धरले तर चावते आणि सोडले तर पळते, अशी स्थिती भारतीय जनता पार्टीची आहे तर अजुनी रुसोनी आहे.. अशी स्थिती शिवसेनेचे प्रमुख आणि मावळते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची झाली आहे. याचे मुख्य कारण आहे ते गृह खाते! भाजपा गृह खाते आपल्याजवळ ठेवण्याकरीता आग्रही आहे तर उपमुख्यमंत्रीपदावर समाधान मानताना गृह खाते आम्हाला द्यावे, असा आग्रह शिंदेंचा आहे. प्रत्येकाचा ‘कच्चा चिट्टा’ याच गृह खात्याकडे असतो आणि एखाद्याला आपल्या टर्म्सवर नाचवण्यासाठी हाच ‘कच्चा चिट्टा’ कामाला येतो हे प्रत्येक राजकीय नेत्याला ठाऊक आहे. आणि त्यामुळेच हे खाते आपल्याकडे राहवे, असा प्रयत्न शिंदेंकडून होत आहे.
असे काय आहे या गृह खात्यात ज्याकरीता प्रत्येक राजकीय पक्ष धडपडत असतो. तर त्याचे उत्तर सोपे आहे. राज्याची संपूर्ण तपासयंत्रणा, मग ते पोलीस असोत, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग असो, गुप्तचर यंत्रणा असो की कायदा-सुव्यवस्थेपासून दहशतवाद्यांवरील नियंत्रण असो या साऱ्या गोष्टी गृह खात्यात येतात. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून या तपासयंत्रणांचा वापर प्रत्येक सत्ताधारी पक्ष इतर राजकीय पक्षांच्या हालचालींवर पाळत ठेवण्याकरीता तसेच पक्षांतर्गत किंवा आपल्या सहकारी पक्षांतील पुढच्या काळात वरचढ ठरणाऱ्या नेत्यांचे कच्चे दुवे शोधण्यासाठी केला जात आहे. राजकारणात वावरणारा एकही नेता धुतल्या तांदळासारखा नाही. प्रत्येकाच्या पायाला माती असते. अशावेळी ती माती किती आहे हे योग्य वेळी त्या व्यक्तीला दाखवून तिला आपल्यासमोर झुकवण्याचे काम याच गृह खात्याच्या माध्यमातून राजकारणी करतात. त्यामुळेच या खात्याला अलीकडे कमालीचे महत्त्व आले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या काही वर्षांपासून गृह खाते आपले सर्वात जास्त विश्वासू सहकारी अमित शाह यांच्याकडे सोपविले आहे. त्यामुळेच कोणताही राजकीय गुंता सोडविताना बैठका अमित शाह यांच्यासमोरच होतात. भाजपात इतर अनेक नेते राजकीय तिढा सोडवण्यासाठी सक्षम आहेत. परंतु त्यांच्यासमोर अशा चर्चा झाल्याचे आपल्याला दिसत नाहीत. याचे साधे आणि सोपे कारण असते ते कच्चा चिट्टाच! केंद्रीय तपासयंत्रणा, मग ती इडी असो वा सीबीआय, इन्कम टॅक्स असो वा कस्टम-डीआरआय, साऱ्यांवर नियंत्रण केंद्रीय गृह खात्याचेच असते. आणि याचाच वापर करत केंद्रीय गृह खाते प्रत्येक मोठ्या राजकीय नेत्याच्या नियमबाह्य कृत्यांच्या वेगवेगळ्या फायली तयार करते. गृह मंत्र्यांना या फायलींची माहिती असते आणि समझोता घडवताना त्यांच्याकडून याच फायलींचा लीलया वापर केला जातो, असे माहितगार सांगतात.
महाराष्ट्रापुरता बोलायचे तर २०१४ साली मुक्यमंत्री झालेले देवेंद्र फडणवीस यांनी गृह खाते आपल्याकडेच ठेवले होते. २०१९ साली उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले खरे पण ज्या परिस्थितीत त्यांना हा मुकूट धारण करता आला ते पाहता यासाठी त्यांना गृह खात्यावर पाणी सोडावे लागले. चाणाक्ष शरद पवार यांनी याचा पुरेपूर लाभ घेत गृह खाते आपल्या अत्यंत विश्वासू अशा अनिल देशमुख यांच्याकडे सोपवण्यास ठाकरेंना भाग पाडले. सत्तेत आल्यावर याच गृह खात्याच्या माध्यमातून तेव्हाचे विधानसभेतले विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांचे विश्वासू सहकारी गिरीश महाजन तसेच प्रवीण दरेकर यांना तुरूंगात डांबण्याचा प्लॅन आखण्यात आला. परंतु त्याआधी पाच वर्षे गृह खाते कोळून प्यायलेल्या फडणवीस यांची पोलीस तसेच गुप्तचर खात्यातल्या सूत्रांवरील पकड कायम होती. त्यामुळेच गजाआड जाण्याऐवजी त्यांनी या कटाच्या आखणीची व्हिडिओ क्लिप मिळवून सरकारलाच एक्स्पोज केले. याच गृह खात्यातल्या सूत्रांच्या बळावर फडणवीसांनी उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या मुंबईतल्या अँटेलिया इमारतीजवळ जिलेटीनच्या कांड्या ठेवून त्यांच्याकडून खंडणी उकळण्याचा सचिन वाझेचा प्रयत्न उजेडात आणला. याच वाझेच्या माध्यमातून बारवाल्यांकडून दरमहा १०० कोटींची हफ्तेवसुली करण्याचे प्रकरण तडीस नेऊन फडणवीसांनी तेव्हाचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना तुरूंगात धाडले.
पुढे एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळात उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारण्याचा मानसिक कणखरपणा दाखवतानाही फडणवीस यांनी गृह खाते आपल्याकडेच ठेवले आणि सत्तेतल्या मित्र पक्षातल्या तसेच आपल्या पक्षातल्या वरचढ चढू शकणाऱ्या नेत्यांवर अप्रत्यक्ष नियंत्रण ठेवले. गृह खाते त्यांच्याकडे होते म्हणूनच मराठा आंदोलक मनोज जरांगे वेळोवेळी त्यांच्यावर आरोप करत त्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात ठेवण्याचा प्रयत्न करत होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाच्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे बलात्कारासारख्या कोणत्याही मोठ्या गुन्ह्यानंतर फडणवीसांच्या राजीनाम्याची मागणी करत होत्या. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदासाठी आसुसलेले भाजपाचे राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावडे यांच्यावर पैसे वाटताना रेडहँड पकडण्याचा जो आरोप झाला त्यामागेही फडणवीस असल्याचा आरोप शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे नेते खासदार संजय राऊत यांनी केला होता तो याच गृह खात्यामुळे! गुप्तचर यंत्रणेचा वापर करत फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा मराठा चेहरा असलेल्या तावडेंचा गेम केला, अशी चर्चाही यानंतर रंगली होती. नाना पटोले, संजय राऊत यांनी तर वेळोवेळी पोलीस आपले फोन टॅप करत असल्याचा आरोप केला आहे तो फडणवीसांकडे असलेल्या गृह खात्यामुळेच. त्यामुळेच या खात्यासाठी एकनाथ शिंदे कमालीचे आग्रही आहेत.
सध्याचे राजकीय संख्याबळ पाहता भाजपाला सत्तेत येण्यासाठी कोणाचीही गरज नाही. त्यांच्ये स्वतःचे १३२ आमदार आहेत. पाच अपक्ष सदस्यांनी भाजपाला पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे भाजपाला बहुमतासाठी फक्त ८ सदस्यांची गरज आहे. त्यामुळे भाजपा अल्पमतातले सरकार चालवू शकते. विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी लागणारी फ्लोअर मॅनेजमेंट करणेही त्यांना सहज शक्य आहे. विविध पक्षातल्या काही सदस्यांना ते सहज मॅनेज करू शकतात. याशिवाय राष्ट्रवादी काँग्रेस तसेच शिवसेनेच्या चिन्हावर निवडून आलेले भाजपाचे सदस्यही त्यांना साथ देऊ शकतात. पण राजकारणातली विश्वासार्हता टिकवण्यासाठी भाजपाला शिवसेना तसेच राष्ट्रवादीच्या नाकदुऱ्या काढणे भाग आहे. या दोन्ही पक्षांना सोबत घेतले नाही तर हे दोन्ही पक्ष ज्या पक्षांतून तयार झाले त्यांच्या नेत्यांना आयते कोलीत मिळेल आणि भाजपा राजकारणात त्यांच्यासोबतच्या पक्षांचा कसा यूज अँड थ्रो वापर करते हे जनतेसमोर मांडण्यास मोकळे होतील व पुढच्या बेरजेच्या राजकारणात ती निश्चित डोकेदुखी ठरेल हे भाजपाचे नेते जाणून आहेत. आज महाराष्ट्रात वेळ मारून नेता येईल. पण दिल्लीतल्या मोदी सरकारचे काय? तेही बेरजेच्याच राजकारणावर सत्तेत टिकून आहे!
मस्त झालाय लेख