भारताच्या नेतृत्त्वाचा प्रश्न सन २०१३मध्ये सुरू झाला होता. राष्ट्रीय नेता म्हणून संभाव्य नावे अनेक होती. यूपीए सरकारची नऊ वर्षे पूर्ण झाली होती. डॉ. मनमोहन सिंग वयाने आणि मनाने थकले होते. प्रणव मुखर्जी यांना राष्ट्रपती करुन काँग्रेस पक्षाने त्यांना बंदिस्त केले होते. ते अनुभवी होते. पण जननेते म्हणून कोणी त्यांना ओळखत नसत. २०१०पासून काँग्रेस पक्ष नेतृत्त्व, या विषयाच्या पेचात होता. मते मिळवून देणारा नेता हवा होता. काँग्रेस पक्षासाठी गांधी हे नाव मोठे, पण सोनिया किंवा राहुल यांची मते मिळवून देण्याची क्षमता झपाट्याने कमी झाली होती. २००९च्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाला दोनशे जागांचा पल्ला पार पाडता आला होता. याचे कारण म्हणजे डाव्या पक्षांना बाजूला ठेवून लोकांनी मते काँग्रेसच्या पारड्यात टाकली. भाजपने अडवाणी यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार केले खरे, पण भाजपला सरकार स्थापन करण्याची आशा नव्हती. शिवाय संघाने अडवाणी यांच्यासाठी काम केले नव्हते हे वास्तव आहे. मात्र निवडणुकीत यश मिळूनदेखील डॉ. मनमोहन सिंग यांना मोठी उमेद नव्हती. सोनिया काँग्रेसच्या नेत्या होत्या, पण देशाच्या नेत्या अशी प्रतिमा त्यांना मिळाली नाही. बाकी पक्षात नेते होते, पण धाडस नाही. दिल्लीत मोठ्या बंगल्यात राहून देशाचे राजकारण सोपे नाही हे सगळे जाणत होते. पक्षात काम करण्यास कोणी तयार नाही अशी एकंदर परिस्थिती. अशा परिस्थितीत राहुल गांधी एवढे एक नेतृत्त्व पक्षात उपलब्ध होते. राजीव गांधी पंतप्रधान झाले तेव्हा चाळीस वर्षांचे होते. त्यांना सहानुभूतीच्या लाटेचा लाभ झाला आणि नेते म्हणून ते विराजमान झाले. त्यांच्या स्पर्धेत अरुण नेहरु उतरत होते. विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी स्पर्धा उभी केली आणि काँग्रेस पक्षापुढील संकटे वाढली, ती आज चाळीस वर्षे झाली तरी कायम आहेत.
आज राष्ट्रीय पातळीवर थोडेफार नाव घेता येईल असे नेतृत्त्व फार कमी आहे. २००४च्या निवडणुकीत भाजपने पराभव ओढवून घेतला होता असे म्हणता येईल. त्यावेळी भाजपचे लक्ष्य दोनशे जागा एवढे होते. पण फसगत झाली होती. थकलेले वाजपेयी, हे पराभव होण्याचे मुख्य कारण होते. तेव्हा डाव्या पक्षांना मिळालेल्या यशाचा फायदा काँग्रेस पक्षाला झाला आणि पहिले यूपीए सरकार तुलनेने अधिक स्थिर राहिले. पण काँग्रेस पक्षात त्यावेळीदेखील नेतृत्त्व विकसित झाले नाही. यूपीएच्या दुसऱ्या सरकारच्या काळात पहिल्या वर्षांपासून डॉ. मनमोहन सिंग यांना बाजूला करुन राहुल गांधी यांना पंतप्रधान करावे, अशी चर्चा सुरु झाली होती. प्रणव मुखर्जी अस्वस्थ होत होते. पण काही घडत नव्हते. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी किमान दोन वेळा सोनिया गांधी यांच्याकडे राजीनामा देण्याची तयारी दाखवली होती. फक्त प्रश्न असा होता की, राहुल गांधी यांना नेतृत्त्व झेपणार आहे का? राजीव गांधी पंतप्रधान झाले तेव्हा अनुभव नव्हता. राजकारणात येऊन पाच वर्षे झाली होती. पण पक्षात अनुभवी नेते होते. राहुल गांधी सक्रिय राजकारणात आले ते २००४च्या निवडणुकीत विजय मिळवून. पण पक्ष आणि सरकार इथे कुठेही प्रत्यक्ष अनुभव घेतलेला नाही. त्यामुळे पक्षात चर्चा होऊनदेखील राहुल गांधी यांनी नेतृत्त्व करावे या मागणीला जोर आला नाही.
काँग्रेसच्या मुख्य घराण्यात ही परिस्थिती तर इतर घराण्यांचा प्रश्न निर्माण झाला नाही. राहुल यांच्या बरोबरीचे नेते वाट पाहत राहिले आणि संधी मिळाली तसे निसटले. राष्ट्रीय पातळीवर ही परिस्थिती आणि राज्य पातळीवर प्रस्थापित नेत्यांनी नवे नेतृत्त्व उभे राहणार नाही याची काळजी घेतली. थोडक्यात, काँग्रेस पक्षात आज मोठे नेते नाहीत. वर नमूद केले तसे, २०१३मध्ये नरेंद्र मोदी यांचे राष्ट्रीय पातळीवर आगमन झाले आणि एक मोठी पोकळी भरुन निघाली. २००४मध्ये वाजपेयी, २००९मध्ये अडवाणी, या तुलनेत मोदी अधिक आश्वासक वाटले आणि काँग्रेस पक्षाने आत्मविश्वास गमावला, परिणामी लोकसभा निवडणुकीत बराच अनपेक्षित निकाल लागला. प्रणव मुखर्जी राष्ट्रपती झाले होते. त्याआधी त्यांना काँग्रेस पक्षाच्या परिस्थितीचा अंदाज आला होता. त्यांनी मध्यावधी निवडणूक घ्यावी, म्हणजे पराभव झाला तरी काँग्रेस पक्षाची दैना उडणार नाही असे म्हटले होते. शिवाय डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्त्वाखाली निवडणूक लढवून उपयोग नाही हे पक्षाला कळत होते.
नेतृत्त्व घडणार कसे?
मला जो मुद्दा मांडायचा आहे तो सगळ्या राजकीय पक्षांना लागू होतो. नव्या जमान्यात, वाढती लोकसंख्या, आर्थिक विस्तार आणि तंत्र समजावून घेऊन आगामी काळात नेतृत्त्व करणारे नेतृत्त्व तयार करणे हे आहे. भाजपमध्ये आश्वासक नेत्यांची संख्या मोठी आहे. मोदी यांच्या बारा वर्षांच्या काळात अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, मनोहर पर्रीकर हे प्रमुख नेते काळाच्या पडद्याआड गेले आहेत. दीर्घ अनुभव आणि अभ्यास यामुळे ते नेते घडले. आज भाजपमध्ये असे अनेक नेते घडत आहेत. अनेक नेते रांगेत आहेत. पक्ष आणि सरकार या दोन्ही ठिकाणी नवे नेतृत्त्व भाजप उभे करत आहे. नितीन नवीन या पन्नाशीतील तरुणास राष्ट्रीय अध्यक्ष करणे, हा या योजनेचा भाग आहे. मुख्यमंत्रीपदावरदेखील भाजपने धाडसाने नवे नेतृत्त्व आणले. ही प्रकिया काँग्रेस पक्षात जवळपास अजिबात नाही. प्रवक्ते म्हणून पुढे येत आहेत असेदेखील कोणी दिसत नाहीत. अनेक चांगले प्रवक्ते भाजपमध्ये गेले आणि स्थिरावले. भाजपमधून काँग्रेस पक्षाला जाऊन मिळाले असे अपवादात्मक नेते आहेत.
अन्य किंवा प्रादेशिक पक्षांत नवे नेतृत्त्व येण्याची प्रक्रिया संथ आहे. याचे कारण हे पक्ष घराणेशाही असणारे आहेत. तिथे मर्यादा आहेत. तिथे तयार होणारे नेते संधी मिळाली की उड्डाण करुन सत्ताधारी पक्षाला जाऊन मिळणार हे नक्की. पुण्यात राजकीय शिक्षण देणारे महाविद्यालय आहे. पण तिथून तयार होऊन सकारात्मक राजकारण करणारा कोणी तयार झाला असे उदाहरण नाही. कार्यक्षम तरुणांना संधी मिळेल अशी खात्री देता येत नाही. मग नेतृत्त्व तयार होते ते माध्यमांवर काहीतरी कोलांट्या मारणारे. त्यांना खतपाणी घालायला आणि आर्थिक मदत करायला जगातील शक्ती तयार आहेतच. पण यातून लोकशाहीला धोका निर्माण करणारे लोक भविष्यात तयार होतील ही भीती आहे. यासाठी संस्कारी, अभ्यासू, धाडसी असे नेतृत्त्व तयार करण्यासाठी प्रमुख राजकीय पक्षांनी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा आपल्या लोकशाहीची वाटचाल नको त्या दिशेने सुरु होईल…
(लेखक मनोहर सप्रे ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक आहेत.)
