केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री स्मृती इराणी यांनी काल हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम आणि केंद्रशासित प्रदेश लडाख या राज्यांमध्ये प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमातील बौद्ध विकास योजनेअंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या सुमारे 225 कोटींच्या 38 प्रकल्पांची दूरदृश्य प्रणालीमार्फत पायाभरणी केली.
सध्याच्या सरकारच्या ‘विरासत के साथ विकास’ आणि ‘विरासत का संवर्धन’ या संकल्पना लक्षात घेऊन त्यांनी याप्रसंगी दिल्ली विद्यापीठाच्या बौद्ध अभ्यासातील प्रगत अभ्यास केंद्राला बळकट करण्यासाठी 30 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली. हा निधी शैक्षणिक सहकार्यासाठी, संशोधनाला चालना देण्यासाठी, भाषेचे संवर्धन, प्रतिलिपींचे भाषांतर आणि बौद्ध धर्मियांच्या कौशल्य उन्नतीसाठी वापरला जाणार आहे.
‘विकसित भारत’च्या उद्देशाने केंद्रीय बौद्ध अभ्यास संस्था (CIBS), दिल्ली विद्यापीठाच्या बौद्ध अभ्यासातील प्रगत अभ्यास केंद्र आणि इतर प्रमुख संस्थांनी आधुनिक शिक्षण देण्याबरोबरच बौद्ध सांस्कृतिक वारसा आणि ज्ञानाचे संवर्धन करण्यासाठी एकत्रितपणे एकात्मिक विकासासाठी सहकार्य करावे, अशी इच्छा त्यांनी व्यक्त केली.
नवी दिल्लीशिवाय हा कार्यक्रम संबंधित राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातदेखील आयोजित करण्यात आला होता. सिक्कीमचे मुख्यमंत्री प्रेम सिंग तमांग, केंद्रीय भूविज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू, अल्पसंख्याक व्यवहार राज्यमंत्री जॉन बार्ला, संबंधित राज्यांतील विविध मंत्री, संसद सदस्य, विधानसभेचे सदस्य आणि इतर मान्यवर यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता.
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम आणि केंद्रशासित प्रदेश लडाख या राज्यांमधील दुर्गम सीमावर्ती भागात प्रामुख्याने बौद्ध समुदायांवर विशेष लक्ष केंद्रित करून “संपूर्ण सरकार” दृष्टिकोनासह अल्पसंख्याकांच्या विकासासाठी भारत सरकारच्या वचनबद्धतेकडे आणखी एक पाऊल पुढे टाकत हे उपक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. या भागातील तरुण बौद्ध धर्मियांसाठी आधुनिक शिक्षणाच्या अतिरिक्त तरतूदीसह पारंपरिक धर्मशास्त्रीय शिक्षणाचे धर्मनिरपेक्षीकरण आणि व्यावसायिक तसेच कौशल्य विकास अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देण्याच्या मुख्य उद्देशाने केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने बौद्ध विकास योजना (BDP) यासारखे कार्यक्रम आखले आहेत.
हा कार्यक्रम मंत्रालयाच्या सध्या राबवल्या जात असलेल्या विविध योजना जशा प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम (PMJVK), प्रधानमंत्री-विकास, शिष्यवृत्ती यांच्यासह राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास आणि वित्त प्राधिकरण (NMDFC) आणि इतर मंत्रालयांमधील संबंधित योजनांच्या एकत्रिकरणाने राबविण्यात येईल. या सर्व योजना आणि कार्यक्रम पाच राज्यांमधील बौद्ध समुदायांच्या हिताच्या आहेत याची खात्री करण्यासाठी या कार्यक्रमात जागरूकता मोहिमेच्या तरतुदीचा समावेशही करण्यात आला आहे.
