सहा महिन्यांपूर्वी राज्यपालांकडे विधान परिषदेच्या सदस्यत्वासाठी पाठविण्यात आलेल्या यादीवर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी निर्णय घेईपर्यंत काहीही होणार नाही तसेच याकरीता आणण्यात येणारा दबावही कुचकामी ठरणार असल्याचे आज सूचित झाल्याचे दिसून आले.
सहा नोव्हेंबर २०२० रोजी सत्तेतल्या महाविकास आघाडी सरकारने विधान परिषदेसाठी १२ सदस्यांना नामनिर्देशित करावे म्हणून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे यादी पाठविली. या यादीवर अद्याप निर्णय झालेला नाही. भारतीय जनता पार्टीतून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये दाखल झालेले एकनाथ खडसे, काँग्रेसमधून शिवसेनेत दाखल झालेल्या उर्मिला मातोंडकर, काँग्रेसचे प्रदेश प्रवक्ते सचिन सावंत आदींचा या यादीत समावेश आहे. या यादीवर राज्यपालांनी लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा म्हणून महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी वेळोवेळी नाराजी व्यक्त केली.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तर याचा भाजपाशी संबंध जोडून काही आर्थिक निर्णय अडवून ठेवण्याची भूमिका मांडण्याचाही प्रयत्न केला होता. या आमदारांची यादी उपलब्ध नसल्याचे माहिती अधिकारात दिलेल्या उत्तरानंतर शिवसेनेने ही फाईल भुताने पळविल्याचे सांगत शेलक्या शब्दांत टीका केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेल्यानंतर न्यायालयाने राजभवनाकडे या यादीच्या भवितव्याबद्दल विचारणा केली होती.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी याप्रकरणी माहितीच्या अधिकाराखाली राजभवनाकडे या यादीबद्दल विचारणा केली होती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळाने विधान परिषद सदस्य नेमणूक करण्यासाठी ज्या १२ लोकांची नावे पारित करुन राज्यपालाकडे मंजुरीसाठी पाठविली होती ती यादी माहिती अधिकारात उपलब्ध नसल्याची माहिती गलगली यांना देण्यात आली होती. आज, मंगळवारी राजभवन सचिवालयात याबाबत गलगली यांनी दिलेल्या आव्हान अपिलावर झालेल्या सुनावणीत ती यादी राज्यपालांनी स्वतःकडे ठेवली असल्याचे सांगण्यात आले. आता राज्यपालांनी निर्णय घेतल्यावरच याबाबतची माहिती मिळेल, असेही त्यांना सांगण्यात आले. पर्यायाने या नामनिर्देशनासाठी कितीही दबाव आणला गेला तरी ते कुचकामी ठरणार असल्याचे यामुळे सूचित झाल्याचे बोलले जाते.
गलगली यांनी दाखल केलेल्या अपिलावर राज्यपालांच्या उपसचिव प्राची जांभेकर यांनी सुनावणी घेतली. सुनावणीत गलगली यांनी ही यादी नेमकी कोणाकडे उपलब्ध आहे, असा सवाल केला. तेव्हा, राज्यपालांकडे यादीसहित संपूर्ण नस्ती (फाईल) आहे आणि निर्णय झाल्यावर माहिती उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे प्राची जांभेकर यांनी सांगितले. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने माहिती दयावी किंवा नाही? याबाबत सल्लामसलत केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केल्यामुळे यापुढे याविषयी माहिती अधिकारातही माहिती मिळेल की नाही, याबद्दल साशंकता निर्माण झाली आहे.
अनिल गलगली यांनी राज्यपाल सचिवालयाकडे २२ एप्रिल २०२१ रोजी राज्यपाल नामीत विधान परिषदेवर सदस्य नेमणुकीबाबत राज्यपाल महोदयांकडे सादर केलेली यादी देण्याची विनंती केली होती. त्यावर १९ मे २०२१ रोजी राज्यपाल सचिवालयाचे अवर सचिव जयराज चौधरी यांनी उत्तर दिले होते. राज्यपाल नियुक्त विधान परिषद सदस्यांची यादी जन माहिती अधिकारी (प्रशासन) यांच्या कार्यालयात उपलब्ध नसल्याने, आपणास उपलब्ध करुन देता येत नाही, असे त्यांनी कळविले होते.
