गेल्या जवळपास चार महिन्यांपासून पश्चिम आशियाला अशांतेच्या गर्तेत लोटणाऱ्या अमेरिका-इराण संघर्षात एक मोठी घडामोडी समोर आली आहे. १७ जून रोजी स्वाक्षरी झालेल्या सामंजस्य करारानंतर या दोन्ही देशांमध्ये युद्ध थांबले असले, तरी आता दोन्ही देशांमध्ये अटी आणि नियमांवरून पुन्हा एकदा तणाव वाढताना दिसत आहे. दरम्यान, अमेरिकेच्या सेनेटने इराणवरील लष्करी कारवाई रोखण्याचा प्रस्ताव पारित केला असून या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प कोणती भूमिका घेतात, याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. ट्रम्प मात्र, इराणला रोजच्या रोज नव्या धमक्या देत असून धमक्यांच्या वातावरणात चर्चा करण्याची आमची तयारी नसल्याचे सांगत इराणच्या शिष्टमंडळाने ३६ तासांपासून स्वित्झर्लंडमधल्या जिनिव्हामध्ये सुरू असलेली चर्चा थांबवल्याचे कळते.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकताच एक खळबळजनक दावा केला आहे की, इराण आपल्या उद्ध्वस्त झालेल्या आण्विक तळांवर संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वोच्च पातळीवरील अणू तपासणीसाठी तयार झाला आहे. परंतु, इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने ट्रम्प यांचा हा दावा पूर्णपणे फेटाळून लावला आहे. इराणचे प्रवक्ते इस्माईल बघाई यांनी स्पष्ट केले आहे की, इराणच्या बॉम्बस्फोटात बाधित झालेल्या आण्विक तळांवर कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांना प्रवेश देण्याची सध्या आमची कोणतीही योजना नाही आणि आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेचे प्रमुख राफेल ग्रोसी यांच्या भेटीबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही.
होर्मुझची सामुद्रधुनी आणि तेलाचा खेळ- या युद्धामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेचा कणा मानली जाणारी होर्मुझची सामुद्रधुनी पूर्णपणे विस्कळीत झाली होती. नव्या करारानुसार पुढील ६० दिवसांसाठी हा सागरी मार्ग व्यापारी जहाजांसाठी खुला करण्यात आला आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांनी ठणकावून सांगितले आहे की, आंतरराष्ट्रीय सागरी नियमांनुसार इराणला या मार्गावरून जाणाऱ्या जहाजांवर कोणताही कर वसूल करण्याचा अधिकार असणार नाही. दुसरीकडे, अमेरिकेच्या ट्रेझरी डिपार्टमेंटने इराणवरील तेल निर्बंधांमध्ये ६० दिवसांची तात्पुरती सवलत दिली आहे, जेणेकरून इराण आपले कच्चे तेल विकू शकेल.
गोठवलेल्या निधीवरून मतभेद- अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जे. डी. व्हॅन्स यांनी दावा केला होता की, इराणचे गोठवलेले अब्जावधी डॉलर्सचे फंड्स मुक्त केल्यानंतर त्या पैशातून इराण अमेरिकन शेतकऱ्यांकडून शेतीमाल खरेदी करेल. इराणने हा दावाही फेटाळला असून आमचा पैसा कसा वापरायचा हा पूर्णपणे आमचा सार्वभौम अधिकार आहे आणि त्यात अमेरिकेचा कोणताही हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही, असे इराणच्या राजदूतांनी स्पष्ट केले आहे.
युद्धाची पार्श्वभूमी- २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर ‘ऑपरेशन एपिक फ्युरी’अंतर्गत भीषण हवाई हल्ले केले होते, ज्यामध्ये इराणचे सर्वोच्च नेते अली खमेनेई यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी मारले गेले होते. त्यानंतर इराणने इस्रायल आणि अमेरिकन सैन्याविरुद्ध शेकडो मिसाईल्स आणि ड्रोन्स डागून प्रतिहल्ला केला होता. या भीषण युद्धात दोन्ही बाजूंचे हजारो सैनिक आणि नागरिक मारले गेले असून कोट्यवधी डॉलर्सचे नुकसान झाले आहे.
सध्या जरी युद्ध थांबले असले आणि दोन्ही देशांचे शिष्टमंडळ पुढील ६० दिवसांत अंतिम तोडगा काढण्यासाठी स्वित्झर्लंडमध्ये चर्चा करत असले, तरी इराणच्या लष्कराने आपली भूमिका आक्रमक ठेवली आहे. यामुळे हा तात्पुरता शांततेचा काळ पुन्हा एकदा मोठ्या युद्धाची नांदी तर ठरणार नाही ना? याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
