प्रचंड बहुमताचे सरकार स्थापन झाल्यानंतरही महायुतीला सरकार स्थापनेसाठी बारा दिवसाचांचा अवधी का लागावा, असा प्रश्न सहाजिकच महाराष्ट्रातील जनतेला पडलेला आहे. मावळते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अडून बसलेत, त्यांनाच मुख्यमंत्री करण्यासाठी त्यांचे आमदार व समर्थक जोर लावत आहेत, अशा बातम्यांच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीचे तीन्ही नेते देवेन्द्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे व अजित पवार निकालानंतर दोन दिवसांनी दिल्लीत गेले होते. देशाचे गृहमंत्री व भाजपाचे क्रमांक दोनचे मोठे नेते अमित शाह तसेच भाजपाचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्यासमवेत या तिघांनी सरकार स्थापनेच्या चर्चा केल्या. तिथे ज्या बैठका झाल्या, त्यातही दादा व फडणवीस तटकरेंच्या घरी भेटले व बसले होते. शिंदे मुंबईहून स्वतंत्र गेले. ते विमानतळावरून थेट शाहांच्या घरी गेले. तिथे नड्डा, शाह व शिंदे अशी बैठक तासभर झाली. त्यानंतर फडणवीस व पवार तिथे पोहोचले. बैठक संपवून मुंबईत आलेले शिंदे थेट गावी निघून गेले. तिकडे दोन दिवस थांबले. मग ठाण्यात येऊन बसले. त्या सर्व घडामोडींचा अर्थ व अन्वयार्थ लावण्याच्या खटपटीत अफवांचे पीक जोरात तरारले होते.
खरेतर अपेक्षा अशीच होती की, २३ तारखेला निकाल लागल्यानंतर एखाद् दिवसात केंद्रीय निवडणूक आयोग निकालाची अधिसूचना प्रसिद्ध करेल. ती राज्यपालांकडे पोहोचल्यानंतर लगेचच सरकार स्थापनेच्या हालचाली सुरु होतील. त्यातील पहिला टप्पा असतो तो मावळते मुख्यमंत्री पदत्याग करतात. राज्यपाल त्यांचीच नियुक्ती काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून करतात. नव्या सरकारच्या स्थापनेसाठी विजयी पक्ष दावा करतो व राज्यपाल त्यांना शपथ घेण्यासाठी निमंत्रित करतात. २३ तारखेनंतर हे सारे असेच घडले. पण त्यात प्रत्येक टप्प्यावर अधिकचा वेळ जात होता. तो अपेक्षित नव्हता. २५ वा २६ तारखेलाच नवे सरकार स्थापन झालेले दिसेल असे वाटत होते. पण तसे झाले नाही. सध्या आपण प्रचंड कार्यरत असणाऱ्या समाजमाधमांच्या युगात आहोत. चोवीस तास बातम्यांचा फुटकळ आणि घाऊक रतीब घालणाऱ्या वृत्तवाहिन्यांच्या युगातही आपण वावरत आहोत. या माध्यमांची गरज निराळी असते. त्यांना बातमीपेक्षा भानगडी काय सुरु आहेत, याची भूक मोठी असते.
खरेतर बहुतेक वृत्तवाहिन्यांना साध्या, सरळ व सोप्या बातमीत मुळीच रुची वा रस नाही. त्यांना सतत पडद्यामागे काय हालचाली सुरु आहेत, याचे कुतूहल आहे. मानवीवंश शास्त्राचा विचार करणारे विद्वान सांगतात की माणसाला पुरातन काळापासून गॉसिप ऐकायलाच आवडते. कुठे काय भानगड सुरु आहे याचेच कुतूहल लोकांना असते. खरी गोष्ट बरेचदा साधी व सोपी असते. ती ऐकण्यात लोकांना रसच नसतो! कुणाचे कुठे चुकले आहे? कोण अडखळला आहे? कोण धडपडला आहे? याच्या बातम्या व माहित्या लोकांना ऐकायच्या असतात. ही सारे समाजमाध्यमांचा फुगा फुगवणारी साधनेही असतात. ट्विटर वा व्हॉट्सपवर फिरणारे व मोठ्या प्रमाणात फॉरवर्ड होणारे संदेश काय असतात याचा थोडा विचार केला की हेच लक्षात येते की भानगडी हाच समजामाध्यमांचा आत्मा आहे. आणि वृत्तपत्रांचेही वाचकही याच समाजाचा घटक असल्याने त्यांनाही अधिक चवीने चघळायला अशाच बातम्या लागत असतात. गेले पंधरा दिवस आपण आजुबाजूला याचीच सारी दृष्य रूपे पाहत ऐकत होतो!
सरकार बसायला इतका वेळ का लागतो याचा शोध आपापल्या परीने ही सारी मंडळी लावत असताना, मग सुरु झाल्या अफवांच्या मालिका. “शिंदेंचा चेहरा पडलेला होता.. ते नाराज दिसताहेत.. ते चर्चेला गेले नाहीत.. बैठका रद्द झाल्या आहेत.. शिंदे आजारी असल्याचे नाटक करत आहेत.. शिंदेंना गृहखाते हवे आहे.. शिंदेंना मुख्यमंत्रीपद द्या, ते नसले तर ते सरकारमध्ये राहणार नाहीत.. जर शिंदे सरकारमध्ये नसतील तर हे सरकारच बसू शकत नाही.. शिंदेंचे आमदार उद्धव ठाकरेंकडे निघाले आहेत.. शरद पवार राष्ट्रवादीच्या आमदारांना बोलावत आहेत..” अशा वाट्टेल त्या पुड्या, अफवा सोडल्या जात होत्या.
विरोधी पक्षांचे कामच हे असते की, ते सरकारच्या प्रत्येक कार्यक्रमात वा उपक्रमात त्रृटीच शोधतात. सरकार २६ तारखेलाही स्थापन होण्याच्या हालचाली दिसत नव्हत्या तेव्हा लगेच संजय राऊतांचे काम सुरु झाले. त्यांना साथ द्यायला सुषमा अंधारे, श. प. राष्ट्रवादीचे नेते-प्रवक्ते, काही काँग्रेसवाले सारे सज्ज होतेच. भाजपा शिंदेंचा गेम करणार आहे. शिंदेंना आता स्वतःची खरी किंमत कळेल. भारतीय जनता पक्ष शिंदेंचा आणि अजित पवारांचाही कचरा करून टाकणार. शिंदेंशिवाय भाजपा शपथविधी करण्याच्या तयारीत होता.. अशा चर्चांना या मंडळींनी उधाण आणले. एकनाथ शिंदेंनी स्वतः पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले की, भाजपाचे शीर्ष नेते जो निर्णय करतील तो मला मान्यच आहे. शिदेंचे शिवसेनेतील वरिष्ठ माजी मंत्री दीपक केसरकर, उदय सामंत आदी परोपरीने सांगत होते की, शिंदेसाहेब खरेच आजारी आहेत, ते नाराज नाहीत. ते उपमुख्यमंत्री होणारच आहेत. पण त्यावर ना वृत्तपत्रे ना वृत्तवाहिन्या ना जनता विश्वास ठेवत होती. पण राजकीय वर्तुळात वावरणाऱ्या पत्रकारांना हे पक्के माहिती होते की मतदानाच्या आधीपासूनच प्रचार संपतासंपता एकनाथ शिंदे खरोखरीचे आजारी झाले होते. त्यांच्या घशाला वेदना होत होत्या. त्यांना थ्रोट इन्फेक्शनचा त्रास होत होता.
राजकीय नेते व पक्ष पंचांग पाहून सारे कार्यक्रम ठरवत असतात असे नाही. पण अगदीच अवसेला शपथविधी नको, त्यातल्या त्यात शुभ दिवस कोणता असेल असा थोडा विचार नक्कीच होत असतो. त्याप्रमाणे शपथविधीसाठी नोव्हेंबरच्या अखेरीचे दिवस अयोग्य ठरले होते. डिसेंबरमध्ये सुरूवातीला शपथविधी व्हायचा तर त्यासाठी जागा कोणती योग्य असेल, हेही शोधकार्य सुरु होते. शिवाजीपार्कचा विचार करता येत नव्हता कारण १ डिसेंबरपासून ते ७ तारखेपर्यंत दादरच्या शिवाजीपार्कचा परिसर महापरिनिर्वाणदिनाच्या कार्यक्रमासाठी राखीव ठेवण्यात येत असतो. हा परिसर महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना मानवंदना देण्यासाठी येणाऱ्या लाखो भीम अनुयायांनी फुलून जात असतो. म्हणून मग दक्षिण मुंबईत समारंभाची जागा असावी असा विचार झाला. सीएसटीएमसमोरच्या आझाद मैदानाची निवड २६-२७ नोव्हेंबरलाच प्रशासनाने केली होती. तिथे तयारी करण्यासाठी अवधी लागणारच होता. भव्यदिव्य समारंभाची तयारीही तितकीच वेळकाढू ठरणार होती. अशा साऱ्या कारणांनी २३ नोव्हेंबर रोजी निकाल लागल्यानंतर ५ डिसेंबरला शपथविधी समारंभ पार पडला.
भारतीय जनता पक्षाला देवेन्द्र फडणवीस यांनाच मुख्यमंत्री करायचे होते हे पहिल्या दोन दिवसांतच स्पष्ट झाले होते. इतके मोठे बहुमत मिळवण्यासाठी त्यांनी गेली पाच वर्षे जे अथक काम केले होते, मविआचे सरकार पाडून सत्ता खेचून आणल्यानंतरही फडणवीसांना डावलून शिंदेंच्या गळ्यात मुख्यमंत्रीपदाची माळ घातली गेली होती. त्या अन्यायाचे परीमार्जनही होणे भागच होते. देवाभाऊंना कामाची पोचपावती पक्ष देणार हे अपेक्षित होते. आणि शिंदेंचे आजारपण, थोडीबहूत नाराजीनाट्य संपवून मगच भाजपाने गटनेता व पर्यायाने मुख्यमंत्रीपदावरचे फडणवीसांचे नाव जाहीर केले. देवेन्द्र फडणवीस यांनीच नंतर बोलताना स्पष्ट केले की, शिंदेंना उपमुख्यमंत्री होण्यापेक्षा शिवसेनेचे प्रमुख नेते म्हणून पक्षकार्य करणे महत्त्वाचे वाटत होते. केवळ म्हणूनच ते सुरूवातीला तयार नव्हते. बाकी गृहमंत्रीपद हवे वगैरे काही हट्ट नव्हते. त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांनी शिंदेंचे मन वळवले. मीही त्यांची भेट घेऊन हेच सांगितले की, पक्ष वाढवण्याचे काम सत्तेत राहूनही तुम्ही चांगले करू शकाल. मी माझा किस्सा सांगितला. शिंदे जेव्हा राज्याचे प्रमुख बनले तेव्हा मी सत्तेत जायला राजी नव्हतो. मला पक्षकार्यासाठी मोकळा ठेवा असे मी म्हणालो होतो. पण पक्षाने मला सांगितले पद घ्यावे लागेल, राज्य नीट चालवावे लागेल. ते मी ऐकले आणि ते योग्य झाले. हा माझा स्वानुभवाचा साक्षात्कार एकनाथरावांना पटला व ते उपमुख्यमंत्रीपद घ्यायला तयार झाले.
नीतीश कुमार, चंद्राबाबू नायडू, हेमंत बिस्व सर्मा आदि बावीस राज्यांचे मुख्यमंत्री, अमित शाह, राजनाथ सिंग आदि डझनभर केंद्रीय मंत्री, एनडीएतील देशभरातील मित्रपक्षांचे सारे प्रमुख नेते, हिंदी फिल्मसृष्टीचे लोकप्रिय कलावंत, अंबानीपासून सारे उद्योग जगत, समाजाचे धुरीण, संत-महंत आणि पन्नास हजारांचा उसळणारा, कौतुकभऱ्या नजरेने समारंभ पाहणारा समुदाय.. अशा मोठ्या दिमाखदार थाटात देवेन्द्र फडणवीसांसह दोन उपमुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी सोहळा पार पडला. तो समारंभ अभूतपूर्व असाच होता. राष्ट्रीय राजकारणातील फडणवीस यांचे वाढलेले वलय त्यातून दिसत होते. पण आता त्यांची पुढची वाटचाल तितकीच बिकट राहणार आहे. महाप्रचंड बहुमतासह सरकार तर आले आहे. पण निवडून आलेल्या महायुतीच्या २३३ आमदारांचे सतत समाधान होणे अशक्य आहे. शिवाय जातीपातीच्या राजकारणाची उभी राहिलेली भुते शांत होणार नाहीत. हिंदु-मुस्लीम वाद राज्यात वाढू नयेत असेच काम सरकारला करावे लागेल. लाडक्या बहिणींना, बेरोजगारांना, शेतकऱ्यांना अधिकचे निधी देताना विकासकामेही रखडून चालणार नाही. लाख लाख कोटी रुपये खर्चांच्या ज्या नदीजोड प्रकल्पांचा ध्यास फडणवीसांनी व्यक्त केला आहे, त्या खर्चाची तोंडमिळवणी करण्याचे आव्हान मोठे आहे. महाराष्ट्राला फिनटेकमध्ये देशात व जगात अव्वल स्थान मिळवता येईल असे निर्मला सीतारामन यांनी फडणवीसांची गटनेता म्हणून निवड झाली, तेव्हा सांगितले होते. आर्थिक राजधानीचे ते महात्म्य टिकवण्याचेही फार मोठे आव्हान फडणवीसांपुढे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी ठेवले आहे. तेव्हा आता पुढेच खरी कसोटी लागणार आहे याची जाणीव “देवाभाऊं”ना ठेवावी लागणार आहे.
