शिवसेना पक्ष व चिन्हाचा वादः संपूर्ण युक्तिवाद जसाच्या तसा..

शिवसेना पक्ष आणि त्याचे धनुष्यबाण हे चिन्ह उद्धव ठाकरेंच्या गटाकडे पुन्हा जाणार की राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे राहणार यांच्यावर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. काल या विषयावर बराच वेळ युक्तिवाद झाला. या कामकाजाचे हे इतिवृत्त…

सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण:

सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, “विधिमंडळ पक्षावर राजकीय पक्षाचे नियंत्रण कायम असते आणि राजकीय पक्षाचा कोणताही वैध निर्णय हा विधिमंडळ पक्षाच्या बहुमताच्या इच्छेपेक्षा वरचढ असायला हवा.”

ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद

बाळासाहेब ठाकरे २०१२मध्ये त्यांच्या निधनापर्यंत पक्षप्रमुख होते. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी पदभार स्वीकारला. एकनाथ शिंदे यांनी २०२२पर्यंत पक्षाच्या घटनेला कधीही आव्हान दिले नाही. २०१८मध्ये उद्धव ठाकरे यांनी शिंदे यांची विधिमंडळ पक्षनेता म्हणून नियुक्ती केली होती आणि विधानसभा अध्यक्ष व निवडणूक आयोगाला तसे कळवले होते. निवडणूक आयोगाला पक्षाच्या घटनेच्या वैधतेवर निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. २०१३ची घटना (ज्यामध्ये कलम ११-अ आहे) निवडणूक आयोगाला पाठवण्यात आली होती आणि १३ मार्च २०१३ रोजी ती त्यांना प्राप्त झाली. आयोगाच्या वेबसाईटवर या दस्तऐवजाची पोचपावती आजही उपलब्ध आहे; यावर कोणाचाही वाद नाही.

२७ फेब्रुवारी २०१८चा संदर्भ

सिब्बल म्हणाले की, “आता २७ फेब्रुवारी २०१८च्या पत्राकडे लक्ष द्या. या पत्रानुसार २३ जानेवारी २०१८ रोजी मुंबईत शिवसेनेच्या संघटनात्मक निवडणुका पार पडल्या. निवडणूक आयोगाने मागितल्यानुसार पदाधिकाऱ्यांची नावे आणि पदे विहित नमुन्यात देण्यात आली. जर आपण जोडलेली यादी पाहिली, तर त्यात एकनाथ शिंदे हे ‘राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य’ आणि शिवसेनेच्या नेत्यांपैकी एक म्हणून दर्शवले आहेत. त्यामुळे हे पदाधिकारी ‘पक्षप्रमुखां’कडून नियुक्त केले गेले, हे दोन्ही बाजूंनी मान्य केले आहे. ‘पक्षप्रमुख’ हे पद केवळ २०१३/२०१८च्या घटनेतच अस्तित्त्वात आहे, १९९९च्या घटनेत हे पदच नाही.”

निवडणुकीतील यश आणि नेतृत्त्वाची मान्यता

सिब्बल पुढे म्हणाले की, “उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वाखाली, २०१३ आणि २०१८च्या घटनेनुसार पक्षाने निवडणुका लढवल्या आणि जिंकल्या:

• २०१४ लोकसभा निवडणूक- १८ जागा
• २०१४ महाराष्ट्र विधानसभा- ६३ जागा
• २०१९ लोकसभा निवडणूक- १८ जागा
• २०१९ महाराष्ट्र विधानसभा- ५६ जागा
  या संपूर्ण काळात उद्धव ठाकरे यांनी ‘पक्षप्रमुख’ म्हणून काम पाहिले.

‘इलेक्शन सिम्बॉल्स ऑर्डर’च्या परिच्छेद १५नुसार, पक्षाची घटना वैध आहे की अवैध, हे ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नाही. तरीही आयोगाने २०१३ आणि २०१८ची घटना रेकॉर्डवर नसल्याचे मानून त्याकडे दुर्लक्ष केले. २०१४ ते २०१९ आणि २०१९ ते २०२२ या काळात उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्त्वाखालील शिवसेना सत्तेत होती. स्वतः एकनाथ शिंदे हे त्यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्री होते. या संपूर्ण काळात कोणत्याही घटनात्मक प्राधिकरणाने (निवडणूक आयोग, लोकसभा किंवा विधानसभा अध्यक्ष) उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्त्वावर शंका घेतली नाही. ३० ऑक्टोबर २०१९ रोजी पक्षप्रमुख या नात्याने उद्धव ठाकरेंनी एकनाथ शिंदेंची विधिमंडळ गटनेतेपदी आणि सुनील प्रभू यांची प्रतोदपदी नियुक्ती केली होती.”

न्यायाधीश आणि कपिल सिब्बल यांच्यातील प्रश्नोत्तरे

• न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची: विधिमंडळ पक्षनेत्याला हटवण्याच्या ठरावावर विधिमंडळ पक्षाच्या सदस्यांच्या (आमदारांच्या) सह्या आहेत का?
• सिब्बल: या ठरावावर विधिमंडळ सदस्यांच्या सह्या नाहीत.
• खंडपीठ: आमदारांच्या?
• सिब्बल: त्याची गरज नाही. हे अधिकार ‘पक्षप्रमुखां’कडे निहित आहेत.
• न्यायमूर्ती बागची: ठरावात असे नमूद आहे की सर्व नवनिर्वाचित आमदारांनी एकमताने असा निर्णय घेतला की विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीचे सर्व निर्णय उद्धव ठाकरे घेतील. पण ती बैठक…
• सिब्बल: आम्ही उपस्थितीपत्रक दाखवू शकतो. त्यावरून स्पष्ट होईल की ते सर्वजण उपस्थित होते आणि मुळात, घटनापीठाने हे सर्व आधीच वैध ठरवले आहे.
• न्यायमूर्ती बागची: जेव्हा विधिमंडळ पक्षाच्या नेत्याला हटवले जाते.. तेव्हा सदस्यांनी..
• सिब्बल: नाही, नाही. हा मुद्दा घटनापीठाने आधीच निकाली काढला आहे, माय लॉर्ड्स. नेत्याला हटवण्याचा अधिकार फक्त ‘राजकीय पक्षाला’ आहे. राजकीय पक्ष आपल्या अधिकृत नेतृत्त्वाच्या माध्यमातून विधिमंडळ पक्षनेत्याला हटवू शकतो.

बंडखोर आमदारांचे कृत्य आणि लोकशाहीसमोरील धोका

सिब्बल यांनी पुढे युक्तिवाद केला की, “उपाध्यक्षांनी विधिमंडळ पक्षातील हा बदल मान्य केला होता. त्यानंतर सुरतमध्ये ३१ आमदारांनी एकनाथ शिंदे यांना पुन्हा गटनेते आणि भरत गोगावले यांना प्रतोद म्हणून नियुक्त करण्याचा ठराव संमत केल्याचा दावा केला.”

“समजा एखाद्या राजकीय पक्षाचे काही आमदार, केवळ ते बहुमतात आहेत म्हणून, मूळ राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना हटवण्याचा ठराव पास करतात आणि त्यादृष्टीने कृत्ये करतात. ते राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना हटवू शकत नाहीत. त्यांची हीच कृती म्हणजे स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडण्यासारखी आहे. आमदारांनी मुंबईहून सुरत आणि नंतर गुवाहाटीला जाणे, कोणालाही नोटीस न देणे, हे सर्व पक्षाचे सदस्यत्व सोडल्याचे सिद्ध करते.”

राज्यपालांचा निर्णय आणि लोकशाहीचे मूल्य

सिब्बल म्हणाले की, “न्यायालयाने पूर्वीच्या निर्णयात म्हटले होते की, राज्यपालांनी फ्लोअर टेस्ट बोलावणे चुकीचे होते. पण मी (उद्धव ठाकरे) राजीनामा दिल्याने मला दिलासा मिळाला नाही. माझं म्हणणं होतं, फ्लोअर टेस्टचा काय उपयोग? त्यांच्याकडे आधीच बहुमत होतं, मी काय करणार? म्हणून मी राजीनामा दिला. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी निर्णयात एक अत्यंत महत्त्वाचे वाक्य वापरले होते: ‘तुम्ही राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यांची सरमिसळ करू शकत नाही. जर असे होऊ दिले, तर तुम्ही कधीही कोणतेही सरकार पाडू शकता.'”

“हा आपल्या लोकशाहीच्या भविष्याचा प्रश्न आहे. एखाद्या पक्षाचा प्रतिनिधी अचानक दुसऱ्या पक्षात जातो, युती करतो, सरकार पाडतो आणि पुढील निवडणूक येईपर्यंत अपात्रतेच्या कारवाईवर निर्णय होऊ देत नाही. २०२४मध्ये अपात्रतेचा निर्णय आला, तोपर्यंत एका बेकायदेशीर सरकारने काम सुरूच ठेवले. याचे देशाच्या राजकीय व्यवस्थेवर खूप मोठे परिणाम होतील. गुवाहाटीत पोहोचल्यावर ३९ आमदार झाले कारण त्यांना कळून चुकले होते की ते भाजपसोबत सरकार स्थापन करू शकतात. ही पद्धत आता सर्रास झाली आहे आणि लोकशाही मूल्ये कशी जपायची हे आता न्यायमूर्तींना ठरवावे लागेल.”

राजकीय पक्ष विरुद्ध विधिमंडळ पक्ष आणि पक्षचिन्हाचा अधिकार

• न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची: जेव्हा विधिमंडळ पक्षाच्या नेत्याला हटवले जाते, तेव्हा सदस्यांनी…
• ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल: नाही माय लॉर्ड्स, हा मुद्दा घटनापीठाने आधीच निकाली काढला आहे. आम्ही आपणास तो निकाल दाखवू शकतो. केवळ राजकीय पक्षालाच आपल्या नेत्याला हटवण्याचा अधिकार आहे. राजकीय पक्ष आपल्या अधिकृत नेतृत्त्वाच्या माध्यमातूनच विधिमंडळ पक्षनेत्याला हटवू शकतो.
• न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची: राजकीय पक्षाचे नियंत्रण हे विधिमंडळ पक्षावर कायम असते. राजकीय पक्षाचा कोणताही वैध निर्णय हा विधिमंडळ पक्षाच्या बहुमताच्या इच्छेपेक्षा नेहमी वरचढ ठरला पाहिजे.
• कपिल सिब्बल: अगदी बरोबर. हाच कायदा आहे.

पक्षबदल, युती आणि निवडणूक निकालाची विटंबना

• कपिल सिब्बल: परंतु आता केवळ या प्रकरणापुरते मर्यादित नसून एक नवीच गोष्ट घडत आहे. पक्षांतराचा एक संपूर्ण नवा टप्पा सुरू झाला आहे. आता काय होते, तर विधिमंडळ पक्ष मूळ राजकीय पक्षाला बाजूला ठेवून परस्पर दुसऱ्या राजकीय पक्षात विलीन होतो. एका चिन्हावर निवडणूक लढवून आलेले सदस्य दुसऱ्या पक्षाचे आणि वेगळ्या चिन्हाचे प्रतिनिधित्व करू लागतात.
  तुम्ही या प्रकाराला अशा टोकाच्या आणि हास्यास्पद पातळीवर नेऊन ठेवले आहे जिथे संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियाच एक थट्टा बनली आहे. कारण फेरफार आणि बंडखोरी करून जनमताचा कौल बदलला जात आहे. जे सरकार अस्तित्त्वात येते, ते जनतेने निवडून दिलेले सरकार नसते. याचे लोकशाहीवर अत्यंत गंभीर परिणाम होत आहेत.
• न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची: ‘किहोतो’ खटल्यातील मुद्दा हा पक्षांतराशी संबंधित होता. परंतु या प्रकरणातील तत्थ्यांनुसार, इथे निवडणुकीपूर्वीची युती आणि निवडणुकीनंतरची युती हे प्रश्नही उपस्थित होतात. आम्ही ‘एस. आर. बोम्मई’ किंवा इतर तत्त्वांचा पुनर्विचार करत नाही आहोत.
  समजा एका राजकीय पक्षाने निवडणुकीपूर्वी युती करून मते मागितली, परंतु निवडणुकीनंतर तो पक्ष विरोधी पक्षांसोबत सरकार स्थापन करण्याचा निर्णय घेतो. अशा परिस्थितीत, जर बहुसंख्य आमदारांचे प्रामाणिकपणे मतभेद असतील आणि ते वेगळी भूमिका घेऊ इच्छित असतील, तरीही त्यांना मूळ राजकीय पक्षाकडेच जावे लागेल.
  संसदीय लोकशाहीतील प्रातिनिधिक सहभाग आपल्याला समजून घ्यावा लागेल. त्याचवेळी, आपण निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना त्यांची ओळख न गमावता राजकीय निर्णय घेण्याची काही प्रमाणात मोकळीक दिली पाहिजे.
• न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची: निवडणूक चिन्ह हे राजकीय पक्षाचे असते की विधिमंडळ पक्षाच्या नेत्याचे?
• कपिल सिब्बल: ते पक्षाचेच असते. निवडणूक आयोग राजकीय पक्षाच्या चिन्हालाच मान्यता देतो.
• सरन्यायाधीश: चिन्ह हे उमेदवाराला दिले जाते..
• कपिल सिब्बल: होय, उमेदवाराला दिले जाते.

पक्षातील बहुमताचे निकष आणि ‘सादिका अली’ खटल्याचा संदर्भ

• न्यायमूर्ती बागची: राजकीय पक्षातील बहुमत म्हणजे काय? आणि आमदार?
• कपिल सिब्बल: म्हणूनच माय लॉर्ड्स, पक्षाच्या रचनेतील सर्व स्तरांचा विचार झाला पाहिजे.
• न्यायमूर्ती बागची: मग पुढचा प्रश्न येतो. पक्षाची घटना ठरवेल की पक्षाची रचना कशी आहे आणि त्या पक्षात बहुमत कसे निश्चित केले जाते.
• कपिल सिब्बल: अगदी बरोबर. परंतु इथे निवडणूक आयोग म्हणतो की त्यांच्याकडे पक्षाची घटनाच उपलब्ध नाही. दोन्ही बाजूंनीही पक्षाची रचना स्वीकारलेली असताना आणि ते प्रतिनिधी सभेचे सदस्य असतानाही आयोगाने हे म्हटले. जर घटनाच नव्हती, तर २०१४च्या निवडणुका, २०१८च्या निवडणुका अवैध ठरतील आणि सरकारच बेकायदेशीर ठरेल! जर पक्ष घटनेनुसार चालत नव्हता, तर निवडणूक आयोगाने पक्षाची मान्यता काढून घ्यायला हवी होती.

• कपिल सिब्बल (पुढे बोलताना): इथे आधी फूट मान्य करण्यात आली, नवे सरकार स्थापन झाले आणि त्यानंतर ते निवडणूक आयोगाकडे जाऊन स्वतःला मूळ राजकीय पक्ष असल्याचा दावा करू लागले. आम्ही सर्व आवश्यक दस्तऐवज निवडणूक आयोगासमोर सादर केले. परंतु आयोगाने २०१८ची घटना रेकॉर्डवर नसल्याचे सांगून पक्षसंघटनेची दखल घेण्यास नकार दिला. त्याऐवजी, केवळ विधिमंडळ पक्षात बहुमत आहे म्हणून त्यालाच राजकीय पक्ष मानले. म्हणूनच संस्थांनी सामान्यज्ञानाला धरून आणि रास्त पद्धतीचा अवलंब करून विश्वास निर्माण केला पाहिजे.
• सरन्यायाधीश: निवडणूक आयोगाचे मार्गदर्शक तत्त्वे, पक्षाची घटना किंवा कायद्यानुसार बहुमत कसे ठरवायचे याचा काहीतरी फॉर्म्युला असायला हवा. अन्यथा एक गट म्हणेल की निवडून आलेले प्रतिनिधी त्यांच्यासोबत आहेत, तर दुसरा गट म्हणेल की पक्षात कार्यकर्ते, प्राथमिक सदस्य आणि पदाधिकारी आहेत. हे कसे निश्चित करायचे?
• कपिल सिब्बल: ‘सादिका अली’ प्रकरणात न्यायालयाने हे आधीच निश्चित केले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, पक्षाची घटना आणि त्याची संघटनात्मक रचना पाहिली पाहिजे. राष्ट्रीय कार्यकारिणी, त्याखालील संघटनात्मक रचना, त्या संस्थांमधील प्रत्येक गटाची संख्यात्मक ताकद आणि विधिमंडळ पक्ष या सर्व बाबींचा विचार केला पाहिजे.

२०१९ ते २०२२मधील शांतता आणि ‘व्हीप’च्या वापरावर चर्चा

• कपिल सिब्बल: माय लॉर्ड्स, जर खरोखरच त्यांच्या विचारात बदल झाला होता, तर २०१९च्या निवडणुकीपासून २०२२ किंवा २०२३पर्यंत कोणीतरी नाराजी व्यक्त करायला हवी होती. त्या संपूर्ण वर्षांत एकही वक्तव्य केले गेले नाही. ते सरकारमध्ये मंत्री होते. आणि अचानक एकेदिवशी ते म्हणतात की, ते नाराज आहेत आणि सर्वकाही त्यांच्या तत्त्वांच्या विरोधात आहे.
• न्यायमूर्ती बागची: मला समजते. राजकीय पक्षाचे सातत्य हे लोकशाहीच्या परिपक्वतेवर अवलंबून असते. उदाहरणार्थ, ब्रिटिश संसदेत आठ वर्षांत सात पंतप्रधान झाले. परंतु तेथील दोन मुख्य राजकीय पक्षांमध्ये कधीही फूट पडली नाही.
• कपिल सिब्बल: कधीच नाही माय लॉर्ड्स, कधीच नाही. मी हेही सांगू इच्छितो की, संसदीय लोकशाहीचे सर्वात मोठे नुकसान हे ‘व्हीप’च्या अंदाधुंद वापरामुळे झाले आहे. आज प्रत्येक कायदेशीर कामासाठी व्हीप जारी केला जातो. जर तुम्ही व्हीपचे पालन केले नाही, तर तुम्हाला अपात्रतेचा सामना करावा लागतो. याचा परिणाम असा झाला आहे की, वैयक्तिक लोकप्रतिनिधींचे स्वातंत्र्य उरलेले नाही. इतर बहुतांश लोकशाही देशांमध्ये असे घडत नाही.
• न्यायमूर्ती बागची: पण सुरुवात प्रातिनिधिक लोकशाहीच्या मान्यतेपासून होते.
• कपिल सिब्बल: बरोबर.
• सरन्यायाधीश: हे अमेरिकेच्या बाबतीतही खरे आहे.
• कपिल सिब्बल: पण इंग्लंडकडे बघा माय लॉर्ड्स. तिथे कन्झर्व्हेटिव्ह पार्टी कायदा मंजूर करण्यासाठी लेबर पार्टीच्या सदस्यांशी संपर्क साधते. अमेरिकेत रिपब्लिकन डेमोक्रॅट्सची समजूत काढतात आणि डेमोक्रॅट्स रिपब्लिकनची. तिथे व्हीप नाही, अपात्रता नाही. आपल्याकडे या व्यवस्थेने लोकशाहीचे मोठे नुकसान केले आहे.
• सरन्यायाधीश: परंतु दहावी अनुसूची ज्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी आणली गेली होती, तो उद्देशही होता.
• कपिल सिब्बल: माय लॉर्ड्स, अनुभवावरून हे सिद्ध झाले आहे की ही अनुसूची यशस्वी ठरलेली नाही. उलट दहाव्या अनुसूचीचा वापर होण्याऐवजी गैरवापरच अधिक झाला आहे.

इलेक्शन सिम्बॉल्स ऑर्डरचा परिच्छेद १५ आणि २६ जुलै २०२२ची बैठक

• कपिल सिब्बल: इलेक्शन सिम्बॉल्स ऑर्डरच्या परिच्छेद १५चा मूळ पाया असा आहे की, राजकीय पक्षात दोन परस्परविरोधी गट असतात. याचा विधिमंडळ पक्षाशी काहीही संबंध नाही. जेव्हा राजकीय पक्षातील दोन विरोधी गट स्वतःला खरा पक्ष असल्याचा दावा करतात, तेव्हा आयोग संघटनात्मक कामकाजाची तपासणी करतो आणि कोणता गट मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष आहे ते ठरवतो. मग त्यात विधिमंडळ पक्षाला कसे आणले जाऊ शकते?
• कपिल सिब्बल (पुढे म्हणाले): राजकीय पक्षात कोणताही विरोधी गट अस्तित्त्वात नव्हता. तरीही निवडणूक आयोगाने दोन्ही बाजूंना संघटनात्मक पंख आणि विधिमंडळ पंख या दोघांशी संबंधित कागदपत्रांचे पुरावे सादर करण्याचे निर्देश दिले.

• कपिल सिब्बल: हे खूप महत्त्वाचे आहे! त्यांना माहित होते की २०१८ची घटना अस्तित्त्वात आहे. त्या घटनेनुसारच त्यांची नियुक्ती झाली होती आणि त्यांनी काम केले होते. तरीही निवडणूक आयोग म्हणतो, “माझ्यासमोर २०१८ची घटना नाही, त्यामुळे मी ती पाहणार नाही.”
• कपिल सिब्बल (अखेरचा युक्तिवाद): परिच्छेद १५ अंतर्गत पक्षाची घटना लोकशाही आहे की नाही हे तपासण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला कुठे आहे? परिच्छेद १५मध्ये निवडणूक आयोगाला पक्षाची घटना वैध किंवा लोकशाही आहे की नाही हे ठरवण्याचा कोणताही अधिकार दिलेला नाही. ते त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातच येत नाही.
  तरीही आयोगाने २०१८ ची घटना न पाहण्याचा निर्णय घेतला आणि आमचे प्रचंड बहुमत असलेल्या संघटनात्मक रचनेची तपासणी केली नाही. त्याऐवजी त्यांनी सादिका अली खटल्यातील निर्णयाच्या विरोधात जाऊन केवळ विधिमंडळ पक्षाच्या बहुमताच्या आधारावर निकाल दिला.

(या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आज ६ ऑगस्टला दुपारी २ वाजता पुन्हा सुरू होईल.)

(लेखक विक्रांत पाटील ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)