जेव्हापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने येणाऱ्या २०२९च्या निवडणुकीतच महिला आरक्षण लागू करता येईल का, याची चाचपणी व त्या दिशेने प्रयत्न सुरु केले तेव्हापासून लोकसभा व त्या अनुषंगाने विधानसभांच्या मतदारसंघांची पुनर्रचना व त्या अनुषंगाने आमदार, खासदारांच्या संख्येचा मुद्दा गाजू लागला आहे. बंगाल व तामिळनाडूच्या निवडणुकांआधी एप्रिल २०२६मध्ये पंतप्रधान मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या राजकीय रणनीतीनुसार संसदेचे विशेष अधिवेशन घेतले गेले. दोन दिवसांच्या या अधिवेशनात तीन घटनादुरुस्ती विधेयके मांडली गेली होती. पहिले होते घटनेच्या ८१व्या कलमात दुरुस्ती सुचवणारे १३१वे घटनादुरुस्ती विधेयक. लोकसभेची सदस्यसंख्या ५४३वरून वाढवून ८१५ ते ८५०पर्यंत नेणे अशी दुरुस्ती या विधेयकामार्फत घटनेत करायची होती. हे करण्यासाठी जनगणनेचे २०११मधील आकडे गृहित धरावेत (२०२१च्या जनगणेनेपर्यंत थांबू नये) अशी दुरुस्ती दुसऱ्या विधेयकात सुचवली होती. तिसरे विधेयक तशीच तरतूद केंद्रशासित प्रदेशांसाठी करणारे होते. पण पहिलेच विधेयक काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, डीएमके, एसपी, शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस, ठाकरेंची शिवसेना अशा इंडी आघाडीच्या सर्व घटकपक्षांनी एकत्रितरीत्या प्रयत्न करून हाणून पाडले. कोणत्याही घटनादुरुस्तीला उपस्थित व मतदान करणाऱ्या दोनतृतियांश सदस्यांचा पाठिंबा असावा लागतो तरच ती मंजूर होते. १३१व्या घटनादुरुस्तीच्या बाजूने २९८ मते पडली तर विरोधात इंडी आघाडीच्या बाजूने झालेले मतदान होते २३०. दोनतृतियांश मतांचा आकडा त्यादिवशी होता ३५२. म्हणजेच ५४ सदस्यांनी जर इंडी आघाडीऐवजी एनडीएच्या बाजूने कौल दिला असता तरच लोकसभा सदस्यसंख्या वाढवण्याची दुरुस्ती मंजूर होऊ शकली असती. पहिलेच विधेयक कोसळल्यामुळे गृहमंत्री अमित शाहांनी पढची दोन्ही विधेयके मांडलीच नाहीत.
लोकसभा तसचे विधानसभांमध्ये महिलांना एकतृतियांश जागा राखून ठेवण्याची मागणी जुनीच होती. काँग्रेस व भाजपा या दोन मोठ्या पक्षांनी सातत्याने विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले पण तरीही समाजवादी पार्टीचे मुलायमसिंग यादव आणि राष्ट्रीय जनता पार्टीचे लालूप्रसाद यादव या दोघांनी प्रत्येकवेळी यात ओबीसी व दलित महिलांवर न्याय होईल, असा नसता बाऊ करून गोंधळ घातला. विधेयकाच्या बाजूने कधीच दोनतृतियांश मते त्यांनी जमू दिली नाहीत. ते काम अखेर मोदींनी करून दाखवले. तीस वर्षे रखडलेला हा मोठा प्रश्न त्यांनी २०२३मध्ये सोडवला. नारी शक्ती वंदन अधिनियम या नव्या नावाने त्यांनी महिला आरक्षणाची घटनादुरुस्ती दोनतृतियांश मताधिक्यांने मंजूर करवून घेतली आणि ते काम त्यांनी २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीआधी करून दाखवले हे विशेष. २०२३मध्ये त्यात पुढील जनगणनेनंतर होणाऱ्या डीलिमिटेशननंतर होणाऱ्या निवडणुकांत असे कलम जोडलेले होते. कोविड संकटामुळे २०२१मध्ये जनगणना रखडली होती ते काम आता २०२५-२६मध्ये केले जाते आहे. पण त्याचे आकडे येऊन त्यानंतर डीलिमिटेशन केले गेले तर २०३४ सालाआधी महिलांना एकतृतियांश जागा रखीव ठेवणे शक्य होणार नाही हेही उघड आहे. आणखी एक महत्वाचा मुद्दा येथे लक्षात घ्यावा लागेल. महिला आरक्षण लागू करताना कोणते मतदारसंघ महिलांसाठी राखीव ठेवले जातील हे ठरवणे आवश्यक होते. खरेतर १९७१पासून लोकसभेतील जागा तितक्याच राहिलेल्या आहेत. त्यात वाढ झालेलीच नाही. कारण १९७३मध्ये व नंतर २००२मध्ये संसदेने लोकसभेच्या जागा वाढवण्यावर रोक लावणाऱ्या तरतूदी करून ठेवल्या आहेत. सध्याच्या घटनेनुसार ५४३ या लोकसभेच्या जागा २०२६पर्यंत स्थिर ठेवणारी दुरुस्ती २००२मध्ये केलेली आहे. ती तरतूद बदलण्याचा मोदी-शाहांचा प्रयत्न होता. तो गेल्या एप्रिलमध्ये इंडी आघाडीने हाणून पाडला.
दक्षिणेतील राज्यांच्या पट्ट्यात असणारी भीती हे यामागचे खरे कारण आहे. ती भीती असल्यानेच राहुल गंधींच्या मागे डीएमके, केरळातील डावे उभे राहिले आहेत. स्वातंत्र्यानंतर विशेषतः भारत सरकारने कुटुंबनियोजनाच्या मोहिमा १९७०नंतर जोरात चालवल्या. तेव्हापासून दक्षिणेच्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणाचे सारे प्रयत्न केले. पण उत्तरेच्या “बिमारू” राज्यांनी लोकसंख्या हवी तशी फुगू दिली. दक्षिणेतील आंध्र, तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक या राज्यांनी केलेल्या कुटुंबनियोजनाच्या उपायांमुळे त्यांची लोकसंख्यावाढ उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, बंगाल यांच्या मानाने कमी राहिली. काही ठिकाणी तर आधीपेक्षा लोकसंख्या कमी झाली. सहाजिकच उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बंगाल या राज्यांतील खासदारांची संख्या दक्षिणेतील राज्यांच्या खासदारसंख्येपेक्षा अधिक भरते आणि त्यामुळे निधी मिळणे, प्रकल्प मिळणे व प्रश्न सुटणे याबाबतीत आमच्यावर अन्याय होतो ही भावना दक्षिणेत वाढलेली राहिली. आजही तीच भावना आहे. या मुद्दयावर ते सारे पक्षभेद सोडून एक आहेत. इंडी आघाडीत फाटाफूट झाली तरीही लोकसभेची सदस्यसंख्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाढवायला या राज्यांचा तीव्र विरोध आहे व म्हणूनच एप्रिल २०२६मधील सरकारची विधेयके लोकसभेत पडली. घटनेच्या ८१व्या कलमात लोकसभा आणि विधानसभांची सदस्यसंख्या हा विषय हाताळलेला आहे. आजवर चार वेळा झालेल्या मतदारसंघ पुनर्रचना कायद्यांमध्ये वाढलेली लोकसंख्या गृहित धरून लोकसभा व विधानसभांची सदस्यसंख्या वाढवली गेली. मात्र २००२मध्ये झालेल्या मतदारसंघ पुनर्रचना कायद्यामध्ये लोकसभेची सदस्यसंख्या पुढील २५ वर्षे म्हणजेच २०२६पर्यंत ५४३ इतकी स्थिर राहील हे ठरवले गेले. त्या अनुषंगाने विविध राज्यंमध्ये असणारी आमदारांची संख्याही स्थिर केली गेली. ही संख्या १९५२ला म्हणजे पहिल्या डिलिमिटेशनवेळी ४९४ लोकसभा व ३२८० विधानसभा सदस्य अशी होती. १९६३, १९७३मध्ये ही संख्या लोकसभेला ५२० व ५४३ आणि विधानसभांसाठी ३७७१ आणि ३९९७ अशी वाढत गेली. त्यानंतर ती कायम तेव्हढीच राहिली. मुळात घटनाकारांनी अशी तरतूद केली होती की दर दहा वर्षांनी जनगणना केली जाईल आणि त्यानंतरच्या दोन वर्षांत मतदारसंघांची पुनर्रचना करून लोकसंख्येच्या प्रमाणात खासदारांची व आमदारांची संख्या वाढवली जाईल. ती प्रक्रिया १९७१पासून खंडितच झाली आहे..
(लेखक अनिकेत जोशी ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक आहेत.)
