देशातील जनतेने सर्व खासदारांना स्वतःच्या राजकीय पक्षांचा कार्यक्रम (अजेंडा) रेटण्यासाठी नाही, तर या देशाची सेवा करण्यासाठी जनादेश दिला आहे. हे सभागृह राजकीय पक्षांसाठी नाही, तर हे सभागृह देशासाठी आहे. ही संसद खासदारांची सेवा करण्यासाठी नसून देशभरातील 140 कोटी नागरिकांची सेवा करण्यासाठी आहे असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल सांगितले.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी पंतप्रधान मोदी यांनी काल प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला आणि निवेदन केले. त्यावेळी ते बोलत होते.
तब्बल 60 वर्षांच्या कालखंडानंतर पहिल्यांदाच एखादे सरकार सलग तिसऱ्या कार्यकाळासाठी निवडून आले आहे. एखाद्या सरकारने आपल्या तिसऱ्या कार्यकाळातील अर्थसंकल्प सादर करणे ही एक अभूतपूर्व घटना आहे. हा अर्थसंकल्प आपल्या नेतृत्त्वातील सध्याच्या सरकारच्या पुढच्या पाच वर्षांच्या वाटचालीची दिशा ठरवेल तसेच 2047 सालापर्यंत विकसित भारत घडवण्याच्या स्वप्नाचा भक्कम पाया रचेल. गेली सलग तीन वर्षे भारताचा विकास दर सुमारे ८ टक्के राहिला आहे. सकारात्मक दृष्टीकोन, गुंतवणूक आणि केंद्र सरकारची कामगिरीमुळे यामुळेच आज मोठ्या प्रमाणात आपल्यासमोर संधी उपलब्ध असल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे, असे ते म्हणाले.
राजकीय पक्षांच्या परस्परांमध्ये होणाऱ्या सर्व लढाया आता संपल्या आहेत. देशातील नागरिकांनी सरकारही निवडून दिले आहे. आता सर्व खासदारांनी एकत्र येत पुढची पाच वर्षे देशासाठी लढावे. सर्व राजकीय पक्षांनी पुढची साडेचार वर्षे आपापल्या संघटनांपुरता विचार करण्याच्या पुढे जात संसदेसारख्या प्रतिष्ठित आणि सर्वोच्च व्यासपीठाचा वापर करावा. आता आपण सगळेच जानेवारी 2029मध्ये निवडणुकीच्या रिगणात लढण्यासाठी उतरू या. मात्र तोपर्यंत आपला देश, इथली गरीब जनता, शेतकरी, महिला आणि युवकांना आपण प्राधान्य देऊ या असे आवाहन मोदी यांनी केले.
काही राजकीय पक्षांचा दृष्टिकोन नकारात्मक आहे. त्यामुळे अनेक खासदारांना आपले विचार मांडण्याची आणि त्यांच्या मतदारसंघाशी संबंधित मुद्दे मांडण्याची संधी मिळू शकली नाही. सर्व पक्षांनी सर्व सदस्यांना, विशेषत: पहिल्यांदाच निवडून आलेल्या सदस्यांना आपले मत मांडण्याची संधी द्यायला हवी. जनतेने निवडून आणलेल्या सरकारला दडपण्याचा तसेच संसदेतील पंतप्रधानांच्या भाषणही दडपून टाकण्याचा प्रयत्न संसेदत झाला. लोकशाही परंपरेत अशा वर्तणुकीला स्थान नाही, असेही पंतप्रधानांनी नमूद केले.
