सुबोध जयस्वालांचा अर्ज तब्बल 14 वर्षे गायब!

तीन हजार कोटी रुपयांचा तेलगी स्टॅम्प घोटाळा महाराष्ट्राला आठवत असेलच. या घोटाळ्यात भारतीय पोलीस सेवेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे गलिच्छ राजकारणही पाहिलेले आहे. त्यात बळी पडलेले रणजित शर्मा मुंबईचे पोलीस आयुक्त असताना त्यांना तेलगी स्टॅम्प घोटाळ्यात संशयित आरोपी म्हणून पकडण्यात आले होते. एक तडफदार पोलीस अधिकारी यामुळे आयुष्यातून उठला. याला एकमेव कारण म्हणजे वैयक्तिक दुष्मनी! या प्रकरणातले अधिकारी सुबोध जयस्वाल यांच्या अर्जाचे हे गौडबंगाल..

आणि तीही वैयक्तिक खासगी कारणावरून. असो. अशा या रणजित शर्मा यांनी आपल्या अटकेविरुद्ध तत्कालीन मोक्का न्यायालयात अर्ज केला होता. त्यावर न्यायमूर्ती चित्रा किरण भेडी यांच्यासमोर न भूतो न भविष्यती अशी सुनावणी झाली. मोक्का कायद्याच्या अनेक कलमांचा कायदेशीर किस काढण्यात आला. अखेर न्यायालयाने रणजित शर्मा यांना निर्दोष जाहीर करून त्यांची सुटका केली.

तर अशा या खटल्यात चौकशी अधिकारी म्हणून महाराष्ट्राचे माजी पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल यांनी त्यावेळी (साहजिकच त्यावेळी ते महासंचालक नव्हते) काम केले. या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी विशेष चौकशी टीम स्थापन करण्यात आली होती. त्यात जयस्वाल उच्च अधिकारी होते.

हा तपास पूर्वग्रहदूषित नजरेने केला गेला असा ठपका ठेवत मोक्का न्यायालयाने तपास अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी काढली होती. मोक्का कायद्याची कलमे नजरअंदाज करून आरोपीला (म्हणजे शर्मा यांना) अटक केली गेली असे स्पष्ट प्रतिपादन करण्यात आले आहे. हा स्टॅम्पपेपर घोटाळा करण्यास तेलगी याला शर्मा यांनी उद्युक्त केले, असा भन्नाट आरोप चौकशी पथकाने केला होता.

हा आरोप चुकीचाच आहे. इतकेच नव्हे तर कायद्याचा नीट विचार न करता चौकशी पथकाने हा भयावह कायदा आरोपीला लावला आहे. आरोपपत्रातील सर्व आरोप आरोपीने मुद्देसूदपणे फेटाळून लावलेले आहेत. संघटित गुन्हेगारी रोखण्यासाठी मोक्का कायद्याची निर्मिती झाली आहे. मात्र आम्हाला संघटित काय पण कुठलीच गुन्हेगारी दिसत नाही, असे स्वच्छ शब्दात न्यायमूर्तींनी चौकशी पथकाला फटकारले. थोडक्यात, विशेष चौकशी पथकाच्या युक्तिवादाचे न्यायमूर्ती मॅडम यांनी वाभाडे काढले होते व रणजित शर्मा यांना निर्दोष जाहीर केले व तपासातील अनेक त्रुटींवर न्यायमूर्तींनी बोट ठेवले.

साहजिकच चौकशी पथकात जयस्वाल असल्याने आणि त्यांची सेवा अजून बरेच वर्ष बाकी असल्याने मोक्का न्यायालयाने ओढलेले ताशेरे त्यांच्या पदोन्नतीच्या आड येण्याची शक्यता गृहीत धरून त्यांनी हे ताशेरे काढून टाकण्यात यावेत म्हणून 2007मध्ये जुलै महिन्यात उच्च न्यायालयात रीतसर अर्ज दाखल केला. हा अर्ज दाखल करून घेण्यात आला व या ताशेऱ्यांमुळे जयस्वाल यांच्या पदोन्नतीत अडथळा येऊ नये, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. हे योग्यच होते. परंतु पुढेच खरी मजा आहे.

पदोन्नतीत अडथळा येऊ नये असा आदेश पदरात पाडून घेतल्यानंतर ना सुबोध जयस्वाल कधी उच्च न्यायालयात आले वा त्यांच्या वकिलाने सुनावणी सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले. कारण, मोक्का न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा जागोजागी आधार घेत शर्मा यांना निर्दोष सोडले होते. न जाणो आपले हे ताशेरे जाणारच नाहीत, या भीतीपोटी जयस्वाल यांनी या अर्जाची कधी सुनावणीच होऊ दिली नाही अशी शंका घेण्यास जागा आहे.

अलीकडील डेव्हलपमेंट अशी आहे की, अचानक 14 वर्षांनी जयस्वाल यांचा अर्ज वर आला आहे. कालच्या 22/23 मार्चला हे प्रकरण पुन्हा वर आले. गंमत पुढेच आहे. यावेळीही पुढील सुनावणी कधी याचा पत्ता नाही. यामुळे उच्च न्यायालयाच्या बाबतीत गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. याआधी दोन-तीनदा अर्ज बोर्डावर येऊनही सुनावणी का झाली नाही?

दुसरा प्रश्न त्याहून गंभीर आहे. तो असा की एखादा सामान्य माणूस 14 वर्षांनी अचानक उच्च न्यायालयाच्या दरवाजात उभा राहिला तर रजिस्ट्रार त्याच्याशी असेच वागतील की त्याला सर्व प्रक्रिया नव्याने करायला सांगतील? उच्च न्यायालयात काही सडल्याची घाण येत नाही ना? नाहीतर 14 वर्षे मूक झालेला अर्ज अचानक बोलू कसा लागतो? मुख्य न्यायाधीशांनी या सर्व प्रकरणाची चौकशी करून दोषी व्यक्तीस सजा द्यावी इतकीच या गरिबाची मागणी!