भविष्य निर्वाह निधीची (PF) उपलब्धता सुलभ करण्यासाठी, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) एक मोठे पाऊल उचलले आहे. त्यामुळे देशातील तमाम ईपीएफओ सदस्यांसाठी आनंदाची अन् दिलासादायक बातमी मिळाली आहे. या सदस्यांसाठी आता ‘पीएफ’ काढणे सोपे झाले आहे. याशिवाय, ईपीएफओमधून पात्र असलेली 100% रक्कम काढून घेण्याची परवानगीही देण्यात आली आहे.
नवी दिल्ली येथे झालेल्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या (CBT) 238व्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यात पीएफ विड्रावल प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि गतिमान करणारे काही निर्णय घेण्यात आले. त्यातील सर्वात महत्त्वाचा म्हणजे, सदस्यांना त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यातील, कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघांचेही योगदान समाविष्ट असलेल्या पात्र शिल्लक रकमेपैकी 100%पर्यंत पैसे काढण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. पीएफमधील सर्वांना माहित असायला हवेत असे 7 प्रमुख बदल आपण जाणून घेऊ.
आतापर्यंत काय होती पीएफ काढण्याची अट?
आतापर्यंत, बेरोजगारी किंवा निवृत्तीच्याबाबतीतच पूर्ण पीएफ काढण्याची परवानगी होती. नोकरी गेल्यानंतर एका महिन्यानंतर सदस्य 75% आणि दोन महिन्यांनंतर उर्वरित 25% रक्कम काढू शकत होता. निवृत्तीच्या वेळी पूर्ण पैसे काढण्यावर कोणतेही बंधन नव्हते.
आता कोणता मुख्य बदल झालाय?
आता जमीन खरेदी करणे, घर बांधणे किंवा गृहकर्ज परतफेड करणे यासारख्या कारणांसाठी सदस्य, पार्शियल विड्रावल (अंशतः पैसे काढणे) अंतर्गत त्यांच्या खात्यातील 90%पर्यंत रक्कम काढू शकतात. नवीन निर्णयामुळे, काही सुधारित नियमांच्या अधीन राहून, ईपीएफओ सदस्यांना गरज पडल्यास त्यांच्या खात्यातील संपूर्ण पात्र शिल्लक रक्कमही काढून घेता येईल.
साधे आंशिक पैसे काढण्याचे नियम
प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी, बोर्डाने पैसे काढण्याच्या 13 गुंतागुंतीच्या अटींना एका स्पष्ट चौकटीत एकत्रित केले आहे, ज्यामध्ये तीन श्रेणी आहेत- आवश्यक गरजा, निवास गरजा आणि विशेष परिस्थिती. आवश्यक गरजांमध्ये आजारपण, शिक्षण आणि विवाह यांचा समावेश आहे.
पैसे काढण्याची मर्यादा शिथिल
पैसे काढण्याची मर्यादादेखील शिथिल करण्यात आली आहे. सदस्य आता शिक्षणासाठी 10 वेळा आणि लग्नासाठी 5 वेळा पैसे काढू शकतात. पूर्वी, दोन्ही उद्देशांसाठी फक्त तीन वेळा एकत्रित पैसे काढण्याची परवानगी होती. सर्व प्रकारच्या आंशिक पैसे काढण्यासाठी किमान सेवा आवश्यकतादेखील 12 महिन्यांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे.
विशेष प्रकरणांसाठी स्पष्टीकरणाची आवश्यकता नाही
‘विशेष परिस्थिती’ श्रेणीमध्ये एक मोठा दिलासा मिळाला आहे. पूर्वी, सदस्यांना नैसर्गिक आपत्ती, बेरोजगारी, कारखाने बंद होणे किंवा साथीचे रोग अशी कारणे द्यावी लागत होती. अस्पष्ट कागदपत्रांमुळे अनेक दावे नाकारण्यात येत होते. आता, या श्रेणीअंतर्गत कोणतेही कारण न सांगता पैसे काढता येतील.
किमान 25% बचत खात्यात राखणे आवश्यक
निवृत्ती बचतीचे संरक्षण करण्यासाठी, ईपीएफओने सदस्याच्या योगदानाच्या 25% रक्कम नेहमी खात्यातच शिल्लक राहावी, असा नियम लागू केला आहे. या रकमेवर व्याज मिळत राहील. सध्या त्याचा दर 8.25% प्रति वर्ष इतका आहे. सदस्यांना त्यांचे पैसे सहज उपलब्ध करून देताना मूलभूत निवृत्ती निधी संरक्षित राखणे, हा यामागील हेतू आहे.
शून्य पेपरवर्क आणि जलद दावे निपटारा
मंडळाने असेही जाहीर केले आहे की, आंशिक पैसे काढण्याचे दावे आता कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय आपोआप निकाली काढले जातील. डिजिटल प्रक्रियेवर भर देणाऱ्या या पावलामुळे विलंब कमी होईल आणि सदस्यांच्या सोयी सुधारतील, अशी अपेक्षा आहे.
पेन्शन काढण्यासाठी मुदतवाढ
मुदतपूर्व अंतिम सेटलमेंटसाठी अर्ज करण्यासाठीचा प्रतीक्षा कालावधी दोन महिन्यांवरून 12 महिने करण्यात आला आहे. तर, अंतिम पेन्शन काढण्यासाठी, वेळमर्यादा दोन महिन्यांवरून 36 महिने करण्यात आली आहे. या बदलांचा उद्देश तत्काळ गरजा आणि दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षिततेचा समतोल साधणे आहे.
विश्वास योजनेचा शुभारंभ
मंडळाच्या बैठकीत पैसे काढण्याच्या सुधारणांव्यतिरिक्त, कंपन्यांवरील पीएफ खटले कमी करण्यासाठी विश्वास योजना सुरू करणे, डोअरस्टेप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सेवांची अंमलबजावणी आणि ईपीएफओ 3.9 द्वारे ईपीएफओ प्रणालींचे आधुनिकीकरण करण्यास मान्यता देण्यात आली.
एकंदरीत, या निर्णयांमुळे पीएफ प्रक्रियेत कंपन्यांचा प्रवेश सुधारेल, सदस्यांसाठी ताण कमी होईल आणि त्यांच्या निवृत्ती बचतीला धक्का न लागता गरजेला आंशिक पैसे काढून घेण्यात अधिक लवचिकता मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
