भिवंडीमध्ये अलिकडच्या काळात गोदाम बांधकामांमध्ये भरमसाठ वाढ झाली आहे. विकासकांच्या सहकार्याने लहान आणि मध्यम गुंतवणूकदारांकडून येथे मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यात येत आहे. अनेक गोदामे एमएमआरडीए, एमआयडीसी किंवा स्थानिक महानगरपालिका यासारख्या सक्षम नियोजन किंवा विकास प्राधिकरणाच्या मंजुरीशिवाय बांधली जात आहेत. हे टाळण्यासाठी आशियातील सर्वात मोठ्या लॉजिस्टिक्स हबपैकी एक असलेल्या भिवंडी येथील औद्योगिक गोदाम प्रकल्पांना मंजुरी आणि रेरा नोंदणीची सक्ती करण्यात यावी, अशी मागणी ‘भिवंडी पूर्व’चे आमदार रईस शेख यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
विकासाचे सुलभीकरण आणि लघु व मध्यम गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी गोदाम प्रकल्पांना नियम अत्यावश्यक असल्याचा दावा आमदार शेख यांनी केला आहे. हे प्रकल्प रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास) कायद्यांतर्गत (रेरा) मान्यताप्राप्त नसल्यामुळे, गुंतवणूकदार कायदेशीर सुरक्षा आणि जबाबदारी यंत्रणांपासून वंचित राहत आहेत. अनेक प्रकरणांमध्ये,
गुंतवणूकदार विकासकांशी करार करतात. परंतु प्रकल्प सुरू होण्यास अपयशी ठरतात किंवा अपूर्ण राहतात. परिणामी, लहान आणि मध्यम गुंतवणूकदारांना न्याय किंवा परतफेडीचा कोणताही आधार न घेता गंभीर आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. त्यामुळे भिवंडी आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातील सर्व औद्योगिक गोदाम प्रकल्पांना अनिवार्य मान्यता आणि रेरा नोंदणी मिळावी, असे त्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
गोदाम प्रकल्पांना एमएमआरडीए, एमआयडीसी किंवा महानगरपालिकासारख्या अधिकाऱ्यांकडून इमारत आणि लेआउट प्लॅन मंजुरी घेणे आणि रेराअंतर्गत नोंदणी करणे अनिवार्य करण्याची वेळ आली आहे. हे उपाय केवळ गुंतवणूकदारांचे संरक्षण करणार नाहीत तर राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय भागधारकांच्या दृष्टीने नियोजित वाढ, अनुपालन आणि विश्वासार्हतेसह एक अग्रगण्य गोदाम केंद्र म्हणून भिवंडीचे स्थान मजबूत करतील, असा दावा आमदार शेख यांनी केला आहे.
