अजितदादांनी कालच मोठ्या रूबाबात पुण्यातल्या मांजरी खुर्द येथील साधारण २८ एकरची जागा भारत बायोटेक या कंपनीला लसनिर्मितीसाठी देऊ केली. अजित पवार पुण्याचे पालकमंत्री आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री तसेच वित्त मंत्री आहेत. पण त्याहीपेक्षा ते एक चाणाक्ष, धूर्त राजकारणीही आहेत. त्यांनी परवा सांगितले की मी पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहेत की, भारत बायोटेकला तातडीने जमीन दिली पाहिजे. ती जमीन त्यांना देऊन लसीचे उत्पादन लगेच सुरू झाले पाहिजे. हे वाक्य फेकून दादांनी काही प्रमाणात वाहवा व टाळ्या जरी मिळवव्या असल्या तरी पण ते वाक्य पूर्ण कथा सांगणारे नव्हते. तुम्ही जमीन आता देतो म्हणताय पण चार-सहा महिने वाया का घालवलेत? हा सवाल जनता त्यांना विचारणारच आहे.
कारण आता ज्या जमिनीबाबत दादा घाई दाखवत आहेत, ती जमीन द्यायला त्यांचे सरकार अजिबात तयार नव्हते. हे म्हणजे असे होते की भारत बायोटेकची लस कोव्हॅक्सीन आम्हाला तातडीने हवी आहे. ती कमी मिळते म्हणून आम्ही केंद्र सरकारला दूषणेही देतो आहोत. पण त्याच कंपनीला त्याच लसीच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असणारा तयार प्रकल्प आम्ही घेऊ देणार नाही. कारण ज्या जमिनीवर तो प्रकल्प उभा आहे, त्याची मालकी आमची आहे! अशी विचित्र आणि वादग्रस्त भूमिका ठाकरे सरकारने घेतली. पण त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाचा दणका बसला आणि सरकारला भूमिका बदलावी लागली.
वने आणि पर्यावरण हे विषय महत्त्वाचे आहेतच. पण त्यांचा आग्रह योग्य वेळी, योग्य ठिकाणी धरला पहिजे. विकास आणि पर्यावरणाची सांगड घालूनच राज्यकर्त्यांनी निर्णय घेणे अपेक्षित असते. मुंबईचे फुफ्फुस वाचवतो असे सांगून लाखो मुंबईकरांच्या जीवनात प्रवासाचा सुखद अनुभव आणणारा प्रकल्प रखडत ठेवणे यातून ना पर्यावरणाचे भले झाले ना मुंबईकरांना काही दिलासा लाभला. आरे हे वन आहे की नाही हाच वाद जिथे होता आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही ती वनजमीन नाही असे सांगून आरेमधील मेट्रो कार शेडच्या कामाला परवानगी दिलेली होती. तरीही केवळ आमच्या ह्ट्टासाठी तिथली कारशेड हलवा असा आग्रह ठाकरे पिता-पुत्रांनी धरला आणि मुंबईचा मेट्रो तीन हा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प ताटकळत पडला. ना कंजूर ना आरेतील कारशेड सुरू झाली.
हे असेच काहीसे लस उत्पादनातही झालेच असते. पण, मुंबई उच्च न्यायालयाने वेळेत हस्तक्षेप केला आणि सरकारलाही सुबुद्धी झाली. अन्यथा लगेच सुरू होऊ शकणारा भारत बायोटेकचा पुणे लस निर्मिती प्रकल्प, पर्यावरणाच्या व वनसंरक्षणाच्या नावाखाली रखडत पडला असता. जेव्हा कोरोनाचा प्रकोप सुरू होत होता, तेव्हाच देशांतर्गत लस निर्मितीचे प्रयत्नही जोर धरत होते. पुण्यात सीरम इन्स्टिट्यूटने युरोपात एस्ट्रा झेनेका व केंब्रिज यांच्या संयुक्त संशोधनातील लस निर्मितीचे कंत्राट घेतले होते. हैद्राबादेत भारत बायोटेक संपूर्ण देशी संशोधनातून तयार झालेली लस सिद्ध करण्यात गुंतली होती. लसीला मान्यता मिळाल्यानंतर निर्मिती वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. भारत सरकारनेही भारत बायोटेकला देशात इतरत्र निर्मिती केंद्रे सुरू करण्यासाठी उत्तेजन दिले.
महाराष्ट्र सरकारने मुंबईतील आपल्या हाफकिन इन्स्टिट्यूटला कोव्हॅक्सिन लसीचे उत्पादन घेण्यासाठी परवानगी मागितली व ती मिळालीही. आता पुढच्या सहा-आठ महिन्यांनी मुंबईतही कोव्हॅक्सिन लस बनेल. याआधी भारत बायोटेकने आपली उपकंपनी बायोव्हेडतर्फे पुण्यातील मांजरी खुर्द इथे तयार असलेला एक प्रकल्प हेरला होता. ई मर्क, या बहुराष्ट्रीय औषध कंपनीच्या इंटरव्हेट या उपकंपनीचा लसनिर्मितीचा प्रकल्प पुण्यात मांजरी खुर्द इथे गेली पाच दशके सुरूच होता. तिथे लाळ, खुर या दुभत्या जनावरांच्या रोगावरील गुणकारी लसीची निर्मिती होत होती. 1973पासून हा प्रकल्प सुरू होता. तिथे जवळपास बारा हेक्टर जागा कंपनीकडे आहे.
मांजरी खुर्द हा भाग पुण्याच्या भरवस्तीत आता आलेला आहे. मुळा, मुठा नदीच्या एका बाजूला मांजरी बुद्रुक आहे. तिथे शरद पवारांच्या लाडक्या वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटचे काम उभे आहे. नदीच्या पलिकडे मोठ्या नागरी वस्तीच्या मध्येच असलेल्या जागेत हा लसनिर्मितीचा कारखाना उभा आहे. ई-मर्कने इथला उद्योग बंद करताना हा लसनिर्मिती प्रकल्प एखाद्या अन्य लस निर्मात्यांना हस्तांतरित करण्याचे ठरवले. भारत बायोटेकची उपकंपनी बायोव्हेटने हा प्रकल्प घेण्याचे करारमदार केले आणि या वर्षाच्या सुरुवातीला महाराष्ट्र सरकारकडे जमीनीसह प्रकल्प हस्तांतरणाची परवानगी मागितली.
नेमके तिथेच माशी शिंकली. चार-पाच दशके सुरू असणाऱ्या परदेशी ई-मर्कला राज्य सरकारने कोणतीही हरकत घेतली नव्हती. तुमचे बांधकाम बेकायदा आहे अशी नोटीसही दिली नव्हती. पण भारत बायोटेक तो प्रकल्प घेत आहे म्हटल्यावर पुण्याच्या विभागीय वनसंरक्षकाला जाग आली. त्यांनी नोटीस दिली की ही जागा आमचीच आहे. 1973मध्ये जागा दिली गेली ही चूक होती. सबब आता परवानगी देता येणार नाही. हा निर्णय हादरवून टाकणारा होता. सरकारने स्वतःच्या स्तरावरच योग्य निर्णय करणे अपेक्षित होते. पण ते झाले नाही. पर्यावरणप्रेमी पिता-पुत्राच्या राज्यात वनाधिकारी जोरात आले नसते तरच नवल होते!
मग भारत बोयटेकला न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या. तातेड आणि न्या. बोरकर यांच्या खंडपीठाने तातडीने व शांततापूर्ण हस्तांतरण करण्याचे आदेश बजावले. कोरोनाच्या संकटकाळात केवळ लस हाच उपाय उपलब्ध असताना आणि अवघ्या आठ-पंधरा दिवसात त्या प्रकल्पातून लाखो डोस मिळण्याची शक्यता असतानाही कुणा अधिकाऱ्याने हरकत घ्यावी, परवानगी नाकारावी हे आश्चर्यकारक आहे. पण तसे ते नाहीदेखील! कारण महाराष्ट्रातील सर्वच मोठ्या शहरांभोवतीच्या वनजमिनी हा एक तापदायक प्रकार झाला आहे.
मुंबईजवळ पनवेल परिसरातील शेकडो हेक्टर जमिनीवरील उभी बांधकामे तोडण्याचे आदेश काही वर्षांपूर्वी वनाधिकाऱ्यांनी काढले होते. बोरिवली राष्ट्रीय उद्यानाचा सीमेलगतचा भाग म्हणजे ठाण्यातील येऊर परिसर, तसेच ठाण्याच्या घोडबंदर रस्त्याच्या अवतीभवतीच्या मोठ्या जमिनीच्या पट्टयांवरही वनखात्याचा दावा आहेच. मुंबईच्या पश्चिम उपनगरातली अशीच स्थिती आहे. तोच प्रकार पुण्यात आहे. तिथल्या वन खात्याच्या अखत्यारीतील अनेक भागात खरेतर मोठमोठ्या औद्योगिक व नागरी वसाहती उभ्या आहेत. त्या अनुषंगाने पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी दोन वर्षांपूर्वी सात हजार इमारती बेकायदा ठरवल्या आहेत.
राज्याच्या विविध शहरांभोवती असेच वाद आहेत. खरेतर ब्रिटिश काळातील वनांचा कायदा जसाच्या तसा आपण स्वीकरला तिकडे गफलत झाली आहे. त्यात विकासाच्या नव्या बांधकामांना, नव्या नागरी वस्त्यांना कसा वाव द्यावा याच्या तरतुदी करून मगच तो कायदा स्वीकारायला हवा होता. आता सातबारात वन लागलेल्या एक इंच जमिनीवरील वन काढायला, कोणी काही केले तरी सर्वोच्च न्यायालयही मान्यता देऊ शकत नाही, अशी अवस्था आहे. विकास आणि वने यांचा समतोल कसा साधायचा हाही मुद्दा यात गुंतला आहे. पुण्याच्या विभागीय वन अधिकाऱ्यांनी जुन्या दस्त-ऐवजांप्रमाणे इंटरव्हेट प्रकल्पाच्या जमिनी वन खात्याच्या असल्याचा दावा जरी केला असला तरी तिथे ४०-५० वर्षे सुरू असणाऱ्या उद्योगाचे हस्तांतरण त्यांनी रोखणे योग्य नव्हते, इतकाच मुद्दा आहे. तो उच्च न्यायालयाच्या आधी राज्य सरकारने का सोडवला नाही हाही प्रश्न आहे!
