Details
शहराच्या विद्रुपीकरणाला आयुक्त जबाबदार!
22-May-2019
| 0
”
विजय भोसले, मुख्य वार्ताहर, केसरी
bhosale.vijay53@ gmail.com
ज्या पिंपरी-चिंचवड शहराचा स्मार्ट सिटी म्हणून देशभरात नव्हे तर जागतिक पातळीवरदेखील दखल घेऊन जो नावलौकिक वाढला होता, तो नावलौकिक भारतीय जनता पक्षाच्या राजवटीत धुळीला मिळाला आहे. स्वच्छता आणि स्मार्ट सिटी याबाबतीत देश पातळीवर पिंपरी महापालिकेला उतरती कळा लागली आहे. आज पिंपरी-चिंचवड शहरात मेट्रो, भुयारी गटार योजना, जलवाहिन्या टाकण्याचे काम सुरू असून त्याचे नियोजन व्यवस्थित नसल्यामुळे शहरात चांगल्या रस्त्यांची वाईट अवस्था करून ठेवली आहे. तर मेट्रोने जागांवर अतिक्रमण करून 220 फूट असणार्यास पुणे-मुंबई महामार्गाची दयनीय अवस्था केली आहे. विशेष म्हणजे महापालिका आयुक्त आणि लोकप्रतिनिधी यांचे दुर्लक्ष असून आपण जबाबदार लोकप्रतिनिधी आहोत, याचे भानही विसरले आहेत. दुसर्यारबाबतीत उच्च न्यायालयात अनधिकृत बांधकामासंदर्भात टांगती तलवार असताना गेल्या तीन महिन्यात पिंपरी-चिंचवड शहरात अनाधिकृत बांधकामाचे पेव फुटले आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या नावाखाली अधिकारी व कर्मचारी याकडे ढूंकून पाहत नाहीत. त्यामुळे आज शहरात अनाधिकृत बांधकामाचे इमलेच्या-इमले उभारले जात आहेत. भविष्यात येथे एखादी दुर्घटना घडली तर त्याला जबाबदार कोण असणार? या सर्वच प्रकारामुळे पिंपरी-चिंचवडच्या या सुंदर शहराचे विद्रुपीकरण झाले आहे. आतातरी लोकप्रतिनिधी जागे होणार का?
पिंपरी- चिंचवड शहराच्या विकासात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे योगदान मोठे आहे हे मान्यच करावे लागेल. ज्या पध्दतीने या शहराचा विकास साधला गेला त्यामुळेच या शहराची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत गेली. नागरिकांना वीज, पाणी, मोठे रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आणि शहराची दळणवळण व्यवस्था यामुळे शहराच्या सौदर्यांत भर वाढल्याने पुणे, मुंबई, नाशिक व अन्य परिसरातून पिंपरी-चिंचवड शहर हे राहण्यासाठी योग्य असल्याने याठिकाणी नागरिकांचा ओघ वाढला आणि बघता-बघता या शहराची लोकसंख्या सुमारे 25 लाखांच्या वर गेली आहे. यापूर्वी या महापालिकेत दिलीप बंड, आसिम गुप्ता, प्रविणसिंह परदेशी, अशिष शर्मा, डॉ. श्रीकर परदेशी, राजीव जाधव या आयुक्तांच्या कारर्कीदीत मोठी विकासकामे आणि रचनात्मक शहर निर्माण झाले. यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून लागणारा निधी आणि परवानग्या मिळविण्यात राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार आणि अजित पवार यांचे मोठे योगदान आहे. विकास झपाट्याने झाला. त्याबाबत दुमत नाही.
विकास करताना काही महापालिका आयुक्त आणि ठराविक लोकप्रतिनिधींवर त्यांनी आपल्या स्वतःच्या फायद्यासाठी अनेक प्रकल्पावर चार ते पाच पटीने खर्च झाल्यामुळे टीका झाली. भ्रष्टाचार, गैरकारभार याचे आरोप राष्ट्रवादीवर झाले. ही वस्तुस्थिती असली तरी पिंपरी-चिंचवडच्या विकासाबाबतीत अजित पवार यांचेच नाव घ्यावे लागेल. त्यांच्या जवळच्या मंडळींनी चुकीच्या पध्दतीने कामे केल्यामुळे आणि त्याचे भांडवल विरोधकांना मिळाल्यामुळे 2017 च्या महापालिका निवडणुकीत राष्ट्रवादीला पराभवास सामोरे जावे लागले. शहराचा कायापालट करूनदेखील राष्ट्रवादीला जनतेने विरोधात बसविले. हा पराभव अजितदादांच्या जिव्हारी लागला आहे. इथपर्यंत ठिक आहे. मात्र, ज्या भाजपच्या हातात येथील जनतेने सत्ता दिली. अडीच वर्षांमध्ये शहरामध्ये असे काय बदल झाले जेणेकरून भाजपचे कौतुक केले पाहिजे. उलट महापालिकेतील अनेक प्रकल्प, कचर्याजचे ठेके यावरून वाद होऊन भाजपचे खरे रूप जनतेसमोर आले. तर याचाच फायदा घेऊन महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांनी गेल्या वर्षभरात भाजपच्या कारभाराचा भांडाफोड करून पुन्हा एकदा राष्ट्रवादीला चर्चेत आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याबद्दल त्यांना धन्यवाद दिले पाहिजे. प्रश्न आहे शहराचा विद्रुपीकरणाचा! प्रशासन या सर्व बाबतीत डोळ्यावर कातडी ओढून का बसले आहे, हे मात्र समजण्यापलिकडे आहे.
पिंपरीमध्ये भाजपची सत्ता आल्यानंतर भाजपशी संबंधित असणारे अधिकारी महापालिकेत आणण्यात आले. आयुक्त श्रावण हर्डीकर हे तसे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या जवळचे समजले जातात. त्यामुळे त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विनंती करून हर्डीकर यांना महापालिकेत आणले. हर्डीकर प्रशासनावर दबाव बसवतील. अशी अपेक्षा असताना ती अपेक्षा फोल ठरली. महापालिकेतील पदाधिकारी आणि आमदार यांच्या दबावाखाली ते काम करत आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. कोणताही ठोस निर्णय घेण्याचे धाडस नसल्यामुळे महापालिकेत अधिकारी आणि काही लोकप्रतिनिधींचे फावले आहे. त्यामुळे प्रशासकीय वचक राहिला नाही. शिस्त राहिलेली नाही. या सर्व बाबींमुळे आज महापालिकेत ’आओ-जाओ’ अशी परिस्थिती राहिल्याने पूर्णतः बोजवारा उडाला आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामासंदर्भात डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी जो दबदबा बसविला तो दबदबा मात्र आजतागायत बसविला नाही. त्यामुळेच अनधिकृत बांधकामाचे पेव वाढत गेले आणि आजही तीच परिस्थिती असून भविष्यात जर न्यायालयाने एखादा दुर्देवी निर्णय घेतला तर त्याची जबाबदारी कोणावर ठेवणार?
सध्या अनेक निर्णय न्यायालयावरच अंवलबून आहेत. अनेक शासनाच्या चुकीच्या निर्णयाबाबतीत न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागत आहे. अनधिकृत बांधकामाचा निर्णय शासनाने घेतला. असे वारंवार भाजपने टिमकी वाजविली. मात्र, किती क्षेत्रापर्यंत शास्तीकर माफ करणार याची अजूनपर्यंत महापालिकेत नागरिकांना स्पष्ट माहिती मिळत नाही. त्यामुळे या प्रश्नाचाही निकाल लावून घ्यावा. केवळ मुख्यमंत्र्यांकडून अध्यादेश आणून भागणार नाही. तर त्या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर होऊन तो कायदा न्यायालयात दाखल करून न्यायालयाकडून या बाबीत स्पष्ष्ट आदेश मिळणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. ही बाब जनतेच्या दृष्टीने झाली. मात्र, अशा परिस्थितीत पिंपरी-चिंचवड शहरात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. महापालिकेचे जे फिरते पथक असते. त्या पथकाचा निवडणुकीचा संबंध काय? त्यामुळे या पथकाने या कालावधीत अनधिकृत बांधकामाकडे पाठ फिरवल्यामुळेच अनधिकृत बांधकामाचे पेव फुटले आहे.
दापोडी ते निगडी या 12 किलोमीटरच्या रस्त्यावर महापालिकेने यावर सुमारे हजारो कोटी रूपये खर्च केला आहे. 220 मीटरची रूंदी असणाऱ्या रस्त्यांची आज अवस्था काय आहे? मेट्रोसाठी ज्या पध्दतीने खोदाई करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे त्याची मार्गिका ठिक-ठिकाणी बदलण्यात आली. ही बदलताना महापालिकेला अवगत करणे अवश्यक असते. मात्र, तशी कोणतीही गरज मेट्रोच्या अधिकार्यांलना वाटली नाही आणि म्हणूनच आज पुणे-मुंबई महामार्गाचे विद्रुपीकरण दिसत आहे. त्यातच या रस्त्यावर बीआरटीची भर पडली आहे. निगडी ते दापोडी हा बीआरटी मार्ग सुरू आहे. या मार्गावर वाहतूक पोलीस व त्यांना लागणारे कर्मचारी नेमले आहेत. त्यातच अनेक बसस्थानकांची दुरूस्ती केली. त्यावर केलेला कोट्यवधी रूपयांचा खर्च यातून आयुक्तांना काय साध्य करायचे होते. रस्त्याच्या अशा दुर्दशेत केवळ नावाला कोट्यवधी रूपये खर्च केले जात आहेत. वास्तविकता महापालिकेला आर्थिक खड्यात घालण्याचा हा उद्योग सुरू आहे. दुर्देव आहे याबाबतीत लोकप्रतिनिधी आवाज उठवत नाहीत. सामाजिक कार्यकर्ते आवाज उठवत नाहीत. केवळ प्रसिध्दीपत्रक काढून हा प्रश्न सुटणार नाही. तर यासाठी आंदोलन अथवा जनहितार्थ याचिका दाखल करून प्रशासनाला ताळ्यावर आणले पाहिजे.
शहरात मोठ्या प्रमाणात रस्ते खोदाई सुरू आहे. त्याचबरोबर नवीन जलवाहिन्या आणि भुयारी गटार योजनेत मैला वाहून नेहणार्या् वाहिन्या टाकण्याचे काम सुरू आहे. हे काम जर करावयाचे होते तर त्याच परिसरात डांबरीकरण करण्याची काय गरज होती. डांबरीकरण केल्यानंतर पुन्हा या कामासाठी खोदाई केल्यामुळे डांबरीकरणाचा खर्च पाण्यात गेला. यावरून महापालिका प्रशासनाचे नियोजन कशा पध्दतीने केले जात आहे, हे दिसते. महापालिकेतील जलनिःसारण, स्थापत्य, पाणीपुरवठा या विभागात उच्च शिक्षण घेतलेले अधिकारी असतानादेखील महापालिकेने अनेक कामांमध्ये सल्लागार नेमले आहेत. कोट्यवधी रूपयांची उधळण या सल्लागारांवर होत आहे. जर कोट्यवधी रूपये सल्लागारांना घ्यावयाचे असेल तर हे अधिकारी महापालिकेत कशासाठी ठेवता? लाखो रूपये पगार, वरकमाई यामुळे अनेक अधिकारी गल्लेलट्ट झाले आहे. मात्र, लोकप्रतिनिधींना हे काही दिसत नाही. सल्लागारांच्या नावाखाली महापालिकेची आजपर्यंत मोठी आर्थिक लूट झाली आहे. मात्र, याचे कोणाला सोयरसुतक नाही. कारण, महापालिका म्हणजे आपली खासगी प्रॉपर्टी आहे. याप्रमाणेच सर्वजण वागत असल्यामुळे आज ही परिस्थिती आहे. भुयारी गटार योजनेचे काम चालू आहे. मात्र, प्रशासनाने भुयारी गटार स्वच्छ करण्यासाठी 24 टन मशीन घेण्याचा जो खटाटोप केला आहे. तो मंत्रालयातील एका मुख्य सचिवाच्या हट्टापायी केला आहे. हे मशीन गल्लीबोळात जाऊ शकत नाही. कारण, त्याठिकाणी छोट्या मशीनचा वापर केला जातो. गल्लीबोळामध्येच गळतीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात असते. मुख्य रस्त्यावर क्वचित गळती होत असते. त्यावेळी एखादी मशीन ठेवली तर हरकत नाही. मात्र, ज्यादा मशीन खरेदी करण्याचा उद्देश काय? विशेष म्हणजे छोट्या मशीनने साफसफाईचे काम केले. तर 60 कोटी खर्च येऊ शकतो. ते आता काम 98 कोटींवर जाणार आहे. त्यामुळे महापालिकेचा 38 कोटींचा तोटा होणार आहे. याचे भानही प्रशासनाला नाही. मंत्रालयातील आपल्या सहकारी अधिकार्या3ला खूश करण्यासाठी खटाटोप केला आहे. सुरूवातीला या मशीन खरेदी करणार नाही, अशी भूमिका आयुक्तांनी घेतली. मात्र, निवडणुक जाहीर होण्यापूर्वी निविदा मागवून हा खटाटोप केला आहे.
सांगण्याचे तात्पर्य शहराच्या फायद्याच्या दृष्टीने काम करायचे म्हटले तर त्याला अनेक फाटे फोडणार. मात्र, कोणाच्या फायद्यासाठी काम करायचे असेल. तर ते नियमात बसेत नसेल तरी नियमात बसवून काम केले जाते. हे उदाहरण देण्याचा या मागचा उद्देश आहे.
स्थायी समिती सभापती विलास मडिगेरी सभापती झाल्यानंतर आचारसंहिता लागली. आचारसंहितेत विकासकामांचे विषय मंजूर करता येत नाहीत. त्यामुळे त्यांनी या तीन महिन्यांच्या कालावधीत महापालिकेतील महत्त्वाच्या विभागातील अधिकार्यांतच्या बैठका घेऊन विकासकामे आणि महापालिकेचे उत्पन्न याबाबतीत माहिती घेतली. त्यानंतर त्यांनी महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीसाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. हे निर्णय आचारसंहिता संपल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी सुरू केली जाईल. ही महापालिकेच्या दृष्टीने चांगली बाब आहे. मात्र, ज्या पध्दतीने महापालिकेत काम सुरू आहे. त्या कामात सुधारणा करण्यासाठी स्थायी समिती सभापती म्हणून आपण लक्ष घातले तर निश्चितच महापालिकेचा फायदा होणार आहे. आज जे नगरसेवक निवडून आले आहेत. त्यांनी कोट्यवधी रूपये खर्च केल्यामुळे खर्च केलेला पैसा कसा वसूल होईल. यासाठी त्यांचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होवो की फायदा होवो याचे देणे-घेणे नाही. ही वस्तुस्थिती पाहायला मिळत आहे. महापौर राहुल जाधव यांनी संपूर्ण प्रभागात भेटी देण्याचा धडाका केला. त्यातून त्यांनी काय साध्य केले हे आजपर्यंत जाहीर केले नाही. केवळ अधिकार्यांकवर दबाव टाकून साध्य करण्यासाठीच हे दौरे केल्याची चर्चा आजही केली जात आहे.
पक्षनेते एकनाथ पवार डॅशिंगपणा दाखविण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र, पुन्हा ’बॅकफुट’ला येतात. त्यांच्या या धरसोडीमुळे काहीच उपयोग होत नाही. उलट नेत्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे त्यांना जर खरच शहराचे आणि जनतेचे भले करावे वाटत असेल तर त्यांनी रोखठोक भूमिक घ्यावी. बोटचेपे धोरण घेतल्यास आपणास पुढील राजकीय भूमिका घेताना अडसर ठरेल. एकंदरीत शहरातील सध्याच्या वास्तविक आढावा घेतल्यानंतर शहराची दयनीय अवस्था दिसून येत आहे. ही अवस्था सुधारायची असेल तर आयुक्तांनी ठोस निर्णय घेऊन अधिकार्यांाना कामाला लावले पाहिजे. कारण, शहराची गेलेली पत पुन्हा मिळवायची असेल तर खंबीर होण्याची आवश्यकता आहे. आपणास मंत्र्यांचा पाठिंबा आहेच. मग भीती कशाची?”
