नऊ वर्षांनंतर महामुंबईतील जनतेला स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत म्हणजेच मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर, भिवंडी, नवी मुंबई व पनवेल अशा विविध महानगरपालिकांमध्ये मतदान करण्याची संधी लाभली. त्याचे सोने मतदारराजाने केले. असे निकाल दिले की, महामुंबईत वर्षानुवर्षे सत्तेत असणाऱ्या मातोश्रीला आस्मान दिसले. बहुसंख्य ठिकाणी भारतीय जनता पक्ष (भाजप) हाच एकमेव अथवा शिंदेंच्या शिवसेनेसह सत्तापक्ष म्हणून प्रस्थापित झाला. या सर्व पट्ट्यात तीस वर्षांपासून ठाकरेंच्या शिवेसनेचाच बोलबाला होता. स्थापनेनंतरच्या दशकभराने शिवसेना निवडणुकीच्या राजकारणात उतरली. तोवर समाजकारण, नोकऱ्यांतील मराठी टक्का वाढवण्यासाठीची आंदोलने हाच कार्यक्रम होता. ठाणे जिल्ह्यात प्रथम शिवसेनेचा नगराध्यक्ष सतीश प्रधान यांच्या रूपाने सत्तेच्या पदावर बसला. मुंबईत शिवसेना 1968पासून निवडणुकीच्या राजकारणात उतरली. जसे सर्वच पक्ष सुरुवातीच्या वाटचालीत अन्य मित्र शोधतात तसे शिवसेनेनेही केले. बाळासाहेब ठाकरेंनी डावे, समाजवादी आणि मुस्लीम अशा सर्वच रंगा-ढंगाच्या पक्षांशी युत्या व आघाड्या निवडणुकांमध्ये करून पाहिल्या. ऐंशीच्या दशकापासून त्यांनी भाजपचा हात धरला. सेनेला हिंदुत्वाचा सूर सापडला आणि त्यानंतरच हा पक्ष महाराष्ट्रात सर्वत्र पसरला. भारतीय जनता पक्षाबरोबरची त्यांची भगवी युती प्रत्येक निवडणुकीत अधिकाधिक जागा मिळवत होती.
सेनेचे संस्थापक बाळासाहेब ठाकरेंच्या हयातीतील मनपाची शेवटी निवडणूक झाली होती ती २०१२मध्ये. तेव्हाही भाजपने त्यांना साथ दिली होती. त्या निवडणुकीवेळी ठाकरेंची तब्ब्येत खालवलेली होती. ते जाहीर प्रचारात फारसे नव्हते. शिवाजीपार्कमध्ये अखेरच्या सभेत खुर्चीत बसून त्यांनी, “उद्धव व आदित्य ठाकरेंना तुमचे आशिर्वाद द्या”, असे आवाहन मुंबईकर जनतेला केले होते. बाळासाहेबांच्या निधनानंतर मात्र मातोश्रीचे व भाजपचे बिनसले. केंद्रात नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्त्वाखाली भाजपला घवघवित यश मिळाल्यानंतर महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीत युती तुटली. गंमत म्हणजे तेव्हा दोन्ही काँग्रेस तसेच सेना व भाजप असे चारही मोठे पक्ष स्वतंत्र लढले. पण निवडणुकांनंतर महिन्याभरातच ठाकरे भाजपच्या हाताखाली सत्तेत रुजू झाले! २०१४ला सेना व भाजपच्या मनात जी अढी बसलेली होती, ती पुढच्या 2016-17च्या स्थानिक स्वराज्य सस्थांच्या निवडणुकांत उफाळून आली. कल्याण-डोंबिवली, ठाणे व मुंबईतही शिवसेना भाजपच्या विरोधात लढली. त्याच निवडणूक प्रचारात उद्धव ठाकरेंनी जाहीर व टोकाचे विधान केले होते की, “भाजपबरोबरच्या युतीत शिवसेनेची पंचवीस वर्षे सडली!” खरेतर या विधानानंतर राज्यातील युतीमधून ठाकरे बाहेर पडले असते तर त्यांचा मतदार अधिक एकवटला असता. कदाचित पुढच्या 2019च्या विधानसभा, लोकसभा निवडणुकांमध्ये सत्तात्यागाचा अधिक लाभ सेनेला झाला असता. पण ते काही उद्धव ठाकरेंना जमले नाही. प्रक्षोभक व टोकाचे वक्तव्य करूनही ठाकरेंचे बारा मंत्री मुंबईत फडणवीसांच्या व दिल्लीत मोदींच्या मंत्रीमंडळात बसूनच होते!

2019च्या दोन्ही मोठ्या निवडणुका हेच दोन पक्ष युतीत लढले. लोकसभा निवडणुकीनंतर, मोदी मंत्रीमंडळात अरविंद सावंतांसाठी मंत्रीपदाचीही बेगमी ठाकरेंनी करून घेतली! चार महिन्यांनी ऑक्टोबर २०१९मधील विधानसभा निवडणुकीत ५४ आमदारांची कमाई भाजपच्या मदतीने पदरी पडल्यानंतर, मग ठाकरेंनी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर सत्तास्थापनेचा महाविकास आघाडीचा खेळ रचला! तोच नंतर अंगाशी आला! भाजपच्या छुप्या वा उघड पाठिंब्याने एकनाथ शिंदे पक्षच घेऊन निघून गेले. नंतरच्या तीन-चार निवडणुकांमध्ये मतदारांनी, “खरी शिवसेना एकनाथ शिंदेंच्याच नेतृत्त्वातील”, अशी मान्यता मतपेटीतून देऊन टाकली. सेना (उबाठा) या शिल्लक सेनेसह उद्धव ठाकरेंनी 2026च्या मनपा निवडणुकांमध्ये सपाटून मार खाल्ला. मुंबईत जरी नगरसेवकांचा ६५ आकडा त्यांनी गाठला तरीही मुंबई मनपाच्या सत्तेपासून ते दूर फेकले गेले. हेच त्यांचे सर्वात मोठे शल्य आज असेल. मुंबई मनपात सध्या भाजपाचे ८९ आणि एकनाथ शिंदेंचे शिवसेनेचे २९ अशा ११८ सदस्यांचे पाठबळ महायुतीला आहे. त्यामुळे त्याच दोन पक्षांच्या हाती सत्तेच्या चाव्या राहणार हे उघडच आहे. काहीही झाले तरी भाजप महापौरपद आणि स्टँडिंग कमिचीचे अध्यक्षपद स्वतःकडेच ठेवणार. समिती सदस्य तसेच अन्य समित्यांची अध्यक्षपदे यात शिंदेंच्या शिवसेनेचा योग्य वाटा असणार, हेही उघड सत्य आहे. याउलट महामुंबईतील ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर या मनपांची महापौरपदे शिंदेंकडे जाणार आहेत. कारण तिथे त्यांचे संख्याबळ अधिक आहे. भाजपला तिकडे दुय्यम स्थानावरच समाधान मानावे लागणार, हेही उघडच आहे. कल्याणमध्ये मनसेचे राजू पाटील स्वयंभू नेते आहेत. त्यांनी मनसेची व शिंदेेच्या सेनेची युती जाहीरही करून टाकली आहे. सेना उबाठाचा सल्ला मात्र राजू पाटलांनी अर्थातच घेतलेला नाही!
खा. श्रीकांत शिंदे व रविन्द्र चव्हाण या दोघांनीही कल्याण-डोंबिवली व ठाणे जिल्ह्यातील ठाण्यासह अन्य मनपांमध्ये भाजप व शिवसेनेची महायुती अभंग असल्याचे जाहीर केले आहे. पण तरीही माध्यमांमधून अशक्य जोड-तोडीच्या कथा रंगवण्याचे काम सुरु आहे. हे अर्थातच मातोश्रीच्या प्रेरणेने सुरु राहते. कारण अशा कविकल्पनावत वावड्यांना, हवा व शब्द देण्याचे काम ठाकरेंचे प्रवक्ते संजय राऊत दररोज सकाळी इमानेइतबारे करत आहेत! त्यामुळेच, “त्यांचा महापौर बसणारच नाही”, “त्यांच्यात भांडणे सुरु आहेत”, “शिंदे दरे गावात निघून गेले”, “दिल्लीत गेले आहेत, दिल्ली फडणवीसांचे नाही शिंदेंचे ऐकणार”, “शिंदेंना भीती वाटते आहे की भाजप त्यांचे नगरसेवक पळवेल…” अशा हव्या त्या वावड्या दररोज उठवल्या जात होत्या! संजय राऊतांचे पक्षाची बाजू लावून धरण्याचे काम त्यांच्या पक्षाच्या दृष्टीने योग्य जरी असले, तरी माध्यमांनी आपापली डोकी का बरे गहाण ठेवावीत? सेना उबाठा पक्षप्रवक्ते इमानेइतबारे सेना उबाठाची पडती बाजू सावरून धरण्याची धडपड करत आहेत. बातम्यांचा दुष्काळ भासणाऱ्या चोवीस तास चालणाऱ्या वृत्तवाहिन्यांना राऊतच रोजचा खुराक पुरवत आहेत! त्यातूनच काही मोठ्या वृत्तपत्रांनीही मनात येईल त्या बातम्या छापण्याचा उद्योग सुरु केला आहे. मतदाराला हास्यास्पद व नेत्यांना मूर्ख ठरवण्याचे काम सुरु आहे. एकाने पुडी सोडली की “उद्धव ठाकरेंचे नगरसेवक महापौर निवडीवेळी गैरहजर राहतील व शिंदेंचा डाव मोडून भाजपचा महापौरच येईल!” राऊतांची काही विधाने अशीही होती की “भाजपचा महापौर हा देवेन्द्र फडणवीस यांना मानणारा नसेल, तर तो फडणवीसांच्या विरोधी गोटातील असेल.” एका पत्रकार परिषदेत उद्धव ठाकरे म्हणाले की, “देवा”च्या मनात असेल तर उबाठाचा महापौर मुंबईत दिसेल!” याचा उद्देश्य पुन्हा चर्चा, कुजबूज ब्रिगेडला खाद्य पुरवणे हाच होता. केवळ पुड्या सोडण्याचा कार्यक्रम जोरात सुरु होता व आहे!

या पुड्यांच्या वावड्या माध्यमांनी भरपूर उडवल्या. शिंदेंनी नगरसेवकांना हॉटेलमध्ये ठेवले ही बाबही वावड्यांना पंख देत होती. खरेतर मनपा कायदा निराळा आहे. त्यात निवडून आलेल्या नगरसेवकांच्या गटाची नोंद विभागीय आयुक्तांपुढे जाऊन केल्यानंतरच मग त्यातील नगरसेवकांना पक्षांतरबंदी वगैरे कायदा लागू होतो. तोवर कोणीही उठून दुसऱ्या गटात जाऊन बसू शकतो! हे टाळण्यासाठी, त्यातही ठाकरे बंधुंना, “नसते उद्योग” करण्याची संधी नको, म्हणूनच कदाचित एकनाथ शिंदेंनी आपल्या नगरसेवकांना एकत्र ठेवले. पण शिंदेंनी, “नगरसेवकांना कैदेत ठेवले…” वगैरे पंतगबाजी केली गेली. वस्तुस्थितीचे आकलन न करता किंवा समोर दिसणाऱ्या सत्याकडे डोळेझाक करून, बातम्यांची पतंग उडवण्याचा उपक्रम जोरात चालला. मुंबईच्या महापौरपदी जेव्हा भाजपचा नेता बसेल तेव्हाच खऱ्या अर्थांने हा वावड्यांचा कारखाना बंद होईल. यंदा खुर्चीत बसणारा महापौर भाजपचा दुसरा महापौर ठरेल. पहिल्यंदा १९८२मध्ये भाजपने महापौरपद मिळवले होते ही बाब आज कदाचित भाजपच्या नेत्यांच्याही आठवणीतून पुसली गेली असावी! १९८२मध्ये डॉ. प्रभाकर संजीवा पै मुंबईचे महापौर झाले. ते भारतीय जनता पक्षाचे निष्ठावान नेते होते, संघाचे स्वयंसेवकही होते. त्याची आठवण महापौर कार्यालयात अनेक दशके कार्यरत असलेले ज्येष्ठ निवृत्त अधिकारी व पत्रकार प्रकाश परांजपे यांनी समाजमाध्यमांतून करून दिली. परांजपे यांनी आणखीही एक गोष्ट सांगितली. पै महापौर असतानाच्या काळात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे एक शिबीर मुंबईत झाले होते. त्यात महापौर पै संघाचा अर्ध्या चड्डीचा गणवेष घालून सहभागी झाले होते.
मुंबईच्या महापौरपदाबाबत सध्या जी पतंगबाजी रंगवली जात आहे त्यांना थोडा इतिहास आठवायला हरकत नाही. तेव्हाचे संदर्भ वेगळे होते आणि आत्ताचे संदर्भ वेगळे आहेत, हेही लक्षात ठेवावे लागेल. शिवसेनेच्या सुवर्ण महोत्सवावेळी मनोहर जोशी यांनी शिवेसनेचा इतिहास पुस्तकरूपाने संकलित केला होता. त्यात सेनेच्या विविध आघाड्यांचे अनेक संदर्भ आले आहेत. १९७३ साली शिवसेनेकडे केवळ ३९ नगरसेवक होते. त्याचवेळी काँग्रेसकडे ४५ नगरसेवकांचे पाठबळ होते. तेव्हाचे मनपा सभागृह १४० नगरसेवकांचे होते. ही निवडणूक १९६८मध्ये झाली होती. १९८२नंतर ही संख्या प्रत्येक निवडणुकीत वाढत गेली. त्यामुळे महापौरपदासाठी आवश्यक असे ७१चे संख्याबळ अर्थातच ठाकरेंकडे नव्हते. त्या संख्येच्या अधिक जवळ काँग्रेस पक्ष होता. पण त्यांना डावलण्याचे काम करताना अनेक पक्षांना गोळा करण्यात ठाकरे यशस्वी ठरले. जसा गेम २०१९मध्ये फडणवीसांचा झाला, तसाच गेम तेव्हा ठाकरेंनी काँग्रेसचा केला! त्यासाठी बाळासाहेबांनी चक्क मुस्लीम लीगच्या बनातवालांना जवळ केले. त्यांच्यासह अन्य काही लहान पक्षांना गोळा करून ठाकरेंनी, सुधीर जोशींना महापौर बनवले. अर्थात बाळासाहेब आपली भूमिका जनतेसमोर मांडताना कधीच कचरले नाहीत. सेनाप्रमुखांनी जाहीर केले की, काँग्रेस नावाच्या सापाला ठेचण्यासाठी आम्ही मुस्लिम लीग नावाच्या नागाला बरोबर घेत आहोत. त्यापूर्वी १९७१मध्ये झालेल्या मुंबईच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीत सेनेचे डॉ. हेमचंद्र गुप्ते सभागृहात झालेल्या निवडणुकीत महापौर बनले. खरेतर त्या निवडणुकीत शिवसेनेने प्रजा समाजवादी पक्षाशी युती केली होती. पण सेनेने निवडणुकीतील त्या युतीचे विसर्जन महापौरपदाच्या निवडणुकीत करून टाकले आणि प्रजा समजावाद्यांच्या उमेदवारासमोर सेनेच्या गुप्तेंचा अर्ज दाखल झाला! त्यावेळी काँग्रेसमध्ये इंडिकेट काँग्रेस आणि सिंडिकेट काँग्रेस अशी फूट पडली होती. त्याचाही फायदा बाळासाहेबांनी उचलला आणि शिवसेनेचा महापौर बसवला. पुढे, आणीबाणीच्या सावटातील महापौर निवडणुकीत, १९७७ साली, काँग्रेसच्या मुरली देवरा यांना शिवसेनेने पाठिंबा दिला होता. शिवेसनेची राजकीय भूमिका ही अशी सतत बदलती राहिली होती. १९६८ साली शिवसेनेची आघाडी मधू दंडवतेंच्या प्र. स. पक्षासोबत. १९७५ साली आणीबाणीला शिवसेनेने समर्थन दिले. १९८० साली बॅ. अ. र.अंतुलेंना श्रीवर्धन विधानसभा मतदारसंघात शिवसेनेने पाठिंबा दिला होता. तसे पाहिले तर या साऱ्या रंगीबेरंगी इतिहासासाचीच उजळणी २०१९नंतर उद्धव ठाकरेंनी केली असे म्हणण्यात गैर नाही! तसाच भूमिकांचा घोळ राज ठाकरेही घालतात. पण बाळासाहेबांनी जे राजकीय पट मांडले तसे राज यांना अजिबातच जमले नाही. उद्धव ठाकरे मात्र थोड्याफार प्रमाणात यशस्वी ठरले. अर्थात भाजपचे देवेन्द्र फडणवीसांसारखे चाणक्य कार्यरत राहिल्याने एकनाथ शिंदेंच्या रूपाने शिवसेनेच्या जहाजाचे रूपांतर टायटॅनिकमध्ये होऊन गेले हा भागही अलाहिदा!
(लेखक अनिकेत जोशी ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक आहेत.)

