शिवसेनेच्या धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी एक महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची म्हणाले की, निवडणूक आयोग दोन्ही गटांना वेगवेगळ्या चिन्हांवर स्वतःच्या ताकदीवर निवडणूक लढवण्यास सांगू शकले असते. ‘बाळासाहेबांच्या नावाने का मते मागितली गेली; त्यांनी स्वतःच्या ताकदीवर लढायला हवे होते,’ असेच सर्वोच्च न्यायालयाने थेट सूचित केले. ही टिप्पणी या संपूर्ण प्रकरणाचा दृष्टिकोन बदलू शकते. न्यायालयाने विचारले की, जेव्हा दोन्ही गट स्वतःला खरी शिवसेना म्हणवून घेत होते, तेव्हा निवडणूक आयोगाने धनुष्यबाण एकाला देण्याऐवजी दोघांना नवीन चिन्हावर निवडणूक का लढवण्यास सांगितले नाही? न्यायालयाच्या मते, दोन्ही पक्षांनी जनतेमध्ये स्वतःची ताकद सिद्ध करायला हवी होती.
“आयोगासमोर फक्त दोनच पर्याय नव्हते”
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची म्हणाले की, निवडणूक आयोगासमोर फक्त दोनच पर्याय नव्हते की, एखाद्या गटाला खरी शिवसेना मानणे. आयोगाला हवे असते तर दोन्ही गटांना नवीन निवडणूकचिन्ह निवडण्यास सांगू शकले असते आणि बाळासाहेब ठाकरेंच्या वारशावर विसंबून राहण्याऐवजी स्वतःच्या बळावर जनतेचा पाठिंबा मिळवण्यास सांगू शकले असते. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, न्यायालयाने विचारले की, “जेव्हा वाद एवढा मोठा होता, तेव्हा धनुष्यबाण एकाला देणे का आवश्यक होते?” उल्लेखनीय आहे की, सुनावणीदरम्यान, कपिल सिब्बल यांनी ठाकरे गटाच्या वतीने युक्तिवाद केला होता की, जर धनुष्यबाण चिन्ह ठाकरेंना दिले जाऊ शकत नसेल, तर किमान ते ‘गोठवले’ जावे, जेणेकरून इतर कोणत्याही गटाला त्याचा फायदा होणार नाही. त्यांचा युक्तिवाद होता की, सत्तेत आल्यावर शिंदे गटाचा पाठिंबा वाढला आणि निवडणूक आयोगाने या बदललेल्या राजकीय समीकरणाला आधार मानले.
या निर्णयावर संपूर्ण लढाई अवलंबून
खरेतर, २०२३मध्ये निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे गटाला खरी शिवसेना मानले होते आणि त्यांना पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ निवडणूकचिन्ह दिले होते. उद्धव ठाकरे गटाने त्याच निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. ठाकरे गटाचे म्हणणे आहे की, पक्ष केवळ आमदारांच्या संख्येवर चालत नाही. पक्षाचे कार्यकर्ते, संघटना आणि मूळ संरचनाही तितकीच महत्त्वाची असते. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ते निवडणूक आयोगाचे काम स्वतःच्या हातात घेत नाहीयेत. पण निर्णय घेताना आयोगाने सर्व संभाव्य पर्यायांचा विचार केला होता की नाही, हे नक्कीच पाहत आहे. यामुळेच न्यायमूर्ती बागची यांनी त्या पर्यायाचा उल्लेख केला ज्यामध्ये दोन्ही गटांना नवीन चिन्ह देऊन निवडणूक रिंगणात उतरवले जाऊ शकले असते.
सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी का महत्त्वाची?
ही टिप्पणी महत्त्वाची मानली जात आहे, कारण पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयाने उघडपणे म्हटले आहे की, धनुष्यबाण चिन्हाबाबात तिसरा पर्यायही उपलब्ध होता. जर पुढे जाऊन न्यायालयाला वाटले की, निवडणूक आयोगाने सर्व पर्यायांचा योग्यप्रकारे विचार केला नाही, तर यामुळे संपूर्ण वादाच्या दिशेवर परिणाम होऊ शकतो. सध्या या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असून गुरुवारीही युक्तिवाद पुढे चालेल. कालच्या सुनावणीत शिवसेनेच्या शिंदे गटाने पक्षाची मूळ विचारधारा बदलल्याने पक्षात नाराजी असल्याचा मुद्दा मांडला. शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल यांनी युक्तिवाद केला की, पक्षांतर्गत लोकशाहीचा अभाव होता आणि उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाचा वापर वैयक्तिक व्यवस्थेसारखा केला. कायदेमंडळातील बहुमताच्या आधारावर निवडणूक आयोगाने घेतलेला निर्णय योग्य असल्याचेही कौल यांनी युक्तिवादात म्हटले आहे.
