राज्याच्या पाच आठवडे चाललेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात प्रत्यक्षात वीस दिवसच कामकाज झाले. अधिवेशनात विरोधी पक्षाकडून एकाही विषयावर सरकारला धारेवर धरले गेले नाही. अजित पवार यांच्या विमान अपघाती मृत्यtच्या घटनेवर चर्चा घडवावी यासाठी विरोधी पक्षाने सभागृह दणाणून सोडले नाही. कलंकीत मंत्र्यांना सरकारमधून हटवा यासाठी विरोधी पक्षाने हल्लाबोल केला नाही. सरकारला घाम फोडला असा एकही प्रसंग घडला नाही. अधिवेशात विरोधी पक्ष निष्प्रभ तर दुसरीकडे महायुती सरकारमधील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस, हे दोन्ही पक्ष हतबल असल्याचे चित्र दिसले. विधानसभा आणि विधान परिषद अशा दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षनेता नाही. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या भाजपाच्या मित्रपक्षांचे प्रमुख अनुक्रमे एकनाथ शिंदे व सुनेत्रा पवार हे दोघेही उपमुख्यमंत्री आहेत. पण ताकदवान भाजपा व सर्वशक्तिमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापुढे मित्रपक्षांची अवस्था ठेविले अनंते, तैसेची राहवे… अशी झाली आहे.
विधिमंडळाच्या अधिवेशनावर नाशिकचा भोंदूबाबा, ठग, लिंगपिसाट अशोक खरात याच्या सुरस व चमत्कारीक कहाण्यांची छाया होती. रोज सोशल मीडियावर त्याने महिलांना कसे फसवले, जाळ्यात ओढले, पूजा व विधीच्या नावाखाली मंत्रतंत्राचा वापर करून त्यांचा लैगिंक उपभोग घेतला याचे व्हिडिओ व्हायरल होत होते. विशेष म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा व राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदावर बसलेल्या रूपाली चाकणकर या बाबाच्या आहारी गेल्या होत्या, याचे अनेक फोटो व क्लिप्स यांचा भडिमार चालू होता. या बाबाला आपल्या कुटुंबाने गुरूमाऊली मानले होते, असा चाकणकरांनी थातूरमातूर खुलासा केला. पण सुषमा अंधारे, अंजली दमानिया, रूपाली ठोंबरे, संगीता तिवारी, तृप्ती देसाई, हेमलता पाटील, आदी महिला ब्रिगेडकडून त्यांच्यावर अहोरात्र तोफा डागल्या जात होत्या. आपली फसवणूक झाली म्हणून महिलांकडून पोलिसांकडे एफआयआर नोंदवले जाऊ लागले तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी रूपाली चाकणकरांना महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्यास भाग पाडले. विशेष म्हणजे भोंदू बाबाच्या भक्तगणात अर्धा डझन मंत्री व जवळपास चाळीस आमदार, आजी-माजी खासदारांचे फोटो व व्हिडिओ पुढे येत असताना मंत्र्यांवर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी विरोधी पक्षाने आक्रमक भूमिका घेतली असेही अधिवेशनात दिसले नाही. उलट अशोक खरातच्या विरोधात पीडित महिलांना विश्वासात घेऊन त्यांना एफआयआर करायला लावून त्याला कशी शिताफीने अटक केली, सखोल चौकशीसाठी एसआयटी नेमल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी तपशीलवार सांगितले.
राज्यात सर्वच पातळीवर भ्रष्टाचार खूप वाढलाय याची उघड चर्चा होते. अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ यांच्या मंत्रालयात कार्यालयातच लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याचा छापा पडला व त्याच्या पीएला ताब्यात घेण्यात आले. यावरही विरोधी पक्षाने रान उठवले असे दिसले नाही. मणिकराव कोकाटे, संजय शिरसाट, जयकुमार रावल, जयकुमार गोरे आदी मंत्र्यांवर वेगवेगळ्या प्रकरणात आरोप झाले होते, त्यात पुढे काय झाले? विरोधी पक्ष संख्येने कमी असला तरी विरोधी बाकांवर अनुभवी नेते अनेक आहेत. ते मनाने का खचले आहेत? सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचे पडसाद विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात उमटले. पोलिसांच्या मदतीने सदस्यांना मतदानापासून वंचित ठेवणे ही लोकशाहीची हत्त्या असल्याचा आरोप उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत केला, तेव्हा त्यांच्या शेजारीच मुख्यमंत्री फडणवीस बसले होते. शिंदे यांच्या आरोपाचा रोख थेट मुख्यमंत्र्यांच्या गृहखात्यावर होता. उपमुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या आरोपाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन योग्य ती चौकशी करण्यात येईल असे मोघम उत्तर देऊन मुख्यमंत्र्यांनी कोणावर कुरघोडी केली ते साऱ्या महाराष्ट्राला समजले.
याच मुद्यावर आपण जिल्ह्याचे पालकमंत्री असून शंभर पोलिसांनी आपल्याला कसे रोखले, दहा पोलिसांनी आपल्या दंडाला, हाताला धरून कसे ओढत नेले, पोलिसांनी केलेल्या धक्काबुक्कीत आपल्या हाताला जखम झाली, रक्त आले, दोन दिवस हात दुखत होता, असा सारा तपशील मंत्री शंभुराज देसाईंनी दोन्ही सभागृहात सांगितला. पालकमंत्र्यांचे पोलीस ऐकत नाहीत, त्यालाच खेचून मागे ओढतात, हे महाराष्ट्रात प्रथमच घडले असावे. एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाच्या आमदाराच्या पत्नीलाच भाजपाने आपल्याकडे बहुमत नसताना जिल्हा परिषद अध्यक्ष करून दाखवले. शिवसेनेचे दोन मंत्री घटनास्थळी असून त्यांना आपल्या पक्षाचे सदस्य का संभाळता आले नाहीत, यावर कोणी बोलत नाहीत. उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी जिल्हा पोलीस अधिक्षक तुषार दोशी यांना निलंबित करण्याचे सरकारला निर्देश दिले खरे, पण नंतर सभापती राम शिंदे यांनी त्यांचा निर्देश राखून ठेवला व दुसऱ्या दिवशी उपसभापतींचे निर्देश हे ब्रम्हवाक्य नाही, असे सांगून मुख्यमंत्र्यानी त्यावर बोळा फिरवला. पोलिसांकडून मारहाण झालेले मंत्री शंभुराज देसाई, दुसरे मंत्री मकरंद पाटील हे दोघे शिवसेनेचे. पाच सदस्य फुटले शिवसेनेचे. एकनाथ शिंदे यांनी लोकशाहीचा खून म्हणून आरोप केला, उपसभापती नीलम गोऱ्हेंनी पोलीस अधिक्षकांना निलंबित करण्याचे निर्देश दिले, पण शेवटी काय घडले. शिवसेनेला हात चोळत बसावे लागले. शिवसेनच्या मंत्र्यांनी आणि आमदारांनी विधान भवनाच्या पायऱ्यांवर उभे राहून साताऱ्यात पोलिसांनी बळाचा वापर करून भाजपाने जिंकलेल्या निवडणुकीचा निषेध केला. घोषणा दिल्या. सत्तेत सहभागी असलेल्या पक्षाने आपल्याच सरकारच्या विरोधात निदर्शने करणे व तेही अधिवेशन काळात हे विचित्र व गंभीर होते. सरकारमधून बाहेर पडण्याची कोणाची हिम्मत नाही आणि पोलिसांविरोधात संताप व्यक्त करणाऱ्या मंत्र्यांवरही मुख्यमंत्र्यांनी कारवाई केली नाही. भाजपाचे संख्याबळ व मुख्यमंत्र्यांचे अधिकार हे प्रचंड आहेत व त्याला आव्हान देणे हे मित्रपक्षाला कठीण आहे, हेच अधिवेशनात दिसून आले.
उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचा विमान अपघातात बारामती येथे मृत्यू झाल्याच्या घटनेला दोन महिने झाले. विमानातील वैमानिक, कर्मचारी अशा एकूण पाच जणांचा मृत्यू झाला. या घटनेवर अधिवेशनात चर्चा झाली नाही. महाराष्ट्रात मुंबई किंवा बारामतीला साधा एएफआयआर नोंदवला गेला नाही. उलट दादांच्या मृत्यूनंतर व्हीएसआर विमान कंपनीचे ८० कोटींचे बील सरकारने त्यांना देऊन टाकले, असेही प्रसिद्ध झाले आहे. दुर्घटनेत मरण पावलेला नेता राज्यात घराघरात ठाऊक होता. सरकारमधे दरारा होता. कामाला वेगवान व शिस्तप्रिय नेता होता. त्यांच्या मृत्यूनंतर सारा महाराष्ट्र हळहळला. अंत्यसंस्काराला लाखो लोक आले होते. अजितदादांच्या आकस्मिक अपघाती मृत्यूवर महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात चर्चा होऊ नये, हे दुदैव आहेच, पण सुनेत्रावहिनींच्या पक्षानेही चर्चेसाठी सरकारला भाग पाडले नाही हेही तितकेच महत्त्वाचे!
(लेखक डॉ. सुकृत खांडेकर ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक आहेत.)
