जेव्हापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने येणाऱ्या २०२९च्या निवडणुकीतच महिला आरक्षण लागू करता येईल का, याची चाचपणी व त्या दिशेने प्रयत्न सुरु केले तेव्हापासून लोकसभा व त्या अनुषंगाने विधानसभांच्या मतदारसंघांची पुनर्रचना व त्या अनुषंगाने आमदार, खासदारांच्या संख्येचा मुद्दा गाजू लागला आहे. बंगाल व तामिळनाडूच्या निवडणुकांआधी एप्रिल २०२६मध्ये पंतप्रधान मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या राजकीय रणनीतीनुसार संसदेचे विशेष अधिवेशन घेतले गेले. दोन दिवसांच्या या अधिवेशनात तीन घटनादुरुस्ती विधेयके मांडली गेली होती. पहिले होते घटनेच्या ८१व्या कलमात दुरुस्ती सुचवणारे १३१वे घटनादुरुस्ती विधेयक. लोकसभेची सदस्यसंख्या ५४३वरून वाढवून ८१५ ते ८५०पर्यंत नेणे...
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या के.ई.एम. रुग्णालयात सफाई कामगारांच्या भरतीबाबतचा संदेश सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. मुळात अशाप्रकारची नोकर भरतीची कोणतीही जाहिरात के.ई.एम. रुग्णालय प्रशासन किंवा बृहन्मुंबई...
'आप'चे प्रमुख आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आज राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेऊन लोकशाही वाचवण्यासाठी आणि संसदेत दिल्ली सरकारविरोधात आणलेल्या...
राज्य शासन शेतकऱ्यांप्रती संवेदनशील आहे. आगामी खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांच्या हिताच्या विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. त्यांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करतानाच शेतकऱ्यांना दर्जेदार बी-बियाणे, खते मिळण्यासाठी कृषी...
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य शिखर समितीच्या बैठकीत ७३ कोटी ८० लाख रुपयांच्या पंढरपूर मंदिर विकास आराखडा आणि ३६८ कोटी रुपयांच्या...
रस्त्यांच्या गुणवत्तापूर्ण, वेगवान देखभाल व दुरुस्तीसाठी महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने याबाबतचा शासन...
