‘आप’चे प्रमुख आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आज राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेऊन लोकशाही वाचवण्यासाठी आणि संसदेत दिल्ली सरकारविरोधात आणलेल्या विधेयकाला विरोध करण्यासाठी पाठिंबा देण्याची विनंती केली आणि शरद पवार यांनी दिल्लीतील आप सरकारला राष्ट्रवादीचा पूर्ण पाठिंबा जाहीर केला आहे, अशी माहिती राष्ट्रवादीचे राज्याचे मुख्य प्रवक्ते महेश तपासे यांनी दिली.
केंद्रातील भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आमदारांचे घोडेबाजार करुन, ईडी आणि सीबीआयसारख्या केंद्रीय एजन्सींचा वापर करून भय निर्माण करण्यासाठी आणि लोकप्रिय सरकारच्या विरोधात अध्यादेश जारी करून गैरभाजपा सरकार पाडण्यासाठी अन्यायकारक मार्ग वापरत असल्याचे सांगितले. दिल्लीत कायदेशीररीत्या निवडून आलेल्या आप सरकारचे अधिकार मर्यादित करण्यासाठी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्त्वाखालील केंद्र सरकारने राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्ली दुरुस्ती विधेयक २०२३ अंमलात आणले आणि त्या प्रभावाखाली एक अध्यादेश जारी केला आहे, असे केजरीवाल यांनी पवार यांना सांगितले. त्याचप्रमाणे केजरीवाल यांनी, शरद पवार हे देशातील सर्वात वरीष्ठ नेत्यांपैकी एक आहेत आणि त्यांनी संसदेत या विधेयकाला विरोध करण्यासाठी विरोधी पक्ष आणि इतर गैरभाजपा पक्षांशी बोलले पाहिजे, असे मत व्यक्त केले.
असे अध्यादेश आणणे म्हणजे देशातील संसदीय लोकशाही मर्यादित करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप शरद पवार यांनी यावेळी केला. राष्ट्रवादीचे खासदार या विधेयकाला संसदेत विरोध करतील असे आश्वासनही त्यांनी केजरीवाल यांना दिले. ५६ वर्षांच्या संसदीय जीवनात निवडून आलेल्या सरकारवर असा निर्लज्ज हल्ला कधीच पाहिला नाही. लोकशाही वाचवण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येणे ही काळाची गरज असल्याचे मत पवार यांनी मांडले, अशी माहितीही तपासे यांनी दिली.
