सहाराच्या गुंतवणूकदारांना शोधून त्यांचे बेकायदेशीरपणे गुंतवलेले पैसे 23 हजार कोटी परत करा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने 2012मध्ये देऊनसुद्धा आता 2021पर्यंत म्हणजे तब्बल नऊ वर्षे सरकारी यंत्रणांना गुंतवणूकदार सापडलेले नाहीत. हे गुंतवणूकदार जर सापडत नसतील तर याचा अर्थ उघड आहे की, हे जे कोणी गुंतवणूकदार म्हणून दाखवले जात आहेत ते मुळात अस्तित्त्वातच नाहीत. वेगळ्या अर्थाने हे गुंतवणूकदार दुसरेतिसरे कोणीच नसून ही सर्व सहारा श्री सुब्रतो रॉय यांचीच माणसे तरी असावीत किंवा खुद्द सहारा श्रीच असावेत!!
आर्थिक किंवा व्यापार जगतातले आम्ही तज्ज्ञ नाही. परंतु आम्ही हे जाणतो की, गुंतवणूक करताना व्यक्तीची किमान माहिती म्हणजे राहण्याचा पत्ता, रेशन कार्ड, आधार कार्ड, बँकेतील लेखा अनुक्रमांक, आदी कागदपत्र देणे कायदेशीररित्या बंधनकारक असते. मग याप्रकरणी या कागदपत्रांची छाननी सेबीने केली होती की नाही? आणि केली नसल्यास कोणाच्या सांगण्यावरून वा आदेशावरून ती केली गेली नाही, याचीच नव्याने चौकशी करण्याची गरज आहे. आणि ही चौकशी केंद्रीय दक्षता आयोगाने केली पाहिजे.
माहितीनुसार, ही गुंतवणूक सहारा श्रीच्या उद्योगातील कामगार-कर्मचाऱ्यांनीच केली असावी असा संशय आर्थिक जगतात व्यक्त केला जात आहे. इतक्या मोठ्या रकमेचे गुंतवणूकदार जर इतक्या वर्षांत समोर आलेले नाहीत, तर यापुढेही ते पुढे येतील याची खात्री नाही. म्हणूनच यंत्रणा, न्यायव्यवस्था आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांचा वेळ वाया जाऊ नये म्हणून हा गेले काही दिवस चाललेला खेळ त्वरित बंद करून हे सर्व पैसे सरकारी तिजोरीत विनाविलंब जमा करण्यात यावेत.
सहारा श्रीची चौकशी व न्यायालयीन प्रक्रिया लक्षात येण्याइतपत उशिराने होत आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेत कुणावरही अन्याय होऊ नये म्हणून संधी दिली जाते हे मान्य. परंतु येथे या संधीचा उघडउघड गैरफायदा घेत असल्याचे दिसत आहे. दुसरा एक अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सहारा श्रीना देण्यात आलेला पॅरोल. मला कुठलेही राजकारण करावयाचे नाही. परंतु अलीकडेच फादर स्टॅन यांना सतत जामीन नाकारल्याने त्यांना तुरुंगातच मरण आले होते तर पॅरोल कितीही वर्षांचा देण्यात येतो का?
न्यायालयाचे असे काही नियम आहेत का? सहारा श्री आजारी असतील तर त्यांना नजीकच्या सरकारी रुग्णालयात का हलवण्यात आले नाही? या संपूर्ण प्रकरणात न्यायव्यवस्थाच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे असे न्यायमूर्तीना वाटत नाही का?? म्हणूनच गुंतवणूकदार समोर येत नाहीत. सबब हा सर्व पैसा सरकारदरबारी जमा केला जावा असा आदेश काढण्यात कोणत्या अडचणी आहेत? या अडचणी जनतेला समजायला हव्यात!
