दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री व आम आदमी पक्षाचे (आप)चे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांना भ्रष्टाचारी म्हणून भाजपाने जंगजंग पछाडले. गेले चार वर्षे भ्रष्टाचाराचा महमेरू म्हणून त्यांच्यावर चिखलफेक केली. दिल्लीचे मुख्यमंत्री असताना पोलिसांनी त्यांना घरात घुसून अटक केली. तब्बल १८० दिवस जेलमध्ये काढावे लागले. केजरीवाल, त्यांचे सरकार व आपचे नेते भ्रष्टाचारी आहेत, मद्यधोरण आखून शंभर कोटींचा घोटाळा केला आहे, असे आरोप करून सीबीआय व इडीने त्यांना चार वर्षे छळले. प्रत्यक्षात केजरीवाल, दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अशा तेवीस आरोपींना सीबीआय न्यायालयाने दोषमुक्त केले. त्यांच्यावरील एकही आरोप सिद्ध करण्यासाठी एकही ठोस पुरावा सादर करता आला नाही, अशा कडक शब्दांत कोर्टाने आपल्या ६०० पानी निकालपत्रात सीबीआयवर ताशेरे ओढले आहेत. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला अटक करून थेट जेलमध्ये टाकण्याची घटना प्रथमच घडली. मात्र हे सर्व कटकारस्थान होते, केजरीवाल व त्यांच्या पक्षाला बदनाम करून सत्तेवरून हटविण्यासाठी! कोर्टाच्या निकालाने हे सिद्ध झाले.
गेल्या बारा वर्षांत देशात अनेक राजकीय पक्षांची तोडफोड झाली. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर सीबीआय, इडीच्या धाडी पडल्या. इडीच्या नोटीसा आल्यानंतर जेलमध्ये जाण्याऐवजी अनेकांनी भाजपामध्ये जाणे पसंत गेले. स्वत:ला कारवाईपासून वाचविण्यासाठी त्या नेत्यांनी भाजपात जाऊन संरक्षक कवच प्राप्त केले. केजरीवाल, मनीष सिसोदिया अशा तेवीस जणांची सीबीआय कोर्टाने शंभर कोटींच्या घोटाळ्याच्या आरोपातून निर्दोष मुक्तता केली तेव्हा दिल्ली आणि चंदिगडमध्ये आपने रस्त्यावर येऊन जल्लोष साजरा केला. ख्यातनाम कायदेपंडित कपिल सिब्बल निकालावर भाष्य करताना म्हणाले- जेल भेजो, सरकार गिराओ और चुनाव जितो हीच रणनिती गेली दहा-बारा वर्षे देशात राबवली जात आहे. तोच प्रयोग दिल्लीत झाला. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, खासदारांसह तेवीस जणांना जेलमध्ये सडत ठेवले गेले. पण न्यायालयाने स्पष्ट निकाल देऊन या सर्वांची सन्मानाने सुटका केली. त्यांच्या विरोधात एकही सबळ पुरावा सीबीआयला सादर करता आला नाही.
शंभर कोटींचा घोटाळा म्हणून भाजपाने गेली चार वर्षे केजरीवाल व आपला सतत बदनाम केले. तेवीस जणांना तपासयंत्रणांनी जेलमध्ये टाकले. संविधानिक पदावर म्हणजेच मुख्यमंत्रीपदावर असलेल्या केजरीवाल यांनाही सहा महिने जेलमध्ये टाकण्याचा पराक्रम सीबीआयने करून दाखवला. राज्यसभा खासदार संजय सिंह १८१ दिवस, मनीष सिसोदिया ५३० दिवस तर तेलंगणाचे माजी मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांची कन्या व भारत राष्ट्र समितीच्या (बीआरएस)च्या आमदार कविता यांनाही चौकशीच्या नावाखाली दिडशे दिवस जेलमध्ये ठेवले. या सर्वांनी जामीन मिळावा म्हणून अनेकदा अर्ज केले पण एकाही आरोपीवर एकाही गुन्ह्यात एकही पुरावा नसताना न्यायालयाने त्यांचे जामीनअर्ज वारंवार फेटाळून लावले. ते का? जेलमध्ये टाकलेले आरोपी सार्वजनिक जीवनातील नेते होते, व्यावसायिक होते, राजकीय पक्षांचे नेते होते. ते कोणी हत्त्या, अपहरण किंवा खंडणीच्या प्रकरणात गुंतलेले नव्हते. कोणी गँगस्टर तर मुळीच नव्हते. तरीसुध्दा त्यांना जेलमध्ये दीर्घकाळ सडविण्याची कल्पना कोणाची होती? कोणाच्या सल्ल्यावरून चौकशी यंत्रणेचे अधिकारी तपास करीत होते? शंभर कोटींचा घोटाळा झाला आहे हे गृहित धरून व त्याला हेच जबाबदार आहेत हे अगोदर ठरवून तपास केला गेला. पण ते पैसे कुठे आहेत, कुणी वापरले, कुठे गेले, व्यवहार काय झाला, याचे एकही उदाहरण तपासयंत्रणेला पुरावा म्हणून देता आले नाही, असे निकालपत्रातच म्हटले आहे. केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह व इतर नेत्यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली अटक करण्याचे कथानक रचले गेले व राबवले गेले. पण त्याचा पायाच कमकुवत होता मग सिद्ध तरी काय होणार?
समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या लोकपाल मागणीसाठी दिल्लीत झालेल्या आंदोलनात अरविंद केजरीवाल आघाडीवर होते. स्वच्छ व प्रामाणिक चेहरा म्हणून दिल्लीत लोकप्रिय झाले. दिल्लीत काँग्रेस व भाजपा यांचे नेहमी वर्चस्व राहिले आहे. पण केजरीवाल यांच्या आपने त्या दोन्ही पक्षांना कात्रजचा घाट दाखवला. सन २०१३मध्ये आपने दिल्ली विधानसभेची पहिल्यांदा निवडणूक लढवली तेव्हा ७० पैकी २८ आमदार निवडून आले व आपला २९.७ टक्के मते मिळाली. त्या निवडणुकीत काँग्रेसला २४ टक्के मते मिळाली. सन २०१५मध्ये झालेल्या निवडणुकीत आपने ५४.५ टक्के मते मिळवली व दोन तृतियांशपेक्षा जास्त बहुमत मिळवले. त्या निवडणुकीत काँग्रेसला केवळ ९.७ टक्के मते मिळाली. आपने काँग्रेसला जसे संपवले तसेच भाजपालाही.. केजरीवाल यांना दिल्लीतून हटवणे भाजपाला मोठे आव्हान वाटू लागले. केंद्रात सत्ता मिळवली पण दिल्लीत आपचे सरकार येते, हे भाजपाला खटकत राहिले. कोरोना काळात केजरीवाल सरकारने राज्याचा महसूल वाढविण्यासाठी नवे मद्यधोरण आखले. पण त्या धोरणामुळे खाजगी कंपन्यांचा लाभ होतो व सरकारचे नुकसान होते असा अहवाल दिल्लीचे तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार यांनी नायब राज्यपाल विनयकुमार सक्सेना यांना पाठवला. त्या अहवालाच्या आधारे प्रथम दिल्ली पोलिसांनी एफआयआर नोंदवला. नंतर नायब राज्यपालांनी अवघ्या पंधरा दिवसात हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवावे, अशी शिफारस केंद्रीय गृहमंत्रालयाला केली. केंद्रीय गृहमंत्री भाजपाचे, नायब राज्यपाल भाजपाने नेमलेले, दिल्ली पोलीस केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतले व सीबीआय केंद्राचेच. सर्व काही जुळून आले.
त्यानंतर शंभर कोटींचा घोटाळा असा गाजावाजा सुरू झाला व आपचे अटकसत्र सुरू झाले. केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी गेल्या चार वर्षांत जेलच्या भिंतीत दीर्घकाळ छळ सहन केला. भ्रष्टाचारी म्हणून बदनामी सहन केली. दिल्ली राज्याची सत्ता गमावली. केजरीवाल सरकारने शंभर कोटींचा घोटाळा केला असा घणाघाती प्रचार करून भाजपाने दिल्लीची सत्ता मिळवली व युद्ध जिंकल्याचा जल्लोष साजरा केला. पण स्वत:ला वाचविण्यासाठी किंवा जेलमधून बाहेर येण्यासाठी आपचा कोणीही नेता सत्तेला शरण गेला नाही. केजरीवाल यांची आता राष्ट्रीय पातळीवरील नेता म्हणून प्रतिमा उंचावली आहे. २०२६ या वर्षात आसाम, केरळ, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, पॉँडेचेरी, या पाच राज्यांत निवडणुका आहेत. पुढील वर्षी पंजाबमध्ये निवडणूक होणार आहे. केजरीवाल काय करणार हे लवकरच समजेल.
दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री अतिशी म्हणाल्या- एकीकडे भाजपाचे षडयंत्र, सत्तेची भूक व तपासयंत्रणाचा दुरूपयोग असताना दुसरीकडे केजरीवालांची प्रतिमा स्वच्छ व इमानदार आहे हेच सिद्ध झाले आहे. केजरीवाल म्हणाले- आम्हाला निवडणुकीत हरवू शकत नाहीत म्हणून आपला संपविण्याचा भाजपाने कट रचला. या कटामुळे आमच्या कुटुंबाला खूप त्रास झाला. आई रूग्णालयात गेली व रडत होती. मनीष सिसोदियांची पत्नी गंभीर आजारी पडली. त्यांच्या कटकारस्थानामुळे दिल्लीचे तीन कोटी लोक त्रस्त झाले. हिम्मत असेल तर दिल्ली विधानसभेच्या लगेच निवडणुका घ्या, भाजपाचे दहा आमदार निवडून आले तरी मी राजकारणातून निवृत्त होईन. मुझे अब तभी रोक पाएंगे, अगर मेरा कत्ल करवा दे…
