मोदींच्या भारतीय जनता पार्टीला हरवून विरोधकांची आघाडी दिल्लीत राज्य करू शकेल, हे आतातरी दिवास्वप्न वाटणे सहाजिक आहे. पण राजकारणात नक्की व पक्कं काहीच नसते. सारा शक्यतांचा खेळ असतो. पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत असू शकणारे अनेक नेते देशात आहेत, त्यात शरद पवार हे एक मोठे नाव ठरते. पण त्यांच्या दिल्लीकडच्या मार्गात अनेक जर-तरचे अडथळे तयार आहेत.
एक मोठा अडथळा आहे काँग्रेसच्या राज्यातील नेत्यांच्या असहयोगाचा. भंडाऱ्यातील साकोलीचे आमदार नाना पटोले महाराष्ट्र काँग्रेसचे अध्यक्ष बनले तेव्हापासून महाविकास आघाडीमध्ये काही तरी गडबड आहे, कुठेतरी, काहीतरी दुखते, खुपते आहे अशी शंका येऊ लागली. नाना पटोलेंचा राष्ट्रवादीला कडवा विरोध आहे. कारण त्यांच्या मतदारासंघात त्यांचे पहिले व पक्के भांडण होते ते राष्ट्रवादीचे संस्थापक वरिष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल यांच्याशी. पटेल हे शरद पवारांच्या गळ्यातील ताईत आहेत, हे नव्याने सांगण्याची आवश्यकता नाही.
पवारांसोबत राष्ट्रवादीच्या वाट्याला मनमोहन सिंगाच्या पहिल्या सरकारमध्ये दीड मंत्रीपदे येत होती तेव्हा पटेलांना खास राज्यमंत्रीपद स्वतंत्र कार्यभार मिळाले. या पटेलांशी जमू शकत नाही म्हणूच नाना काँग्रेसचा त्याग करून भाजपात गेले आणि तिथे मोदी-शाहांशी पटत नाही म्हणून परत काँग्रेसमध्ये आले. मोदींशी भांडण करून बाहेर पडणारे नेते म्हणून नाना पटोलेंचे मोठेच स्वागत काँग्रेसने केले. पण भंडारा-गोंदिया लोकसभा जागा जरी पटोलेंच्या राजीनाम्याने रिक्त झाली तरी तिथे पोटनिवडणुकीत काँग्रेसचे खासदार होण्याची संधी त्यांना राष्ट्रवादीने नाकारली! तरीही नाना पटोलेंनी त्या पोटनिवडणुकीत जीव लावून राष्ट्रवादीच्या मधुकर कुकडेंचा प्रचार केला व ते विजयी बनले.
“मोदी-शाहांच्या भाजपाचा पराभव विदर्भात करून दाखवणारा नेता”, हा एक महत्त्वाचा तुरा पटोलेंच्या शिरपेचात खोवला गेला. म्हणूनच त्यांना वेळ आली तेव्हा विधानसभेचे अध्यक्षपद देण्यात आले. पण भंडारा-गोंदियाच्या २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत जेव्हा प्रफुल्ल पटेल पुन्हा नशीब जमावत होते तेव्हा प्रचारात नाना नव्हते. कारण ते स्वतः नागपुरात नितीन गडकरींना टक्कर देत होते. नानांची भंडाऱ्यातील जादू संपली होती म्हणा किंवा तिथे राष्ट्रवादीच्या पटेलांपेक्षा भाजपाचे सुनील मेंढे जिंकले तरी चालेल अशी नानांच्या कार्यकर्त्यांची भावना होती म्हणा.. पण पुन्हा एकदा पटेलांना तिथे पराभवच पत्करावा लागला!
राष्ट्रवादीबरोबर असे मधुर संबंध असणाऱ्या पटेलांकडे २०२०मध्ये काँग्रेसने महाराष्ट्राचे अध्यक्षपद सोपवले, हेच अनेकांना आश्चर्यकारक वाटले होते. हे म्हणजे काँग्रेसने आपल्याच इतिहासाची पुनरावृत्ती केल्यासारखं झाले आहे. ज्या न्यायाने २०१०मध्ये ज्या पद्धतीने अशोक चव्हाणांनंतर पवारांचे कट्टर विरोधक मानले गेलेले पृथ्वीराजबाबा चव्हाण राज्याचे मुख्यमंत्री झाले होते त्याच न्यायाने पुन्हा एका पवार विरोधकांना महत्त्वाचे पद काँग्रेसने दिले.
पृथ्वीराज चव्हाणांनी मुख्यमंत्रीपदी आल्यानंतर प्रथम काय केले असेल, तर अजितदादा पवार आणि सुनील तटकरे या दोघा राष्ट्रवादीच्या महत्त्वाच्या नेत्यांच्या मागे चौकशांचे शुक्लकाष्ट लावून दिले. कथित घोटाळ्याच्या संशयाच्या वातावरणात अजितदादांनी उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन टाकला. तोच कटूपणा २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर दिसून आला. राष्ट्रवादीने काँग्रेसबरोबरची आघाडी मोडून मंत्रिमंडळातून बाहेर पडण्याचे ठरवले आणि पृथ्वीराज चव्हाणांची सत्ताच संपली. विधानसभा निवडणुकीआधी राष्ट्रपदी राजवट आली.
आता नाना पटोलेंकडे काँग्रेसची राज्यातील सूत्रे सोपवताना काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींनी नेमका काय बरे विचार केला असावा? कारण, अध्यक्षपद घेतल्यापासून पटोलेंचा तोफखाना सुरू झाला आहे आणि त्यांचा रोख राष्ट्रवादीकडे अधिक आहे. ते आणि त्यांचे मंत्री सरकारला व मित्रपक्षांना अडचणीत आणणारी विधाने करत सुटले आहेत. कोणत्याही पक्षाला स्वतःच्या पक्षाची ताकद वाढवावीच लागते. तसे केल्याशिवाय पर्यायच नसतो. पण तिन्ही पक्षांची आघाडी सत्तेत असताना अडीच वर्षांनंतर मुख्यमंत्रीपदात बदल करण्याची जी बाब काँग्रेस नेते बोलू लागले आहेत, त्याचे कारण काय असावे?
शिवसेनेने सर्वात आधी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीचा विषय काढला. ती निवडणूक सेनेसाठी अतिव महत्त्वाची आहे आणि भाजपाचे तगडे आव्हान असणार आहे हे दिसतच आहे. ती निवडणूक आघाडीतील पक्ष एकत्र लढवतील असा सूर शिवसेनेने लावताच राष्ट्रवादीने तातडीने होकार दिला. पण पटोलेंनी, “एकला चलोरे!” नारा दिला. काँग्रेसने तेच ठरवले आहे हे भाई जगताप आणि नसीम खानसारख्या नेत्यांच्या विधानांवरूनही स्पष्ट झाले.
आता शरद पवारांनी त्यापुढची विचारांची उडी घेतली आहे. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका आघाडीने एकत्र लढवाव्यात असा त्यांचा प्रस्ताव आहे. त्यांनी तशी अंतर्गत चर्चा सुरू केली आहे. जर मोदींसमोर 2024मध्ये पंतप्रधानपदाचे दावेदार म्हणून शरद पवारांना देशातील अन्य विरोधी पक्षांची मान्यता घ्यायची असेल तर त्यांच्यामागे महाराष्ट्रातील किमान तीस-बत्तीस खासदार उभे आहेत असे चित्र देशाला दिसावे लागेल.
ते कसे तयार होईल यासाठीच पवारांनी प्रशांत किशोर यांना हाक मारली होती. किशोर देशातले सर्वात नावाजलेले निवडणूक रणनीतीकार आहेत. पंजाब, बिहार, बंगाल, तामिळनाडू आणि आंध्र या पाचही विधानसभा निवडणुकीत किशोर यांनी विजयी नेतृत्त्वाला साकारले आहे. भाजपाची सारी ताकद विरोधी उतरलेली असताना त्यांनी अमरिंदर सिंग, ममता, जगनमोहन आणि स्टॅलिन यांना विजय दाखवला आहे. या नेत्यांचे मोठेपण निर्विवाद आहेच, पण योग्य सल्लाही महत्त्वाचा असतो. तो किशोर यांचा होता.
बिहारला अपवाद म्हणावे लागेल. तिथे किशोर नीतीश कुमारांच्या पक्षाचे उपाध्यक्ष झाले होते व त्यांची भाजपासोबत युती होती. किशोर यांनी मागील २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेला सल्ला दिला होता आणि त्यांच्याच सल्ल्याने मुख्यमंत्रीपदी शिवेसेना बसेल ही घोषणा जन्माला आली असावी असे मानायला जागा आहे. पंतप्रधानपदाकडे वाटचाल करण्यासाठी जर पवारांना प्रयत्न करायचे असतील तर पहिली अट ही असेल की पवारांच्या मागे राज्यातील ४८ पैकी ३०-३२ खासदारांचे विजयी बळ उभे करावे लागेल. आणि त्यासाठी महाविकास आघाडीच्या पक्षांनी एकत्र निवडणूक लढवणे हा एक मार्ग असू शकतो. कारण ते स्वबळावर दहा जागाही आणू शकत नाहीत हे वांरवार दिसले आहे.
शिवेसनेने १६-१७ जागा जिंकल्या आहेत. पण त्या सर्व भाजपासोबतच. स्वतंत्र लढले तर काय होते, हे 2024लाच दिसणार आहे! खरेतर या तिन्ही पक्षांमध्ये काँग्रेस हाच एक पक्ष असा आहे की ज्याची निर्विवाद ताकद लोकसभा निवडणुकांमध्ये पूर्वी दिसली आहे. आणि त्यांनीच आता राष्ट्रवादीच्या महत्त्वाकांक्षांना सुरुंग लावला आहे. पटोलेंच्या घोषणेत तथ्य किती व स्वप्नरंजन किती हा भाग निराळा. पण त्याने राष्ट्रवादीत अस्वस्थता आली आहे. आणखी एक नवे पिल्लू कुणीतरी सोडले आहे. ते आहे की, महाविकास आघाडीचा मुख्यमंत्री अडीच वर्षांनंतर बदलू शकतो! त्याने शिवसेना अस्वस्थ आहे. सेना नसेल तर राष्ट्रवादीचाच दावा मुख्यमंत्रीपदावर असणार हेही स्पष्ट आहे. पण आता पटोलेंनी असेही सांगितले आहे की तसे झाले तर आम्हाला विचार करावा लागेल. याला सरळसरळ धमकी म्हणावे काय?
