पंतप्रधान मोदींनंतर आता अमित शाह, राहुल गांधींच्या रडारवर!

नवी दिल्लीत राहुल गांधी यांनी पेलेट गनच्या विषयावर दिवसभर आंदोलन केले आणि अखेर पोलिसांनी औपचारिक गुन्हा दाखल केला. यातून काय निष्पन्न होईल ते काळ ठरवील. पण हट्टीपणाचे राजकारण हा राहुल गांधी यांचा पाया झाला आहे एवढे नक्की. राहुल गांधी यांचे लक्ष्य काय आहे, हे लक्षात येत नाही, पण टार्गेट आधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि आता गृहमंत्री अमित शाह हे आहेत, असे दिसते. राजकारण म्हणून यात काही वावगे दिसत नाही. पण एकाकी आणि एकांगी लढा देऊन काय साधणार, हा प्रश्न आहे. नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेस पक्षाला 2014मध्ये पराभव दाखवला आणि आपले सर्वस्व गेले ही भावना काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांच्या मनात निर्माण झाली. आता आधीचे दिवस आणि सत्ता प्राप्त करणे खूप अवघड आहे असे नाही, पण सोपेदेखील नाही.

भारतात आजपर्यंतचा इतिहास बघितला तर सत्ताधारी पक्षाला लोकसभा निवडणुकीत मिळणारी मते ही कमाल 45% एवढी आहेत. म्हणजे 55% मते विरोधात आहेत. ती एकत्र झाली तर निकाल बदलू शकतो. काँग्रेस पक्षाच्या विरोधात 1967मध्ये जेव्हा सगळे विरोधी पक्ष एकत्र आले तेव्हा काँग्रेस पक्षाला लोकसभेत 520पैकी 283 जागा मिळाल्या होत्या. पण आधीच्या 350+ जागांपेक्षा त्या कमी होत्या. मतदान 40%+ होते. म्हणजे 60% मतदान विरोधात होते. भारतात नरेंद मोदी पंतप्रधान झाले तेव्हा भाजपला 543पैकी 282 जागा मिळाल्या होत्या. मतदान 31% एवढेच होते. मित्रपक्ष मिळून मतदान 40%च्या पुढे गेले होते. मुद्दा असा आहे की, सगळे विरोधी पक्ष एकत्र आले तर निकाल कसाही लागू शकतो. 2019च्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी वर्षभर विरोधी पक्षांनी एकत्र यावे यासाठी धडपड सुरु झाली होती. चंद्राबाबू, देवेगौडा, मायावती, चंद्रशेखर राव, ममता वगैरे सगळे हैदराबाद येथे जमा झाले होते. फक्त नेतृत्त्व हा विषय अडला होता. जागावाटप आणि एकत्रित प्रचार केला असता तर निकाल वेगळा दिसला असता. तो प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे.

मला 1977मधील जनता पक्षाच्या स्थापनेची कथा आठवते. जनसंघ हा पक्ष त्यातल्यात्यात मोठा पक्ष होता. आपले अस्तित्त्व गमावणे हे कोणत्याही पक्षाला कठीण असते. पण प्रस्ताव आला तेव्हा वाजपेयी यांनी एका मिनिटात जनसंघ विसर्जित करुन जनता पक्षात विलीन करण्यास अनुमती दिली. कुठे सांगाल तिथे सही करतो असे ते म्हणाले. चरणसिंग यांच्या भारतीय लोकदलात सगळे पक्ष विलीन झाले. एका चिन्हावर निवडणूक लढवली. जनता पक्ष असे नाव नंतर झाले. त्या पक्षाला 298 जागा मिळाल्या. पण एवढे होऊनदेखील तो पक्ष फार काळ टिकला नाही. याला उत्तर असे देता येईल की, मग यूपीएने दहा वर्षे राज्य केले ते काय होते? इथे सगळी गोम आहे. 2004मधील भाजपने निवडणूक सहा महिने आधी घेण्याचा जो जुगार खेळला होता तो अंगलट येण्यास कारण म्हणजे वाजपेयी यांच्या मंद झालेल्या हालचाली. वय हा विषय होताच. त्यावेळी काँग्रेस पक्ष तितका दुबळा नव्हता. 1999मध्ये पक्षाला 114 जागा मिळाल्या होत्या. गेली बारा वर्षे काँग्रेस शंभर जागा पार करू शकलेला नाही.

2004मध्येदेखील काँग्रेस पक्षाला 145 एवढ्याच जागा मिळाल्या होत्या. पण 118 जागा मिळालेल्या भाजपला विरोधी पक्षात बसणे हाच पर्याय होता. अडवानी यांची कडवट हिंदुत्ववादी भूमिका लक्षात घेता कोणी बरोबर येणे शक्य नव्हते. तोच प्रकार 2009मध्ये घडला. अडवानी हे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार होते. भाजपने, विशेषतः संघाने अडवानी यांच्यासाठी प्रचार करण्याची तसदी घेतली नाही. अमेरिकेशी करार झाला आणि डॉ. मनमोहन सिंग यांना त्याचे श्रेय मिळाले. मध्यमवर्ग काँग्रेसच्या पाठीशी उभा राहिला. काँग्रेस पक्षाला अनेक वर्षांनी दोनशे जागांचा पल्ला पार करता आला. मात्र नंतर डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याविरोधात काँग्रेस पक्षात ज्या हालचाली झाल्या आणि राहुल गांधी यांना पंतप्रधान करण्यासाठी काही नेत्यांनी देव पाण्यासाठी ठेवले, तेव्हा काँग्रेस पक्ष आणि राहुल गांधी यांच्या मर्यादा पुढे आल्या. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यावर झालेल्या दोन शस्त्रक्रिया आणि त्यांचा होत असलेला अवमान, भारतीय जनता बघत होती. शिवाय नरसिंहराव यांच्या सरकारने मुक्त अर्थव्यवस्था सुरु केली. त्यामुळे जो जेन झी त्यावेळी होता त्याने काँग्रेस पक्षाला फारशी सहानुभूती दाखवली नाही.

वास्तविक त्यावेळी राहुल गांधी पन्नाशीच्या आत होते. पण पक्षात काही योगदान दिसत नव्हते. फक्त आणीबाणीत दोन गांधी यांना जसे श्रेय देण्यात येत होते आणि त्यांची पाच कलमे इंदिरा गांधी यांच्या वीस कलमांत जोडण्यात आली, तसे वर्षांत बारा सिलेंडर देण्याचे श्रेय राहुल गांधी यांना देण्यात आले आणि टाळ्या वाजवल्या गेल्या. राहुल गांधी यांना पंतप्रधान केले तरी माझी हरकत नाही, असे डॉ. मनमोहन सिंग यांनी सांगितले होते. ज्या पद्धतीने राजीव गांधी यांना पंतप्रधान करण्यासाठी काही नेत्यांनी घाई केली होती, तसा प्रकार राहुल गांधी यांच्यासंदर्भात करण्याचा प्रयत्न सुरु होता. मात्र, काँग्रेस पक्षाला लोकसभेत पूर्ण बहुमत नव्हते आणि आघाडी सरकार चालवू शकतील एवढा आवाका राहुल गांधी यांच्याकडे होता की कसे, हे सिद्ध झाले नव्हते. राजीव गांधी पंतप्रधान झाले तेव्हा त्यांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रतिमा नव्हती. पण इंदिरा गांधी यांचे पुत्र आणि त्यावेळी निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेऊन काँग्रेसच्या नेत्यांनी राजीव गांधी यांना पंतप्रधान करण्यासाठी झटपट पावले उचलली. राहुल गांधी यांच्यासाठी अशी परिस्थिती निर्माण झालेली नाही आणि भविष्यात होईल असे नाही. म्हणजे काँग्रेस पक्षाला स्वबळावर पूर्ण बहुमत मिळवता येईल एवढी ताकद किंवा तशी परिस्थिती निर्माण करता येईल, अशी क्षमता काँग्रेस पक्ष प्राप्त करील असे आजतरी दिसत नाही.

जनता पक्षाच्या काळात जे 298 खासदार निवडून आले होते. त्यातील जवळपास शंभर खासदार मूळच्या जनसंघाचे होते. जनता पक्ष म्हणून जे बाकी गट सहभागी झाले होते त्यात उत्तरेकडील राज्यांत पुढे विश्वनाथ प्रताप सिंग यांचा जनता मोर्चा किंवा जनता दल प्रभावी ठरले. पण ती जागा पुढे भाजपने काबीज केली. 1985च्या 2 जागांवरून भाजपने 1996मध्ये 161 जागांवर छलांग मारली आणि भारताचे राजकारण बदलले. काँग्रेस पक्षाला भाजप हा ठोस पर्याय तयार झाला. उलट काँग्रेसची घसरण 2009च्या 206 जागांवरून 44वर झाली. आता काँग्रेस पक्षाकडे 99 जागा आहेत. आणखी पन्नास जागा जिंकून उरलेल्या सव्वाशे जागा मित्रपक्ष मिळवून लोकसभेत कसेबसे बहुमत तयार करणे आणि सत्तेवर येणे हा काँग्रेस पक्षाचा प्रयत्न आहे. पण आधी एवढ्या म्हणजे दीडशे जागा मिळवणे सोपे आहे का, हा पुढचा प्रश्न.

डॉ. मनमोहन सिंग यांचे नेतृत्त्व मित्रपक्षांनी मान्य केले होते. डॉ. सिंग यांची प्रतिमा आणि ज्येष्ठता या बाबी त्यांना अनुकूल होत्या. आज काँग्रेस पक्षाकडे गांधी घराण्याच्या व्यतिरिक्त कोणी नेता आहे असे दिसत नाही. सीताराम केसरी यांनी पक्षाचे अध्यक्ष असताना पंतप्रधान होण्याचे स्वप्न पाहिले होते. पण पक्षाने त्यांची दीर्घ सेवा धुळीत मिळवून टाकली. सोनिया गांधी यांनी नेतृत्त्व स्वीकारले आणि काही वर्षांनी पक्षाला सत्ता मिळाली हे खरे असले तरी आता सोनिया गांधी यांना हे शक्य होईल का, हा महत्त्वाचा प्रश्न. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस पक्ष आगामी काळात एकला चलो रे… अशी भूमिका घेणार असेल तर हा संघर्ष दीर्घकाळ करीत राहवा लागेल. नसेल तर मित्रपक्षांना सांभाळून घेणे भाग आहे. पण तशी मानसिकता काँग्रेस पक्षात दिसत नाही. आता तीन वर्षांपेक्षा कमी कालावधी उरला असून तयारी सुरु करणे आवश्यक आहे. पण आज केवळ सरकारला विरोध करणे आणि नवे कायदे करण्यासाठी सरकारला मदत न करणे हा काँग्रेस पक्षाचा खेळ आहे. कसे पुढे जाणार याचे उत्तर काळ देईल. त्याची प्रतीक्षा करणे बरे!

(लेखक मनोहर सप्रे ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक आहेत.)