पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे जितके संपर्क कौशल्य आहे, तितके ते अन्य कोणा नेत्याकडे सध्यातरी दिसत नाही. त्यांची जाहीर सभांतील भाषणे निराळी, त्यांची राजकीय व्यासपीठावरील वक्तव्ये आणखी निराळी आणि एखाद्या महत्त्वाच्या उच्चाधिकारी बैठकीतील मोदींचे बोलणे निराळे. या प्रत्येक ठिकाणी समोरच्या श्रोत्यांच्या भाषेत, त्यांना पटेल अशा पद्धतीने, ते संवाद साधताना दिसतात. मग, तो विषय लसीच्या राजकारणाचा का असेना!
परवा देशातली सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी पंतप्रधान या नात्याने मोदींनी संवाद साधला. विषय होता कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा. इथे त्यांना राजकीय स्पर्धात्मक भाषण करून चालणार नव्हते. त्यांनी सर्वांचे म्हणणे शांतपणाने ऐकून घेतले आणि नंतर आपले मुद्दे मांडले. मोदींनी सर्व मुख्यमंत्र्यांना हा विश्वास दिला की आपण सारे मिळून देशाची सेवाच करतो आहोत. राजकारण करणाऱ्यांना करू द्या. आपण तिकडे लक्ष न देता कामे करूया असे त्यांचे सांगणे होते. त्यांच्यासमोर जसे भाजपाशासित राज्यांचे मुख्यमंत्री होते, तसेच विरोधी पक्ष सत्तेवर असणाऱ्या राज्यांचेही मुख्यमंत्री होते. आणि मोदी राजकीय तोल सांभाळून विरोधी नेत्यांनाही पटेल असे बोलत होते!
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅ. अमरिंदर सिंग, राजस्थानचे मुख्यमंत्री गेहलोत, असे विरोधी पक्षांचे मुख्यमंत्री तर होतेच, पण ज्या राज्यात सध्या निवडणुका सुरू आहेत, तिथले मुख्यमंत्री नसले तरी महत्त्वाचे मंत्री होते. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना बैठकीऐवजी प्रचाराचे महत्त्व अधिक वाटले असावे. विरोधी पक्षांची सत्ता असणाऱ्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचा सूर असा होता की, केंद्र सरकारकडून आम्हाला पुरेशा प्रमाणात लसीचा पुरवठा होत नाही. आमच्याकडे कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढते आहे, पण लस कमी येत असल्याने आम्ही कोरोना विरोधात मुकाबला कसा करावा, असा प्रश्न पडतो आहे. लसीच्या तुटवड्याविषयी तसेच लसीचे राजकारण भाजपाने करू नये यासाठी राज्यातील भाजपा नेत्यांना सांगा अशीही मागणी भाजपेतर पक्षांची सरकारे असणाऱ्या राज्यांकडून केली जात होती.
पंतप्रधानांनी सुमारे चाळीस मिनिटांचे भाषण करताना कोरोनाबाबतच्या निराळ्या वस्तुस्थितीवर नेमके बोट ठेवले. सध्या आपण कोरोनाचा प्रसार व प्रभाव रोखणे यावर फोकस केला पाहिजे. तुम्ही थेट लसीकरणाकडे जाताय. पण ते करताना कोरोना रोखण्यावरचा फोकस सुटू नये, अशी अपेक्षा आहे. आपण लसीकरण करताना जागतिक स्तरावर जे निकष व पद्धती मान्य झाल्या आहेत, त्याच पद्धतीने करतो आहोत. निराळे काही करत नाही. ज्यांना कोरोनामुळे मरणाचा धोका सर्वाधिक संभवतो अशा प्रवर्गांना कोरोनाची लस आधी दिली पाहिजे, हे जगात मान्य झालेलेच तत्त्व आपण वापरतो आहोत. तुम्ही सर्व शिकलेले आहात, तुम्ही अभ्यास करा!, असे पंतप्रधान म्हणाले.
लसीकरण ही एक दीर्घ चालणारी प्रक्रिया आहे. पण कोरोनाच्या वाढत्या संख्येचा मुकाबला करण्यासाठी लसीकरणापेक्षा कोरोना प़झिटिव्ह झालेल्यांचे संपर्क शोधणे, प्रत्येक रूग्णामागे 72 तासांत किमान तीस संपर्कातील व्यक्ती शोधणे व त्या सर्वांना तपासणे व उपचार करणे, आयसोलेशन, क्वारंटाईन करणे हेच अधिक महत्त्वाचे आहे. कॉंन्टॅक्ट ट्रेसिंग आणि त्यांची तपासणी व त्यांनाही उपचार हेच सूत्र आपल्याला कोरोनाला पराभूत कऱण्यासाठी वापरावे लागेल. तुम्ही लसीकरणाकडे अधिक लक्ष देताना टेस्टींग, ट्रेसींग आणि ट्रीटमेंट यापासून ढळू नका अशी कळकळीची विनंती पंतप्रधानांनी केली.
मोदींच्या बोलण्यात तथ्य नक्कीच आहे. कारण लसीकरणाची मोहीम हे कोरोनावरचे औषध नक्कीच नाही. लसीकऱण झाल्यानंतर कोरोना संपणार आहे असेही नाही. लस घेतलेल्यांनाही कोरोना होऊ शकतो हे वास्तव आहे. अर्थात लसीकरणाचे महत्त्व हेच आहे की, त्या व्यक्तींना झालेला कोरोना लगेच आटोक्यात येईल. त्यांना होणाऱ्या त्रासाचे प्रमाणही कमी असेल आणि महत्त्वाचे म्हणजे लसीकऱण झालेल्यांवर उपचारांसाठी रुग्णालयात जाण्याची वेळ येणार नाही. लसीकरण झालेल्यांना कोरोनावर स्वार झालेला मृत्यू बहुधा गाठणारही नाही. त्यामुळे लसीकरणाचे महत्त्व आहेच. पण लस, लस म्हणून सारखा घोषा लावणेही योग्य नाही.
गेल्या काही दिवसांत लसीची मागणी एकदम वाढली आहे, हे देशभरात दिसले आहे. सध्या देशस्तरावर आपण दररोज चाळीस लाखांच्या आसपास संख्येच्या लोकांचे लसीकरण करतो आहोत. त्यात महाराष्ट्राचा वाटा दहा टक्क्यांचा आहे. म्हणजे सुमारे चार लाख लोकांचे लसीकरण आपण करतो आहोत. सहाजिकच लसींचे अधिक डोस हवेत ही महाराष्ट्राची मागणीही रास्त आहे. ती मागणी यथाशक्ती केंद्र सरकारने पूर्णही केली पाहिजे. पण पाकिस्तानला लस देऊ नका, परदेशात लस पाठवल्यामुळे देशात तुटवडा झाला आहे हे काँग्रेस नेत्यांचे म्हणणे वस्तुस्थितीला धरून नाही.
आज भारताने देशातील दहा कोटी जनतेला पहिला व काही लाखांना दुसराही डोस दिलेला आहे हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. जगातील लोकांना लस देणे ही आपली जागतिक आरोग्य संघटनेला दिलेल्या वचनाची पूर्तता आहे. ज्या देशांत लस निर्मीतीची शक्यता नाही, तिथल्या लोकांचे लसीकरण होऊच नये असे म्हणणे हे योग्यही नाही. उद्या हैद्राबाद आणि पुण्याच्या लोकांचे शंभर टक्के लसीकरण झाल्याशिवाय अन्य शहरांत, अन्य राज्यांत लस जाऊ देणार नाही, अशी भूमिका पुणेकरांना वा हैद्राबादकरांना घेता येईल का? नाही येणार! तसे म्हणणेही गैर ठरेल. ते कोणी ऐकूनही घेणार नाही!! भारत सरकारने कोरोनासंदर्भात जी पाऊले उचलली आहेत त्याचे कौतुक शरद पवारांनी केले आहे हे विशेष. महाराष्ट्राचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ हर्षवर्धन यांच्या लसविषयक धोरणांना शिव्या देत असतानाच त्यांचे नेते, पवार साहेबांनी त्याच हर्षवर्धन यांचे कौतुक करावे हे संभ्रमात टाकणारेही वाटू शकेल!
खरेतर गेल्या वर्षी वाढलेल्या कोरोनाचा पराभव लस नसतानाच झाला होता. गेल्या डिसेंबरपर्यंत कोरोनाचे आकडे खाली येत होते. नव्या बधितांची दिवसभरातील संख्या दररोज खाली येत होती. खाली येत येत हा आकडा तीन हजारांच्या खाली गेला होता. पण पुन्हा झपाट्याने आकडे वाढू लागले. ते आता 2020च्या सर्वोच्च स्तराच्याही वर जात आहेत हे भीतीदायक चित्र आहे. असे का होत आहे? याचे उत्तर सध्याच्या कोरोनाच्या छुप्या प्रसारात आहे आणि जनतेने सोडून दिलेल्या काळजीमध्येही आहे.
जानेवारीपासून एक आश्वासक वातावरण झाले, ते लसीमुळे. “लस आली, लस आली! चला भीती संपली..!” असे लोकांना वाटू लागले. सर्वत्र तसेच बोलले जात होते. मग वाणुकीतही तो बिनधास्तपणा आला आणि गफलत झाली. लसीकडे लक्ष देताना कोरोनाविषयक वागणुकीचे मूळ नियम आपण सोडले आणि फसलो. त्याकडेच आता पंतप्रधानांनी प्रकर्षाने लक्ष वेधले आहे. लसीचे राजकारण सोडून द्या, कोरोना नियमांच्या पालनाकडे लक्ष द्या, तरच कोरोनापासून सुटका आहे!!
