न्यूज अँड व्ह्यूज

आरक्षणाचा मुद्दा व्यावहारिक कमी तर भावनिक जास्त!

आरक्षण या विषयावर अनारक्षित लोकांनी काही लिहिणे म्हणजे अंगावर आग्यामोहोळ ओढवून घेणे आहे. इतिहासात गेलो तर आरक्षण दहा वर्षे असावे अशी सुरुवात झाली होती. आता आठ दशके होऊन गेली. यासंदर्भात कधीकधी कोणी आवाज उठवत असले तरी कोणताही सत्ताधारी किंवा विरोधी पक्ष, या विषयावर चर्चादेखील करायला तयार होत नाही, ही लोकशाहीची मोठी गंमत आहे. दर दहा वर्षांनी आरक्षणाची मुदत वाढवण्यात येते. ती आणखी किती वाढेल हे सांगता येत नाही. हा विषय राज्य झाला आहे आणि आता त्याची जाहीर चर्चा सुरु झाली आहे म्हणून हा प्रपंच. नवी दिल्लीत जेन झी वगैरे गोष्टी...

युपीएससी परीक्षेत महाराष्ट्रातले...

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (युपीएससी) नागरी सेवा परीक्षेत देशातील एकूण 1016 उमेदवार यशस्वी झाले आहेत. यापैकी महाराष्ट्रातल्या 87हून अधिक उमदेवारांनी घवघवीत यश मिळविले आहे. एकूण...

70 वर्षांवरील प्रत्येकाला 5...

संपूर्ण देशात समान नागरी कायदा, एकाचवेळी लोकसभा-विधानसभा निवडणुका, 70 वर्षांवरील प्रत्येक नागरिकास पाच लाखांपर्यंतचे मोफत उपचार, घराघरात पाईप गॅसची जोडणी, गरीबांच्या घरात मोफत वीज, प्रत्येक क्षेत्रात युवकांचे भविष्य उजळणाऱ्या...

श्री महालक्ष्मी देवीच्या...

महाराष्ट्रातील साडेतीन शक्तिपिठापैकी एक असलेल्या कोल्हापूर येथील श्री महालक्ष्मी देवीच्या मूर्तीवर अनेकदा रासायिक संवर्धन करण्यात आले आहे. या सर्व संवर्धनामुळे मूर्तीची स्थिती गंभीर होत असल्याचे...

निवडणूक आचारसंहितेत काय...

लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर होऊन प्रत्यक्ष निवडणूक प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. न्याय्य आणि नि:पक्षपाती वातावरणात निवडणुका पार पडाव्यात यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने काही नियम ठरवून...

मतदानाच्या प्रमाणात सरकारमध्ये...

ईलेक्टोरल बाँडमुळे सत्ताधारी पक्षाला सर्वाधिक निधी मिळाला. यातून निवडणुकीत एक विषम संधी निर्माण झाली. हे एका अर्थाने लोकशाहीच्या तत्त्वाच्या विरोधी आहे. यात कोठेही पारदर्शक्ता...

दाणापाणी तरी सुटला...

सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा कितीही सांगत असले की, नेत्यांनी साध्या गाड्यातून फिरावे; तरीही त्यांचेच नव्हे तर जवळजवळ सर्वच राजकीय पक्षाच्या...

निवडणूक प्रशिक्षण कार्यक्रमास...

मुंबई उपनगर जिल्हा अंतर्गत लोकसभा निवडणूक 2024साठी नियुक्त केलेल्या परंतु निवडणूक प्रशिक्षण कार्यक्रमास गैरहजर राहिलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध लोकप्रतिधीत्व अधिनियम 1951 अंतर्गत फौजदारी कारवाईचा बडगा उचलण्यात येणार...

रश्मी बर्वे यांचा...

काँग्रेसमध्ये महिलांना नेहमीच दुययम दर्जाची वागणूक मिळत असून रामटेक लोकसभा मतदारसंघातील काँग्रेसच्या उमेदवार रश्मी बर्वे यांचा जाणूनबुजून गेम केला गेला असल्याचा आरोप शिवसेनेच्या प्रवक्त्या...

राज्यपालांच्या माजी प्रधान...

महाराष्ट्राच्या राज्यपालांचे माजी प्रधान सचिव संतोष कुमार यांनी त्यांची बदली झाल्यानंतरही तीन महिने मुंबईतल्या राजभवन परिसरातील राजभवनातील जलदर्शन बंगल्यात राहत होते. त्यामुळे राजभवनाने त्यांना...
Skip to content