युवकांची रोजगारक्षमता आणि उद्योगसज्जता वाढवण्यासाठी केंद्रीय कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने, पंतप्रधान प्रशिक्षणार्थी योजनेच्या प्रायोगिक टप्प्यावर, पात्रता निकषात बदल केले आहेत. त्यानुसार, आता पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षाचे विद्यार्थीही याकरीता पात्र होतील. यामुळे, विद्यार्थ्यांना देशातल्या आघाडीच्या कंपन्यांमध्ये संरचनात्मक, प्रशिक्षणार्थी कार्यक्रमाच्या संधी लवकर उपलब्ध होऊ शकतील. पर्यायाने त्यांचे औपचारिक शिक्षण सुरू असतानाच त्यांना उद्योग-कंपन्यांच्या प्रत्यक्ष कामाचाही अनुभव मिळेल. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील, उच्च शिक्षण विभागाशी सल्लामसलत केल्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
नवे बदल:
- पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या अंतिम वर्षात शिकणारे विद्यार्थी या योजनेसाठी अर्ज करू शकतील.
- अर्जदारांना या योजनेअंतर्गत, सध्या असलेले इतर निकष पूर्ण करावे लागतील.
- अर्जदार विद्यार्थ्यांना, त्यांच्या संबधित उच्च शिक्षण संस्थांकडून मिळालेले “ना-हरकत प्रमाणपत्र” अर्जासोबत सादर करावे लागेल.
- या ना हरकत प्रमाणपत्रात, ह्या इंटर्नशिपमधला सहभाग त्यांच्या शैक्षणिक गरजांशी हस्तक्षेप करणारा नसेल, याचा स्पष्ट उल्लेख करावा.
- त्यावरची अधिकृत स्वाक्षरी, विभागप्रमुख, प्राचार्य किंवा प्रशिक्षण आणि प्लेसमेंट अधिकारी यांची असावी.
भारताच्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात, प्रायोगिक अध्ययनावर विशेष भर देण्यात येत आहे. यात प्रशिक्षण, उद्योग-प्रशिक्षण आणि प्रत्यक्ष अनुभव यांचा समावेश आहे. विद्यार्थ्यांना, अशा संरचनात्मक आणि मानधन मिळणाऱ्या प्रशिक्षणात, विद्यार्थी असतानाच सहभागी होऊ देण्यामागे, मुलांना प्रत्यक्ष जगातील व्यवहारीक शिक्षणाची जोड मिळावी याकरीता आहे. विद्यार्थ्यांची रोजगारक्षमता आणि कौशल्यविकास वाढवण्याच्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या उद्दिष्टाला यामुळे पाठबळ मिळेल. शिक्षण घेत असतानाच प्रशिक्षणात सहभागी होण्याची संधी मिळाल्याने विद्यार्थ्यांचे पुस्तकी शिक्षण आणि उद्योगाच्या अपेक्षा यामधील दरी कमी होईल. यामुळे पदवी पूर्ण करतानाच नोकरीसाठी विद्यार्थी तयार होतात. व्यावसायिक वातावरण, कॉर्पोरेट प्रक्रिया आणि व्यावसायिक संस्कृतीचा त्यांना प्रत्यक्ष अनुभव मिळतो.
