Details
मानसिक आजारांवर करा मात!
01-Jul-2019
”
वैभव मोहन पाटील
[email protected]
आपणा प्रत्येटकाला कुठल्याल न कुठल्याथ प्रकारच्या व्यााधी असतात. काही शारीरिक तर काही मानसिक. शारीरिक व्या धींवर वैदयकीय उपचारांनी आपणाला काही कालावधीत मात करता येते. ज्याशतून लवकर बरे होता येते. मात्र मानसिक व्याकधींचे समाधान तितक्या् प्रभावीपणे करता येत नसल्या ने त्याा जटील बनत जातात. मानसशास्त्री य कारणांचा अभ्याेस केला असता हया आजाराने त्रस्ते व्याक्तींतना यातून बाहेर काढण्या्साठी काही उपाय सुचविले जातात. ज्यासचे काटेकोर पालन केले तर रूग्णा या आजारातून बरा होऊ शकतो. शारीरिक विकार दृश्य स्वरूपात असतात. परंतु मानसिक विकार वैयक्तिक स्व रूपात असल्यामुळे तत्काळ दिसून येत नाहीत.
जागतिक पातळीवर समाजात शंभरात एकजण तरी कोणत्या ना कोणत्यातरी गंभीर आजाराने बाधीत असतो व सुमारे 10 ते 12 टक्के माणसं कमी तीव्रतेच्या मानसिक आजारांनी पछाडलेली असतात. महाराष्ट्र राज्यात लोकसंख्येचा जर विचार केला तर सुमारे 8 ते 10 लाख मानसिक आजाराने त्रस्त आहेत. म्हणजेच राज्यात मानसिक आरोग्य समस्या निर्माण झाली आहे असे म्हमटल्या स ते वावगे ठरणार नाही. मानसिक आजाराच्या समस्यांचे गांभीर्य आणि व्याप्ती विचारात घेता केंद्र शासनाने 1982 सालापासून राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रम सुरू केला. सदर कार्यक्रम अंमलबजावणी महाराष्ट्रातसुध्दा चालू आहे. सदर कार्यक्रमाचा लाभ राज्याीच्याच कानाकोपऱ्यातील जनतेपर्यंत पोहोचावा यासाठी राज्याच्या आरोग्य संचालनालयात विशेष मानसिक आरोग्यकक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. राज्यातील दुर्गम आणि ग्रामीण जनतेसाठी मानसिक आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देणे हेच या कार्यक्रमाचे मुख्यण उदिदष्टस आहे.
मानसिक आरोग्यसेवा या सामान्यतः आरोग्यसेवा सुविधांचा अविभाज्य भाग मानून सदर कार्यक्रम राबविण्याात येत आहे. विविध सामाजिक विकास कार्यक्रमामध्ये मानसिक आरोग्य, जागृकता व सोयीसुविधा यांची माहिती जात असून मानसिक आरोग्यसेवा विकास व अंमलबजावणी यामध्ये जनतेला समाविष्ट करून घेणे हादेखील यामागचा उददेश आहे. यासाठी राज्याणमध्येे शासकीय प्रादेशिक मनोरूग्णाालये स्थामपन करण्यारत आलेली आहेत. रूग्णाालयांत रूग्ण भरती झाल्यानंतर मानसिक आरोग्य कायद्याअंतर्गत तपासणी, मनोविकारतज्ञ, परिचारिका यांच्याकडून मानसिक विकारांची नोंद, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांमार्फत शारीरिक तपासणी व शेवटी मानसोपचार तज्ञाकडून संपूर्ण तपासणी व नंतर उपचार सुरू करण्याित येतात. राज्या तील सर्व चार प्रादेशिक मनोरूग्णालये ही फार जुन्या काळातील असल्यामुळे या रूग्णातलयांमधील रूग्णासेवा व विविध सुविधा यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी भर दिला जात आहे.
प्रादेशिक मनोरूग्णालयामधील आहार व्यवस्थेवर विशेष लक्ष देऊन स्वयंपाकगृहाचे आधुनिकीकरण करण्यात येत आहे. तसेच रूग्णांरना सकस अन्न व त्याचे सुनियोजित वाटप यामध्येही विशेष लक्ष्य देण्यात येते. रूग्णांलयात रूग्णांना ताट, ग्लास, बाऊल (चहासाठी) इ. वापरले जातात. बसण्यास बैठक आसनाची व्यवस्था करण्यात येते. बहुतेक सर्व धार्मिक व राष्ट्रीय सणांना सामाजिक संस्थांच्या मदतीने गोडधोड जेवण दिले जाते. रूग्णांना आंघोळीसाठी सोलर एनर्जीवर चालणाऱ्या यंत्रांमधून गरम पाणी दिले जाते. प्रती रूग्ण, स्वच्छ कपडे, टॉवेल दिला जातेा. केसांचे तेल, साबण टूथ पावडर, कंगवा इ. सुविधा पुरविल्या जातात. थंडीसाठी ब्लॅकेट, जॅकेट इ. गरम कपडे पुरविले जातात. प्रती रूग्ण 5 कपडयांचा जोड दिला जातो. रूग्णात सुधारणा दिसू लागताच त्याला व्यावसायोपचार विभागामार्फत तज्ञाच्याच मार्गदर्शनाखाली त्याच्या कलेनुसार शिवणकाम, भरतकाम, शेती, बागकाम, हस्तकला, योगा, संगीत, नृत्य इ. मध्ये गुंतविले जाते. यातील काही वस्तू उदाहरणार्थ रूग्णांसनी तयार केलेला भाजीपाला, रूग्णालयातच भाजीसाठी वापरल्या जातात.
हस्तकलेतून बनवलेल्या वस्तू विक्रीसाठी ठेवल्या जातात. सामाजिक संस्थांच्या मदतीने जॉब प्लेसमेंटसाठी प्रयत्न केले जातात. दीर्घ मुदतीच्या आजाराने अनेक रूग्ण प्रादेशिक मनोरूग्णालयामध्ये भरती होत असतात. अशा रूग्णांना त्याचे आत्मबल वाढवून समाजाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये स्वतःच्या हिम्मतीवर उभे राहण्याच्या दृष्टीने व्यवसाय उपचार विभाग व डे केअर सेंटर यांचे माध्यमातून विविध व्यवसाय कौशल्य शिकविले जातात आणि त्यानंतर विविध सामाजिक संस्थाच्या माध्यमातून त्यांना रोजगार उपलब्ध करून दिला जातो. मानसिक आरोग्य कायदा 1987 नुसार खाजगी मानसिक रूग्णालयांना पंजीकृत करणे बंधनकारक असून त्यां9ना शासनाकडून परवाना पत्र दिले जाते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सदर रूग्णालयांची मासिक तपासणी होणे बंधनकारक असल्यामुळे प्रादेशिक मनोरूग्णालय पातळीवर उपसंचालक, आरोग्य सेवा, वैदयकीय अधीक्षक, मनोरूग्णालय (शासकीय), कार्यकारी अभियंता (परिमंडळ), मानसिक सामाजिक कार्यकर्ता (अशासकीय), मनोविकार तज्ञ (अशासकीय), चिकित्सालयीन मानसोपचार तज्ञ (अशासकीय) यांचा समावेश अभ्यागत समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे.
वास्तगविकतः मानसिक आजाराकडे म्ह णावे तितके लक्ष दिले जात नसल्यामुळे आजार बळावतो. अशा रूग्णाकडे नातेवाईकदेखील लक्ष देत नसल्या्मुळे हे रूग्णय मोकाट फिरताना दिसतात. ही माणसे काहीही खातात, पितात, बडबड करतात. त्यांच्यावर वेळेवर उपचार झाले तर ते नक्कीच बरे होतात. यासाठी नातेवाईक आणि सामाजिक संस्थांनी प्रयत्न करायला हवेत. मानसिक आजार असलेला रूग्ण हा मनोरूग्ण असतोच असे नाही. त्याच्यावर नियमित उपचार आणि नातेवाईकांचे प्रेम मिळाले तर मानसिक आजार हा नक्कीच बरा होतो. त्यामुळे अशा मनोरूग्णांचे पुनर्वसन व्हायला हवे. शासनाच्या. विविध योजनांमुळे शासकीय रूग्णालयांत मनोरूग्णांिना उपचार मिळत असल्याने रूग्णांच्या नातेवाईकांचा आर्थिक खर्चदेखील कमी होण्यास मदत झाली आहे. मात्र याचा लाभ रूग्णाला करून देण्याची जबाबदारी नातेवाईकांची आहे. या रूग्णां ना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनस्तरावर व्यादपक प्रयत्न करण्यात येत असून त्याउसाठी समाजातील विविध घटकांची साथ खूप मोलाची ठरेल.”
“वैभव मोहन पाटील
[email protected]
आपणा प्रत्येटकाला कुठल्याल न कुठल्याथ प्रकारच्या व्यााधी असतात. काही शारीरिक तर काही मानसिक. शारीरिक व्या धींवर वैदयकीय उपचारांनी आपणाला काही कालावधीत मात करता येते. ज्याशतून लवकर बरे होता येते. मात्र मानसिक व्याकधींचे समाधान तितक्या् प्रभावीपणे करता येत नसल्या ने त्याा जटील बनत जातात. मानसशास्त्री य कारणांचा अभ्याेस केला असता हया आजाराने त्रस्ते व्याक्तींतना यातून बाहेर काढण्या्साठी काही उपाय सुचविले जातात. ज्यासचे काटेकोर पालन केले तर रूग्णा या आजारातून बरा होऊ शकतो. शारीरिक विकार दृश्य स्वरूपात असतात. परंतु मानसिक विकार वैयक्तिक स्व रूपात असल्यामुळे तत्काळ दिसून येत नाहीत.
जागतिक पातळीवर समाजात शंभरात एकजण तरी कोणत्या ना कोणत्यातरी गंभीर आजाराने बाधीत असतो व सुमारे 10 ते 12 टक्के माणसं कमी तीव्रतेच्या मानसिक आजारांनी पछाडलेली असतात. महाराष्ट्र राज्यात लोकसंख्येचा जर विचार केला तर सुमारे 8 ते 10 लाख मानसिक आजाराने त्रस्त आहेत. म्हणजेच राज्यात मानसिक आरोग्य समस्या निर्माण झाली आहे असे म्हमटल्या स ते वावगे ठरणार नाही. मानसिक आजाराच्या समस्यांचे गांभीर्य आणि व्याप्ती विचारात घेता केंद्र शासनाने 1982 सालापासून राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रम सुरू केला. सदर कार्यक्रम अंमलबजावणी महाराष्ट्रातसुध्दा चालू आहे. सदर कार्यक्रमाचा लाभ राज्याीच्याच कानाकोपऱ्यातील जनतेपर्यंत पोहोचावा यासाठी राज्याच्या आरोग्य संचालनालयात विशेष मानसिक आरोग्यकक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. राज्यातील दुर्गम आणि ग्रामीण जनतेसाठी मानसिक आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देणे हेच या कार्यक्रमाचे मुख्यण उदिदष्टस आहे.
मानसिक आरोग्यसेवा या सामान्यतः आरोग्यसेवा सुविधांचा अविभाज्य भाग मानून सदर कार्यक्रम राबविण्याात येत आहे. विविध सामाजिक विकास कार्यक्रमामध्ये मानसिक आरोग्य, जागृकता व सोयीसुविधा यांची माहिती जात असून मानसिक आरोग्यसेवा विकास व अंमलबजावणी यामध्ये जनतेला समाविष्ट करून घेणे हादेखील यामागचा उददेश आहे. यासाठी राज्याणमध्येे शासकीय प्रादेशिक मनोरूग्णाालये स्थामपन करण्यारत आलेली आहेत. रूग्णाालयांत रूग्ण भरती झाल्यानंतर मानसिक आरोग्य कायद्याअंतर्गत तपासणी, मनोविकारतज्ञ, परिचारिका यांच्याकडून मानसिक विकारांची नोंद, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांमार्फत शारीरिक तपासणी व शेवटी मानसोपचार तज्ञाकडून संपूर्ण तपासणी व नंतर उपचार सुरू करण्याित येतात. राज्या तील सर्व चार प्रादेशिक मनोरूग्णालये ही फार जुन्या काळातील असल्यामुळे या रूग्णातलयांमधील रूग्णासेवा व विविध सुविधा यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी भर दिला जात आहे.
प्रादेशिक मनोरूग्णालयामधील आहार व्यवस्थेवर विशेष लक्ष देऊन स्वयंपाकगृहाचे आधुनिकीकरण करण्यात येत आहे. तसेच रूग्णांरना सकस अन्न व त्याचे सुनियोजित वाटप यामध्येही विशेष लक्ष्य देण्यात येते. रूग्णांलयात रूग्णांना ताट, ग्लास, बाऊल (चहासाठी) इ. वापरले जातात. बसण्यास बैठक आसनाची व्यवस्था करण्यात येते. बहुतेक सर्व धार्मिक व राष्ट्रीय सणांना सामाजिक संस्थांच्या मदतीने गोडधोड जेवण दिले जाते. रूग्णांना आंघोळीसाठी सोलर एनर्जीवर चालणाऱ्या यंत्रांमधून गरम पाणी दिले जाते. प्रती रूग्ण, स्वच्छ कपडे, टॉवेल दिला जातेा. केसांचे तेल, साबण टूथ पावडर, कंगवा इ. सुविधा पुरविल्या जातात. थंडीसाठी ब्लॅकेट, जॅकेट इ. गरम कपडे पुरविले जातात. प्रती रूग्ण 5 कपडयांचा जोड दिला जातो. रूग्णात सुधारणा दिसू लागताच त्याला व्यावसायोपचार विभागामार्फत तज्ञाच्याच मार्गदर्शनाखाली त्याच्या कलेनुसार शिवणकाम, भरतकाम, शेती, बागकाम, हस्तकला, योगा, संगीत, नृत्य इ. मध्ये गुंतविले जाते. यातील काही वस्तू उदाहरणार्थ रूग्णांसनी तयार केलेला भाजीपाला, रूग्णालयातच भाजीसाठी वापरल्या जातात.
हस्तकलेतून बनवलेल्या वस्तू विक्रीसाठी ठेवल्या जातात. सामाजिक संस्थांच्या मदतीने जॉब प्लेसमेंटसाठी प्रयत्न केले जातात. दीर्घ मुदतीच्या आजाराने अनेक रूग्ण प्रादेशिक मनोरूग्णालयामध्ये भरती होत असतात. अशा रूग्णांना त्याचे आत्मबल वाढवून समाजाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये स्वतःच्या हिम्मतीवर उभे राहण्याच्या दृष्टीने व्यवसाय उपचार विभाग व डे केअर सेंटर यांचे माध्यमातून विविध व्यवसाय कौशल्य शिकविले जातात आणि त्यानंतर विविध सामाजिक संस्थाच्या माध्यमातून त्यांना रोजगार उपलब्ध करून दिला जातो. मानसिक आरोग्य कायदा 1987 नुसार खाजगी मानसिक रूग्णालयांना पंजीकृत करणे बंधनकारक असून त्यां9ना शासनाकडून परवाना पत्र दिले जाते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सदर रूग्णालयांची मासिक तपासणी होणे बंधनकारक असल्यामुळे प्रादेशिक मनोरूग्णालय पातळीवर उपसंचालक, आरोग्य सेवा, वैदयकीय अधीक्षक, मनोरूग्णालय (शासकीय), कार्यकारी अभियंता (परिमंडळ), मानसिक सामाजिक कार्यकर्ता (अशासकीय), मनोविकार तज्ञ (अशासकीय), चिकित्सालयीन मानसोपचार तज्ञ (अशासकीय) यांचा समावेश अभ्यागत समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे.
वास्तगविकतः मानसिक आजाराकडे म्ह णावे तितके लक्ष दिले जात नसल्यामुळे आजार बळावतो. अशा रूग्णाकडे नातेवाईकदेखील लक्ष देत नसल्या्मुळे हे रूग्णय मोकाट फिरताना दिसतात. ही माणसे काहीही खातात, पितात, बडबड करतात. त्यांच्यावर वेळेवर उपचार झाले तर ते नक्कीच बरे होतात. यासाठी नातेवाईक आणि सामाजिक संस्थांनी प्रयत्न करायला हवेत. मानसिक आजार असलेला रूग्ण हा मनोरूग्ण असतोच असे नाही. त्याच्यावर नियमित उपचार आणि नातेवाईकांचे प्रेम मिळाले तर मानसिक आजार हा नक्कीच बरा होतो. त्यामुळे अशा मनोरूग्णांचे पुनर्वसन व्हायला हवे. शासनाच्या. विविध योजनांमुळे शासकीय रूग्णालयांत मनोरूग्णांिना उपचार मिळत असल्याने रूग्णांच्या नातेवाईकांचा आर्थिक खर्चदेखील कमी होण्यास मदत झाली आहे. मात्र याचा लाभ रूग्णाला करून देण्याची जबाबदारी नातेवाईकांची आहे. या रूग्णां ना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनस्तरावर व्यादपक प्रयत्न करण्यात येत असून त्याउसाठी समाजातील विविध घटकांची साथ खूप मोलाची ठरेल.”
