आरक्षण या विषयावर अनारक्षित लोकांनी काही लिहिणे म्हणजे अंगावर आग्यामोहोळ ओढवून घेणे आहे. इतिहासात गेलो तर आरक्षण दहा वर्षे असावे अशी सुरुवात झाली होती. आता आठ दशके होऊन गेली. यासंदर्भात कधीकधी कोणी आवाज उठवत असले तरी कोणताही सत्ताधारी किंवा विरोधी पक्ष, या विषयावर चर्चादेखील करायला तयार होत नाही, ही लोकशाहीची मोठी गंमत आहे. दर दहा वर्षांनी आरक्षणाची मुदत वाढवण्यात येते. ती आणखी किती वाढेल हे सांगता येत नाही. हा विषय राज्य झाला आहे आणि आता त्याची जाहीर चर्चा सुरु झाली आहे म्हणून हा प्रपंच.
नवी दिल्लीत जेन झी वगैरे गोष्टी सुरु झाल्या आणि त्याचा परिणाम आरक्षण या विषयावर काही घटक पुढे येऊन त्यांनी या विषयावर आपली भूमिका मांडली. केंद्रीय मंत्री आणि भाजपचे माजी अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी आंदोलक नेत्यांची भेट घेतली. उत्तर प्रदेशात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही भेट होती. UGC ने केलेल्या काही शिफारशी या सवर्ण समाजाला त्रासदायक आहेत आणि त्या मागे घ्याव्यात, अशी मागणी सुरु झाली. या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयात सरकारने भूमिका मांडली. त्यात या शिफारशी मागे घेऊ किंवा फेरविचार करु, असे आश्वासन देण्यात आले आहे. मात्र सवर्ण समाजात यामुळे अस्वस्थता आहे हे लक्षात घ्यायला हवे.
बिहारमध्ये बांकीपूर मतदारसंघातून पोटनिवडणुकीत प्रशांत किशोर विजयी झाले. तिथे भाजपच्या विरोधात सवर्ण समाजाने मतदान केले ही बाब समोर आली आहे. उत्तर प्रदेशात सवर्ण समाज मोठ्या प्रमाणात आहे. निवडणुकीत त्याचा प्रभाव मोठा आहे. २००७च्या विधानसभा निवडणुकीत मायावती यांना सत्ता मिळाली. त्यात सवर्ण, विशेषतः ब्राह्मण समाजाचा मोठा वाटा होता. पुढे मायावती यांचे राजकारण वेगळ्या दिशेला गेले हा भाग वेगळा. उत्तर प्रदेशात ब्राह्मण मुख्यमंत्री झाले आहेत. आजही मंत्रिमंडळात ब्राह्मण समाजाचा मोठा सहभाग आहे. भाजपसाठी ब्राह्मण आणि अन्य सवर्ण हा मोठा मतदार आहे. या समाजाच्या पाठबळावर आधी जनसंघ आणि नंतर भाजप यांनी राजकारण केले आहे. पण लोकसभेत ३०० जागांचा पल्ला गाठण्यासाठी भाजपला ते पुरेसे नाही. मोदी सत्तेवर आल्यानंतर ही बाब पुढे आली. भाजपचा पाया विस्तारला आणि आता सवर्ण समाजाची गरज नाही, अशी एक भावना तयार झाली आहे, असे दिसत आहे.
नोकऱ्या नाहीत किंवा कमी आहेत, हे वास्तव कोणी नाकारु शकत नाही. पण नव्या जमान्यात काम नाही अशी परिस्थिती नाही, हेही लक्षात घ्यायला हवे. सरकारने सरकारी नोकऱ्या निर्माण कराव्यात, हे आगामी काळात व्यवहार्य ठरणार नाही. सरकारी खर्च इतका वाढला आहे की, येणार निम्मा महसूल पगार, भत्ते आणि पेन्शन यात खर्च होतो. वाहतूक क्षेत्रात जिथे भाडे हे उत्पन्न असते तिथे पेन्शनची रक्कम जमा करण्यासाठी बसचे भाडे वाढवत ठेवावे लागते. परिणामी एक मोठा वर्ग सुखासीन झाला आहे ही भावना आहे. सरकारी पद सेवेसाठी आहे की काही वर्गांची पोटापाण्याची व्यवस्था आहे हा मोठा विषय. गुणवत्ता महत्त्वाची की जात, असा प्रश्नदेखील आता विचारला जात आहे. नोकरीत आरक्षण ठीक आहे, पण प्रमोशन देताना जात कशासाठी, असा प्रश्न जर कोणी विचारला तर तो गुन्हा कसा ठरतो? असे विचारले तर चूक कसे? सरकार या विषयावर चर्चा करायलादेखील तयार नाही हे वास्तव आहे.
माझे अनेक मित्र आहेत की ज्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळाला आहे. मी प्रारंभीच असे ठरवले होते की, सरकारी नोकरी करायची नाही. शिवाय त्या काळात असा समज होता की, सरकारी नोकरी आपल्यासाठी नाही. आपण जे काही काम मिळेल ते करू. काटकसर करण्याची सवय असल्यामुळे ते जमून गेले. पत्रकार म्हणून काम करताना आरक्षण या विषयावर लिहिणे किंवा काही बोलणे हा विषयदेखील आला नाही. आजदेखील यावर काही लिहावे असे काही नाही. मात्र या विषयावर काही पुस्तके लिहिली गेली आहेत. ज्येष्ठ पत्रकार आणि माजी केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी यांनी याचा आढावा घेणारे सविस्तर पुस्तक लिहिले आहे. पण आजपर्यंत आरक्षण या विषयावर आढावा घेण्याचा विचार किंवा प्रयत्नदेखील कोणी केला आहे, असे दिसत नाही.
थोडक्यात, आरक्षण देणे ही संकल्पना वास्तवात आल्यानंतर आजपर्यंत नेमके काय लाभ झाले आणि तोटे काय झाले, याचा विचार करणे आवश्यक आहे. तो करण्याचे धाडस कोणी करत नाही.
आज विदेशात जाऊन स्थायिक होणारे लोक असा दावा करतात किंवा असे बोलले जाते की, इथे आरक्षण आहे त्यामुळे बुद्धिमत्ता असूनदेखील संधी मिळत नाही, म्हणून विदेशात जाणे हा सोपा मार्ग आहे. यामुळे इतकी बुद्धिमत्ता विदेशात जाते आणि त्याचा फायदा त्या देशांना होतो. इथे मात्र त्यामुळे नुकसान होते. पण यालादेखील फारसा आधार आहे असे वाटत नाही. आपल्या मातृभूमीवर प्रेम असणे किंवा व्यक्त करणे ही संकल्पना सापेक्ष आहे. ती सरसकट वापरता येत नाही. विदेशात राहूनदेखील भारतीय संस्कृती जपता येते आणि अनेक देशांमध्ये भारतीय नागरिक असा विचार करतात. इस्रायल, या देशात जवळपास दीड लाख भारतीय लोक राहतात आणि तिथल्या संस्कृतीत सहभागी झाले आहेत. ही सगळी पार्श्वभूमी लक्षात घेतली तर भारतात आगामी काळात आरक्षण हा विषय निश्चितच चर्चेत येणार आहे.
उत्तर प्रदेशात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत हा विषय उपस्थित होऊ शकतो. म्हणूनच भाजपचे नेते नड्डा यांनी आरक्षण रद्द करा, अशी मागणी करणाऱ्या लोकांना चर्चेसाठी बोलावले आणि त्यांची समजूत काढली. तरीही आगामी काळात हा मुद्दा चर्चेत येऊ शकतो. नोकऱ्या हा मोठा विषय असून सरकारी पदे भरु किंवा काही लाख नोकऱ्या देऊ, अशी आश्वासने राजकीय नेते देत असतात. गेल्या निवडणुकीत बिहारमध्ये तेजस्वी यादव यांनी सत्तेवर आल्यानंतर दहा लाख सरकारी पदे भरली जातील असे सांगितले होते. त्याचा परिणाम म्हणजे त्यांच्या पक्षाला निवडणुकीत चांगले यश मिळाले. पण सगळया राज्यांमध्ये सरकारी पदे कमी करुन कंत्राटी कामगार भरती करणे, हा कार्यक्रम सुरु असतो. सर्वोच्च पदे खासगी क्षेत्रातून भरण्याचा प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयाने हाणून पाडला होता.
खासगी क्षेत्रात आरक्षण लागू करणे आणि हा कार्यक्रम अध्यादेश काढून करणे हा उद्योग त्यावेळी काँग्रेसचे नेते करु पाहत होते. पण खासगी क्षेत्रातून तीव्र विरोध झाल्याने तो विषय गुंडाळला गेला. अधूनमधून त्याबाबतीत उठाव होत असतो आणि मागणीदेखील होत असते. पण खासगी क्षेत्रात कामाचे मूल्यमापन आणि संधी हा विषय येतो. सरकारी सेवेत कामाचा दर्जा किंवा कामगिरी दुय्यम ठरते. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा सरकारने उद्योग काढून लोकांना नोकरी द्यावी अशी कल्पना होती. त्या काळात बळजबरीने लोकांना नोकरीवर नेमण्यात येत असे. पण सरकारी उद्योग म्हणजे हमखास तोटा हा प्रकार झाला आणि खासगी क्षेत्रात मोठ्या संधी उपलब्ध झाल्या. आता तर खासगी क्षेत्रातून भविष्यात सरकारवर प्रभाव पडेल, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. अर्थात सरकार या विषयावर गंभीरपणे विचार करते हा वेगळा विषय. मुद्दा असा की, उपलब्ध नोकऱ्या, नव्याने निर्माण होणारे रोजगार आणि त्यांचे वाटप याचा विचार करणे गरजेचे आहे. प्रसंगी कटू निर्णय घेण्याची तयारी ठेवायला हवी, ती कोण ठेवणार एवढे बघायला हवे. आरक्षण हे कालबाह्य झाले आहे असे दिसत नसले तरी हा विषय भावनिक न ठेवता व्यावहारिक दृष्टीने त्याकडे पाहणे आवश्यक आहे.
(लेखक मनोहर सप्रे ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक आहेत.)
