मुख्यमंत्री उद्धवजी, गेल्या दिड वर्षातील कोरोना काळात आपण जनतेशी जो संवाद साधत आहात त्यात आपली कळकळ जाणवते. आकडेवारीही चकित करणारी आहे. कोरोनाचे रुग्ण पुन्हा वाढीस लागले आहेत. ही सर्व परिस्थिती चिंताजनकच नव्हे तर अतिशय गंभीर आहे हे शंभर टक्के सत्य. परंतु सर्वसमान्य जनतेला घरबसल्या डोळ्यांना काय दिसते? होळी- रंगपंचमीला महाराष्ट्रात कडक निर्बंध होते, परंतु उत्तर भारतात लाखोंच्या झुंडीनी हे सण साजरे केले गेले आणि आम्ही मात्र मनगटे चावत बसलो.
तीच गोष्ट इतर सणांबाबतही झाली. आता तर पाच-सहा राज्यांच्या निवडणुकांचा प्रचार शिगेला पोहोचलेला आहे. निवडणुका कसल्या? तुंबळ युद्धच जणू! यात दररोज जनतेला काय दिसते- हजारोंच्या शोभायात्रा. जनसागर उसळलेल्या जाहीर सभा. ढोल, ताशे, नगारे यांचे अतिउच्च आवाज. कुठे आहे कोरोना? कुठे आहेत निवडणूक आयोगाची मारदर्शक सूत्रे, कुठे आहे सामाजिक अंतर? कुठे दिसतात मास्क? सॅनिटायझरचा तर पत्ताच नसतो. आता हीच दृश्ये अंतरा अंतराने जनतेच्या माथी मारली जात असतील तर महाराष्ट्रातील जनतेची माथी ताळ्यावर राहतील का हो?
मुळीच राहणार नाहीत आणि त्यांनी का म्हणून शांत राहवे? तसे पाहिले तर उत्तर भारताने कधीच कुठले नियम पाळले नाही हा इतिहास आहे. कानून-नियमों को कुचल दो.. हे तर त्यांचे घोषवाक्य असते. बाकीचे राहू द्या. राष्ट्रीय जमाखर्चात तरी ते काय देतात? आणि सरकारकडून किती लाटतात याचाही हिशेब मांडायची वेळ आली आहे.
महाराष्ट्रातील युवकांना येथील समाजधुरीणांनी उगाचच शिक्षणाची सवय लावली. शिक्षणसंस्था निर्माण केल्या आणि काय झाले? बुद्धिजीवींच्या मते अंगमेहनतीच्या कामात आपली मुले कमी पडू लागली आणि नेमकी ती जागा उत्तर भारताने भरून काढली आणि लाखोंचे लोंढे महाराष्ट्र आणि इतर राज्यात बिनबोभाट घुसले. आणि कायमचेच येथे राहिले. शिक्षणाचा लवलेशही नसला तरी चालेल. दुसऱ्या राज्यात जाऊन दादागिरी आणि घोडा दाखवून करोडो कमवता येतात, हे त्यांनी दाखवून दिलेले आहे.
असे जर आहे तर त्यांचाच आदर्श मानून महाराष्ट्रातील जनता नियम वा निर्बंध पाळत नसतील तर ते दोषी कसे ठरू शकतात? वर्तमानपत्रे व माध्यमेही कमाल करतात. महाराष्ट्रातील कोरोना रुग्णांची संख्या दररोज देतात. ते योग्यही आहे. मात्र इतर राज्यांतील महत्त्वाच्या शहरांमधील रुग्णांच्या संख्येबद्दल मात्र ही मंडळी सोयीस्कर मौन पाळताना दिसतात. कदाचित हे ‘अर्थपूर्ण’ मौन असावे!
आपले सर्वच विरोधी पक्ष परदेशांची उदाहरणे देण्यात वाकबगार आहेत. परंतु त्या उदाहरणांमधील बहुतेक देश श्रीमंत तसेच तंत्रज्ञानस्नेही आहेत. मुस्लिम देशात कोरोना काळात एक ऐप मोबाईलमध्ये डाऊनलोड केले गेले. त्यानुसारच तेथील नागरिकांना फिरता येते. मर्यादेपेक्षा जास्त वेळ बाहेर राहिलात तर परस्पर दंड कापून घेतला जातो. मास्क घातला नाही तर दंड आणि फटके दोन्ही मिळतात. आपल्याकडे मुंब्रा, भेंडी बाजार, डोंगरी, लोखंडवाला तसेच उत्तर भारतीयबहुल वस्तीत मास्क घातलेला दाखवा आणि 500 रुपये मिळवा, अशी स्थिती आहे. कोणा एका समाजाला दोष द्यायचा हेतू नाही. इतर तसेच मराठी भाषिकही यात सामील आहेत. परंतु तुलनेने त्यांची संख्या नगण्य आहे.
मुख्यमंत्री महोदय, एका मर्यादेपर्यंत जनतेची काळजी घेणे राज्यप्रमुख म्हणून आपली जबाबदारी नक्कीच आहे. परंतु, सरकारने जबाबदारी घ्यावी आणि जनतेने सर्व नियम पायाखाली तुडवावेत असे नव्हे. जनतेला जसं वागायचं आहे तस वागू द्या. प्रत्येक वर्गाने आपापली काळजी घ्यावी. सततचे आवाहन करूनही नागरिक योग्य बोध घेत नसतील तर त्यांना त्यांच्या नशिबावर सोडणे हेच योग्य ठरेल.
विरोधी पक्ष, मग तो कोणीही असो. तुम्ही मान कापून जरी नजराणा केलात तरी त्यांचे समाधान होणे कठीण आहे. एक मात्र सुचवावेसे वाटते की, महाराष्ट्र याच्या वाटेवर, त्याच्या वाटेवर हे ऐकण्यापेक्षा आपला महाराष्ट्रही अधिकृतरित्या ‘बिघडवू’या. त्यांना जर शिक्षण सन्मान, स्त्रीचा आदर, हे सर्व क:पदार्थ वाटत असतील तर आपण तरी त्यांना पदार्थ का म्हणावे? आपणही तसेच होऊया आणि सतत जय श्रीराम आणि जय हनुमान या घोषणा देऊया. सर्व काही सांभाळून घेण्यास तो फकीर समर्थ आहे.. “one of the epidemic in our industry is the abuse of power” आणि हल्ली हेच सर्वत्र दिसत आहे. त्यापासून सावधान!
