राज्यकर्ते नेहमीच विकास, विकास अशी भाषा बोलत असतात. रस्ते, पूल, उड्डाणपूल, पदपथ, मैदाने, बगिचे, जनतेच्या पैशातून उभारली जातात. मुंबई ही राज्याची राजधानी. देशाची आर्थिक राजधानी. देशाला सर्वाधिक महसूल, सर्वाधिक जीएसटी हा मुंबई-महाराष्ट्रातून मिळतो. विदेशातील सर्वाधिक गुंतवणूक मुंबई व महाराष्ट्रात होते. देशात प्रगतीच्या वाटचालीत महाराष्ट्र नंबर १ आहे, असे आपण अभिमानाने सांगत असतो. महाराष्ट्र हा युपी, बिहार, ओडिसा, पश्चिम बंगाल, झारखंडपेक्षा सुखावह आहे असा देशभर समज आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७९ वर्षे होत आली. मुंबईसह महाराष्ट्राची निर्मिती होऊन ६६ वर्षे झाली, तरी दरवर्षी पावसाळ्यात देशाच्या आर्थिक राजधानीतील रस्ते का पाण्यासाली जातात? दर पावसाळ्यात रस्त्यांवर खड्डे का पडतात? दरवर्षी रस्ते का खचतात? पावसाळ्यात दरवर्षी या महानगरात हजारभर झाडे का पडतात? दरवर्षी चाळी किंवा अनधिकृत इमारती का कोसळतात? पावसाळ्यात उपनगरातील भुयारी मार्गांचे तलाव का होतात? पावसाळ्यात उघड्या मॅनहोलमधून मुले किंवा वयस्कर का वाहून जातात? दरवर्षी पावसाळ्यात दरडी कोसळून किंवा इमारतींच्या ढिगाऱ्याखाली निरापराध लोकांचे का बळी पडतात?
मुंबईची जीवनवाहिनी असलेली उपगरी रेल्वेसेवेतून रोज ८५ लाख मुंबईकर प्रवास करीत असतात. पण दरवर्षी पावसाळ्यात रूळावर पाणी साचल्याने लोकलसेवा तासनतास का ठप्प होते? मुंबईत आता एसी लोकल्सची संख्या वाढत आहे, एसी टॅक्सीज व एसी बसेस सर्वत्र धावताना दिसत आहेत. मोनोपाठोपाठ मेट्रो रेल्वेचे जाळे उभारले जात आहे. अटल सेतू, समृद्धी मार्गे, कोस्टल रोड, याचे श्रेय राज्यकर्ते श्रेय घेत असतात. नवी मुंबई आंतराराष्ट्रीय विमानतळ झाला. वाढवण बंदराची घोषणा झाली. पालघर परिसरात आता चौथी मुंबई उभारणार अशी घोषणा स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. लवकरच बुलेट ट्रेन मुंबईत पोहोचणार आहे. मुंबई-पुणे ही दोन महानगरे जवळ आणण्यासाठी अगोदर एक्स्प्रेस वे झाला, आता मिसिंग लिंक उभारून अर्धा तास वेळ कमी करण्याचेही श्रेय राज्यकर्त्यांनी घेतले. विकासकामांवर हजारो कोटी खर्च केले जात आहेत. राज्याचे कारभारी इन्फ्रामॅन म्हणून ओळखले जात आहेत. पंचायतीपासून विधानसभेपर्यंत भरभक्कम बहुमताची सत्ता असताना दोनशे-अडिचशे मिमी पाऊस झाला तर मुंबई पाण्याखाली का जाते? दोष कुणाचा, उत्तरदायित्व कुणाचे? जबाबदार कोण? यावर कधी चर्चा होत नाही आणि असे विचारलेले प्रश्न राज्यकर्त्यांना आवडत नाहीत.
मुंबई-पुणे मार्गावर लोणावळा-खंडाळा घाटात सात हजार कोटी खर्च करून मिसिंग लिंक उभारला तेव्हा त्याचे उदघाटन करण्यासाठी मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री व व्हीआयपींचा ताफा दोन महिन्यांपूर्वी एक मे रोजी खंडाळा घाटात पोहोचला होता. जे काँग्रेस पक्षाला सत्तेवर असताना जमले नाही ते आम्ही करून दाखवले, असे अभिमानाने सांगण्यात आले. पण अवघ्या ६७ दिवसांत अतिवृष्टीने दरडी कोसळून मिसिंग लिंक ठप्प झाला तेव्हा मात्र कुणी प्रश्न अडचणीचे विचारू नयेत व कोणी राजकारण करू नये अशी अपेक्षा सरकारने बोलून दाखवली. तेव्हाच दया कुछ तो गडबड है, अशी शंका प्रत्येकाच्या मनात आली. चार दिवसांच्या अतिवृष्टीने मुंबई-पुणे हाय वे, एक्स्प्रेस वे आणि रेल्वे मार्गही बंद झाला. मुंबई-गोवा, मुंबई-नाशिक, मुंबई-अहमदाबाद हाय वे बंद होते. मुंबईशी अन्य शहरांचा संपर्क तुटला. मुंबईतील उपनगरी रेल्वे सेवेनेही मान टाकली. विकास कुठे आहे, हे काय जलमय झालेल्या रस्त्यांमध्ये शोधायचे का? शाळा, कॉलेजेसला सुट्टी द्यावी लागली. विधिमंडळ अधिवेशनाचे कामही ओटापते घ्यावे लागले. खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होमचा फतवा काढावा लागला. अधुनिक विज्ञान तंत्रज्ञानाचा जप करायचा, विकास विकास म्हणत हजारो कोटींची कंत्राटे घाईघाईने द्यायची. मग घाईघाईने झालेल्या विकासाची कशी पोलखोल होते हे चार दिवसांच्या मुसळधार पावसाने बघायला मिळाले. यावेळी अतिवृष्टीने महामुंबई व महाराष्ट्राला मोठा फटका दिला. मुंबई, कोकणाला तर पावसाने झोडपून काढले, नद्यांनी सर्वत्र धोक्याची पातळी ओलांडली. पावसाळ्यात पूर येणार, झाडे पडणार, वाहतूककोंडी होणार हे गृहित आहे. पण पावसाळ्यात दरवर्षी जनजीवन ठप्प होणार असेल तर विकासाला ब्रेक लागत नाही का? त्यावर काहीच उपाय नाही का?
यावर्षी रस्ते, रेल्वेमार्ग, पाण्याखाली गेल्यावर, झाडे-घरे कोसळून नि मॅनहोलमधून निरापराध लोकांना जीव गमवावे लागल्यानंतर प्रशासनाला ठेकेदार, दलालांनी कसे घेरले आहे याची मोठी चर्चा झाली. गेल्या पाच-सात वर्षांत भ्रष्टाचार वेगाने वाढला आहे. लोकप्रतिनिधी, राज्यकर्ते, नोकरशहा व ठेकेदार-दलालांची साखळी आहे. काँग्रेसच्या काळात भ्रष्टाचार होता म्हणून स्वच्छ व पारदर्शक कारभारासाठी जनतेने भाजपावर विश्वास ठेवला. पण सत्तापरिवर्तन झाल्यावर काँग्रेसपेक्षा टक्केवारीचे प्रमाण दुप्पट-तिप्पट वाढले आहे, अशी उघड चर्चा होते. हे सरकारला काय भूषणावह आहे का? निविदा मिळविण्यापासून ते त्याची बिले वसूल होईपर्यंत अनेक टप्प्यांवर अनेकांना पाकिटे द्यावी लागतात. कामाच्या खर्चाच्या ४० ते ४५ टक्के रक्कम खालपासून वरपर्यंत वाटावी लागत असेल तर ते काम दर्जेदार कसे होणार? त्या कामात गुणवत्ता कशी राहणार? नगरविकास, महसूल, गृहनिर्माण, रस्तेविकास, महापालिका ही खाती तर भ्रष्टाचाराने बरबटलेली आहेत असे जाहीर आरोप होत आहेत. या खात्यात अनेक कर्मचारी व नोकरशहा वर्षानुवर्षे क्रीम पोस्टिंगला आहेत. कारभारी कुणीही असला तरी नोकरशहा, अधिकारी तेच असतात. तेथील कर्मचारी प्रमोशनही नाकारतात. ठराविक पोस्टिंगला प्रचंड कमाई असल्याने वर्षानुवर्षे कर्मचाऱ्यांचा ठिय्या एकाच विभागात एकाच जागेवर असतो. बॉस लोकांनाही हे कर्मचारी सोयीचे असतात, कारण ते बॉसला खूश ठेवत असतात. ठराविक बिल्डर्स, तेच ठेकेदार व तेच दलाल व त्यांच्या कामांची शिफारस करणारे लोकप्रतिनिधी यांची साखळी तोडल्याशिवाय भ्रष्टाचार संपणार नाही.
अतिवृष्टीमुळे मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, मिरा-भाईंदर, भिवंडी, पनवेल या महापालिका क्षेत्रात पावसाने हाहा:कार झाला. सारे काही जलमय झाल्याने दोन कोटी लोकसंख्येचे कमालीचे हाल झाले. उपनगरी सेवा बंद असताना, रस्ते पाण्याखाली असताना, वाहतूककोंडी असताना, झाडे कोसळून रस्ते बंद झाले असताना त्या भागातील निवडून आलेले नगरसेवक कुठे होते ते शोधावे लागत होते. भाजपाची उमेदवारी मिळाली की आपण निवडून येतो ही नगरसेवक व आमदारांना खात्री आहे. केवळ मोदींच्या नावावर मते मिळाली की पुढे काही काम करावे लागत नाही हे सर्वांनी गृहित धरले आहे. पक्षाचा आदेश असल्याशिवाय नगरसेवक-आमदार जनतेत कुठे दिसत नाहीत. पूर्वी विरोधी पक्षात असताना भाजपाचे लोकप्रतिनिधी नेहमी रस्त्यावर दिसायचे. आता या सर्वांना आयते यश मिळाले असल्याने लोकांना संकटात मदत करण्यासाठी ते सरसावले आहेत (काही अपवाद वगळता) असे कुठे दिसले नाही. विकासकामाच्या पैशातून ठेकेदार, नोकरशहा व नेत्यांची चंगळ होणार असेल तर मिसिंग लिंकसारखी त्यांची पोलखोल होत राहील. केलेल्या कामांचे स्ट्रक्चरल ऑ़डिट झाले पाहिजे तसेच कुणाचे काय चुकले, याची पारदर्शक चौकशीही झाली पाहिजे. प्रश्न विचारण्याचे स्वातंत्र्य व धाडस विरोधी पक्षांकडे असेल तरच सरकारवर अंकुश राहू शकेल.
(लेखक डॉ. सुकृत खांडेकर ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
