HomeArchiveफडणवीस सरकारचं अभिनंदन...

फडणवीस सरकारचं अभिनंदन करावं तेवढं कमीच!

Details
फडणवीस सरकारचं अभिनंदन करावं तेवढं कमीच!

    01-Jul-2019

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

” 

विनोद साळवी, मुख्य उपसंपादक, महाराष्ट्र दिनमान
[email protected]
कुणी टिकाटोणप्यांची बरसात करण्याआधीच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशाने पुण्यात आंदोलन करणार्‍या मूकबधिर तरूणांच्या मागण्यांची पूर्तताही झाली आहे. इतके कार्यतत्पर मुख्यमंत्री, सरकार व सामाजिक न्याय राज्यमंत्री असतानाही विधिमंडळाच्या चालू अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी विरोधक सतत लावून धरत आहेत. का तर पुण्यात आपल्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलन करणार्‍या मूकबधीर तरूणांना युती सरकारच्या पोलिसांनी लाठीप्रसाद दिला. पुणे पोलिसांच्या खुलाशात हे विद्यार्थी बेफाम सुटले होते म्हणून 30 जण जायबंदी होईस्तोवर त्यांना लाठीने फोडून काढले. त्यांचे हे सरकारविरोधी आंदोलन म्हणजे महाअपराध, महागुन्हा! त्याची दखल कार्यतत्पर पोलिसांना घ्यायला नको का?

आपल्या सुजलाम् सुफलाम् महाराष्ट्रातील शेतकरी, बेरोजगार, कामगार, विद्यार्थी, साहित्यिक, राजकारणी, पत्रकार, समाजसेवक, बुद्धिजीवी वर्ग, विचारवंत, आंदोलक यांच्यात दडून बसलेला शहरी, ग्रामीण, आदिवासींतील, दलितांमधील नक्षलवादी, दहशतवादी शोधण्याचे काम करणार्‍या जागरूक सरकारच्या मागे हात धुऊन लागलेले विरोधक व राज्यातील काही मंडळी जणू खुळीचं झाली आहेत. उठसुठ आपलं सरकारला झोडायचं. म्हणे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होते. ज्येष्ठ अभिनेते अमोल पालेकर यांना सरकारविरोधात आपल्या भाषणातून नाराजी प्रकट करण्याचा अधिकार त्यांना कुणी दिला? त्यांनी सरकार व भक्तसंप्रदायाने आखून दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांची हद्द का ओलांडावी? आपल्या सरकारनं जेवढं स्वातंत्र्य दिलं आहे, तेवढचं बोलावं. सरकारची वाहवाह करावी. माध्यमांनीही आपला महसूल सांभाळून कोणत्याही गोष्टीत नाक खुपसावं? मास्टर-ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरला क्रिकेटमधलं काय कळतं? भलेही तो आपला भारतरत्न असला तरी त्याने पाकिस्तानला विश्वचषकात फुकटचे दोन गुण का द्यावे, असं टिवट् करणं म्हणजे देशद्रोह नाही का? भक्तसंप्रदायातील बुद्धिवाद्यांचे पानपानभर लखोटे सचिनविरोधात का नाही सोशली, राष्ट्रीय भावनेतून फिरावे? म्हणजे सचिनभाऊ आम्ही तुम्हाला डोक्यावर नाचवलं याचा अर्थ तुम्ही काहीही बोलालं, हे कदापि जमणार नाही. तुम्हाला हे बोलण्याचा अधिकार, हक्क कुणी दिला? पाकसोबत खेळलं पाहिजे म्हणणारे तुम्ही व सौरव गांगुली आमच्या लिस्टवर देशद्रोहीच.

 

अहो, आमच्याकडं बघा केवढा हा भक्तसंप्रदाय अचाट, अफाट देशभक्तीपर काम करणार्‍या सरकारचं दिवसरात्र गुणगाण गात आहे. अहो, पुण्यात विविध मागण्यांसाठी समाजकल्याण आयुक्तालयावर मोर्चा काढणार्‍या मूकबधीर तरूणांत एखादा नक्षली अथवा दहशतवादी असल्याच्या संशयातून पोलिसांनी त्यांच्यावर लाठीहल्ला केला असावा. यात विरोधकांनी इतकं आकांडतांडव करण्याची गरजचं काय? आमचा मुख्यमंत्र्यांवर व केंद्र आणि राज्यातील भाजपा सरकारवर संपूर्ण विश्वास आहे. जातीय, सामाजिक हिंसाचाराच्या घटनांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारइतकी कार्यतत्परता कुणीचं दाखवली नसावी. 1 जानेवारी 2018 रोजी भिमाकोरेगावच्या निमित्ताने पुण्यातील ऐतिहासिक शनिवारवाड्यावर एल्गार परिषद घेऊन नवपेशवाई विरोधात बोलणार्‍यांना या सरकारने जो काही धडा शिकवला, त्याला खरचं तोड नाही. तेव्हापासून उफाळून आलेल्या शहरी नक्षलवादालाही त्यांनी पुणे पोलिसांमार्फत तुरूंगात डांबलं. हा शहरी नक्षलवाद कुणाच्याही लिहिण्या-बोलण्यात, वागण्यात आणि साहित्य वाचनातही असेल तर तो यापुढे पुसटसाही दिसू देऊ नका, हा इशाराच मायबाप सरकारने दिला आहे. त्यामुळं नक्षलवादी, दहशतवादी ठरवण्यासाठी पोलिसांची कलम आणि आपल्या यंत्रणेची तत्परता वाखाणण्याजोगी म्हणावी. राज्यातील जनता, कामगार, शिक्षक, शेतकरी, बेरोजगार तरूण, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, सीमेवर लढणारा जवान अगदी साहित्यिकही सरकारच्या विविध निर्णयामुळे किती खूष आहेत, हे सांगण्याचा कुणीचं प्रयत्न करत नाही. उठसुठ आपलं सरकावर तुटून पडायचं. राष्ट्रहितासाठी झालेली शिवसेना-भाजपा युती महत्त्वाची की त्याहीउपर काही असू शकते?

असो. पुण्यात पोलिसांनी मूकबधिरांवर केलेल्या लाठीहल्ल्यात 30 विद्यार्थी जखमी झाले. यात सरकारचा दोष तो काय? गेली साडेचार वर्षे मुख्यमंत्री व गृहमंत्रीपद एकहाती सांभाळणार्‍या देवेंद्र फडणवीस यांच्या राजीनाम्याची मागणी विरोधकांनी का करावी? पुणे पालिसांनी विद्यार्थ्यांवर केलेला लाठीहल्ला ही कार्यतत्परता नाही का? मूकबधीर तरूणांच्या आंदोलनामुळे काही अरिष्ट ओढवले असते तर? मूकबधीर विद्यार्थ्यांना पोलिसी प्रसाद दिल्यानंतर समझोत्यासाठी सरबताचा ग्लास घेऊन 31 तासानंतर उपोषणस्थळी पोहोचलेले सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांच्याइतका कार्यक्षम राज्यमंत्री राज्याच्या मंत्रिमंडळात दुसरा कुणी आहे का? आपल्या राज्याचे महामहिम राज्यपाल चे. विद्यासागर राव आपण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक असल्याचे छातीठोकपणे सांगतात यात चूक ते काय? अंहिसेचा पुरस्कार करणार्‍या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या पुण्यतिथिदिनी त्यांच्या प्रतिमेवर सच्चा देशभक्तांनी गोळ्या झाडल्या? ही बाब राष्ट्रासाठी व देशासाठी भूषणावह नाही का? खरे राष्ट्रभक्त म्हणून या महान आत्म्यांचा जाहीर सत्कार नको का व्हायला? तरीही काही मंडळी उगाचचं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होते म्हणून गळे काढत आहेत. केंद्रातील मोदी व राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारमुळेच आज आपल्या देशातील 125 कोटी जनतेला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अर्थ उमगला हे थोडकं नव्हं का? याआधीच्या सरकारच्या काळात या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अर्थचं मुळी लागत नव्हता.

 

नागपूरध्ये आखिल भारतीय नाट्य संमेलनाचा नुकताच समारोप झाला. याप्रसंगी आपल्या भाषणात नाट्य संमेलनाचे अध्यक्ष प्रेमानंद गज्वी यांना देशात सहिष्णू वातावरण आहे की नाही यावर शंका का उत्पन्न करावी? त्याहीपुढे रूपयाच्या नाण्याला दोनच बाजू आहेत, असे आपण मानतो. प्रत्यक्षात त्याला पाच बाजू आहेत. तसेच सहिष्णुतेचेही आहे. आपल्या देशात सहिष्णुता आहे असे आपण म्हणतो. परंतु बारकाईने बघितले तर त्याचे असणे-नसणे कळून येते. राजकीय नेते हे माझे काही शत्रू नाहीत. आपणा सर्वांमध्ये माणुसकीचे नाते आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री जसे म्हणतात त्याप्रमाणे सहिष्णुता ही गोष्ट प्रत्यक्ष व्यवहारात उतरली तर बरे होईल, असं टाचूनटोचून गज्वींनी का बरं बोलावं? याच नाट्य संमेलनात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर भरभरून बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी ‘या देशाच्या रक्तातच सहिष्णुता आहे, ती कुणीच घालवू शकत नाही’. हा प्रखर राष्ट्रवाद त्यांच्या सरकारने साडेचार वर्षांत केंद्रात आणि राज्यात करून दाखवल्याबद्दल जनतेने त्यांचे अभिनंदन नको का करायला?”
 
“विनोद साळवी, मुख्य उपसंपादक, महाराष्ट्र दिनमान
[email protected]
कुणी टिकाटोणप्यांची बरसात करण्याआधीच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशाने पुण्यात आंदोलन करणार्‍या मूकबधिर तरूणांच्या मागण्यांची पूर्तताही झाली आहे. इतके कार्यतत्पर मुख्यमंत्री, सरकार व सामाजिक न्याय राज्यमंत्री असतानाही विधिमंडळाच्या चालू अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी विरोधक सतत लावून धरत आहेत. का तर पुण्यात आपल्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलन करणार्‍या मूकबधीर तरूणांना युती सरकारच्या पोलिसांनी लाठीप्रसाद दिला. पुणे पोलिसांच्या खुलाशात हे विद्यार्थी बेफाम सुटले होते म्हणून 30 जण जायबंदी होईस्तोवर त्यांना लाठीने फोडून काढले. त्यांचे हे सरकारविरोधी आंदोलन म्हणजे महाअपराध, महागुन्हा! त्याची दखल कार्यतत्पर पोलिसांना घ्यायला नको का?

आपल्या सुजलाम् सुफलाम् महाराष्ट्रातील शेतकरी, बेरोजगार, कामगार, विद्यार्थी, साहित्यिक, राजकारणी, पत्रकार, समाजसेवक, बुद्धिजीवी वर्ग, विचारवंत, आंदोलक यांच्यात दडून बसलेला शहरी, ग्रामीण, आदिवासींतील, दलितांमधील नक्षलवादी, दहशतवादी शोधण्याचे काम करणार्‍या जागरूक सरकारच्या मागे हात धुऊन लागलेले विरोधक व राज्यातील काही मंडळी जणू खुळीचं झाली आहेत. उठसुठ आपलं सरकारला झोडायचं. म्हणे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होते. ज्येष्ठ अभिनेते अमोल पालेकर यांना सरकारविरोधात आपल्या भाषणातून नाराजी प्रकट करण्याचा अधिकार त्यांना कुणी दिला? त्यांनी सरकार व भक्तसंप्रदायाने आखून दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांची हद्द का ओलांडावी? आपल्या सरकारनं जेवढं स्वातंत्र्य दिलं आहे, तेवढचं बोलावं. सरकारची वाहवाह करावी. माध्यमांनीही आपला महसूल सांभाळून कोणत्याही गोष्टीत नाक खुपसावं? मास्टर-ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरला क्रिकेटमधलं काय कळतं? भलेही तो आपला भारतरत्न असला तरी त्याने पाकिस्तानला विश्वचषकात फुकटचे दोन गुण का द्यावे, असं टिवट् करणं म्हणजे देशद्रोह नाही का? भक्तसंप्रदायातील बुद्धिवाद्यांचे पानपानभर लखोटे सचिनविरोधात का नाही सोशली, राष्ट्रीय भावनेतून फिरावे? म्हणजे सचिनभाऊ आम्ही तुम्हाला डोक्यावर नाचवलं याचा अर्थ तुम्ही काहीही बोलालं, हे कदापि जमणार नाही. तुम्हाला हे बोलण्याचा अधिकार, हक्क कुणी दिला? पाकसोबत खेळलं पाहिजे म्हणणारे तुम्ही व सौरव गांगुली आमच्या लिस्टवर देशद्रोहीच.

 

अहो, आमच्याकडं बघा केवढा हा भक्तसंप्रदाय अचाट, अफाट देशभक्तीपर काम करणार्‍या सरकारचं दिवसरात्र गुणगाण गात आहे. अहो, पुण्यात विविध मागण्यांसाठी समाजकल्याण आयुक्तालयावर मोर्चा काढणार्‍या मूकबधीर तरूणांत एखादा नक्षली अथवा दहशतवादी असल्याच्या संशयातून पोलिसांनी त्यांच्यावर लाठीहल्ला केला असावा. यात विरोधकांनी इतकं आकांडतांडव करण्याची गरजचं काय? आमचा मुख्यमंत्र्यांवर व केंद्र आणि राज्यातील भाजपा सरकारवर संपूर्ण विश्वास आहे. जातीय, सामाजिक हिंसाचाराच्या घटनांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारइतकी कार्यतत्परता कुणीचं दाखवली नसावी. 1 जानेवारी 2018 रोजी भिमाकोरेगावच्या निमित्ताने पुण्यातील ऐतिहासिक शनिवारवाड्यावर एल्गार परिषद घेऊन नवपेशवाई विरोधात बोलणार्‍यांना या सरकारने जो काही धडा शिकवला, त्याला खरचं तोड नाही. तेव्हापासून उफाळून आलेल्या शहरी नक्षलवादालाही त्यांनी पुणे पोलिसांमार्फत तुरूंगात डांबलं. हा शहरी नक्षलवाद कुणाच्याही लिहिण्या-बोलण्यात, वागण्यात आणि साहित्य वाचनातही असेल तर तो यापुढे पुसटसाही दिसू देऊ नका, हा इशाराच मायबाप सरकारने दिला आहे. त्यामुळं नक्षलवादी, दहशतवादी ठरवण्यासाठी पोलिसांची कलम आणि आपल्या यंत्रणेची तत्परता वाखाणण्याजोगी म्हणावी. राज्यातील जनता, कामगार, शिक्षक, शेतकरी, बेरोजगार तरूण, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, सीमेवर लढणारा जवान अगदी साहित्यिकही सरकारच्या विविध निर्णयामुळे किती खूष आहेत, हे सांगण्याचा कुणीचं प्रयत्न करत नाही. उठसुठ आपलं सरकावर तुटून पडायचं. राष्ट्रहितासाठी झालेली शिवसेना-भाजपा युती महत्त्वाची की त्याहीउपर काही असू शकते?

असो. पुण्यात पोलिसांनी मूकबधिरांवर केलेल्या लाठीहल्ल्यात 30 विद्यार्थी जखमी झाले. यात सरकारचा दोष तो काय? गेली साडेचार वर्षे मुख्यमंत्री व गृहमंत्रीपद एकहाती सांभाळणार्‍या देवेंद्र फडणवीस यांच्या राजीनाम्याची मागणी विरोधकांनी का करावी? पुणे पालिसांनी विद्यार्थ्यांवर केलेला लाठीहल्ला ही कार्यतत्परता नाही का? मूकबधीर तरूणांच्या आंदोलनामुळे काही अरिष्ट ओढवले असते तर? मूकबधीर विद्यार्थ्यांना पोलिसी प्रसाद दिल्यानंतर समझोत्यासाठी सरबताचा ग्लास घेऊन 31 तासानंतर उपोषणस्थळी पोहोचलेले सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांच्याइतका कार्यक्षम राज्यमंत्री राज्याच्या मंत्रिमंडळात दुसरा कुणी आहे का? आपल्या राज्याचे महामहिम राज्यपाल चे. विद्यासागर राव आपण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक असल्याचे छातीठोकपणे सांगतात यात चूक ते काय? अंहिसेचा पुरस्कार करणार्‍या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या पुण्यतिथिदिनी त्यांच्या प्रतिमेवर सच्चा देशभक्तांनी गोळ्या झाडल्या? ही बाब राष्ट्रासाठी व देशासाठी भूषणावह नाही का? खरे राष्ट्रभक्त म्हणून या महान आत्म्यांचा जाहीर सत्कार नको का व्हायला? तरीही काही मंडळी उगाचचं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होते म्हणून गळे काढत आहेत. केंद्रातील मोदी व राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारमुळेच आज आपल्या देशातील 125 कोटी जनतेला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अर्थ उमगला हे थोडकं नव्हं का? याआधीच्या सरकारच्या काळात या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अर्थचं मुळी लागत नव्हता.

 

नागपूरध्ये आखिल भारतीय नाट्य संमेलनाचा नुकताच समारोप झाला. याप्रसंगी आपल्या भाषणात नाट्य संमेलनाचे अध्यक्ष प्रेमानंद गज्वी यांना देशात सहिष्णू वातावरण आहे की नाही यावर शंका का उत्पन्न करावी? त्याहीपुढे रूपयाच्या नाण्याला दोनच बाजू आहेत, असे आपण मानतो. प्रत्यक्षात त्याला पाच बाजू आहेत. तसेच सहिष्णुतेचेही आहे. आपल्या देशात सहिष्णुता आहे असे आपण म्हणतो. परंतु बारकाईने बघितले तर त्याचे असणे-नसणे कळून येते. राजकीय नेते हे माझे काही शत्रू नाहीत. आपणा सर्वांमध्ये माणुसकीचे नाते आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री जसे म्हणतात त्याप्रमाणे सहिष्णुता ही गोष्ट प्रत्यक्ष व्यवहारात उतरली तर बरे होईल, असं टाचूनटोचून गज्वींनी का बरं बोलावं? याच नाट्य संमेलनात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर भरभरून बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी ‘या देशाच्या रक्तातच सहिष्णुता आहे, ती कुणीच घालवू शकत नाही’. हा प्रखर राष्ट्रवाद त्यांच्या सरकारने साडेचार वर्षांत केंद्रात आणि राज्यात करून दाखवल्याबद्दल जनतेने त्यांचे अभिनंदन नको का करायला?”
 
 

Continue reading

नासाची ऐतिहासिक भरारी: चंद्राजवळून घेतले पृथ्वीचे विलोभनीय दर्शन!

नासाच्या 'आर्टेमिस २' मोहिमेने अंतराळ संशोधनाच्या इतिहासात एक नवा अध्याय लिहिला आहे. या मोहिमेतील अंतराळवीरांनी चंद्राच्या अतिशय जवळून पृथ्वीचे जे फोटो पाठवले आहेत, ते पाहून संपूर्ण जग थक्क झाले आहे. अथांग काळोखात तरंगणाऱ्या आपल्या निळ्याशार पृथ्वीचे हे फोटो इतके...

भारताचा राष्ट्रीय समुद्री दिवस! समुद्री स्वातंत्र्याची धाडसी कहाणी!!

आज ५ एप्रिल २०२६. ५ एप्रिल १९१९... मुंबई बंदरात रात्रीचा अंधार, वादळी वारे आणि उंच लाटांचा गर्जना! ब्रिटिश साम्राज्य समुद्रावर पूर्णपणे राज करत होतं. भारतीयांना जहाज चालवण्याचीसुद्धा परवानगी नव्हती. एक चूक आणि सगळं संपलं! पण, त्या रात्री एक छोटंसं...

तुमचा कॅमेरा बंद तर नाही ना?

एक एप्रिल २०२६पासून भारतात लागू झालेल्या नव्या सीसीटीव्ही नियमांमुळे नागरिकांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला. “घरातील कॅमेरा बंद पडणार का?” असा प्रश्न अनेकांकडून विचारला. मात्र, केंद्र सरकारच्या नव्या धोरणानुसार, आधीपासून वापरात असलेल्या कॅमेर्‍यांवर कोणताही परिणाम होणार नसून, हा निर्णय मुख्यतः...
Skip to content