बँकांकडून घेतलेले कर्ज वेळेवर न फेडणाऱ्यांसाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय)ने आता अधिक कठोर पवित्रा घेतला आहे. ५ मे २०२६ रोजी आरबीआयने ‘निर्दिष्ट अ-वित्तीय स्थावर जंगम मालमत्ता’ म्हणजेच (एसएनएफए) संदर्भात एक नवीन मसुदा (ड्राफ्ट गाईडलाईन्स) जारी केला आहे. यानुसार, कर्जाची वसुली न झाल्यास बँका आता तारण ठेवलेल्या घराचा किंवा जमिनीचा मालकी हक्क थेट स्वतःकडे घेऊ शकतील. सर्व बँका आणि ‘एनबीएफसी’साठी हे लागू असेल. साधारणपणे बँकांचे काम केवळ कर्ज देणे असते, मालमत्ता सांभाळणे नाही. मात्र, ‘बुडीत कर्ज’ (एनपीए) वसुलीसाठी इतर सर्व पर्याय संपले असतील, तर बँका आता तारण ठेवलेली मालमत्ता (उदा. घर, फ्लॅट, जमीन) स्वतःच्या नावावर करून घेऊ शकतील. यालाच “स्पेसिफाइड नॉन-फायनान्शियल ॲसेट्स” (एसएनएफए) असे संबोधले जाणार आहे.
मसुद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी
- मालकी हक्क संपादन: जर कर्जाची वसुली इतर कायदेशीर मार्गांनी शक्य नसेल, तर बँका अपवादात्मक परिस्थितीत त्या मालमत्तेची मालकी मिळवू शकतील.
- ७ वर्षांची मुदत: बँका ही मालमत्ता कायमस्वरूपी स्वतःकडे ठेवू शकणार नाहीत. मालमत्तेचा ताबा घेतल्यापासून जास्तीतजास्त ७ वर्षांच्या आत तिची विक्री करून आपली थकबाकी वसूल करणे बँकांना बंधनकारक असेल.
- मूळ मालकाला विक्री करण्यास बंदी: बँकांनी ताबा घेतलेली ही मालमत्ता मूळ कर्जदाराला किंवा त्याच्याशी संबंधित कोणत्याही व्यक्तीला परत विकता येणार नाही. यामुळे कर्ज बुडवून पुन्हा त्याच मालमत्तेवर हक्क सांगण्याच्या ‘मोरल हॅझार्ड’ला (नैतिक संकट) आळा बसेल.
- पारदर्शकता आणि फेअर व्हॅल्यू: मालमत्तेची विक्री करताना ती पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने आणि ‘आर्म्स लेन्थ’ (तटस्थ) तत्वावर करावी लागेल, जेणेकरून बँकांना जास्तीतजास्त वसुली करता येईल.
या निर्णयाचा परिणाम काय होईल?
१. वसुलीला वेग: सध्या सरफेसी कायद्यांतर्गत लिलाव प्रक्रियेला बराच वेळ लागतो. नवीन नियमांमुळे बँका थेट मालमत्तेचे नियोजन करून ती योग्यवेळी विकू शकतील.
२. एनपीएमध्ये घट: बँकांच्या बॅलन्स शीटमधील बुडीत कर्जाचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल.
३. कर्जदारांवर दबाव: कर्जदारांमध्ये ‘मालमत्ता गमावण्याची’ भीती निर्माण होईल, ज्यामुळे कर्जाची वेळेवर परतफेड होण्याचे प्रमाण वाढू शकते.
तज्ज्ञांचे मत आणि सूचना
आरबीआयने या मसुद्यावर २६ मे २०२६ पर्यंत सार्वजनिक सूचना आणि हरकती मागवल्या आहेत. बँकिंग तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे बँकांना वसुलीसाठी एक शक्तिशाली शस्त्र मिळाले असले, तरी यामुळे सामान्यांचे घर हिरावले जाण्याचे प्रमाण वाढू शकते. त्यामुळे या प्रक्रियेत कायदेशीर संरक्षणाची (लीगल सेफगार्ड्स) मागणी होत आहे.
(लेखक विक्रांत पाटील ज्येष्ठ पत्रकार आणि अर्थविषयक अभ्यासक आहेत.)
