Details
“कुलभूषण : मोठा विजय, पण सुटका नाही!”
19-Jul-2019
| 0
”
अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
aniketsjoshi@hotmail.com
बालाकोट हवाई हल्ल्यावेळी अभिनंदन वर्थमान हा आपला वैमानिक पकडला गेला होता. त्याची सुटका अक्षरशः अडीच दिवसात भारताने करून घेतली. पण कुलभूषण यांची सुटका आता तीन वर्षे झाली तरी आपल्याला करून घेता आलेली नाही. पाकिस्तनी लष्करी न्यायालयात पाकिस्तानविरोधी हेरगिरी केल्याचा खटला झटपट चालला, वकील मिळू दिला नाही, भारताशी संपर्कही साधणे अशक्य ठरले आणि थेट फाशीची सजा सुनावली गेली. काफ्काच्या कथानकासारखे गूढ व भयप्रद असे हे वास्तव कुलभूषण जाधव यांच्या वाट्याला आले. भारतीय नौदलातून ते निवृत्त झाले होते. इराणमधील छब्बार बंदरात व्यवसाय करत होते. भारताच्या रॉसाठी काम करणाऱ्या कुलभूषण उर्फ हुसेन मुबारक पटेल याला हेरगिरी करताना पाक हद्दीत बलुचिस्तानात बनावट पासपोर्टसह पकडले, असा दावा पाकने मार्च 2016 मध्ये केला. मात्र भारताला मार्चअखेरीपर्यंत तसे अधिकृतरीत्या संगितलेच नाही. भारताने स्पष्ट केले की ते निवृत्त नौदल अधिकारी आहेत हे जरी खरे असले तरी ते रॉचे एजंट वगैरे काही नाहीत. इराणमधून त्यांचे अपहरण पाकिस्तानी आयएसआयशी संबंधित इराणी अतिरेक्यांनी केले व त्यांना बलुचिस्तानात नेऊन पाक लष्कराच्या हवाली केले. हा पाकिस्तानाच्या लष्कराचा व त्यातही आयएसआयचा भारताविरोधातली कटाचाच एक मोठा भाग होता हे नंतर स्पष्ट होऊ लागले.
एखाद्या भारतीय व्यक्तीला पाकिस्तानात पकडण्यात आल्यानंतर भाराताला लगेच कळवणे हे आंतरराष्ट्रीय करारांनुसार पाकचे कर्तव्यच होते. ते केले नाही हा व्हिएन्ना कराराचा भंग होता. तोच ठपका आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने पाकवर ठेवलेला आहे. हा भराताचा निश्चितच विजय आहे. पण तितक्याने जाधव यांच्या बाबतीतील स्थिती सुधारत नाही. पाक लष्कराच्या तावडीतून त्यांना सोडवून भारतात आणणे हाच त्यांना खरा न्याय ठरेल. सध्याचा निर्णय हा फाशीला स्थगिती व पुन्हा खटला चालवण्याचा हुकूम इतकाच आहे हे विसरता येणार नाही. कुलभूषण जाधव यांना हेरगिरी करणारे घुसखोर ठरवण्यासाठी पाकिस्तानने प्रचंड पैसा खर्च केला आहे. पाकिस्तानच्या संसदेत जो अर्थसंकल्प मांडण्यात आला त्यातच आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात पाकिस्तानची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांना २० कोटी रूपये देण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. याउलट भारताची बाजू आंतरराष्ट्रीय न्यालयात मांडणारे वरिष्ठ वकील हरीष साळवे यांनी नाममात्र एका रूपयात कुलभूषण यांचा खटला लढवला! तब्बल सव्वीस महिने हा खटला लढवला गेला आणि अखेरीस भारताच्या बाजूने महत्त्वपूर्ण निर्णय आलाच.
जाधव यांना सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेचा फेरविचार करण्याचे निर्देश पाकिस्तानला देतानाच न्यायालयाने व्हिएन्ना कराराच्या उल्लंघनाबाबतचा भारताचा मुद्दाही ग्राह्य धरला हे विशेष. कुलभूषण जाधव यांच्यावरील खटला जगात मान्य असलेल्या न्याय पद्धतीने चालविण्यात आला नाही या भारताच्या युक्तिवादातील बहुतांश सर्व गोष्टी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने मान्य केल्या. न्याय पद्धतीने खटला चालविण्यात आलेला नसल्यामुळे कुलभूषण जाधव यांना दिलेल्या फाशीच्या शिक्षेचा पुनर्विचार करावा असे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने सुचविले आहे. मात्र जाधव यांची सुटका करावी असे सांगितलेले नाही. कुलभूषण जाधव यांच्यावर पाकिस्तानच्या लष्करी न्यायालयात ज्या पद्धतीने खटला चालविण्यात आला ती पद्धत न्याय नव्हती असे पाकिस्तान वगळता जगाचे मत आहे हेही या निकालातून दिसून आले. कुलभूषण जाधव निर्दोष आहेत असे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने म्हटलेले नाहीत, तसेच ते हेरगिरी करीत होते असेही म्हटलेले नाही. याचा निर्णय आता पाक न्यायालयांपुढे व्हावा लागेल. अशीही शक्यता दाटपणाने व्यक्त होते आहे की याच निकालाचा आधार घेऊन पाकिस्तान पुन्हा जाधवांवरील खटला लष्करी न्यायालयात चालवू शकेल. त्यांना पुन्हा फाशीची शिक्षा सुनावली जाऊ शकेल. फक्त यावेळी जाधव यांना स्वतःचा वकील निवडता येईल आणि भारतीय वकिलातीची त्यांना मदत घेता येईल. ही मदत मागील खटल्यात नाकारली गेली होती व तोच भारताचा मुख्य आक्षेप होता.
वकिलातीची मदत मिळाली तरी जगभरातील लष्करी न्यायालयातील खटले हे न्याय पद्धतीने चालविले जातात असा अनुभव नाही. काही तज्ज्ञांच्या मते फेअर ट्रायल असे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने म्हटले असल्यामुळे लष्करी नव्हे तर नागरी न्यायलायापुढे खटला चालवावा लागेल. ती सुनावणी खुलेपणाने करावी लागेल. खटला कसा चालविला जात आहे, पुरावे कोणते देण्यात येत आहेत हे जगाला कळेल आणि जाधव यांनाही आपला युक्तिवाद जगापर्यंत पोहोचविता येईल. असे झाले तर भारतासाठी ती मोठी जमेची बाजू असेल. मात्र तेथेही कुलभूषण जाधव यांची सुटका करून त्यांना भारतात पाठवा असा निकाल मिळेलच याची खात्री नाही. पुन्हा जाहीरपणे चालविण्यात आलेल्या अशा खटल्यावर आक्षेपही घेता येणार नाही. मग या खटल्याने साधले काय. पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानला एकटे पाडण्यात भारताला यश आले. ही खूप महत्त्वाची उपलब्धी आहे. कुलभूषण जाधव यांचे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात न्यावे की नाही याबद्दल भारताची द्विधा मनस्थिती होती. याबाबत हरिश साळवे यांचेच मत घेण्यात आले होते. पंतप्रधान मोदी व तेव्हाच्या परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांची हरिश साळवे यांच्याबरोबर विस्तृत चर्चा झाली होती. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात प्रकरण घेऊन जाण्यात धोका होता. निकाल विरोधात गेला असता तर भारताची नाचक्की झाली असती. परंतु, या प्रकरणात पाकिस्तानची कोंडी होऊ शकते असा विश्वास हरिष साळवे यांना वाटत होता. साळवे यांचा अंदाज खरा ठरला. त्यांनी अत्यंत हुशारीने युक्तिवाद केला. त्यांचे कौशल्य पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. साळवे यांच्या वकिली कौशल्याला राजनैतिक व्यूहनीतीची जोड देण्यात भारत यशस्वी ठरला.
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात पाकिस्तानचे एकटे पडणे हे केवळ न्यायालयीन निकषावर झालेले नसावे असे वाटते. चीनही पाकिस्तानच्या बाजूने उभा राहिलेला नाही. हाफीज सईद याच्यावेळीही चीनने पाकिस्तानची साथ सोडली होती. पाकिस्तानमध्ये न्यायालयीन प्रक्रिया योग्य पद्धतीने चालविली जात नाही असे जगाने म्हटले. ही भारतासाठी मोठी जमेची बाजू आहे. पण त्यामुळे कुलभूषण जाधव यांच्यावरील शिक्षेचे सावट दूर होईल असे म्हणता येत नाही. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निकालाचा पाकिस्तानमधील इम्रान खान यांचे सरकार काय अर्थ लावते यापेक्षा तेथील लष्कर काय अर्थ लावते हे अतिशय महत्त्वाचे आहे. याबाबत याआधीच्या खटल्यांचे अनुभव आशा वाढविणारे नाहीत. आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे पाकिस्तानचे लष्कर रातोरात मवाळ होईल असे समजणे भाबडेपणाचे ठरेल. मात्र तरीही यातून मूळ प्रश्न सुटला का, कुलभूषण जाधव यांना पुन्हा भारतात परतण्याचा मार्ग मोकळा झाला का याचाही विचार केला पाहिजे. पाकिस्तानबरोबरच्या मोठ्या कायदेशीर लढाईतील हे एक पाऊल आहे, मात्र लढाई संपलेली नाही हे विसरून चालणार नाही.”
