Homeटॉप स्टोरीसांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष...

सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांना अजून शासकीय ई-मेलच नाही?

महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार अनेक आघाड्यांवर जोरदार कार्यरत असले तरी राज्य सरकारने त्यांना तसेच या विभागाच्या प्रधान सचिवांना शासकीय ई-मेलच दिला नाही की काय, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी हिंदू मंदिर संवर्धन अभियान, मुंबई सांस्कृतिक वारसा जतन अभियान आणि जागरूक नागरिक संघर्ष अभियान, या संस्थांचे संयोजक राघवेंद्र व्यंकटेश कौलगी यांनी ही बाब प्रकाशात आणली आहे. याबाबत त्यांनी राज्याच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या सचिवांनाच पत्र पाठवले असून त्याची प्रत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना तसेच इतर प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना पाठवली आहे.

आपल्या पत्रात कौलगी म्हणतात की, महाराष्ट्र सरकारचे मंत्री सांस्कृतिक कार्य विभागाचे राज्यस्तरीय प्रमुख असतात तर प्रधान सचिव, सांस्कृतिक कार्य हे प्रशासकीय स्तरावर विभागाचे प्रमुख म्हणून काम पाहतात, असे महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या संकेतस्थळावर नमूद केले आहे. परंतु आश्चर्याची गोष्ट अशी की, सांस्कृतिक कार्य मंत्री आणि प्रधान सचिव या दोघांचेही ई-मेल, संकेतस्थळावर उपलब्ध नाहीत. संकेतस्थळावर फक्त सचिव, उपसचिव व अवर सचिव यांचेच ई-मेल उपलब्ध आहेत. त्यामुळे या दोघांशी ई-मेलद्वारे संपर्क करणे शक्य होत नाही.

सांस्कृतिक

सांस्कृतिक कार्य विभागाचे प्रमुख असलेले मंत्री व प्रशासन प्रमुख असलेले प्रधान सचिव अशा दोघांचे ही ई-मेल सांस्कृतिक कार्य विभागाकडून का उपलब्ध केले गेले नाहीत असा प्रश्न जनसामान्यांना व संस्कृतीरक्षकांना पडला आहे. सांस्कृतिक कार्य विभागाशी संबंधित हजारो कामे असतात. त्यासाठी मंत्रीमहोदयांना संपर्क करणे आवश्यक असते. परंतु ई-मेलअभावी ते शक्य होत नाही. म्हणूनच राज्याला सांस्कृतिक मंत्री व प्रधान सचिव नाहीत, असे समजून सांस्कृतिक कार्य विभागाशी संबंधित विषय जनतेला मुख्यमंत्र्यांकडे मांडावे लागतात. मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय अत्यंत सक्षम असल्यामुळे त्यांच्या कार्यालयाकडून त्वरित प्रतिसादही येतो आणि समस्या सोडवण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्नही केले जातात.

सचिव महोदय, मी गेल्या अनेक वर्षांपासून मुंबईतील हिंदू मंदिर संवर्धन अभियानाचे संयोजन करत आहे. हे करत असताना अनंत अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. मुंबईतील हिंदू मंदिरे उद्ध्वस्त करून तेथे मोठमोठे टॉवर्स बांधणाऱ्या बिल्डर्स, डेव्हलपर्स आणि कॉन्ट्रॅक्टर्सच्या दादागिरीचा सामना करावा लागत आहे. एका बाजूला आमच्यासारखे हिंदू मंदिर वाचवण्यासाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करणारे कार्यकर्ते आणि दुसऱ्या बाजूला अफाट आर्थिक शक्ती असलेले बिल्डर्स आणि डेव्हलपर्स, असा हा विषम सामना आहे. मुंबई शहरातील प्राचीन हिंदू मंदिरे वाचवण्यासाठी सांस्कृतिक कार्यमंत्र्यांची भूमिका खूप मोठी आहे. परंतु गेल्या दहा वर्षांत हिंदू मंदिरे वाचवण्यासाठीच्या झालेल्या संघर्षात महाराष्ट्राच्या एकाही सांस्कृतिक कार्य मंत्र्याची मदत झाली नाही, असे दुर्दैवाने म्हणावे लागते. उलट भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या, पुरातत्त्व विभागाच्या संचालकांना पुन्हा सेवेत घेण्याचा पराक्रम सांस्कृतिक मंत्रालयाने केला आहे. कोणत्या उदात्त हेतूने हे पाऊल उचलले गेले, असा प्रश्न संस्कृतीप्रेमींना पडला आहे, असे ते म्हणाले

हिंदू मंदिरांचे जतन संरक्षण व संवर्धन करण्याबरोबरच अनेक सांस्कृतिक कार्य संबंधित कामे पूर्णत्वास नेण्यासाठी आपण लवकरच सांस्कृतिक कार्यमंत्री व प्रधान सचिव यांचे ई-मेल उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणीही कौलगी यांनी या पत्राद्वारे केली आहे. या पत्राची प्रत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांसोबतच अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्रातील सर्व खासदार आणि आमदारांना तसेच प्रसार माध्यमांना माहितीसाठी रवाना केली आहे. 

Continue reading

तासाभरातच तामिळनाडूत विजय होणार मुख्यमंत्री! ९ आमदारही घेणार शपथ!!

तमिळनाडूच्या राजकारणात एक ऐतिहासिक क्रांती घडत आहे. अभिनेता विजय यांच्या नेतृत्त्वाखालील 'तमिझगा वेत्री कळघम' (टीव्हीके) पक्षाने सत्तेसाठी आवश्यक असलेले पाठबळ मिळवले आहे. बहुमताचा ११८ हा जादुई आकडा गाठण्यासाठी आवश्यक असलेले समर्थन मित्रपक्षांकडून मिळाल्याने, आता थोड्याच वेळेत म्हणजे सकाळी १०...

11वी ऑनलाईन प्रवेशप्रक्रियेच्या नियमित कॅप फेरी-1चे वेळापत्रक घोषित

महाराष्ट्रातल्या इयत्ता 11वीच्या केंद्रीय ऑनलाईन प्रवेशप्रक्रियेअंतर्गत शैक्षणिक वर्ष 2026-27साठी नियमित कॅप फेरी-1चे वेळापत्रक जाहीर झाले आहे. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाने हे जाहीर केले आहे. आज, 8 मे रोजी इयत्ता दहावीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना प्रवेशअर्जाचा भाग-1 आणि...

मतदारांना भुरळ घालण्यासाठी बाळगली 1,400 कोटींची अवैध सामग्री

भारतात 2024 साली लोकसभेसाठी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांपासून, नुकत्याच झालेल्या आसाम, केरळम्, पुदुच्चेरी, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका तसेच 5 राज्यांमधल्या 7 विधानसभेच्या पोटनिवडणुकांदरम्यान मतदारांना भुरळ घालण्यासाठी तब्बल 1,400 कोटी रुपयांहून अधिक किमतीची बेकायदेशीर सामग्री बाळगली होती....
Skip to content