या आठवड्याच्या प्रारंभी कविवर्य महेश केळुस्कर यांच्या ‘जय भवानी, जय शिवाजी’ या राजकीय कादंबरीचे ऍड. राजेंद्र पै यांच्या हस्ते प्रकाशन झाले. यानिमित्ताने डिम्पल प्रकाशन व बोधगया यांनी ‘मराठी पाऊल पडते पुढे-मागे’ या नेहमीच्याच विषयावर चर्चा ठेवली हॊती. कादंबरी प्रकाशित झाल्यावर ऍड. पै, कुमार केतकर, प्रकाश अकोलकर, कमलेश सुतार तसेच चिन्मयी सुमित यांनी कादंबरीचे कौतुक केले. केळुस्कर यांची तिरकस शैली कादंबरी वाचताना पदोपदी जाणवते तर राजेंद्र पै यांना केळुस्करांच्या लेखनात आचार्य अत्रे यांचा अंश दिसला असे उदगार काढले. याप्रसंगी लेखक केळुस्कर म्हणाले की, ‘सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात जे चालू आहे त्याचा मी अभ्यासक आहे. मराठी जनतेचे नुकसान मराठी लोकच करत आहेत.
यानंतर परिसंवाद सुरु करताना सूत्रसंचालन करणाऱ्या कुणाल रेगे यांनी अनेक क्षेत्रात मराठी माणसे प्रथम क्रमांकावर नसल्याबद्दल खेद व्यक्त करून ज्येष्ठ पत्रकार कुमार केतकर यांना बोलते केले. परंतु कुमार यांनी कुणालला चक्क क्लीन बोल्ड केले आणि अमेरिकेपासून तो आपल्या देशातील अनेक उदाहरणे देऊन मराठी माणसे भले क्रमांक एकवर नसतील, परंतु जी माणसे क्रमांक एकवर आहेत त्यांना सहाय्य करत आहेत आणि महत्त्वाचे म्हणजे यांच्यामुळेच ते उच्च पदावर आहेत. आपल्याकडे मराठी युवकांना व मराठी माणसांना कमी लेखणारा मराठी माणसांचाच एक मोठा वर्ग आहे. गेल्या 40/50 वर्षांत त्यांचे मत काही बदललेले नाही. त्यांनी मत बदलले नाही याने मराठी माणसाला काहीही फरक पडलेला नाही. मराठी माणूस डॉक्टरकीत, वकीलीत, लेखनविषयक कामात, इंजिनिरिंग, गणक यात्रिकी विभागात, विज्ञान प्रांतात आदी अनेक क्षेत्रात आघाडीवर आहेत.
1975नंतर महाराष्ट्राचे राजकारण झापाट्याने बदलू लागले. 11/11 वर्षे सत्ताधारी राजकीय पक्षाचे नेतृत्त्व बदलत नव्हते. ते यानंतर बदलायला लागले. मी काही कोणी अभ्यासक नाही. परंतु देशाच्या राजकारणार जो उत्तरेचा प्रभाव वा पगडा आहे त्याचीच ही देन आहे. कारण, उत्तरेतही मुख्यमंत्रीबदलाने कळस गाठलेला होता. उत्तरेच्या राजकारणात जसा अपवादनेच दिसणारा ‘सभ्यपणा’ लोप पावत गेला, तोच कित्ता महाराष्ट्रात गिरवला गेला तर दुःखी होण्याचे कारणच काय? देशाच्या कुठल्या राज्यात संवेदना शाबूत राहिलेली आहे. ती केवळ आम्हीच टिकवावी हा हट्टाहास कशाला? संवेदनाहीनतेमुळे ती राज्ये त्यांना हवे असलेले पदरात पाडून घेत असतील तर आम्हीच का मागे राहवे?
देशाच्या प्रशासकीय यंत्रणेवर नजर मारली असता त्यावर उत्तर व दक्षिणेचा प्रभाव असल्याचे चटकन लक्षात येते. त्यातही उत्तरेचा टक्का अधिक दिसतो. त्याबाबत आक्षेप मुळीच नाही. उलट याच सनदी अधिकाऱ्यांना आपला भाग शिस्तीत ठेवता येत नाही हे अनेकवार दिसून आलेले आहे.आणि अशा मागासलेल्या, शिस्तविहीन प्रांतातील अधिकारी कोणत्या तोंडाने आम्हाला शिस्तीचे धडे देणार? महाराष्ट्राची प्रशासनयंत्रणा कोलमडण्यास हीच मंडळी प्रामुख्याने जबाबदार आहेत.आपल्याकडील राजकारणी काही कमी नसले तरी या मंडळींच्या संगतीने ते पार बिघडून गेले आहेत. हे प्रकार वाढण्याचे एकमेव कारण म्हणजे सर्वोच्च स्थानी असलेले राजकीय नेते. त्यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यास कचरतात इतकेच आहे.
याप्रसंगी बोलताना मध्यमवर्ग निष्क्रीय झाला आहे, कारण त्यांचे पगार वाढले. त्यांची मुले परदेशात गेली. त्यामुळे तेथूनही पैसा येतो. याचा परिणाम मध्यमवर्ग आपल्यापुरतेच पाहू लागला असे प्रतिपादन केले. काही प्रमाणात ते खरेही असू शकेल. परंतु मध्यमवर्गाच्या प्रत्येक घरातून काही कोणी परदेशात गेलेला नाही. श्रीमंत आणि उच्चमध्यमवर्गीयातूनच मुले परदेशात गेली आहेत. शिवाय या मध्यमवर्गाने वेळोवेळी केलेल्या संघर्षामुळेच त्यांचे पगार वाढलेले आहेत. सध्याच्या कंत्राटी कायद्याचा विचार करून / अभ्यास करून / अजून कुठलीही संघटना न्यायालयात दाद मागण्यासाठी का गेली नाही याचाही सर्वांनी अंतर्मुख होऊन विचार करायला हवा. कारण कंत्राटात कबूल केलेला पगार खुद्द सरकारी कर्मचाऱ्यांनाच मिळत नाही. इथे पुन्हा सनदी अधिकाऱ्यांची लिखित बदमाशी. सध्या कुणी प्रतिकार करत नसेलही. मुर्दाबाद ऐकायला येतही नसेल. पण ही दाबलेली वाफ एकदम बाहेर येईल तेव्हा भलेभले गारद होतील हे नक्की!
