फडणवीस यात मोठा फरक आहे. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी विरोधी पक्षनेता कसा आक्रमक असतो व सरकारला आपण कसा घाम फोडतो हे अनेकदा दाखवले. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना उपमुख्यमंत्री म्हणून काम करताना आपला पक्ष सर्वात मोठा असनही कशा मर्यादा असतात याचा त्यांनी अनुभव घेतला आहे. आता मात्र देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिमा एक मुत्सद्दी नेता, उत्तम प्रशासक, कुशल रणनितीकार म्हणून आहे. महाराष्ट्रात विरोधी पक्षाला त्यांनी जवळपास नामशेष करीत आणले आहे. उसने अवसान आणून विधिमंडळात भाषणे करणाऱ्या, सरकारवर आरोप करणाऱ्या व टीव्ही कॅमेरापुढे भूमिका मांडताना जनतेत संभ्रम निर्माण करणाऱ्या विरोधी पक्षनेत्यांवर फडणवीसांचे बारीक लक्ष असते. म्हणूनच देवेंद्र फडणवीस लवकरच केंद्रात जाणार, अशा पुड्या महाआघाडीच्या नेत्यांकडून सोडल्या जात आहेत.
विधिमंडळ अधिवेशनातील फडणवीस यांचा रूद्रावतार यावेळी प्रथमच बघायला मिळाला. अधिवेशन संपताना देवेंद्र फडणवीस दिल्लीला जाणार आणि चंद्रशेखर बावनकुळे मुख्यमंत्री होणार अशी कुजबूज सुरू झाली. खरचं, देवाभाऊ दिल्लीला जाणार का हो, असा प्रश्न सर्वत्र विचारला जाऊ लागला आहे. उबाठा सेनेचे प्रवक्ते खासदार संजय राऊत रोज सकाळी पत्रकारांशी संवाद साधताना राजकारणातील घडामोडींवर नवनवीन कल्पना मांडतात. जिथे संधी मिळेल त्या मुद्दयावर भाजपावर तिखट आरोप करतात. मोदी, शाह आणि फडणवीस यांच्यावर केलेल्या टीकेला प्रसिद्धी चांगली मिळते, याची त्यांना पूर्ण कल्पना असते. त्यांच्या पत्रकार परिषदेनंतर दिवसभर राऊत असे म्हणाले, तुम्हाला काय वाटते अशा प्रश्नाचे वृत्तवाहिन्यांवरून गुऱ्हाळ चालवले जाते. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या फेरबदलाची चर्चा चालू असतानच संजय राऊत यांनी, फडणवीस दिल्लीला जाणार व बावनकुळे मुख्यमंत्री होणार, अशी पुडी सोडली व त्यावर राजकीय वर्तुळात खमंग चर्चा सुरू झाली. बावनकुळे सध्या फडणवीस यांचे निकटवर्तीय आहेत. फडणवीसांचा त्यांच्यावर विश्वास आहे. विदर्भातील ते एक सक्षम नेतृत्त्व आहे. सर्व घटकांशी समन्वय साधण्याची त्यांच्याकडे कला आहे. वृत्तवाहिन्यांवर सर्वाधिक वेळा बावनकुळे प्रतिक्रिया व्यक्त करताना दिसतात. ते कोणत्याही विषयावर कोणत्याही प्रश्नाला उत्तर देतात. फडणवीस दिल्लीला गेल्यावर बावनकुळे मुख्यमंत्री होऊ शकतात, या चर्चेला उधाण आल्यामळे एकनाथ शिंदे नाराज होऊ शकतात. पुन्हा एकदा मुख्यमंत्रीपदावर बसावे अशी शिंदे यांची जबर महत्त्वाकांक्षा आहे. पण भाजपा आपल्या पक्षाबाहेरील नेत्याला महाराष्ट्राचे सर्वोच्च पद देईल का, हा कळीचा मुद्दा आहे.
नुकत्यात संपलेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान भवन परिसरात विविध वृत्तपत्रे, वृत्तसंस्थांचे छायाचित्रकार, कॅमेरामन व पत्रकारांसोबत फोटोसेशन केले. मुख्यमंत्री म्हणून असे फोटोसेशन व पत्रकारांशी केलेला संवाद हा दुर्मिळ प्रसंग होता. खरचं, देवेंद्र फडणवीस दिल्लीत केंद्रात जाणार असतील तर महाराष्ट्रात मुख्यमंत्रीपदासाठी नवा चेहरा निवडणे हे भाजपापुढे आव्हान असेल. राज्यातील जातीय व प्रादेशिक समतोल साधून हा निर्णय घ्यावा लागेल. महायुती सरकारमध्ये समन्वय साधणारा व २०२९ची निवडणूक जिंकून देणाऱ्या नेतृत्त्वाकडे राज्याची धुरा सोपवावी लागेल. पण देवेंद्र फडणवीसांना तुल्यबळ असा पक्षात किंवा सरकारमध्ये दुसरा कोणी नेता आहे का? या प्रश्नाचे उत्तर सहज देता येत नाही. भाजपाचे प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी मात्र संजय राऊतांनी सोडलेल्या पुडीबद्दल त्यांना चांगलेच फटकारले आहे. ते म्हणतात- बावनकुळे मुख्यमंत्री होणार अशी भविष्यवाणी संजय राऊत करीत असले, तरी त्यांनी लक्षात घ्यावे की भाजपा हा एक कार्यकर्त्याचा पक्ष आहे. तुमच्या गटासारखे, उद्धव ठाकरे, मग आदित्य ठाकरे नंतर तेजस ठाकरे अशी घराणेशाही या पक्षात नाही. २०२९पर्यंत देवेंद्र फडणवीसच मुख्यमंत्री असतील. संजय राऊत यांना उबाठा सेनेच्या नगरसेवकपदासाठी उमदेवारी देण्याचाही अधिकार नाही, ते भाजपाचा मुख्यमंत्री ठरवू लागले आहेत. भाजपा काय करील याचे भाकीत वर्तवण्यापेक्षा उबाठा सेनेत काय होणार हे बघा. आदित्य ठाकरे तुम्हाला किंमत देत नाहीत. भास्कर जाधव तुम्हाला विचारत नाहीत. राहुल गांधींच्या सांगण्यावरून उबाठा गट चालतो, तसे भाजपा इतरांच्या सांगण्यावरून चालत नाही.
विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन चालू असताना शरद पवार यांची एकनाथ शिंदे यांच्या दालनात त्यांच्याबरोबर भेट झाली. पवार राज्याचे चार वेळा मुख्यमंत्री, माजी केंद्रीय कृषी व संरक्षणमंत्री, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक अध्यक्ष. आज त्यांचा पक्ष काँग्रेसबरोबर इंडी आघाडीत आहे. महाराष्ट्रात महाआघाडीत आहे. पवारांना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नावर पुढे काय भूमिका घ्यावी, हे ठरविण्यासाठी विधान भवनात बैठकीला बोलावले होते. पवार मुख्यमंत्र्यांकडे न जाता शिंदेंच्या कार्यालयात जाऊन बसले. यावरून राजकारण वेगळे काही शिजत आहे म्हणून चर्चेला उधाण आले. एकनाथ शिंदे यांनी अधिवेशनाच्या तोंडावर ऑपरेशन टायगर करून उबाठा सेनेचे सहा खासदार शिवसेनेत आणले. त्यानंतर पवारांच्या पक्षावर ऑपरेशन टायगर धडकणार अशी कुजबूज सुरू झाली. ज्येष्ठ नेते आपल्या कार्यालयात आले तर त्यांचे स्वागत करणे हा शिष्टाचार आहे, म्हणूनच आपण त्यांचा सन्मान केला, असा खुलासा शिंदेंनी नंतर केला. पवार-शिंदे एकमेकांना भेटले म्हणजे राज्यात लगेच नेतृत्त्वबदल होणार, असे अंदाज बांधणे मूर्खपणाचे आहे. याच काळात माजी मंत्री जयंत पाटील व माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे यांची भेट घेतली. त्यावरून काहीतरी मोठे घडते आहे अशा बातम्या पेरल्या गेल्या. विरोधी पक्षातील नेत्यांनी सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांना भेटूच नये, त्यांच्याशी बोलू नये, ही महाराष्ट्राची संस्कृती नाही. एकनाथ शिंदे यांनी उबाठा सेनेचे तेव्हा ४० आमदार व आता सहा खासदार फोडले म्हणून शिंदे यांना उबाठा सेनेने गद्दार ठरवले आहे. शरद पवारांनी कुणाला भेटावे व कुणाला भेटू नये हे उबाठा सेना ठरवणार का?
(लेखक डॉ. सुकृत खांडेकर ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक आहेत.)
