गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत खळबळ उडवून देणाऱ्या अशोक खरात सेक्स स्कँडलमध्ये आता एक अत्यंत धक्कादायक आणि संतापजनक वळण आले आहे. ज्या पीडित महिलांना न्याय मिळवून देण्याचे आश्वासन सरकार देत आहे, त्याच महिलांचे अत्यंत वैयक्तिक आणि आक्षेपार्ह व्हिडिओ सोशल मीडियावर वणव्यासारखे पसरत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे व्हिडिओ व्हायरल करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे आणि काही गुन्हेही दाखल झाले आहेत; मात्र खरा प्रश्न हा आहे की, ज्या व्हिडिओंचा ‘मास्टर पेन ड्राईव्ह’ पोलिसांच्या ताब्यात आहे, ते व्हिडिओ बाहेर येतातच कसे? पोलीस यंत्रणेतच बसलेले कुणी ‘झारीतले शुक्राचार्य’ या पीडितांच्या अब्रूचा लिलाव करत आहेत का? असा जळजळीत प्रश्न आता विचारला जात आहे.
सामाजिक कार्यकर्त्या तृप्ती देसाई यांनी पुराव्यांसह १००हून अधिक व्हिडिओ असलेला डेटा पोलिसांच्या स्वाधीन केला होता. तपासयंत्रणांकडे हे संवेदनशील पुरावे असतानाही, एकापाठोपाठ एक व्हिडिओ टेलिग्राम आणि व्हॉट्सअॅप ग्रुप्सवर व्हायरल होत आहेत. जर हे पुरावे ‘सीलबंद’ असायला हवेत, तर मग ते सायबर गुन्हेगारांच्या हाती कसे लागत आहेत? ही केवळ तांत्रिक चूक नसून पीडितांना पुन्हा एकदा मानसिक आणि सामाजिक पातळीवर संपवण्याचा हा एक नियोजित कट असल्याचा संशय यामुळे व्यक्त होत आहे. पोलिसांच्या तावडीतून माहिती लीक होणे हा खाकी वर्दीवरील मोठा कलंक असल्याची टीका सर्व स्तरांतून होत आहे.
विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी या मुद्द्यावरून सरकारला आणि पोलीस प्रशासनाला धारेवर धरले आहे. “पोलीस यंत्रणेवरचा विश्वास उडावा अशी ही परिस्थिती आहे. व्हिडिओ व्हायरल होण्यामागे पोलीस दलातीलच काही भ्रष्ट घटक किंवा राजकीय वरदहस्त असलेले लोक असण्याची दाट शक्यता आहे,” असे खळबळजनक विधान दानवे यांनी केले आहे. संशयाची सुई आता थेट तपासयंत्रणेकडे वळली असून, गुन्हेगारांना वाचवण्यासाठी की पीडितांचा आवाज दाबण्यासाठी हे प्रकार सुरू आहेत, याचे उत्तर गृहमंत्रालयाने देणे अपेक्षित आहे.
केवळ गुन्हे दाखल करून आणि इशारे देऊन हे थांबणार नाही. ज्या सायबर युनिटकडे हा तपास आहे, तिथल्याच कर्मचाऱ्यांचे फोन आणि हालचाली तपासण्याची वेळ आली आहे. जर सरकारी यंत्रणा स्वतःच्या तावडीतील पुराव्यांची गोपनीयता राखू शकत नसेल, तर कोणत्याही महिलेने अन्यायाविरुद्ध पोलिसांत का जावे? असा संतप्त सवाल विचारला जात आहे. पीडितांच्या ओळखीचा आणि खाजगी आयुष्याचा असा ‘बाजार’ होणे हे सुसंस्कृत महाराष्ट्रासाठी अत्यंत क्लेशदायक आहे.
आता चेंडू राज्य सरकारच्या कोर्टात आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला इशारा केवळ पोकळ घोषणा ठरणार की, खरोखरच ‘झारीतल्या त्या शुक्राचार्यांचा’ बुरखा फाडून त्यांना तुरुंगात धाडले जाणार? हा प्रश्न संपूर्ण महाराष्ट्र विचारत आहे. या प्रकरणातील मूळ गुन्हेगार खरात तर गजाआड आहेच, पण ज्यांनी या महिलांच्या सन्मानाचा कचरा केला, त्या ‘पांढरपेशा’ गुन्हेगारांचा शोध लागणेही तितकेच गरजेचे आहे.
(लेखक विक्रांत पाटील ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
