महाराष्ट्रात सर्वसामान्यांना सार्वजनिक प्रवास सुलभ आणि सुखकर करण्याकरीता राज्य सरकारने काल बाईक टॅक्सीच्या धोरणाला मंजुरी दिली. किमान एक लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये लवकरच बाईक टॅक्सी धावणार आहेत. रस्त्यावरील वाहनसंख्या कमी होण्यासाठी खासगी दुचाकी वाहनांसाठी बाईक पुलिंगच्या पर्यायालासुद्धा शासनाने मान्यता दिली आहे. अशा वाहनांना मोटार वाहन कायद्यांतर्गत योग्यता प्रमाणपत्र, विधिग्राह्य परवाना व विमा संरक्षण बंधनकारक असणार आहे. बाईक टॅक्सीच्या प्रवासी भाड्याचे दर संबंधित प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाद्वारे निश्चित करण्यात येतील.
बाईक टॅक्सीमुळे कमी खर्चात प्रवासासाठी सुलभ पर्याय उपलब्ध होणार आहे. यामध्ये प्रवाशांच्या सुरक्षेला प्राधान्य राहणार आहे. या धोरणातंर्गत केवळ परिवहन संवर्गातील इलेक्ट्रिक बाईक टॅक्सीच धावणार आहेत. या योजनेमुळे नागरिकांना स्वस्त प्रवासाच्या पर्यायासह ‘लास्ट माईल कनेक्टिव्हीटी’चा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. यामुळे शहरातील प्रदूषण व वाहतूककोंडी कमी होऊन प्रवासाचा वेळ कमी होण्यास मदत होणार आहे. यामुळे नवीन रोजगारनिर्मिती होण्यासही मदत होणार आहे. केवळ २० ते ५० वर्षे वयोगटातील चालकांनाच बाईक टॅक्सी सेवा देता येणार आहे. यामध्ये महिला प्रवाशांना महिला चालकाचा पर्याय निवडण्याची सोय उपलब्ध असणार आहे.
काल मुंबईतल्या सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बाईक टॅक्सी वाहनांचे समुच्चयक धोरण ठरविण्यासाठी गठीत केलेल्या रामनाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार हे धोरण लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे राज्यातील नागरिकांसाठी वाहतुकीचा किफायतशीर आणि सोयीचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. बाईक टॅक्सी सेवा देणाऱ्या लोकांना इलेक्ट्रिक बाईक वापराव्या लागणार आहेत. त्या पिवळ्या रंगात रंगवलेल्या असतील. या वाहनांना जीपीएस लावणे, संकटकालीन संपर्कसुविधा, वेगपडताळणी, चालक व प्रवासी, या दोन्हींकरिता विमा संरक्षण, स्वच्छता दर्जा राखणे आदी बाबी आवश्यक करण्यात आल्या आहेत. त्यासोबतच दुचाकी चालकांची निवड करताना त्यांची पार्श्वभूमी तपासून सुरक्षेबातच्या सर्व निकषांची पूर्तता करणे आवश्यक करण्यात आले आहे.
