मुंबई महापालिकेचा एक भाग असलेल्या बेस्टचे महापालिकेत विलिनीकरण करण्याच्या आपल्या घोषणेला राज्यातल्या ठाकरे सरकारने अखेर वाटाण्याच्या अक्षता लावल्याचे स्पष्ट झाले. भारतीय जनता पार्टीचे आमदार नितेश राणे यांच्या एका उपप्रश्नानेच सरकारचा इरादा स्पष्ट झाला.
मंगळवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात भाजपाचे सदस्य चंद्रकांत पाटील, नितेश राणे, योगेश सागर, आशिष शेलार, अतुल भातखळकर आदींनी बेस्टचे विलिनीकरण, जागा, बेस्टचे उत्पन्न, थकीत पैशाची वसुली आदींशी संबंधित तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावेळी झालेल्या चर्चेत नितेश राणे यांनी बेस्टचे मुंबई महापालिकेतील विलिनीकरण केव्हा करणार असे विचारले. त्यावेळी सत्ताधारी पक्षाचे सुनील प्रभू बोलत होते. हा प्रश्नच स्कोपच्या बाहेरचा आहे. नको त्या प्रश्नावर सभागृहाचा वेळ फुकट घालवायचा का? असे बोलून त्यांनी तसेच त्यांच्या सत्ताधारी पक्षाच्या सहकाऱ्यांनी बेस्टच्या विलिनीकरणावर चर्चा करू दिली नाही.
सभागृहाबाहेर प्रसिद्धीमाध्यमांशी बोलताना नितेश राणे म्हणाले की, बेस्टच्या विलीनीकरणावर कोणत्याही प्रकारची चर्चा सत्ताधाऱ्यांनी होऊ दिली नाही. सामान्य मुंबईकरांच्या वाहतुकीच्या मुख्य प्रश्नावर तसेच संपूर्ण बेस्ट कामगारांच्या भविष्याच्या प्रश्नावर स्वतःच्या स्वार्थासाठी तसेच खाजगीकरण करून बेस्टचा पैसा दलालाच्या घशात घालण्यासाठी जाणूनबुजून बेस्टचा विषय टाळला गेला.
बेस्टचे विलिनीकरण कोणाला हवे आहे आणि कोणाला नको आहे हे यातून स्पष्ट होते. या शिवसेनेने आधी मिलच्या जागा बिल्डरांच्या घशात घालून मिलच्या मराठी कामगारांना देशोधडीला लावले. आता मुंबईतील बेस्टच्या मोक्याच्या जागा विकून बेस्टमधील ३२ हजार मराठी कामगारांना ते देशोधडीला लावणार, असेही त्यांनी सांगितले.
त्याआधी बेस्टची थकबाकी ठेवणाऱ्या बिल्डरची एसआयटीमार्फत चौकशी करा, अशी आग्रही मागणी भाजपा सदस्यांनी केली. बेस्ट उपक्रमाच्या डेपोंचा व्यावसायिक वापर करण्यासाठी विकासकांना देण्यात आले. यावेळी झालेल्या करारानुसार बेस्टला देय असलेल्या रकमेपैकी 320 कोटी बिल्डरकडे थकित असल्याचे निदर्शनास आणून याबाबत काय कारवाई करणार असा प्रश्न चंद्रकांत पाटील यांनी उपस्थित केला.
आशिष शेलार यांनी ही बाब गंभीर असल्याचे सांगत सभागृहाचे लक्ष वेधले. विकासकांना देण्यात आलेल्या जागा त्यांचा त्यांना त्यावेळी मिळालेला एफएसआय, टिडीआर, कमर्शियल युटीलायझेशन आणि त्यानंतर शासनाचे नियम बदलल्यानंतर अधिकचा होणारा विकासकांना फायदा याबाबत विचार करण्यात आला आहे का? या प्रकरणात अधिकचे फायदे घेऊनसुध्दा विकासक जर बेस्टचे पैसे थकित ठेवत असतील तर हा मोठा घोटाळा आहे. त्यामुळे याबाबत एसआयटीमार्फत चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी केली.
तीच मागणी लावून धरत अतुल भातखळकर, योगेश सागर यांनी आक्रमक भूमिका घेत सरकारला या मुद्यावर घेरले. हा प्रस्ताव ज्यावेळी बेस्टमध्ये मंजूर झाला त्यावेळीच काही चुकीच्या बाबी घडल्या आहेत. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करा अशी त्यांनी मागणी केली. हे प्रकरण लवादाकडे असल्याचे सांगत नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एसआयटी चौकशी नाकारली.
बेस्टच्या 3500 कर्मचाऱ्यांची ग्रॅच्युइटी कधी देणार?
मुंबईच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असलेला बेस्ट उपक्रम मागील अनेक वर्षांपासून तोट्यात जात असतानासुद्धा विकासकांकडे असलेली सुमारे 160 कोटीं रुपयांची थकबाकी वसूल करायची नाही आणि दुसऱ्या बाजूला पैसे नसल्याचे कारण पुढे करत 3500 बेस्ट कर्मचाऱ्यांची सुमारे 450 कोटी रुपयांची ग्रॅच्युइटी अनेक महिन्यांपासून द्यायची नाही अशी दुटप्पी भूमिका ठाकरे सरकारकडून घेतली जात आहे, हे अन्यायकारक व बेकायदेशीर असून या सर्व कर्मचाऱ्यांची थकीत ग्रॅच्युइटी कधी देणार असा प्रश्न अतुल भातखळकर यांनी विचारला.
या विकासकांनी थकवले पैसे
बेस्टच्या हक्काची 160 कोटी रुपयांची थकबाकी कनाकिया स्पेसेस, कनाकिया किंग स्टाईल प्रा.लि., घैसास इस्टेट, विजय असोसिएस्ट्स, विनिता इस्टेट आणि केएसएल इंडस्ट्रीज लि. या सहा विकासकांनी अद्याप दिलेली नाही. यात धक्कादायक बाब म्हणजे मुंबई महापालिकेच्या लेखापरीक्षकांनी ही रक्कम 160 कोटींपेक्षा अधिक असल्याचे सांगूनसुद्धा ती नाकारण्याचे काम बेस्ट प्रशासनाने केले, हे अत्यंत निंदनीय असून या 6 विकासकांना पाठीशी घालण्याचे काम बेस्ट प्रशासनाकडून केले जात असल्याची टीकाही त्यांनी केली.