राजकीय पक्षांनी सतत निवडणुकीच्या तयारीत असावे हे अपेक्षित आहेच. पण नियोजन बरेच आधी करणे आवश्यक असते याचा विसर राजकीय पक्षांना पडणे धोक्याचे असते. दीर्घकालीन योजना आखून राजकारण करण्याची नवी पद्धत भाजपने सुरु केली आहे. पण संघटनात्मक बांधणी करण्याची संकल्पना भाजप किंवा आधीचा जनसंघ यांच्यासाठी नवी नाही. पाच राज्यांमध्ये झालेल्या निवडणुकीतली भाजपची कामगिरी लक्षात घेतली तर याचे महत्त्व पटेल. दुसरीकडे देशाची सत्ता अनेक दशके उपभोगणाऱ्या काँग्रेस पक्षाची आगामी काळासाठी कशा प्रकारची तयारी आहे यावर चिंतन करणे आवश्यक आहे. काँग्रेस सत्ताधारी होती त्या काळात म्हणजे जवाहरलाल नेहरु, इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांच्या काळात विरोधी पक्ष विखुरलेले आणि एखाद्या विशिष्ट भागात ताकद असलेले होते. तरीही १९६७मध्ये विरोधी पक्ष एकत्र झाले तेव्हा उत्तरेकडील अनेक राज्यांमध्ये काँग्रेस पक्षाने सत्ता गमावली होती. काँग्रेस पक्षावर मजबूत असे केंद्रीय नियंत्रण नव्हते. फक्त निवडणूक जिंकून देण्याची क्षमता नेहरु/गांधी घराण्याकडे असल्यामुळे तिकडे जनमताचा आणि कार्यकर्ते मंडळींचा ओढा होता. आज सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात विळ्याभोपळ्याचे वैर निर्माण झाले आहे. काँग्रेसच्या काळात विरोधी पक्षांना अभावाने सत्ता मिळत होती. पण आता काँग्रेसच्या बाबतीत तशी परिस्थिती निर्माण झाली असून सत्ता हातातून गेली आणि ती पुन्हा येईल किंवा कसे याबाबत अंधःकार असल्यामुळे काँग्रेसची परिस्थिती विचित्र झाली आहे.
निवडणूक जिंकून देणारे नेतृत्त्व नाही हे वास्तव काँग्रेस पक्ष स्वीकारत नाही आणि अजूनही आहे ते नेतृत्त्व निवडणूक जिंकून देईल, या आभासी कल्पनेत काँग्रेस पक्ष रममाण झालेला आहे. पण वास्तव वेगळे असून आणखी तीन वर्षांनी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी काँग्रेस पक्षाची परिस्थिती काय असेल याचा विचार करायला हरकत नाही. पण सद्यस्थितीत काँग्रेस पक्षाच्या एकंदर रचनेकडे बघितले तर काँग्रेसला राष्ट्रीय पातळीवरील राजकारण झेपते आहे का असा प्रश्न आपोआपच आपल्या पुढ्यात उभा राहील. पाच राज्यांत झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसची कामगिरी अत्यंत क्षुल्लक अशी झाली. अपवाद केरळ. केरळमध्ये काँग्रेसला मिळालेला दणदणीत विजय हा मुख्यतः डाव्या पक्षांचा पराभव होता असे म्हणावे लागेल. शिवाय भाजपला तीन जागा मिळणे आणि काही ठिकाणी भाजप उमेदवार दुसऱ्या क्रमांकावर असणे ही भविष्यातील धोक्याची घंटा. डावे पक्ष देशातून, म्हणजे निवडणुकीच्या राजकारणात अस्तंगत झाले आहे. डाव्यांचा एका छोटा गड त्रिपुरा भाजपने अथक प्रयत्न करुन ताब्यात घेतला. प. बंगालमध्ये तीन दशके सत्ताधारी असलेल्या डाव्यांना यावेळी तीन जागादेखील मिळवता आल्या नाहीत. तिथे भाजपने दोनशे जागांचा पल्ला गाठला. आज डाव्यांना राष्ट्रीय नेतृत्त्व नाही. २००४मध्ये साठ जागा मिळवणारे डावे पक्ष दिशाहीन झाले आहेत. ते पुन्हा उभे राहणार नाहीत असे नाही, पण ती दीर्घकाळ चालणारी प्रक्रिया आहे.
याच डाव्यांना अस्मान दाखवल्यानंतर केरळमध्ये काँग्रेसला सत्ता स्थापन करण्यासाठी फार वेळ लागणे अपेक्षित नाही, पण तिथे मुख्यमंत्री होण्यासाठी आधीचे तीन इच्छुक आणि हळूच पुढे सरकण्याची धडपड करणारे चौथे इच्छुक यात काँग्रेस पक्ष लडबडत बसला. सगळी सूत्रे दिल्लीत ठेवायची, कोणाला फारसे स्वातंत्र्य ठेवायचे नाही. यामुळे केरळ जिंकूनही पक्षाला धुमधडाक्यात विजय साजरा करावा, असे वाटले नाही. केरळमध्ये कोणीही मुख्यमंत्री झाला तरी नाराजी कायम राहणार. वास्तविक केरळमधून काँग्रेस कमबॅक करीत आहे, असा साधा संदेश तरी पक्षाने राष्ट्रीय पातळीवर देण्याचा प्रयत्न करायला हवा होता. पण अन्य राज्यांमध्ये दारुण परिस्थिती निर्माण झाली आहे, त्यामुळे पक्षाला नेमकी कशी पावले टाकावीत हाच प्रश्न पडलेला दिसतो आहे. आसाममध्ये काँग्रेसला लढत देण्याची संधी होती. पण पक्षाने प्रादेशिक नेतृत्त्व उभेच राहू दिले नाही. लोकसभेत पक्षासाठी बरीच कामगिरी करणारे गौरव गोगोई यांना विधानसभेत पाठवण्याचा डाव पक्ष खेळला, तो अंगलट आला. आता गौरव गोगोई यांना लोकसभा निवडणूक जिंकणेदेखील अवघड जाईल. एकेकाळी काँग्रेसचा बालेकिल्ला असलेला आसाम पक्षाने घालवला. तामीळनाडूतील राजकीय डावपेचांत काँग्रेसने स्वतःचा पचका करुन घेतला. अभिनेता विजय याला पाठिंबा जाहीर करताना आपला जुना मित्रपक्ष दुखावतो आहे याचे भान काँग्रेसला उरले नाही. सुमारे चाळीस जागा लोकसभेत देणारा मित्रपक्ष केवळ पाच आमदार असताना, संभाव्य मंत्रीपदे मिळतील या एकाच कारणासाठी सोडून देण्याचा उद्योग काँग्रेसच्या राष्ट्रीय आणि स्थानिक नेत्यांनी केला, हे अनाकलनीय आहे.
पक्षाच्या कथित राष्ट्रीय नेत्यांचा आवाका हा मोठा आणि चिंतेचा विषय. ऐन निवडणुकीत आसाममध्ये जाऊन मुख्यमंत्री आणि त्यांची पत्नी यांच्या विरोधात आरोप करणे आणि मग अंगाशी आल्यानंतर न्यायालयात गयावया करणे हे एखाद्या राष्ट्रीय पक्षाला शोभणारे वर्तन आहे का, हा महत्त्वाचा प्रश्न. त्याचा परिणाम जिथे निवडणूक होती तिथेही झाला याचे भान पक्षाला उरले नाही.
याआधी २०१९मध्ये महाराष्ट्रात पराभव झाला असतानादेखील आयत्यावेळी निर्माण झालेल्या आघाडीत सामील होऊन काँग्रेसने काही मंत्रिपदे मिळवली खरी, पण या प्रयोगाने दीर्घकालीन नुकसान झाले ते भरणे कठीण आहे हे काँग्रेसच्या नेत्यांना समजले नाही हे आश्चर्य. आता काँग्रेसच्या भविष्यातील वाटचालीकडे लक्ष ठेवायला हवे. पण आज पक्षाकडे कोणत्याही स्वरुपाचा कार्यक्रम नाही. केवळ सत्ताधारी पक्ष आणि देशाचे नेतृत्त्व कसे अपयशी आहे एवढे सांगण्याचा केविलवाणा प्रयत्न पक्षाचे नेते करताना दिसतात. दुसरीकडे वैयक्तिक स्वार्थ हा काँग्रेसला जडलेला आजार आहे. एक उदाहरण म्हणजे केरळमध्ये मुख्यमंत्री होण्यासाठी के. सी. वेणुगोपाळ धडपड करीत आहेत. ते राहुल गांधी यांच्या सहवासात राहून त्यांना पाठबळ देत असतात. लोकसभेत राहुल गांधी यांचा बचाव करतात. ते वेणुगोपाळ जर मुख्यमंत्री म्हणून राज्यात परत गेले तर इकडे दिल्लीत जी पोकळी निर्माण होईल ती कोण भरुन काढणार? पक्षात याचा काहीही विचार होत नाही.
काँग्रेसच्या नेतृत्त्वाला खुशमस्करे व्यवस्थित लुबाडत असतात. निवडणुकीच्या काळात अखेरच्या क्षणी रातोरात पदरात पडणारी उमेदवारी किंवा एकाच घरात अनेकांना उमेदवारी हे काँग्रेसच्या राज्यात नवे नाही. याचा फटका पक्षाने अनुभवलेला आहे. किंवा एखादे नेतृत्त्व तडकाफडकी संपवून नवे आणायचे हेही काँग्रेसने पूर्वी केले आहे. आज राष्ट्रीय राजकारण काँग्रेसला झेपत नाही आणि पक्षाला योग्य आणि सक्षम नेतृत्त्व भविष्यात मिळणे कठीण आहे, हे वास्तव लक्षात घ्यायला हवे. काँग्रेस पक्षात नेतृत्त्वाची चर्चा सुरु झाली की, प्रियंका वाड्रा यांचे नाव पुढे येते. पण त्यांनी याआधी उत्तर प्रदेशात आणि नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत आसाममध्ये सगळी सूत्रे हाताळूनदेखील पक्षाला काही संजीवनी वगैरे मिळवून दिली आहे असे उदाहरण नाही. धनादेशावर सही करण्यापुरते नेतृत्त्व पक्षाला राष्ट्रीय पातळीवर उभे करु शकणार आहे का हा मोठा प्रश्न. भारतीय जनता पक्षाला शत्रू मानून कोणत्याही पद्धतीने त्यांचा पराभव करायचा एवढे फक्त स्वप्न बघून निवडणुकीत काही सकारात्मक घडणार आहे का? पक्षाचे अधिवेशन झाले की नुसते शड्डू मारले जातात. अधिवेशन संपले की सगळे आपापल्या घरी. आम्ही अनेक दशके राज्य केले. त्यामुळे हा आमचाच हक्क हे किती दिवस सांगणार? याबाबतीत ममता आणि काँग्रेस यांच्यात फारसा फरक नाही. २०२९च्या निवडणुकीला आता तीन वर्षे बाकी आहेत. भाजपला फक्त २४० जागा मिळाल्या तेव्हा हे अल्पमतात असलेले सरकार एवढी बडबड करुन झाली, पण डॉ. मनमोहन सिंग यांचे पहिले सरकार आले तेव्हा काँग्रेस पक्षाकडे फक्त १४५ खासदार होते. बाकी प्रादेशिक पक्षांचे. आता ते प्रादेशिक पक्ष आता फारसे सक्रिय नाहीत. एकट्याने काँग्रेस लढू शकत नाही. मित्रपक्षांना विश्वासात घेऊ शकत नाही. थोडक्यात, राष्ट्रीय पातळीवर राजकारण करता येईल एवढा आवाका काँग्रेसचा नाही. हे पक्षाला कळते आहे, पण वळणार कधी?
(लेखक मनोहर सप्रे ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक आहेत.)
