बँक ऑफ महाराष्ट्रला चुना लावणारे गुजरातचे असेही एक ‘विकास मॉडेल’!

“Who is quick to borrow, is slow to pay” तसेच “credit is system where by a person who can’t pay, gets another person who can’t pay, to guarantee he can pay”. असे जरी असले तरी आजकाल सर्वच जण काही ना काही कारणासाठी कर्ज काढतच असतात. परंतु हल्ली मात्र अनेकांना कर्जबुडव्या विंचू चावल्याने बँका हवालदिल झालेल्या आहेत. अशीच एक कर्जबुडव्याची कथा-

सुमारे पाच-सहा वर्षांपूर्वी गुजरातमधील काही व्यापाऱ्यांनी गरीब ट्रक ड्रायव्हर्सना ‘चालकसे मालक’ असे गोंडस नावाचे गाजर दाखवले आणि सूरत येथील बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या शाखेत रीतसर अर्ज केला. प्रथम हे कर्ज केवळ सुमारे १७५ कोटी रुपयांचे होते. सूरत येथीलच सिद्धीविनायक लॉजिस्टिक कंपनीतर्फे संचालक रुपचंद बैद (राजहंस सिनेमाजवळ राहणारे) यांनी केला होता. कर्जाची रक्कम मोठी असल्याने हा कर्जासाठीचा अर्ज नियमाप्रमाणे बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या पुणे येथील मुख्य कार्यालयात पाठवण्यात आला.

ही वृत्तकथा काहीशी जुनी असली तरी काही वर्षांपूर्वी मराठीतील एका अग्रगण्य वर्तमानपत्राने त्यावर वृत्तमाला सुरूही केलेली होती. वास्तविक संपादक स्तरावरील व्यक्तीने ती वृत्तमाला सुरू करण्यास हिरवा कंदील दाखवला होता. वृत्तमालेचे दोन-तीन भाग प्रसिद्ध होताच अचानक ती वृत्तमाला थांबवण्याचे आदेश व्यवस्थापनाने दिल्याचे खात्रीलायक सूत्रांनी सांगितले. त्यानंतर गेले सहा महिने मी ही माहिती मिळवत होतो. परंतु कोणीही बोलायला तयार नव्हते. नंतर ही केस सूरत पोलिसांकडून सीबीआयकडे आली. सीबीआय कार्यालयात बेसिक माहिती काढण्याचा बराच प्रयत्न केला. तेथून फक्त इतकेच कळले की, हा संबंधित खटला सर्वोच्च न्यायालयात गेला होता व त्याचा निर्णयही आलेला आहे. मी त्या निर्णयाची प्रत वा खटल्याचा क्रमांक मागितला. त्यालाही नकारच मिळाला. थेट नाही, पण त्यांना तो द्यायचा नव्हता हे माझ्या केव्हाच लक्षात आले होते.

मग सूरतमधील ओळखी शोधण्याचा प्रयत्न केला. मला फक्त सूरत पोलीसठाण्यातील एफआयआर हवा होता. मग एकदम माझ्या लक्षात आले की, अरे आपले हरी देसाई गुजरातला असतात. झाले.. त्यांना फोन करायचे ठरले. हरी देसाई हे गुजरातीतील ज्येष्ठ पत्रकार असून इंडियन एक्स्प्रेसच्या ‘समकालीन’ या गुजराती दैनिकाचे मुंबईत संपादक होते. त्यांना फोन केल्यावर त्यांना विषय सांगताच ते चटकन म्हणाले, तुम्हाला याविषयी कोणीच कुठेही माहिती देणार नाही. तुम्ही सूरतला येण्याच्या भानगडीत पडू नका. मी तुम्हाला एक-दोन पत्रकारांची नावे देतो. ते तुमचे काम करतील. देसाई यांनी कबूल केल्याप्रमाणे दोन-तीन नावे त्यांनी दिली. त्यातील एकजण गळपटला. पण दुसरा एक्स्प्रेसचा होता. त्याने मला सर्व माहिती पुरविली. इतकेच नव्हे तर संबंधित कागदपत्रेही पाठवली. कोणीच याबाबत माहिती देत न्वहते हे पाहून मी याच्या खोलात जायचे ठरवले. माझ्या प्राथमिक माहितीप्रमाणे हा घोटाळा सुमारें २०० कोटीच्या घरात जाईल असे वाटत होते. मात्र प्रत्यक्ष कागदपत्रे पाहिल्यावर मी उडालोच!!

हे सर्व सविस्तर एवढ्यासाठीच सांगितले की, साधी बेसिक माहितीही हल्ली द्यायला कोणी तयार नसते. याची अनेक कारणे असू शकतात. आता संपादकाने संमत केलेली वृत्तकथा येऊ शकत नाही. याची दोनच प्रमुख कारणे असू शकतात. एक म्हणजे जाहिरात जाईल व दुसरे धोकादायक आहे ते म्हणजे राजकीय दबाव. आणि असा दबाव असल्यानेच हरीभाई मला म्हणाले होते की, तुम्हाला कोणी काहीही सांगणार नाही. या मोठया गडबडघोटाळ्यात एकूण १० आरोपी असून त्यातील बहुतेक सर्वजण सूरत येथेच राहणारे आहेत. या गडबडघोटाळ्याचा बँकेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनाही अतोनात त्रास झाला. परंतु हे कर्मचारी/अधिकारी कमालीचे सोशिक दिसतात. (त्यांनीही हात मारलेला असला तरी) कुणाकुणाच्या दबावामुळे वा घाईमुळे या कर्जाच्या फाईल्स पुढे पुढे सरकत गेल्या, हे कुणीही सांगण्यास तयार नाही. त्यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातही त्यांना कधीच कुठल्याही गोष्टीचा संशय आल्याचे नमूद करण्यात आलेले नाही.

या मोठया रकमेतून काही नवीन ट्रक घ्यायचे, काही जुने ट्रक वा टेम्पो विकून नवीन ट्रक घेण्यासाठीची योजना होती. परंतू माझ्या माहितीनुसार नाममात्र ट्रक्स घेऊन बाकीच्या मोठया रकमेवर बैद आणि कंपनीने ऐश केली असेच म्हणावे लागेल. बैद यांची पत्नी लक्ष्मी देवीही यात आरोपी आहे. यश कीर्ती ट्रॅव्हल्स कंपनीही यात मोठ्या प्रमाणात सहभागी होती. याप्रकरणी आरोपी असलेल्या अंबिका ऑटोशी तर बैद यांनी करार केला होता. परंतु त्यांनी कधीही वाहने घेण्याचा उत्साह दाखवला नाही. शिवाय ते नेहमीच अगदी सहजपणे पैसे वळवित होते. सुमारे १०० कोटी रुपये इतकी मोठी रक्कम बैद यांनी वाहनउद्योगाशी संबंधित नसलेल्या कंपनीला बिनदिक्कतपणे अदा केली, असेही तपासात आढळून आले आहे. त्रिशूळ मोटर कंपनीनेही आम्हाला पैसे मिळाले, पण सिद्धीविनायक कंपनीला ट्रकखरेदीत काडीचाही इंट्रेस्ट नव्हता असा जबाब नोंदवला आहे.

सर्वसाधारणपणे याच पद्धतीने हा घोटाळा झाला आहे. म्हणजेच बँकेतील अतीवरिष्ठ अधिकारी आणि सूरत तसेच गुजरातमधील बडे राजकारणी यांचा यात संबंध असणारच, असे खुद्द सूरतमध्येच बोलले जात आहे. वास्तविक या बड्या घोटाळ्याचा तपास अधिक गंभीरतेने व्हायला हवा होता. केवळ सिध्दीविनायक कंपनी आणि त्यांच्या संचालकांना शिक्षा होऊन उपयोगही नाही. या प्रवृत्तीची पाळेमुळे खणली गेली पाहिजेत. असा शोध म्हणजे-

“नाही शोधीले गावाला

नाही विचारले नाव;

फक्त चालत रस्त्याने

केला स्वतःचा लिलाव” (मर्ढेकर)

भाजप आणि त्यांचे समर्थक नेहमीच गुजरात विकासाचे मॉडेल म्हणून कौतुक करतात. अनेक बाबतीत ते खरेही आहे. परंतु कागदपत्रे पाहता ‘चालकसे मालक’ हा मोठा घपला चिंताजनक आहे. आम्ही किंवा सर्वसाधारण जनतेने कर्ज घेतले की अर्ज देण्याच्या दिवसापासून वेगवेगळ्या दिव्यातून जावे लागते. संपामुळे किंवा टाळेबंदीमुळे कर्जाच्या हफ्त्याचा दिवस पुढेमागे झाला तर बाऊन्सर येऊन आम्हाला हैराण करुन सोडतात. तर या बड्या कर्जदारांना साधा धाकही कोणी दाखवू शकत नाही, याची लाज वाटते.

नामदेव ढसाळ यांच्या ओळी नकळत ओठावर येतात…

“ही लोकशाही नाही हे विटंबना सतरा पिढ्यांची

म्हण म्हणा कॉमरेड दंड ठोकून म्हणा

हाण सख्या तुझीच बारी

लोकशाही मेली तरी डेंगण्या सारी

द्या द्या दवंडी कॉमरेड”..