न्यायमूर्ती महोदय, जरा सबुरीने… अधिकारी आणि सरकारला झापून का कधी रस्ते चांगले होणार आहेत काय? आणि समजा तरीही झाले नाहीत तर…??
अत्यन्त व्यथित अंतःकरणाने हा प्रश्न मी विचारत आहे. यात कृपया न्यायमूर्ती आणि न्यायालयाचा अवमान करण्याचा मुळीच उद्देश नाही. आपण सर्वजण जाणता की मुंबई विभागच काय, पण राज्यात कुठेच आणि कुठलेच रस्ते चांगल्या स्वरूपात नाहीत. पाऊस पडायच्या आधीपासूनच अनेक रस्ते खराब झालेले होते आणि त्यात धो धो पावसाने रस्त्यांचे होते नव्हते ते स्वरूपच पार बदलून टाकलेले दिसत आहे. अर्थात ‘खड्डेच खड्डेच सर्वकडे गेला रस्ता कुणीकडे..’ अशी स्थिती आहे हे कोणीही अमान्य करणार नाही. पण रस्त्यांची खराब अवस्था केवळ मुंबई विभाग; महाराष्ट्रातच आहे काय? सर्व देशभरात जवळपास असेच चित्र आहे आणि असे असताना आपल्याच राज्यातील काही अधिकाऱ्यांना न्यायालयात बोलावून त्यांचा पाणउतारा करण्यात काय हशील आहे? वर्तमानपत्रांना चटपटीत मथळा मिळाला, सरकारवर टीका केल्याने विरोधक व जनता सुखावली. यापलीकडे काय झाले? आणि नजिकच्या भविष्यात तरी काय होणार आहे?
वाचक हो, न्यायालयाने सरकार वा अधिकाऱ्यांवर टीकाच करू नये, असे म्हणायचे नाही. टीका जरूर करावी. अगदी जहरी असली तरी चालेल. पण त्या टिकेत गरिमा राखली गेली पाहिजे. खरे तर या संपूर्ण प्रकरणात सुरुवातीपासूनच सरकारच्या महाअधिवक्त्यांनी लक्ष घालणे गरजेचे होते. अनेक प्रकरणात असे दिसून आले आहे की, महाअधिवक्ते सरकारची बाजू मांडताना कमी पडतात; काही प्रकारणात तर ते बाजूच मांडत नाहीत, असेही घडलेले आहे. आता परिस्थिती अशी आहे की, मुंबई विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीत अनेक महामार्गही येतात. या महामार्गांतील मुंबई-गोवा महामार्गही त्यात येतो. या रस्त्याची तर शहरातील रस्त्यांपेक्षा प्रचंड मोठ्या प्रमाणात चाळण झालेली आहे. या केंद्राच्या अखत्यारीतील रस्त्यासाठी महामार्ग सचिव वा कॅबिनेट सचिव यांनाच बोलवायला हवे होते. त्यांना का वगळण्यात आले?
खरेतर महाअधिवक्त्यांनी आधीच हस्तक्षेप करून सात आयुक्तांऐवजी राज्याच्या मुख्य सचिवांना बोलावून सर्व परिस्थिती समजावून सांगण्यास भाग पाडायला हवे होते. सरकार न्यायालयाला गांभीर्याने घेत नाही हे लक्षात आल्यानेच न्यायमूर्तींनी या सात अधिकाऱ्यांना पाचारण केले असावे, असे मला वाटते. महत्त्वाचा मुद्दा असाही आहे की, रस्तेदुरुस्ती व खड्डे हा विषय असल्याने रस्तेबांधणी विषयातील तज्ज्ञांना बोलावणे गरजेचे होते. रस्तेबांधणीत आणि रस्त्यावरील खड्डे बुजवण्यात मोठ्या प्रमाणावर गोलमाल होते, हे मान्य करूनही असे म्हणावे लागते की, हे सर्व रस्त्यांची काही स्वतःची अशी काही क्षमता असते. त्यावर किती बोजा पडावा हेही ठरलेले असते. या सर्व बाबींचा विचार न करताच अधिकाऱ्यांना सरळसरळ फासावर लटकवण्यासारखेच आहे असे खेदाने म्हणावे लागत आहे. “judicial abuse occurs when judges substitutes their own political views for the law” असं कुठे तरी झालेलं नाही ना? अशी शंका मनाला चाटून गेली. मध्यंतरी एका खटल्यात सरकारची बाजू मांडण्यासाठी सॉलिसीटर महोदयांना बोलावण्यात आले होते. त्याच धर्तीवर या खटल्याच्या उर्वरित भागासाठी त्यांना बोलावले जावे, असे मला वाटते.
वाचकहो आपल्याला असे वाटेल की, मी अधिकाऱ्यांची बाजू घेऊन न्यायालयाला बोल लावत आहे. कृपा करून असा गैरसमज नसावा. मला फक्त त्या अधिकाऱ्यांची अप्रतिष्ठा व्हायला नको असे वाटतं आणि जर तशी अप्रतिष्ठा करायचीच असेल तर सर्वांचीच झाली पाहिजे. न्यायमूर्ती महोदय ज्या राज्यातून आणि ज्या शहरातून वा गावातून येतात तेथील रस्त्यांची झाडाझडती होणेही मग गरजेचे ठरेल. ‘खोटे’पणावर जी मल्लिनाथी करण्यात आली ती टाळता आली असती, असे मला वाटते. दुसरे महत्त्वाचे असे की आयुक्त हे काही फक्त रस्त्याचेच काम पाहतात असे नाही. आरोग्य, पाणीपुरवठा, पावसाळा सुरू झाला की रोगराईवरील प्रतिबंधक उपाययोजना, आपत्ती निवारण कार्य, अशी अनेक कामे त्यांच्यापुढे हात जोडून उभी असतात. न्यायमूर्ती महोदय, जाता जाता… “people may hear your words but they feel your attitude” हेही तितकंच खरं आहे साहेब…
