अखेर कथित ओबीसी हृदयसम्राट छगन भुजबळ यांना मंत्रीपदाचा टिळा लागला. बीड प्रकरणात मीडिया ट्रायलवर आरोपी ठरलेले वंजारी नेते धनंजय मुंडे यांना आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. मुंडे यांच्याकडे अन्न नागरी पुरवठा हे खाते होते. गेले अडीच वर्षे हेच खाते भुजबळ यांच्याकडेच होते. परंतु राज्यात महायुतीचे सरकार आल्यानंतर छगन भुजबळ यांना मंत्रिमंडळातून वगळण्यात आले. त्यावेळी त्यांनी नेहमीप्रमाणे थयथयाट केला. परंतु अजित पवार यांनी त्यांची फारशी दखल न घेता त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले. परंतु भुजबळांच्या नशिबाने धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला आणि ओबीसी हृदयसम्राट छगन भुजबळ यांना पुन्हा मंत्रिपदाची लॉटरी लागली.
2014 साली राज्यात भाजपप्रणित सरकार आल्यानंतर लगेचच भुजबळ यांना मनी लाँडरिंग केसमध्ये ईडीने अटक केली होती. त्यांच्यासोबत त्यांचे पुतणे समीर भुजबळ यांनाही ईडीनेच अटक केली होती. परंतु भुजबळ यांचे पुत्र पंकज भुजबळ बाहेर होते. त्यांनाही अटक होणार होती. परंतु तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांना वाचवले. अखेर भुजबळ समर्थकांनी फडणवीस यांचे अक्षरशः पाय धरले, त्यावेळी छगन भुजबळ आणि समीर भुजबळ यांची सुटका झाली. या सुटकेनंतर भुजबळ यांचे समर्थक आणि माजी विधान परिषद सदस्य जयंत जाधव अक्षरशः फडणवीस यांच्या पाया पडले होते. त्यावेळी फडणवीस यांनी मदत केली नसती तर काका-पुतणे दोघेही लवकर तुरुंगाबाहेर पडू शकले नसते. आताही भुजबळ यांची पुन्हा मंत्रिमंडळात वर्णी लावण्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचाच सिंहाचा वाटा आहे.
मराठा विरुद्ध ओबीसी लढ्याचा सर्वाधिक फायदा मुख्यमंत्री फडणवीस यांना झाला आहे. मराठा आंदोलन आक्रमक झाले की फडणवीस घाबरतात. ज्यावेळी मराठा आंदोलन आक्रमक झाले त्यावेळी फडणवीस यांनी भुजबळ यांची मदत मागितली. त्याबरोबर लगेचच लक्ष्मण हाके नावाचे नवे ओबीसी नेते भुजबळ यांनी तयार केले. मराठा आंदोलकांना शिव्या देण्याची जबाबदारी भुजबळ यांनी हाके यांच्यावर सोपवली. हाके यांनी आपले काम चोख बजावले. परंतु याचा आपल्याला काहीतरी राजकीय फायदा होईल असे हाके यांना आता वाटत होते. परंतु ते उपेक्षित राहिले. याचे सर्व क्रेडिट भुजबळ यांनी घेतले. त्यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भुजबळ यांनी केलेल्या मदतीची या माध्यमातून परतफेड झाली.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्रमुख मतदार मराठा असल्याने त्यांनी सुरुवातीला भुजबळ यांना बाहेर ठेवले. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपर्यंत भुजबळ यांना बाहेर ठेवण्याचा अजित पवार यांचा मानस होता. परंतु देवेंद्र फडणवीस यांचा शब्द अजित पवार यांना मोडता आला नाही. अजित पवार यांचा आग्रह होता की, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांपर्यंत भुजबळ यांना बाहेर ठेवून त्यांचा प्रचारासाठी वापर करून घ्यायचा. परंतु मंत्री करून ते चांगला प्रचार करतील असा फडणवीस यांचा मानस आहे. त्यामुळे अजित पवार यांना आता मराठा समाज दुखावणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल. एकगठ्ठा मराठा आणि मुस्लिम मते हा सध्या अजितदादांचे टार्गेट आहे. त्यामुळे भुजबळ यांना मंत्रिमंडळात घेण्याची त्यांची इच्छा नव्हती. परंतु त्यांनी जुळवून घेतले.
धनंजय मुंडे यांच्या गच्छंतीमुळे आता मराठवाड्यातील वंजारी समाजाला कसे आपलेसे करणार? असा यक्षप्रश्न अजितदादांपुढे आहे. त्याचबरोबर भुजबळ यांच्या मंत्रिमंडळ समावेशामुळे मराठा समाजाचे समाधान कसे करणार? हासुद्धा एक मोठा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे. मराठवाड्यात मराठा विरुद्ध वंजारी आणि मराठा विरुद्ध ओबीसी समाजात मोठी दरी आहे. ही दरी मिटवण्यासाठी आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. अन्यथा पुरोगामी महाराष्ट्राचा जातीयवादी महाराष्ट्र होईल ही मोठी भीती आहे.
छगन भुजबळ यांच्या मंत्रिमंडळ समावेशामुळे महायुतीला फायदाच होईल असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे म्हणणे आहे. परंतु भुजबळ यांच्या मराठाविरोधी आक्रमक वक्तव्यांमुळे दुखावलेला मराठा समाज सोबत कसा आणता येईल यासाठी फडणवीस सोडा पण विभागीय भाजप नेतेही प्रयत्न करत नाहीत. लोकसभा निवडणुकीत मराठा आंदोलनाचा मोठा फटका भाजपला बसला. परंतु मराठा समाज राज्यापुरता मर्यादित आहे. आम्हाला देशभरातील ओबीसींना आपलेसे करायचे आहे असे भाजप नेत्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे भुजबळ यांच्या मंत्रिमंडळातल्या समावेशाचे फलित काय निघते याकडे राजकीय धुरीणांचे लक्ष लागले आहे.
संपर्क- 9820355612
